करुणा की आधारभूत आवश्यकताएँ

1. सहानुभूति (Empathy):

• करुणा की पहली आवश्यकता दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने की है। सहानुभूति के बिना करुणा असंभव है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान, स्वास्थ्यकर्मियों ने मरीजों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उनकी देखभाल की।

2. सक्रिय सुनना (Active Listening):

• दूसरों की समस्याओं और चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। सक्रिय सुनना यह सुनिश्चित करता है कि उनकी समस्याएँ सही ढंग से समझी जा रही हैं। समुदाय सहायता पहलों में, वॉलंटियर्स ने प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान प्रदान किया।

3. सहायक कार्य (Supportive Actions):

• करुणा केवल भावनात्मक समर्थन तक सीमित नहीं होती; इसमें व्यावहारिक कदम भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन वितरण अभियान ने महामारी के दौरान गरीबों को सहायता प्रदान की।

लोक सेवा में कमज़ोर वर्ग के प्रति करुणा की आवश्यकता

1. समावेशी सेवा वितरण (Equitable Service Delivery):

• लोक सेवकों को कमजोर वर्ग के प्रति करुणा दिखानी चाहिए ताकि उनके विशेष जरूरतों और समस्याओं को उचित तरीके से संबोधित किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) इसका एक उदाहरण है, जो गरीबों को आवास प्रदान करती है।

2. विश्वास निर्माण (Building Trust):

• करुणा कमजोर वर्ग के साथ विश्वास बनाने में मदद करती है, जिससे सरकार और समुदाय के बीच सकारात्मक संबंध बनते हैं। समुदाय पुलिसिंग प्रयासों ने स्थानीय कानून प्रवर्तन में विश्वास बढ़ाने में मदद की है।

3. असमानता घटाना (Reducing Inequality):

• करुणामय लोक सेवक सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि कमजोर वर्ग को न्यायपूर्ण उपचार मिले। SC/ST (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम एक उदाहरण है, जो कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए करुणा की आवश्यकता को दर्शाता है।

4. नीति प्रभावी कार्यान्वयन (Effective Policy Implementation):

• करुणामय दृष्टिकोण नीतियों को समावेशी और संवेदनशील बनाने में मदद करता है, जिससे कमजोर वर्ग की आवाजें सुनी जाती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) एक ऐसा उदाहरण है जो गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

Lok Adalats as Catalysts for Change in the Indian Legal System

**1. Access to Justice:

• Lok Adalats provide an alternative dispute resolution mechanism, offering a platform for quick and cost-effective justice. For example, National Lok Adalat held in 2023 resolved over 2 lakh cases, enhancing access to justice for marginalized communities.

**2. Reduction in Case Backlog:

• Lok Adalats help alleviate the burden on courts by settling disputes outside the formal judicial system. The Delhi Lok Adalat in 2022 successfully disposed of thousands of pending cases, reducing the case backlog.

**3. Cost-Effectiveness:

• They offer a no-cost resolution, which is particularly beneficial for economically weaker sections. The Maharashtra Lok Adalat system has been praised for its affordability and efficiency.

**4. Promoting Settlement Culture:

• Lok Adalats foster a culture of amicable settlements and mutual agreement, as seen in the Family Dispute Resolution Lok Adalats which resolve matrimonial and family disputes with a focus on reconciliation.

**5. Increased Public Confidence:

• By providing speedy justice and reducing litigation costs, Lok Adalats enhance public confidence in the legal system, demonstrating their role in legal reforms and efficiency.

Functions and Relations of the Chief Minister and the Governor of a State

**1. Chief Minister’s Functions:

• Executive Leadership: The Chief Minister (CM) is the head of the state government and is responsible for running the executive branch, formulating policies, and implementing laws.
• Cabinet Formation: The CM appoints ministers, forms the state cabinet, and oversees the administration. For example, Mamata Banerjee in West Bengal has shaped state policies and administration since 2011.
• Legislative Role: The CM leads the majority party in the state legislature and plays a key role in legislative business.

**2. Governor’s Functions:

• Ceremonial Head: The Governor acts as the ceremonial head of the state, representing the President of India.
• Appointment Powers: The Governor appoints the CM and, on their advice, other ministers. For instance, Governor Arif Mohammad Khan of Kerala appointed the CM in 2019 following elections.
• Emergency Powers: The Governor can recommend the dissolution of the state assembly or impose President’s Rule in case of a breakdown of governance.

**3. Relations Between Chief Minister and Governor:

• Constitutional Relationship: The relationship is often guided by the principles of the Constitution, with the Governor ensuring that the state administration operates within constitutional bounds.
• Conflict and Cooperation: While the CM manages day-to-day affairs, the Governor’s role is more supervisory. Tensions may arise, as seen in recent disputes over the appointment of vice-chancellors in some states.

Role of Non-Governmental Organisations (NGOs) in Policy Making

1. Advocacy and Awareness:
NGOs play a crucial role in advocating for marginalized communities by raising awareness about their issues. For example, PRATHAM, an NGO focused on education, has influenced policies related to primary education through its Annual Status of Education Report (ASER).

2. Research and Data Collection:
NGOs provide valuable data and research that can shape policy decisions. Centre for Science and Environment (CSE) has contributed to environmental policies by providing research on pollution and climate change.

3. Public Mobilization:
NGOs mobilize public opinion, influencing policymakers to consider the needs of vulnerable groups. SEWA (Self Employed Women’s Association) has been instrumental in advocating for women’s rights and labor policies.

4. Collaboration with Government:
NGOs often collaborate with government bodies to implement and monitor policies. The Bill & Melinda Gates Foundation has worked with the Indian government on public health initiatives, influencing health policy.

उमंग योजना की मुख्य विशेषताएं

1. एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म:
उमंग (Unified Mobile Application for New-age Governance) ऐप 200+ सरकारी विभागों की 1,200 से अधिक सेवाओं को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत करता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसी सेवाएं शामिल हैं।

2. पहुंचयोग्यता:
यह ऐप विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे इसे विभिन्न क्षेत्रों के लोग आसानी से उपयोग कर सकते हैं। यह मोबाइल फोन, डेस्कटॉप और टैबलेट पर भी काम करता है, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।

3. डिजिटल सशक्तिकरण:
उमंग डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देता है, जिससे नागरिक कभी भी, कहीं भी विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, बिना किसी शारीरिक कार्यालय में जाए।

4. हाल के सुधार:
2023 में उमंग में EPFO, PAN और पासपोर्ट सेवा जैसी नई सेवाओं को जोड़ा गया है, जिससे इसकी उपयोगिता और बढ़ गई है।

5. सुरक्षा और उपयोगकर्ता अनुभव:
यह ऐप सुरक्षित लेनदेन और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिससे इसे उपयोग करना आसान और डेटा सुरक्षित रहता है।