ESG का महत्व

हाँ, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) से जुड़े पहलू किसी निगम के लिए महत्वपूर्ण मूल्य निर्माण करते हैं। वर्तमान में, ESG निवेश तेजी से बढ़ रहा है, जो दर्शाता है कि निवेशक अब केवल वित्तीय लाभ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

प्रमुख तत्त्व

• रिस्क प्रबंधन: ESG मानकों का पालन करने से कंपनियों को जलवायु परिवर्तन और सामाजिक मुद्दों से संबंधित जोखिमों को पहचानने और प्रबंधित करने में मदद मिलती है।
• उच्च वित्तीय प्रदर्शन: अध्ययन बताते हैं कि S&P 500 में उच्च ESG रैंकिंग वाली कंपनियाँ औसतन 25% अधिक लाभप्रदता दिखाती हैं।

वर्तमान घटनाएँ

• जलवायु परिवर्तन: 80% से अधिक वैश्विक कंपनियों ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों का सामना करने की रिपोर्ट दी है, जो यह दर्शाता है कि ESG पर ध्यान केंद्रित करना कितना आवश्यक है।
• उपभोक्ता अपेक्षाएँ: Millennials में 83% उपभोक्ता ऐसे ब्रांडों का समर्थन करते हैं जो उनके मूल्यों के साथ मेल खाते हैं, जिससे कंपनियों को ESG पहल का पालन करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

इस प्रकार, ESG से जुड़ी रणनीतियाँ न केवल सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाती हैं, बल्कि आर्थिक लाभ भी प्रदान करती हैं।

भारत में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बजटिंग

भारत में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बजटिंग एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समावेशी, निम्न-उत्सर्जन वाली और जलवायु अनुकूल विकास एजेंडे को अपनाने में सहायक हो सकती है। यह न केवल पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

बजटिंग का महत्व

भारतीय सरकार का घरेलू सार्वजनिक व्यय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए समर्पित होना चाहिए। IPCC की रिपोर्ट में उल्लेखित है कि जलवायु परिवर्तन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है (IPCC, 2022)। इसलिए, जलवायु अनुकूल बजटिंग का उद्देश्य उन समुदायों को प्राथमिकता देना है जो जलवायु परिवर्तनों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, जैसे महिलाएं, छोटे किसान और आदिवासी समुदाय।

नीतिगत पहल

जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बजटिंग के लिए नीतियों को शामिल करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में निवेश, जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं को अपनाना, और जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक है (IPCC, 2022)। ये उपाय न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करेंगे, बल्कि ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे।

वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता

जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बजटिंग के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु अनुकूल विकास के लिए वित्तीय समाधान जैसे जलवायु वित्त, अनुदान और निजी निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है (IPCC, 2022)।

निष्कर्ष

इस प्रकार, भारत में जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बजटिंग एक समावेशी और स्थायी विकास के लिए आवश्यक है। इसे लागू करने से घरेलू सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है और यह सामाजिक न्याय और विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

भारत का मध्य पूर्व के साथ जुड़ाव ऊर्जा व्यापार से परे कई महत्वपूर्ण कारणों से बढ़ रहा है। पहला, आतंकवाद-रोधी सहयोग। भारत ने यूएई, सऊदी अरब, और इज़राइल जैसे देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा की है, जिससे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में मदद मिली है। दूसरा, भारतीय प्रवासियों का बड़ा समुदाय, जो न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, बल्कि धन प्रेषण का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वर्तमान में, 1.34 करोड़ अनिवासी भारतीय मध्य पूर्व में रहते हैं।

तीसरा, क्षेत्रीय संपर्क और आधारभूत संरचना परियोजनाएँ, जैसे चाबहार बंदरगाह, भारत के लिए व्यापार के नए अवसर प्रदान कर रही हैं।

हालांकि, भारत को इस क्षेत्र में अपने संबंधों को गहरा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, सांप्रदायिक तनाव, और स्थानीय संघर्षों में बाहरी हस्तक्षेप शामिल हैं। इसके अलावा, भारत को संतुलित विदेश नीति बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि वह किसी एक पक्ष का समर्थन न करे, जैसे हाल में इज़राइल-फिलिस्तीनी संघर्ष के दौरान देखा गया।

भारत की शिक्षा प्रणाली की चुनौतियाँ

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2024 में भारतीय शिक्षा प्रणाली की कई गंभीर चुनौतियाँ उजागर की गई हैं। इनमें प्रमुख हैं:

1. आधारभूत कौशल में कमी: रिपोर्ट के अनुसार, कक्षा III के 76% छात्रों को कक्षा II का पाठ पढ़ने में कठिनाई होती है, जबकि कक्षा V में यह आंकड़ा 55.2% है।
2. ड्रॉपआउट दर: विशेषकर लड़कियों में 15-16 वर्ष की आयु में ड्रॉपआउट दर 8.1% है, जो चिंता का विषय है।
3. शिक्षकों की कमी: लगभग 10 लाख शिक्षकों की कमी है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

हालिया सुधार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और निपुण भारत मिशन ने कुछ प्रगति की है। एनईपी ने 3-6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रणाली में शामिल किया है और 2026-27 तक सभी बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। निपुण भारत ने 83% स्कूलों में FLN गतिविधियों को लागू किया है।

सुझाव

1. व्यावसायिक शिक्षा में सुधार: कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य करना।
2. डिजिटल अवसंरचना का विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च-गति इंटरनेट उपलब्ध कराना।
3. शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा: शिक्षकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

इन उपायों से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार संभव है।

आचार्य शंकर के अनुसार ‘जगत-प्रपंच’

आचार्य शंकर के अनुसार, जगत-प्रपंच या संसार को माया के रूप में देखा जाता है। यह ब्रह्म का ही रूप है, और इसका अस्तित्व केवल नाम और रूप के रूप में होता है। शंकर के अद्वैत वेदांत सिद्धांत में, वे यह मानते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है और यही संसार का आधार है।

मुख्य बिंदु:

• माया का सिद्धांत: शंकर के अनुसार, संसार की वास्तविकता भ्रम है, और इसे माया द्वारा ढका गया है।
• सत्य और माया का अंतर: माया को असत माना गया है, जबकि ब्रह्म सत्य है, जो परम ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है।
• व्यक्तिगत अनुभव: जीवन का उद्देश्य माया के भ्रम से मुक्ति पाकर सत्य का अनुभव करना है।

इस प्रकार, शंकर ने जगत को मिथ्या और ब्रह्म को सत्य बताया, जो हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है।