Sumit Dutta

Asked: August 23, 2024In: सिंचाई

ऐलीलोपैथी क्या है? सिंचित कृषि क्षेत्रों की प्रमुख फसल पद्धतियों में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। (200 words) [UPSC 2016]

Added an answer on August 26, 2024 at 3:28 pm

ऐलीलोपैथी और सिंचित कृषि में इसकी भूमिका 1. ऐलीलोपैथी की परिभाषा: ऐलीलोपैथी (Allelopathy) एक परिस्थितिकीय प्रक्रिया है जिसमें एक पौधा रसायनिक पदार्थ छोड़ता है जो अन्य पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। ये रसायन जमीन में या वातावरण में वितरित होते हैं और सभी प्रकार की जैविक गतिविधियों पर प्रभाव डालRead more

ऐलीलोपैथी और सिंचित कृषि में इसकी भूमिका

1. ऐलीलोपैथी की परिभाषा:

ऐलीलोपैथी (Allelopathy) एक परिस्थितिकीय प्रक्रिया है जिसमें एक पौधा रसायनिक पदार्थ छोड़ता है जो अन्य पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। ये रसायन जमीन में या वातावरण में वितरित होते हैं और सभी प्रकार की जैविक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं।

2. सिंचित कृषि क्षेत्रों में ऐलीलोपैथी की भूमिका:

a. खरपतवार नियंत्रण:

ऐलीलोपैथी एक प्राकृतिक खरपतवार नियंत्रण विधि के रूप में कार्य कर सकती है। मिट्टी में ऐलीलोपैथिक यौगिक अन्य खरपतवारों की वृद्धि को रोकते हैं, जैसे कि अरेगॉन में फेनक्वेल पौधों द्वारा विवर की वृद्धि को नियंत्रित किया गया।

b. फसल उत्पादन में सुधार:

कुछ फसलें ऐलीलोपैथिक प्रभाव का उपयोग फसल की वृद्धि को बढ़ाने के लिए करती हैं। उदाहरण के लिए, टमाटर और मक्का जैसे पौधों के रूट exudates नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे फसल की उपज में सुधार होता है।

c. मिट्टी की उर्वरता:

ऐलीलोपैथी मिट्टी की उर्वरता में सुधार कर सकती है। दलहनी फसलों जैसे ग्वार और मूँग द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जाती है, जो अन्य फसलों के लिए उपयुक्त पोषक तत्व प्रदान करती है।

d. उदाहरण:

पंजाब और हरियाणा में सरसों का प्रयोग ऐलीलोपैथी के माध्यम से धान की फसल में खरपतवारों को नियंत्रित करने में किया गया।

निष्कर्ष:

ऐलीलोपैथी सिंचित कृषि में एक प्राकृतिक और प्रभावी विधि है जो खरपतवार नियंत्रण, फसल उत्पादन में सुधार, और मिट्टी की उर्वरता में योगदान करती है। इसका सही उपयोग कृषि उत्पादन को सतत और पर्यावरण मित्रवत बनाने में सहायक हो सकता है।

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Asked: August 7, 2024In: धर्म-निरपेक्षतावाद

धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना, धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य माडल से किन-किन बातों में भिन्न है ? चर्चा कीजिए। (150 words) [UPSC 2018]

Sumit Dutta Begginer

Added an answer on August 14, 2024 at 3:17 pm

भारतीय संकल्पना और पाश्चात्य मॉडल में धर्मनिरपेक्षतावाद के भिन्नताएँ परिचय: धर्मनिरपेक्षता, या secularism, विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में भिन्न-भिन्न होती है। भारतीय और पाश्चात्य मॉडल में धर्मनिरपेक्षता के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं। भारतीय संकल्पना: सहिष्णुता और समानता: भRead more

भारतीय संकल्पना और पाश्चात्य मॉडल में धर्मनिरपेक्षतावाद के भिन्नताएँ

परिचय: धर्मनिरपेक्षता, या secularism, विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में भिन्न-भिन्न होती है। भारतीय और पाश्चात्य मॉडल में धर्मनिरपेक्षता के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं।

भारतीय संकल्पना:

