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Discuss the need for establishing an effective climate governance structure within the broader framework of corporate governance. (150 words)
Your answer is well-structured, concise, and clearly explains why climate governance needs to be embedded within corporate governance. The points on climate risks, regulatory compliance, investor expectations, and reputation are logically presented and supported with examples (like the EU’s CSRD andRead more
Your answer is well-structured, concise, and clearly explains why climate governance needs to be embedded within corporate governance. The points on climate risks, regulatory compliance, investor expectations, and reputation are logically presented and supported with examples (like the EU’s CSRD and Unilever). The flow from introduction to conclusion is smooth, and the importance of climate governance is convincingly argued.
Adheesh You can use this feedback also
However, some facts and data are missing:
Quantitative Data: You could add that, according to the CDP Global Climate Change Report, companies with strong environmental disclosure practices have a 67% higher return on investment.
Regulatory Details: Mention that the CSRD will impact around 50,000 companies in the EU, enhancing the relevance of compliance.
Investor Pressure: Refer to figures like the fact that 88% of institutional investors now apply ESG as part of their investment approach (BNP Paribas 2023 ESG Global Survey).
Climate Risks: Highlight that climate-related events caused global economic losses of over $275 billion in 2022 (Swiss Re Institute).
Incorporating these data points would make your argument more robust and persuasive.
See lessहाल के वैश्विक व्यापार बदलावों के मद्देनजर, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में भारत के कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। कृषि विपणन को बढ़ाने और छोटे किसानों को मजबूत करने के उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
उत्तर की भाषा सरल और संरचना व्यवस्थित है, जिससे पढ़ना सहज बनता है। आपने वैश्विक व्यापार में बदलाव, उत्पादन लागत, तकनीकी कमी और छोटे किसानों को सशक्त बनाने जैसे प्रमुख बिंदुओं को ठीक तरह से छुआ है। निष्कर्ष भी प्रश्न के अनुरूप है। Abhiram आप इस फीडबैक का भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, उत्तर में कुछ तRead more
उत्तर की भाषा सरल और संरचना व्यवस्थित है, जिससे पढ़ना सहज बनता है। आपने वैश्विक व्यापार में बदलाव, उत्पादन लागत, तकनीकी कमी और छोटे किसानों को सशक्त बनाने जैसे प्रमुख बिंदुओं को ठीक तरह से छुआ है। निष्कर्ष भी प्रश्न के अनुरूप है।
Abhiram आप इस फीडबैक का भी उपयोग कर सकते हैं।
हालांकि, उत्तर में कुछ तथ्य और आँकड़े जोड़ने से विश्लेषण और अधिक सटीक और प्रभावशाली बन सकता था। उदाहरण के लिए:
कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी (जैसे: भारत विश्व कृषि निर्यात में केवल लगभग 2.2% योगदान देता है)
प्रमुख निर्यात बाधाएँ (जैसे SPS और TBT मानकों का उल्लेख)
वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी देशों का जिक्र (जैसे ब्राज़ील, वियतनाम जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा)
सरकारी पहलों (जैसे ‘एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018’ या ‘ई-नाम’ प्लेटफॉर्म) का उल्लेख करना चाहिए था।
डेटा या रिपोर्ट (जैसे FAO या WTO रिपोर्ट से संकेतक आँकड़े) का समर्थन भी मददगार होता।
कुल मिलाकर, उत्तर अच्छा है लेकिन तथ्यों, आँकड़ों और सरकारी प्रयासों का उल्लेख जोड़ने से और भी बेहतर बन सकता था।
See lessहाल के वैश्विक व्यापार बदलावों के मद्देनजर, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में भारत के कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। कृषि विपणन को बढ़ाने और छोटे किसानों को मजबूत करने के उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
उत्तर ने प्रश्न के दोनों हिस्सों — चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन और समाधान प्रस्ताव — को अच्छे ढंग से संबोधित किया है। भाषा स्पष्ट और सरल है, जिससे विचार अच्छी तरह प्रस्तुत हुए हैं। हालाँकि, उत्तर में कुछ तथ्यों और आँकड़ों की कमी है, जिससे इसे और सशक्त बनाया जा सकता था। Yashvi आप इस फीडबैक का भीRead more
उत्तर ने प्रश्न के दोनों हिस्सों — चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन और समाधान प्रस्ताव — को अच्छे ढंग से संबोधित किया है। भाषा स्पष्ट और सरल है, जिससे विचार अच्छी तरह प्रस्तुत हुए हैं। हालाँकि, उत्तर में कुछ तथ्यों और आँकड़ों की कमी है, जिससे इसे और सशक्त बनाया जा सकता था।
