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जल-उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? जल-उपयोग दक्षता को बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। What is water-use efficiency? (200 words) [UPSC 2016]
जल-उपयोग दक्षता और सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका 1. जल-उपयोग दक्षता: जल-उपयोग दक्षता (Water-Use Efficiency) से तात्पर्य जल के प्रभावी और सतत उपयोग से है, ताकि कम पानी में अधिक उत्पादन किया जा सके। यह जल की बर्बादी को कम करने और वृहत कृषि उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। 2. सूक्ष्म सिंचाई की भूमिकRead more
जल-उपयोग दक्षता और सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका
1. जल-उपयोग दक्षता: जल-उपयोग दक्षता (Water-Use Efficiency) से तात्पर्य जल के प्रभावी और सतत उपयोग से है, ताकि कम पानी में अधिक उत्पादन किया जा सके। यह जल की बर्बादी को कम करने और वृहत कृषि उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
2. सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका:
a. सूक्ष्म सिंचाई की परिभाषा: सूक्ष्म सिंचाई (Micro-Irrigation) में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी तकनीकों का उपयोग होता है, जो सटीक रूप से पौधों की जड़ों के पास पानी प्रदान करती हैं। यह जल की बर्बादी को कम करता है और जल-उपयोग दक्षता को बढ़ाता है।
b. भूमिका:
i. जल की बचत: सूक्ष्म सिंचाई जल की मात्रा को नियंत्रित करती है और फव्वारे की तुलना में 30-50% अधिक जल की बचत कर सकती है। उदाहरण के लिए, ड्रिप सिंचाई ने पंजाब और हरियाणा में धान और गेंहू की फसलों में जल की बर्बादी को कम किया है।
ii. फसल की वृद्धि: यह प्रणाली फसल की वृद्धि और उत्पादकता में सुधार करती है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग से प्याज और मिर्च की फसलों में उत्पादकता में 30% तक की वृद्धि देखी गई है।
iii. भूमि की सिंचाई: सूक्ष्म सिंचाई भूमि की समान सिंचाई सुनिश्चित करती है और खेतों में जल की असमानता को समाप्त करती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार होता है।
c. पर्यावरणीय लाभ: यह प्रणाली भूस्खलन और मिट्टी की कटाई को कम करती है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गुजरात में सूक्ष्म सिंचाई ने मृदा की उपजाऊता को बनाए रखने में मदद की है।
निष्कर्ष: सूक्ष्म सिंचाई जल-उपयोग दक्षता को बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी है, क्योंकि यह जल की बर्बादी को कम करती है, फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करती है, और पर्यावरण की रक्षा करती है। यह सतत कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
See lessभारतीय सन्दर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों, जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, पर टिप्पणी कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने के उपाय सुझाइए। (200 words) [UPSC 2016]
भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास की चुनौतियाँ 1. लापरवाह और बेकार जनशक्ति: भारत में समावेशी विकास के रास्ते में लापरवाह और बेकार जनशक्ति एक प्रमुख चुनौती है। यह स्थिति अशिक्षा, आवश्यक कौशलों की कमी, और प्रशासनिक विफलता के कारण उत्पन्न होती है। अनौपचारिक क्षेत्र में कामकाजी व्यक्तियों की आय असमानता औरRead more
भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास की चुनौतियाँ
1. लापरवाह और बेकार जनशक्ति: भारत में समावेशी विकास के रास्ते में लापरवाह और बेकार जनशक्ति एक प्रमुख चुनौती है। यह स्थिति अशिक्षा, आवश्यक कौशलों की कमी, और प्रशासनिक विफलता के कारण उत्पन्न होती है। अनौपचारिक क्षेत्र में कामकाजी व्यक्तियों की आय असमानता और कामकाजी सुरक्षा की कमी से भी यह समस्या गंभीर हो जाती है। उदाहरण के लिए, युवा बेरोजगारी की समस्या और कौशल के अद्यतन की कमी जैसी समस्याएँ इसके मुख्य कारण हैं।
2. उपाय:
a. शिक्षा और कौशल विकास: लापरवाह जनशक्ति को शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सुधारना आवश्यक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और साक्षरता मिशन जैसी योजनाएँ युवाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं और उनके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा रही हैं।
b. बेहतर नियोजन और प्रशासन: अच्छे प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से कार्यक्रमों और योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मंगलसूत्र योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सुधार लाने का प्रयास किया है।