सहिष्णुता और समानता:
- भारत की धर्मनिरपेक्षता का मूल सहिष्णुता और धार्मिक विविधता को स्वीकार करना है। भारतीय संविधान हर धर्म को बराबरी का दर्जा देता है और सार्वभौम नीति अपनाता है, जिसमें सरकार धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती है। उदाहरण के लिए, “आरती” और “इफ्तार” जैसी धार्मिक घटनाओं के आयोजन में सरकारी सहयोग।
धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन:
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता में धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया जाता है, परन्तु धार्मिक प्रथाओं और समारोहों को सार्वजनिक जीवन में स्थान देने की अनुमति भी है। “मुस्लिम स्कूलों” और “हिंदू मंदिरों” में शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियाँ उदाहरण हैं।

पाश्चात्य मॉडल:

धार्मिक अलगाव:
- पाश्चात्य देशों, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, में धर्मनिरपेक्षता का मतलब राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव है। यहां सरकार धर्म से संबंधित मामलों में किसी प्रकार की भागीदारी से बचती है, और सार्वजनिक जीवन को धार्मिक प्रभाव से मुक्त रखने पर जोर देती है।
प्रस्तावित कानून और नियम:
- पाश्चात्य देशों में “धर्मनिरपेक्षता” के अंतर्गत, धार्मिक शिक्षा और धार्मिक प्रतीकों की सार्वजनिक स्थलों पर अनुमति नहीं होती। उदाहरण के लिए, “स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों का निषेध” और “पब्लिक डोमेन में धार्मिक भाषणों की सख्ती”।

निष्कर्ष: भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता में मूल अंतर उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ से उत्पन्न होता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक विविधता को स्वीकार करती है और सरकारी समर्थन प्रदान करती है, जबकि पाश्चात्य मॉडल धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव पर जोर देता है।

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Asked: August 7, 2024In: सामाजिक सशक्तिकरण

. "जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः, भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।" टिप्पणी कीजिये। (150 words) [UPSC 2018]

Sumit Dutta Begginer

Added an answer on August 14, 2024 at 3:15 pm

जाति व्यवस्था और नई पहचानों का प्रभाव परिचय: जाति व्यवस्था भारत की सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नई पहचानों और सहकारी रूपों के साथ विकसित हो रही है। यह व्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाती है, लेकिन इसके उन्मूलन की संभावना पर विचार करते समय यह आवश्यक है कि इसे समग्र दृRead more

जाति व्यवस्था और नई पहचानों का प्रभाव

परिचय: जाति व्यवस्था भारत की सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नई पहचानों और सहकारी रूपों के साथ विकसित हो रही है। यह व्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को दर्शाती है, लेकिन इसके उन्मूलन की संभावना पर विचार करते समय यह आवश्यक है कि इसे समग्र दृष्टिकोण से समझा जाए।

जाति व्यवस्था में नई पहचानों का समावेश:

आधुनिक सामाजिक गतिशीलता:
- जाति व्यवस्था में नई पहचान और सहकारी स्वरूप जैसे कि “जाति आधारित जाति संघ” और “आत्म-सहायता समूह” ने जाति व्यवस्था को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। उदाहरण के लिए, “स्वर्ण आयोग” और “शहरी अनुसूचित जाति” जैसे प्रयास जाति के पारंपरिक स्वरूप को चुनौती देते हैं और नए सामाजिक ढांचे को बढ़ावा देते हैं।
आर्थिक और शैक्षिक परिवर्तन:
- आर्थिक प्रगति और शैक्षिक सुधार ने जाति आधारित भेदभाव को कम करने में योगदान दिया है। हाल ही में, “उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों की संख्या में वृद्धि” ने जाति की परिभाषा को बदलने में मदद की है।

जाति व्यवस्था का उन्मूलन:

संविधान और कानूनी सुधार:
- भारतीय संविधान और विभिन्न कानूनी सुधार जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में प्रयासरत हैं। हालांकि, जाति व्यवस्था के कुछ पहलू सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में गहराई से जुड़े हुए हैं।
सामाजिक समरसता की दिशा:
- जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने के बजाय, सामाजिक समरसता और समाज में समानता को बढ़ावा देना अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण हो सकता है। “आत्म-सहायता समूहों” और “कला और सांस्कृतिक आदान-प्रदान” के माध्यम से जाति आधारित भेदभाव को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष: जाति व्यवस्था नई पहचानों और सहकारी रूपों के साथ बदल रही है, लेकिन इसका पूर्ण उन्मूलन एक जटिल प्रक्रिया है। जाति व्यवस्था को समझने और प्रासंगिक सुधार लागू करने की दिशा में सतत प्रयास महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