Yashvi आप इस फीडबैक का भी उपयोग कर सकती हो।
सुधार के सुझाव:
चुनौतियों का विश्लेषण करते समय, भारत के कृषि निर्यात में वैश्विक हिस्सेदारी (जैसे कि भारत का कृषि निर्यात 2022-23 में लगभग 50 बिलियन डॉलर था) जैसे आँकड़े जोड़ सकते थे।
‘ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव’ या ‘EU के ग्रीन डील’ जैसे हाल के वैश्विक व्यापार परिवर्तनों का उल्लेख करना चाहिए था।
समाधान भाग में ई-नाम (e-NAM) जैसे डिजिटल कृषि बाज़ार प्लेटफॉर्म और कृषि अवसंरचना कोष (Agri Infrastructure Fund) जैसे सरकारी कार्यक्रमों का उदाहरण दिया जा सकता था।
छोटे किसानों के लिए FPOs (किसान उत्पादक संगठन) की भूमिका को भी विस्तार से बताया जा सकता था।
गुम तथ्यों और आँकड़ों की सूची:
भारत का कृषि निर्यात मूल्य (लगभग 50 बिलियन डॉलर)
वैश्विक मांग में बदलाव और सतत कृषि की आवश्यकता
सरकारी योजनाओं जैसे e-NAM, कृषि अवसंरचना कोष, FPOs
कुल मिलाकर, उत्तर अच्छा है, पर तथ्यों और उदाहरणों से इसे और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता था।
See lessस्वतंत्रता के बाद भारत में निर्धनता आकलन कैसे विकसित हुआ है, इस पर विभिन्न समितियों द्वारा उपयोग की गई पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्याख्या कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
आपके उत्तर का मूल्यांकन: उत्तर में स्वतंत्रता के बाद निर्धनता आकलन के विकास को सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न समितियों का उल्लेख करके क्रमबद्ध व्याख्या की गई है, जो उत्तर को सुव्यवस्थित बनाता है। निष्कर्ष भी उचित है और विकास प्रक्रिया को समाहित करता है। भाषा स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण है। हालांRead more
आपके उत्तर का मूल्यांकन:
उत्तर में स्वतंत्रता के बाद निर्धनता आकलन के विकास को सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न समितियों का उल्लेख करके क्रमबद्ध व्याख्या की गई है, जो उत्तर को सुव्यवस्थित बनाता है। निष्कर्ष भी उचित है और विकास प्रक्रिया को समाहित करता है। भाषा स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण है।
हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े गायब हैं, जिनसे उत्तर और समृद्ध हो सकता था।
Abhiram आप इस फीडबैक का भी उपयोग कर सकते हैं।
छूटे हुए तथ्य और डेटा:
पी. सी. महालनोबिस के नेतृत्व में 1950 के दशक में किए गए प्रारंभिक प्रयासों का उल्लेख नहीं है।
लक्ष्मीदास आयोग (1959) और डी. टी. लक्ष्मण समिति (1971) का जिक्र नहीं हुआ है।
एस. आर. हाशिम समिति (1980s) और तेंदुलकर समिति (2009) जैसी प्रमुख समितियों का उल्लेख नहीं है, जबकि तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा निर्धारण के नए मानक पेश किए थे।
रंगराजन समिति (2014) का उल्लेख भी नहीं किया गया, जिसने गरीबी मापने के नए मानदंड सुझाए थे।
NITI Aayog द्वारा प्रस्तुत मल्टीडायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स (MPI) का विशेष उल्लेख करना चाहिए था।
सुझाव:
See lessउत्तर को और बेहतर बनाने के लिए प्रमुख समितियों और उनके योगदान का संक्षिप्त, लेकिन व्यापक उल्लेख करना चाहिए था, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण वर्षों और आंकड़ों को जोड़ना भी आवश्यक था।
स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्धनता आकलन कैसे विकसित हुआ है, इस पर विभिन्न समितियों द्वारा उपयोग की गई पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्याख्या कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
उत्तर का मूल्यांकन और सुझाव: आपका उत्तर अच्छा प्रयास है और प्रश्न के मुख्य बिंदु को छूता है। आपने स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्धनता आकलन के विकास की समयरेखा सही तरह से प्रस्तुत की है। उत्तर में विभिन्न समितियों का उल्लेख भी किया गया है, जो प्रश्न की मांग के अनुरूप है। भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है। हRead more
उत्तर का मूल्यांकन और सुझाव:
आपका उत्तर अच्छा प्रयास है और प्रश्न के मुख्य बिंदु को छूता है। आपने स्वतंत्रता के बाद भारत में निर्धनता आकलन के विकास की समयरेखा सही तरह से प्रस्तुत की है। उत्तर में विभिन्न समितियों का उल्लेख भी किया गया है, जो प्रश्न की मांग के अनुरूप है। भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है।
हालांकि, कुछ सुधार आवश्यक हैं:
Dandekar-Narang समिति का उल्लेख गलत है। सही नाम Dandekar-Rath है, जिन्होंने 1971 में न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के आधार पर निर्धनता रेखा तय करने का सुझाव दिया था।
Lakdawala समिति (1993) का जिक्र गायब है, जिसने 1973-74 की कीमतों के आधार पर उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का उपयोग कर निर्धनता रेखा तय की थी।
Suresh Tendulkar समिति की रिपोर्ट 2009 में आई थी, 1993 नहीं।