c. औपचारिक क्षेत्र में रोजगार: औपचारिक क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता है, जिससे कि मजदूरी असमानता और बेहतर कार्य वातावरण को सुनिश्चित किया जा सके। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों ने औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया है।
d. सरकारी योजनाओं की निगरानी: सरकारी योजनाओं और योजनाओं की निगरानी को सुदृढ़ करना होगा ताकि उनके लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। समावेशी विकास रिपोर्ट्स और जनगणना डेटा का विश्लेषण इस प्रक्रिया में सहायक हो सकता है।
निष्कर्ष: समावेशी विकास में लापरवाह और बेकार जनशक्ति की चुनौतियों का सामना शिक्षा, कौशल विकास, अच्छे प्रशासन, औपचारिक रोजगार और सही निगरानी के माध्यम से किया जा सकता है। इन उपायों से भारत में समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है।
See lessDiscuss the role of land reforms in agricultural development. Identify the factors that were responsible for the success of land reforms in India. (200 words) [UPSC 2016]
Role of Land Reforms in Agricultural Development 1. Land Redistribution: Land reforms in India primarily aimed at redistributing land from large landowners to landless and marginal farmers. This helped in reducing inequality and ensuring that more individuals had access to land resources. The abolitRead more
Role of Land Reforms in Agricultural Development
1. Land Redistribution: Land reforms in India primarily aimed at redistributing land from large landowners to landless and marginal farmers. This helped in reducing inequality and ensuring that more individuals had access to land resources. The abolition of zamindari and tenancy reforms under the Land Ceiling Act redistributed land and empowered small and marginal farmers, leading to increased agricultural productivity.
2. Tenancy Reforms: Tenancy reforms were designed to provide security of tenure to tenant farmers, ensuring they had the right to cultivate without fear of eviction. These reforms helped in improving the investment in land and the overall productivity. For example, the West Bengal Land Reforms Act of 1955 granted permanent rights to tenants, significantly boosting agricultural output in the state.
3. Consolidation of Land Holdings: Consolidation of land holdings aimed to reduce the fragmentation of land, which improved efficiency in agricultural operations. By merging small, fragmented plots into larger, more manageable ones, farmers could adopt modern farming techniques and increase productivity. The Punjab Land Reforms Act facilitated consolidation and led to better farming practices in the region.
Factors Responsible for Success:
a. Strong Political Will: The success of land reforms was driven by the strong political will of the government. Policies were implemented with the backing of key political leaders, ensuring effective execution.
b. Supportive Legislation: Robust legislation like the Land Ceiling Act and Tenancy Acts provided a legal framework for land reforms. These laws helped in formalizing the redistribution process and protecting the rights of farmers.
c. Administrative Machinery: Effective implementation required a well-organized administrative machinery. States like Kerala and West Bengal benefited from efficient bureaucratic processes that ensured the reforms reached the intended beneficiaries.
d. Awareness and Mobilization: Awareness campaigns and mobilization efforts by grassroots organizations and political parties educated farmers about their rights and the benefits of land reforms, facilitating smoother implementation.
Recent Example: In recent years, states like Telangana have undertaken land reforms to distribute agricultural land to landless farmers, enhancing agricultural productivity and rural livelihoods.
Conclusion: Land reforms have played a crucial role in transforming agricultural development by ensuring equitable land distribution, securing tenant rights, and improving farm efficiency. The success of these reforms was facilitated by political will, supportive legislation, effective administration, and awareness programs.