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Asked: August 7, 2024In: खनिज एवं ऊर्जा संसाधन

भारत आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में किस कारण गहन रुचि ले रहा है ? (150 words ) [UPSC 2018]

Sumit Dutta Begginer

Added an answer on August 14, 2024 at 3:13 pm

भारत की आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में रुचि परिचय: भारत की आर्कटिक प्रदेश में रुचि बढ़ रही है, जिसका कारण क्षेत्रीय संसाधनों और भू-राजनीतिक महत्व की खोज में निहित है। संसाधनों की खोज: खानिज और ऊर्जा संसाधन: आर्कटिक क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार संभावित रूप से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभाविRead more

भारत की आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में रुचि

परिचय: भारत की आर्कटिक प्रदेश में रुचि बढ़ रही है, जिसका कारण क्षेत्रीय संसाधनों और भू-राजनीतिक महत्व की खोज में निहित है।

संसाधनों की खोज:

खानिज और ऊर्जा संसाधन:
- आर्कटिक क्षेत्र में तेल और गैस के विशाल भंडार संभावित रूप से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। भारत, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर है, इन संसाधनों की संभावनाओं के प्रति आकर्षित है। रूस के यामाल प्रायद्वीप में ऊर्जा परियोजनाएँ भारतीय कंपनियों के लिए संभावित निवेश अवसर प्रदान करती हैं।
समुद्री मार्ग:
- आर्कटिक क्षेत्र में नई समुद्री मार्ग जैसे कि “उत्तर-पश्चिम मार्ग” और “उत्तर-पूर्व मार्ग” खुल रहे हैं, जो भारत के लिए वाणिज्यिक और रणनीतिक महत्व के हो सकते हैं। भारत की जलवायु अनुसंधान परियोजनाएँ और “प्रधानमंत्री की आर्कटिक नीति” इस रणनीति को दर्शाते हैं।

वैश्विक सहयोग:

अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान:
- भारत ने “आर्कटिक परिषद” में सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल होकर अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में योगदान दिया है। “आर्कटिक रिसर्च” में भागीदारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष: भारत की आर्कटिक प्रदेश में गहन रुचि ऊर्जा संसाधनों, समुद्री मार्गों, और वैश्विक सहयोग के अवसरों के कारण बढ़ रही है। यह रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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Asked: August 7, 2024In: कला एवं संस्कृति

भारतीय कला विरासत का संरक्षण बर्तमान समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए । (150 words) [UPSC 2018]

Sumit Dutta Begginer

Added an answer on August 14, 2024 at 3:11 pm

भारतीय कला विरासत का संरक्षण: वर्तमान समय की आवश्यकता परिचय: भारतीय कला विरासत में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की विभिन्न विधाएँ शामिल हैं, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल, और कला शिल्प। वर्तमान समय में, इस विरासत का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान चुनौतियाँ: गैर-मानक शहरीकरण और विकास:Read more

भारतीय कला विरासत का संरक्षण: वर्तमान समय की आवश्यकता

परिचय: भारतीय कला विरासत में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की विभिन्न विधाएँ शामिल हैं, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल, और कला शिल्प। वर्तमान समय में, इस विरासत का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वर्तमान चुनौतियाँ:

गैर-मानक शहरीकरण और विकास:
- तेजी से शहरीकरण और विकास परियोजनाएँ पारंपरिक कला और वास्तुकला को नुकसान पहुँचा रही हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली के पुरातात्विक स्थलों में निर्माण कार्यों से कई प्राचीन मूर्तियाँ और संरचनाएँ प्रभावित हो रही हैं।
लुप्त होती कलाएँ:
- कई पारंपरिक कलाएँ, जैसे कि पंथी नृत्य और पाक कला, युवा पीढ़ी में रूचि की कमी के कारण लुप्त हो रही हैं। उज्जैन में पारंपरिक नृत्य कला के संरक्षण के लिए पहल की जा रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।