Rangarajan समिति (2014) का भी उल्लेख करना चाहिए था, जिसने उपभोग खर्च के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यय को भी जोड़ा।
Multidimensional Poverty Index (MPI) के साथ NITI Aayog की भूमिका भी जोड़ सकते थे।
Yashvi आप इस फीडबैक का भी उपयोग कर सकती हो।
गायब तथ्य और आंकड़े:
Dandekar-Rath समिति (1971)
Lakdawala समिति (1993)
Tendulkar समिति (2009)
Rangarajan समिति (2014)
NITI Aayog और Global MPI (2021 के आंकड़े)
कुल मिलाकर, थोड़ा और तथ्यात्मक स्पष्टता और समितियों का क्रम सही करने से उत्तर और सटीक बनेगा।
See lessExplain how the methodology for estimating poverty in India has evolved since independence, with a focus on the approaches used by different committees. (Answer in 250 words)
Your answer is clear and logically sequenced, showing a good understanding of how India’s poverty estimation evolved. You correctly cover major committees like Alagh, Lakdawala, Tendulkar, and Rangarajan, and explain how the methodology shifted over time. The structure is neat, and the mention of muRead more
Your answer is clear and logically sequenced, showing a good understanding of how India’s poverty estimation evolved. You correctly cover major committees like Alagh, Lakdawala, Tendulkar, and Rangarajan, and explain how the methodology shifted over time. The structure is neat, and the mention of multidimensional indices gives a forward-looking conclusion.
However, a few facts and data points are missing or could be improved:
Darshan You can use this feedback also
Missing Facts/Data:
Poverty Line Figures: Specific poverty line figures set by the committees (e.g., ₹32/day urban, ₹27/day rural by Tendulkar; ₹47/day urban, ₹32/day rural by Rangarajan).
Criticisms: More details on criticisms (e.g., Lakdawala’s failure to account for inflation in non-food expenses).
Methodological Changes: Tendulkar’s move from calorie-based to expenditure-based estimation was based on NSSO data (Mixed Recall Period, MRP).
Multidimensional Poverty Index: It would be good to name the Global MPI and mention India’s national MPI initiatives.
Overall Tip: Add key figures and criticisms briefly for a stronger, fact-rich answer without making it lengthy. Well done!
See lessExplain how the methodology for estimating poverty in India has evolved since independence, with a focus on the approaches used by different committees. (Answer in 250 words)
The answer provides a good chronological overview of the evolution of poverty estimation in India, clearly mentioning key committees and their contributions. It maintains logical flow and links methodologies with broader socio-economic shifts. However, there are important missing elements that couldRead more
The answer provides a good chronological overview of the evolution of poverty estimation in India, clearly mentioning key committees and their contributions. It maintains logical flow and links methodologies with broader socio-economic shifts. However, there are important missing elements that could enhance depth and accuracy.
Firstly, Dadabhai Naoroji’s approach, while foundational, predates independence and focuses on colonial exploitation rather than post-independence poverty measurement — its inclusion is misplaced for this specific question. The Planning Commission’s early poverty assessments, like the 1962 Working Group (which first set a calorie-based poverty line for India post-independence), are missing.
Secondly, key concepts like the shift from calorie-based to consumption expenditure-based poverty lines by the Tendulkar Committee could be better emphasized. Also, the Rangarajan Committee used a different methodology (normative food, education, and health needs), which needs clearer explanation.
Recent developments could also mention NITI Aayog’s Multidimensional Poverty Index (2021) for a fuller picture of contemporary poverty measurement.
Overall, while structured well, the answer needs minor corrections, deeper explanations, and updated facts for completeness.
Dinesh You can use this feedback also
Missing Facts and Data:
1962 Working Group’s calorie norms (2,400 rural, 2,100 urban).
NITI Aayog’s Multidimensional Poverty Index (2021).
Clearer distinction between pre- and post-independence methodologies.
Better explanation of Rangarajan Committee’s revised approach.
Note that Tendulkar moved away from calorie norms entirely.