See lessWhat is allelopathy? Discuss its role in major cropping systems of irrigated agriculture. (200 words) [UPSC 2016]
Allelopathy: Definition and Role in Irrigated Agriculture 1. Definition of Allelopathy: Allelopathy refers to the biochemical interactions between plants where one plant releases chemicals (allelochemicals) into the environment that influence the growth and development of neighboring plants. These cRead more
Allelopathy: Definition and Role in Irrigated Agriculture
1. Definition of Allelopathy: Allelopathy refers to the biochemical interactions between plants where one plant releases chemicals (allelochemicals) into the environment that influence the growth and development of neighboring plants. These chemicals can either inhibit or stimulate plant growth. The term was first introduced by Hans Molisch in 1937.
2. Role in Major Cropping Systems:
a. Weed Management: In irrigated cropping systems, allelopathy plays a significant role in weed management. Certain crops, like sunflower and sorghum, release allelochemicals that can suppress weed growth. For example, the allelopathic effects of sorghum have been utilized to reduce weed infestations in rice paddies, minimizing the need for chemical herbicides.
b. Soil Health: Allelopathic crops can enhance soil health by suppressing pathogens and promoting beneficial microbial communities. Mustard and coriander are known for their allelopathic properties that help in controlling soil-borne diseases, leading to healthier crop growth in irrigated systems.
c. Crop Rotation: Incorporating allelopathic crops in rotation can improve crop productivity and reduce pest and disease pressures. For instance, rotating legumes with cereal crops can enhance soil fertility and reduce disease incidence, thereby benefiting overall crop yield and quality.
d. Resource Competition: Allelopathy can help manage resource competition in densely planted systems by suppressing the growth of less desirable plants. In rice fields, the use of allelopathic varieties like wild rice can help control competing species, optimizing resource use for the main crop.
Conclusion: Allelopathy is a crucial aspect of modern irrigated agriculture, offering sustainable methods for weed management, soil health, crop rotation, and resource competition. Its application can lead to increased crop productivity and reduced dependence on synthetic chemicals, promoting a more eco-friendly agricultural practice.
See lessDescribe the role of micro-irrigation in increasing the water-use efficiency. (200 words) [UPSC 2016]
Role of Micro-Irrigation in Increasing Water-Use Efficiency 1. Precision in Water Application: Micro-irrigation systems, such as drip and sprinkler irrigation, deliver water directly to the plant roots in a controlled manner. This precision minimizes water wastage and evaporation losses, ensuring thRead more
Role of Micro-Irrigation in Increasing Water-Use Efficiency
1. Precision in Water Application: Micro-irrigation systems, such as drip and sprinkler irrigation, deliver water directly to the plant roots in a controlled manner. This precision minimizes water wastage and evaporation losses, ensuring that water is used efficiently. For example, the drip irrigation system in Maharashtra’s onion cultivation has shown up to a 40% reduction in water usage compared to traditional methods.
2. Reduction in Water Consumption: Micro-irrigation significantly reduces the overall water consumption compared to flood irrigation. Studies indicate that drip irrigation can reduce water usage by 30-50%, which is crucial in water-scarce regions. In Gujarat, the adoption of micro-irrigation in cotton and sugarcane fields has led to savings of approximately 35% in water.
3. Enhanced Crop Yields: By providing water directly to the root zone, micro-irrigation promotes better crop growth and increased yields. For instance, in Andhra Pradesh, the use of micro-irrigation in groundnut cultivation has led to a 20-25% increase in yields due to more efficient water use.
4. Soil Moisture Management: Micro-irrigation systems maintain optimal soil moisture levels, reducing the risk of overwatering and improving soil health. The rain-fed areas of Tamil Nadu have benefited from better soil moisture management through micro-irrigation, enhancing crop resilience during dry spells.