संरक्षण की पहल:

सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास:
- “प्रवृत्ति” और “कला परिदृश्य” जैसे सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा:
- संस्कृति मंत्रालय और विभिन्न कला फेस्टिवल्स द्वारा सांस्कृतिक शिक्षा और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

निष्कर्ष: भारतीय कला विरासत का संरक्षण न केवल सांस्कृतिक पहचान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भी योगदान करता है। वर्तमान समय में, इसे सुरक्षित रखने के लिए सशक्त नीतियाँ और सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता है।

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Asked: August 7, 2024In: महिला एवं महिला संगठन की भूमिका

भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियाँ क्या-क्या हैं ? (250 words) [UPSC 2019]

Sumit Dutta Begginer

Added an answer on August 14, 2024 at 3:09 pm

भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियाँ परिचय: भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियाँ हैं जो उनकी सामाजिक स्थिति, कार्यक्षमता, और समग्र जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। ये चुनौतियाँ क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, और सामाजिक दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न हो सRead more

भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियाँ

परिचय: भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियाँ हैं जो उनकी सामाजिक स्थिति, कार्यक्षमता, और समग्र जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। ये चुनौतियाँ क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, और सामाजिक दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।

समय संबंधित चुनौतियाँ:

कामकाजी समय में लचीलेपन की कमी:
- भारत में कई महिलाओं को कार्यस्थल पर लचीले समय की कमी का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, माँ बनने के बाद महिलाओं को अक्सर कार्यस्थल पर मातृत्व अवकाश और अन्य सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। निजी क्षेत्र में मातृत्व अवकाश की कमी अक्सर महिलाओं की पेशेवर प्रगति को बाधित करती है।
ड्यूटी और घरेलू जिम्मेदारियों का संतुलन:
- महिलाओं को अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और पेशेवर कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। महिला डॉक्टरों और शिक्षकों के साथ एक सामान्य समस्या है कि उन्हें लंबे कार्य घंटे और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है।

स्थान संबंधित चुनौतियाँ:

सुरक्षा संबंधी समस्याएँ:
- महिलाओं को कई स्थानों पर सुरक्षा संबंधी समस्याएँ का सामना करना पड़ता है, विशेषकर सार्वजनिक परिवहन और नाइट शिफ्ट के दौरान। उदाहरण के लिए, दिल्ली में निर्भया केस ने सार्वजनिक सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दों को उजागर किया।
सुविधाओं की कमी:
- कई ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, और सामाजिक सुविधाओं की कमी महिलाओं की जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती है। खेतिहर मजदूरों की महिलाएँ अक्सर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की कमी से जूझती हैं।
संविधानिक और कानूनी असमानता:
- भले ही भारत में संविधान और कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन कानूनी प्रवर्तन और समानता की भावना का अभाव वास्तविक जीवन में महिलाओं को न्याय दिलाने में बाधा डालता है। हाल ही में, “हिंदू उत्तराधिकार कानून” में सुधार के बावजूद, कई जगहों पर विरासत और संपत्ति के अधिकारों में असमानता बनी रहती है।

हाल की घटनाएँ: हाल ही में, “महिला सुरक्षा के लिए अभियान” जैसे #MeToo और #SafeCity ने महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के मुद्दों को मुख्यधारा में लाया है, हालांकि इनकी प्रभावशीलता और कार्यान्वयन में अभी भी चुनौतियाँ हैं।

निष्कर्ष: भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित चुनौतियाँ उनकी सामाजिक और पेशेवर जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। कार्यस्थल पर लचीलापन, सुरक्षा की स्थिति, और संसाधनों की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समानता और अवसरों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीतियाँ और समाजिक जागरूकता अनिवार्य हैं।

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Asked: August 7, 2024In: समुद्र-विज्ञान

महासागर धाराएँ और जल राशियाँ समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों में किस-किस प्रकार परस्पर भिन्न हैं ? उपयुक्त उदाहरण दीजिए। (250 words) [UPSC 2019]