See lessIn light of the recent global trade shifts, critically evaluate the challenges faced by India’s agricultural sector in maintaining export competitiveness. Suggest measures to enhance agricultural marketing and ensure the resilience of smallholder farmers. (200 words)
The answer provides a clear and well-organized critical evaluation of the challenges facing India's agricultural export competitiveness and practical suggestions for improvement. It identifies major issues like policy instability, global market fluctuations, and quality standards effectively. The meRead more
The answer provides a clear and well-organized critical evaluation of the challenges facing India’s agricultural export competitiveness and practical suggestions for improvement. It identifies major issues like policy instability, global market fluctuations, and quality standards effectively. The measures proposed—policy reforms, digital platforms, infrastructure development, financial support, capacity building, and market linkages—are relevant and aligned with recent initiatives.
However, the answer could be strengthened by including deeper statistical context and broader challenges, such as:
Dinesh You can use this feedback also
Missing Facts and Data:
Share of agriculture in India’s total exports (~11.4% in 2022-23).
Specific export items impacted most (e.g., basmati rice, marine products).
Mention of WTO disputes or global protectionism trends affecting Indian exports.
Data on post-harvest losses in India (~15-20% annually).
The number of smallholder farmers (over 86% of total farmers in India).
Specific examples of capacity-building programs like PM-FME Scheme or eNAM expansion.
Overall, it is a strong answer but adding more concrete facts and broader global references would deepen the critical evaluation.
See lessIn light of the recent global trade shifts, critically evaluate the challenges faced by India’s agricultural sector in maintaining export competitiveness. Suggest measures to enhance agricultural marketing and ensure the resilience of smallholder farmers. (200 words)
The answer is well-structured, clear, and addresses both parts of the question. It critically highlights major challenges like low productivity, climate change, logistical issues, and trade barriers. The suggested measures, such as technology adoption, supply chain improvements, and farmer educationRead more
The answer is well-structured, clear, and addresses both parts of the question. It critically highlights major challenges like low productivity, climate change, logistical issues, and trade barriers. The suggested measures, such as technology adoption, supply chain improvements, and farmer education, are relevant and actionable. However, the answer could be improved by deepening the analysis with more specific facts, recent data, and examples to strengthen the critical evaluation.
Darshan You can use this feedback also
Missing Facts and Data:
India’s agricultural export value (e.g., India’s agricultural exports reached $53 billion in 2022-23).
Share of agriculture in India’s GDP (~18% in 2023).
Impact of global trade shifts like the Russia-Ukraine war on Indian agri-exports.
Specific crops affected (e.g., rice and wheat faced export bans/restrictions recently).
Mention of government initiatives (like e-NAM, PM-Kisan, or Agriculture Infrastructure Fund).
Data on post-harvest losses (~16% of agricultural produce is wasted due to poor logistics).
Climate data (India’s agriculture loses $9-10 billion annually to extreme weather).
Adding these would make the answer more critical, data-driven, and comprehensive.
See lessभारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इसके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएँ। (200 शब्द)
आपका उत्तर अच्छा है — विषय को सीधा और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आपने स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण और प्रमुख चुनौतियों की सही पहचान की है। सुझाव भी व्यावहारिक हैं। लेकिन उत्तर को और समृद्ध बनाया जा सकता था। कमियाँ और सुझाव: आँकड़ों का थोड़ा और विस्तार होना चाहRead more
आपका उत्तर अच्छा है — विषय को सीधा और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आपने स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण और प्रमुख चुनौतियों की सही पहचान की है। सुझाव भी व्यावहारिक हैं। लेकिन उत्तर को और समृद्ध बनाया जा सकता था।
कमियाँ और सुझाव:
आँकड़ों का थोड़ा और विस्तार होना चाहिए था, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों की संख्या का उल्लेख।
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) जैसे सरकारी प्रयासों का हवाला देना चाहिए था।
मानव संसाधनों की स्थिति पर अधिक विवरण दिया जा सकता था, जैसे भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर डॉक्टरों और नर्सों की संख्या।
गुणवत्ता सुधार के लिए आयुष्मान भारत योजना और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का भी उल्लेख कर सकते थे।
Yamuna आप इस फीडबैक का भी उपयोग कर सकती हो।
गुम तथ्य और डेटा:
भारत में लगभग 1,57,819 उप-स्वास्थ्य केंद्र, 30,000+ PHCs और 5,500+ CHCs हैं (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 2021)।
प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत में केवल 0.8 डॉक्टर हैं (WHO मानक: 1 डॉक्टर प्रति 1000)।
आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य है।
थोड़ा और डेटा और सरकारी पहलों का संदर्भ जोड़ने से उत्तर और प्रभावी बन सकता है।
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