5. Energy Efficiency: Micro-irrigation reduces the energy required for water pumping compared to conventional irrigation systems. In Karnataka, switching to micro-irrigation has led to energy savings of up to 25% due to lower water pumping needs.
Conclusion: Micro-irrigation plays a crucial role in enhancing water-use efficiency by providing precise water application, reducing consumption, increasing crop yields, managing soil moisture, and saving energy. The adoption of these systems, as seen in various states, highlights their effectiveness in optimizing water resources and improving agricultural productivity.
See lessComment on the challenges for inclusive growth which include careless and useless manpower in the Indian context. Suggest measures to be taken for facing these challenges. (200 words) [UPSC 2016]
Challenges for Inclusive Growth: Careless and Useless Manpower 1. Inefficient Utilization of Manpower: In India, a significant portion of the workforce is engaged in low-productivity sectors. This includes underemployed individuals in agriculture and informal sectors where their skills are not fullyRead more
Challenges for Inclusive Growth: Careless and Useless Manpower
1. Inefficient Utilization of Manpower: In India, a significant portion of the workforce is engaged in low-productivity sectors. This includes underemployed individuals in agriculture and informal sectors where their skills are not fully utilized. For instance, the agricultural sector employs over 50% of the workforce but contributes only about 18% to the GDP, indicating low productivity and inefficient use of manpower.
2. Skills Mismatch and Lack of Education: Many workers possess inadequate skills for the modern job market. The skill gap is prevalent, with a large segment of the labor force lacking technical and vocational training. For example, the National Skill Development Corporation (NSDC) reports that many graduates are not industry-ready, leading to a high rate of unemployment among educated youth.
3. Informal Sector and Job Security: A large part of the workforce operates in the informal sector, which often lacks job security and benefits. Workers in this sector face issues like low wages, unsafe working conditions, and no social security. Recent reports show that approximately 90% of India’s workforce is employed in the informal sector, making them vulnerable.
Measures to Address These Challenges:
1. Skill Development and Education: Enhancing vocational training and skill development programs is essential. Initiatives like the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) aim to improve employability by providing industry-relevant training. Increasing investment in education and training can bridge the skills gap and prepare the workforce for the evolving job market.
2. Promoting Formal Employment: Encouraging formalization of the informal sector through policies that provide social security and job benefits can improve job quality. Schemes like Employee Provident Fund (EPF) and Employees State Insurance (ESI) need to be extended and enforced more rigorously.
3. Enhancing Productivity: Investing in technology and infrastructure to boost productivity in sectors like agriculture can help in better utilization of manpower. Programs like Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) focus on improving agricultural productivity through better irrigation and technology.
4. Encouraging Entrepreneurship: Supporting entrepreneurship through initiatives like Startup India can create new job opportunities and reduce dependency on traditional sectors. Providing financial incentives and mentorship can encourage young entrepreneurs to venture into new industries.
Conclusion: Addressing the challenges of careless and useless manpower involves improving skills, promoting formal employment, enhancing productivity, and supporting entrepreneurship. By implementing these measures, India can move towards more inclusive growth and effectively utilize its manpower for economic development.