Sumit Dutta Begginer

Added an answer on August 14, 2024 at 3:07 pm

महासागर धाराएँ और जल राशियाँ: समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर प्रभाव परिचय: महासागर धाराएँ और जल राशियाँ (ocean currents and water masses) समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ये धाराएँ और जल राशियाँ पृथ्वी की जलवायु, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, और तटीय पर्यावरण को प्रभावितRead more

महासागर धाराएँ और जल राशियाँ: समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर प्रभाव

परिचय: महासागर धाराएँ और जल राशियाँ (ocean currents and water masses) समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ये धाराएँ और जल राशियाँ पृथ्वी की जलवायु, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, और तटीय पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, लेकिन उनके प्रभाव में विभिन्न प्रकार की परस्पर भिन्नताएँ होती हैं।

महासागर धाराओं के प्रभाव:

पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव:
- गोल्फ स्ट्रीम जैसे गर्म महासागरीय धाराएँ, उत्तरी अटलांटिक में समुद्री जीवन को प्रभावित करती हैं। गोल्फ स्ट्रीम की गर्मी के कारण, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे क्षेत्रों में समुद्री जीवन विविधतापूर्ण होता है, जबकि इन क्षेत्रों में अधिक ठंडे पानी की धाराएँ कम जैव विविधता उत्पन्न कर सकती हैं।
जलवायु पर प्रभाव:
- कुराशियो धाराएँ (Kuroshio Current) जापान के तटीय जलवायु को गर्म करती हैं और इसके परिणामस्वरूप तटीय मानसून और तापमान में परिवर्तन होता है। इसके विपरीत, लाभनर धाराएँ (Labrador Current) उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को ठंडा रखती हैं और इसका प्रभाव तटीय पारिस्थितिक तंत्र पर होता है।
मछली पकड़ने और कृषि पर प्रभाव:
- हंबोल्ट धाराएँ (Humboldt Current) दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अत्यधिक पोषक तत्व लाती हैं, जो समुद्री जीवन और मछली पकड़ने के उद्योग को बढ़ावा देती हैं। इसके विपरीत, कैलिफोर्निया धाराएँ (California Current) अपेक्षाकृत ठंडी और कम पोषक तत्व वाली होती हैं, जिससे वहाँ के समुद्री जीवन में विविधता कम होती है।

जल राशियों के प्रभाव:

समुद्री जीवन पर प्रभाव:
- इक्वेटोरियल जल राशियाँ (Equatorial Water Masses) गर्म होती हैं और इनका प्रभाव मुख्यतः उष्णकटिबंधीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ में उष्णकटिबंधीय जल राशियों के कारण उच्च जैव विविधता देखी जाती है।
तटीय प्रवाह पर प्रभाव:
- केंद्रिय जल राशियाँ (Central Water Masses) जैसे कि अर्कटिक जल राशियाँ, सर्दियों के दौरान ठंडी और घनी होती हैं, जो तटीय क्षेत्र में ठंडे प्रवाह को जन्म देती हैं और यह स्थानीय तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती हैं।

हाल की घटनाएँ: हाल ही में, “प्रशांत ओसियन में एलेनिन” (El Niño) और “लॉस नीños” जैसी जलवायु घटनाओं ने महासागर धाराओं और जल राशियों के प्रभाव को बदल दिया है, जिससे वैश्विक मौसम और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं।

निष्कर्ष: महासागर धाराएँ और जल राशियाँ समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर भिन्न-भिन्न प्रभाव डालती हैं। ये प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जलवायु, और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए, इनकी गतिशीलता और परिवर्तनशीलता को समझना आवश्यक है ताकि समुद्री और तटीय प्रबंधन नीतियों को उचित तरीके से लागू किया जा सके।

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Asked: August 7, 2024In: शहरीकरण और संबंद्ध मुद्दे

दक्ष और किफायती (ऐफोर्डेबल) शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है ? (250 words) [UPSC 2019]

Sumit Dutta Begginer

Added an answer on August 14, 2024 at 3:05 pm

दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन और भारत के द्रुत आर्थिक विकास परिचय: दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन (Urban Public Transport) भारत के द्रुत आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है। तेजी से बढ़ती शहरी जनसंख्या और तीव्र शहरीकरण के दौर में, एक प्रभावशाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली न केवल शRead more

दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन और भारत के द्रुत आर्थिक विकास

परिचय: दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन (Urban Public Transport) भारत के द्रुत आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है। तेजी से बढ़ती शहरी जनसंख्या और तीव्र शहरीकरण के दौर में, एक प्रभावशाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली न केवल शहरों के यातायात को व्यवस्थित करती है बल्कि आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन के लाभ:

यातायात की भीड़-भाड़ में कमी:
- एक दक्ष सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शहरों में यातायात की भीड़-भाड़ को कम कर सकती है, जिससे लंबे समय तक ट्रैफिक में फंसे रहने की समस्याओं को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली मेट्रो ने शहर के यातायात को सुव्यवस्थित किया है और भीड़-भाड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आर्थिक अवसरों में वृद्धि:
- किफायती परिवहन लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से यात्रा करने की सुविधा देता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलता है। मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क ने शहर के आर्थिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाई है।
पर्यावरण संरक्षण:
- सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। कोलकाता में इलेक्ट्रिक बसों और बांगलोर में सिटी बस प्रोजेक्ट जैसे पहल पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर रहे हैं और स्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं।
समाजिक समावेशन:
- सस्ते और सुलभ परिवहन प्रणालियाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर अवसर प्रदान करती हैं। चंडीगढ़ में स्मार्ट बास सर्विस ने गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए यात्रा को आसान और किफायती बनाया है।
वृद्धि और विकास में योगदान:
- अच्छे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। पुणे और अहमदाबाद में BRTS (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) ने शहरी विकास को सुव्यवस्थित किया है।

हाल की घटनाएँ: हाल ही में, “मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार” और “स्मार्ट सिटी मिशन” जैसी परियोजनाएँ भारत के शहरी परिवहन को दुरुस्त करने में मदद कर रही हैं। इन योजनाओं से आर्थिक प्रभाव और परिवर्तनशीलता का उदाहरण देखा जा सकता है।

निष्कर्ष: दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है। यह न केवल यातायात समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि आर्थिक अवसरों, पर्यावरणीय स्थिरता, और सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा देता है। भविष्य में, शहरी परिवहन प्रणाली के सुधार और विस्तार के प्रयास भारतीय शहरों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

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Asked: August 7, 2024In: स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर (1939-1947)

1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तान्तरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिए। (250 words) [UPSC 2019]

Sumit Dutta Begginer

Added an answer on August 14, 2024 at 3:04 pm

1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तान्तरण की प्रक्रिया में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका परिचय: 1940 के दशक का समय भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब स्वतंत्रता संग्राम ने अपनी चरम अवस्था को छू लिया और ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। इस दशक मेंRead more

1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तान्तरण की प्रक्रिया में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका

परिचय: 1940 के दशक का समय भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब स्वतंत्रता संग्राम ने अपनी चरम अवस्था को छू लिया और ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। इस दशक में ब्रिटिश साम्राज्य की भूमिका सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में महत्वपूर्ण रही।

ब्रिटिश साम्राज्य की भूमिका:

सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा:
- ब्रिटिश साम्राज्य ने “डिवाइड एंड रूल” की नीति अपनाई, जिससे भारत में सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक विभाजन बढ़े। मार्ले-मिंटो सुधार (1909) और कांग्रेस-लीग समझौते ने हिंदू-मुस्लिम विभाजन को गहरा किया। 1940 के दशक में, “माउंटबेटन योजना” और “फीरोज शाह मेहता की रिपोर्ट” जैसे घटनाक्रमों ने सांप्रदायिक मतभेदों को और प्रोत्साहित किया।
सत्ता हस्तांतरण की अनिश्चितताएँ:
- ब्रिटिश साम्राज्य ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने के लिए बार-बार विभाजन और विलंब किया। 1942 में “कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग” और “अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन” ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ कई बार बातचीत की, लेकिन ठोस समझौते तक नहीं पहुँच सकी।
राजनीतिक गठबंधन और समझौते:
- विभाजन की योजना और “नेहरू-लियाकत समझौते” जैसे समझौतों ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तकरार को बढ़ावा दिया, जिससे सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में जटिलताएँ उत्पन्न हुईं। उदाहरण के लिए, “कैबिनेट मिशन योजना” (1946) ने भी निर्णय प्रक्रिया को और जटिल किया।
भारतीय नेताओं की भूमिका:
- भारतीय नेताओं की आपसी मतभेद भी सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में भूमिका निभाते हैं। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के विचारधारा में भिन्नताएँ और सीमान्त गुटों के दबाव ने भी प्रक्रिया को प्रभावित किया।