See lessप्रधान मंत्री जन-धन योजना (पी० एम० जे० डी० वाइ०) बैंकरहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। (200 words) [UPSC 2016]
प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) और वित्तीय समावेश वित्तीय समावेश की दिशा में प्रभाव: 1. बैंकिंग पहुँच: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) का उद्देश्य बैंकरहित लोगों को संस्थानिक वित्त से जोड़ना है। इस योजना के तहत, 2014 से शुरू होकर, लाखों लोगों को बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें न्यूनतम बैलेंस की आवशRead more
प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) और वित्तीय समावेश
वित्तीय समावेश की दिशा में प्रभाव:
1. बैंकिंग पहुँच: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) का उद्देश्य बैंकरहित लोगों को संस्थानिक वित्त से जोड़ना है। इस योजना के तहत, 2014 से शुरू होकर, लाखों लोगों को बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं होती।
2. सामाजिक सुरक्षा: PMJDY खाताधारकों को साधारण बचत खातों के साथ-साथ बीमा कवर (जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन जॉति बीमा योजना) भी प्रदान किया गया है। इससे गरीब तबके को आर्थिक सुरक्षा और सवास्थ्य लाभ मिल रहा है।
3. डिजिटल लेनदेन: योजना के अंतर्गत, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया गया है। जनधन खातों की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएँ जैसे कि AEPS (आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) और UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ने वित्तीय समावेश को सुगम बनाया है।
4. सरकारी लाभ: PMJDY के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी और लाभार्थियों के भुगतान सीधे खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं, जो वित्तीय समावेश को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन वितरण के लिए खातों का उपयोग किया जाता है।
विवाद और चुनौतियाँ:
1. डिजिटल साक्षरता: डिजिटल साक्षरता की कमी गरीब तबके के लिए वित्तीय समावेश में बाधा बन सकती है। कई ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लोग डिजिटल लेनदेन की प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं।
2. बैंकिंग सुविधाएँ: कई क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और ATM की कमी भी वित्तीय समावेश में रुकावट डालती है।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) ने भारतीय समाज के गरीब तबके को वित्तीय समावेश के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यद्यपि कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, इस योजना ने बैंकरहित लोगों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर आर्थिक समावेशिता में सुधार किया है।
See lessभारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएँ एवं स्थिति हैं? (200 words) [UPSC 2016]
महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग की आवश्यकताएँ और स्थिति जेंडर बजटिंग की आवश्यकताएँ: समान अवसर: महिलाओं और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में लिंग समानता को प्राथमिकता दी जाए। महिला केंद्रित योजनाएँ: जेंडर बRead more
महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग की आवश्यकताएँ और स्थिति
जेंडर बजटिंग की आवश्यकताएँ:
वर्तमान स्थिति:
निष्कर्ष:
जेंडर बजटिंग भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लिंग समानता को बढ़ावा देता है और महिलाओं की स्थिति में सुधार करता है। हालाँकि, कार्यान्वयन और निगरानी में सुधार की आवश्यकता है, ताकि इसका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जा सके।
See lessभारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है? (200 words) [UPSC 2016]
वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की कमी औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की कमी: प्रतिस्पर्धा में वृद्धि: वैश्वीकरण ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है, जिससे घरेलू कंपनियों को लागत घटाने के लिए कर्मचारी छंटनी और संरचनात्मक पुनर्गठन करना पड़ा। उदाहरण के लिए,Read more
वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की कमी
औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की कमी:
बढ़ती हुई अनौपचारिकता के प्रभाव:
निष्कर्ष:
वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार में कमी आई है, जिससे अनौपचारिक कार्य की वृद्धि हुई है। यह स्थिति सामाजिक सुरक्षा की कमी, कर राजस्व में कमी और उत्पादकता में गिरावट का कारण बनती है, जो देश के विकास के लिए हानिकारक है। इस समस्या के समाधान के लिए नीतियों की आवश्यकता है जो औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दें और अनौपचारिक श्रमिकों की स्थितियों को सुधारें।
See lessPradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) is necessary for bringing unbanked to the institutional finance fold. Do you agree with this for financial inclusion of the poorer section of the Indian society? Give arguments to justify your opinion. (200 words) [UPSC 2016]
Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) and Financial Inclusion Importance of PMJDY for Financial Inclusion: Access to Banking Services: PMJDY, launched in 2014, aims to bring the unbanked population into the institutional finance system. It provides zero-balance savings accounts, which ensure that eRead more
Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) and Financial Inclusion
Importance of PMJDY for Financial Inclusion:
Challenges and Considerations:
Conclusion:
PMJDY is crucial for financial inclusion as it provides basic banking services to the unbanked, promotes direct transfers, and enhances financial literacy. However, addressing challenges related to infrastructure and literacy is essential for maximizing its impact.
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