हाल की घटनाएँ: हाल ही में, “ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी वर्ष” पर आधारित शोध और ऐतिहासिक विश्लेषण ने इस समय के घटनाक्रमों की जटिलताओं को स्पष्ट किया है। इन विश्लेषणों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नीति और भारतीय नेताओं के परस्पर संबंधों की जटिलताओं को उजागर किया है।

निष्कर्ष: 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्य की भूमिका केंद्रीय रही। उनकी नीतियों और निर्णयों ने स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया को बाधित किया और अंततः भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की राह को कठिन बना दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की भूमिका की समीक्षा से वर्तमान समय में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है।

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Asked: August 7, 2024In: धर्म-निरपेक्षतावाद

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं ? (250 words) [UPSC 2019]

Sumit Dutta Begginer

Added an answer on August 14, 2024 at 3:02 pm

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांस्कृतिक प्रथाओं की चुनौतियाँ परिचय: भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है और धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता। हालांकि, इस धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने कई चुनौतियाँ उत्पन्न होतीRead more

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांस्कृतिक प्रथाओं की चुनौतियाँ

परिचय: भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है और धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता। हालांकि, इस धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने कई चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। ये चुनौतियाँ विभिन्न सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोणों से उभरती हैं, जो सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की जटिलताओं को दर्शाती हैं।

सांस्कृतिक प्रथाओं पर चुनौतियाँ:

धार्मिक मान्यताओं और कानूनी विवाद:
- सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत के तहत कुछ सांस्कृतिक प्रथाएँ धार्मिक मान्यताओं के साथ टकरा जाती हैं। उदाहरण के लिए, “सती प्रथा” और “बाल विवाह” जैसी प्रथाएँ धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से प्रचलित थीं, लेकिन आधुनिक कानूनी दृष्टिकोण से ये मान्यता प्राप्त नहीं हैं।
- हाल ही में, “मंगलुरु के प्राचीन धार्मिक उत्सवों में शामिल धार्मिक प्रथाओं” जैसे मामलों ने भी धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच टकराव को उजागर किया।
धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबंध:
- धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के नाम पर कुछ राज्यों में धार्मिक उत्सवों और प्रथाओं पर प्रतिबंध लगने लगे हैं, जो सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित कर सकते हैं। नवजोत कौर सिद्धू द्वारा कक्षा में धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध जैसे विवाद भी इस बात के उदाहरण हैं।
सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा:
- धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांस्कृतिक धरोहर और प्रथाओं की सुरक्षा में समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। उदाहरण के लिए, “सिद्धि वेल्लम” जैसी पारंपरिक विधियाँ और उत्सवों की मान्यता और संरक्षण में विवाद उत्पन्न होते हैं।
धार्मिक संवेदनशीलता और सांस्कृतिक विविधता:
- धर्मनिरपेक्षता के प्रयासों के दौरान सांस्कृतिक विविधता की रक्षा भी एक चुनौती बनती है। कुछ सांस्कृतिक प्रथाएँ जो विशेष धर्म या समुदाय से संबंधित हैं, उन्हें व्यापक समाज में स्वीकार्यता प्राप्त नहीं होती। आधुनिक डिजिटल युग में, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच सामंजस्य बैठाना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

हाल की घटनाएँ: हाल ही में, “गैर-मुस्लिम परंपराओं की कानूनी मान्यता” जैसे मुद्दे भी उभरे हैं, जहां धार्मिक या सांस्कृतिक प्रथाओं को संविधान के अनुसार सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे विवाद और टकराव की स्थिति भी पैदा होती है।

निष्कर्ष: धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच संतुलन बनाए रखना एक जटिल चुनौती है। यह आवश्यक है कि हम धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करें, जबकि संविधान और कानूनी दृष्टिकोण की सीमाओं का भी सम्मान करें। सांस्कृतिक संवाद और धार्मिक सहिष्णुता के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान खोजा जा सकता है।

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Sumit Dutta

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