भारत की कृषि कीमत नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य शामिल हैं:

1. किसानों की आय में वृद्धि: कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
2. खाद्य सुरक्षा: नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना है, ताकि देश की आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सके।
3. सामाजिक न्याय: नीति का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देना है, ताकि कृषि क्षेत्र में समग्र विकास हो सके।
4. उत्पादन में वृद्धि: मूल्य नीति का एक उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है, ताकि खाद्य सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि हो।
5. संवेदनशीलता: कृषि मूल्य नीति को कृषि उत्पादों की मौसमी प्रवृत्तियों और कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होती है।

भारत की कृषि कीमत नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए एक न्यूनतम कीमत मिले। यह मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और किसानों को बाजार में अनिश्चितता से बचाता है। इसके साथ ही, नीति में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उपाय भी शामिल हैं, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। इस प्रकार, कृषि कीमत नीति भारत की कृषि और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights – IPR) का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यावसायिक नवाचार, ब्रांड नाम, और रचनात्मक कार्यों की सुरक्षा करते हैं। इनमें प्रमुखतः पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिज़ाइन शामिल हैं।

1. पेटेंट: यह एक विशेष आविष्कार को सुरक्षित करता है, जिससे आविष्कारक को उसके उपयोग का अधिकार मिलता है।
2. कॉपीराइट: यह साहित्यिक, कला और संगीत के रचनात्मक कार्यों की सुरक्षा करता है।
3. ट्रेडमार्क: यह किसी ब्रांड या उत्पाद के पहचान चिन्ह को सुरक्षित करता है, जिससे उपभोक्ता को गुणवत्ता की पहचान होती है।
4. औद्योगिक डिज़ाइन: यह उत्पाद के बाहरी रूप और डिज़ाइन की सुरक्षा करता है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण नवाचार को प्रोत्साहित करता है और आर्थिक विकास में सहायक होता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

1. मौद्रिक नीति निर्धारण: RBI देश की मौद्रिक नीति को तैयार करता है, जिससे महंगाई और विकास को संतुलित किया जा सके।
2. बैंकिंग प्रणाली का नियमन: RBI सभी वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों का नियमन और पर्यवेक्षण करता है, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहे।
3. वित्तीय समावेशन: RBI वित्तीय सेवाओं को सभी वर्गों तक पहुँचाने के लिए योजनाएँ बनाता है।
4. विदेशी मुद्रा प्रबंधन: RBI विदेशी मुद्रा कोष का प्रबंधन करता है और विदेशी मुद्रा के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है।
5. सिक्का और नोट का जारी करना: RBI भारत में मुद्रा का एकमात्र जारीकर्ता है।

ये कार्य RBI को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाने में सक्षम बनाते हैं।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) की पाँच विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. एकीकृत कर प्रणाली: GST भारत में एक समान कर प्रणाली है, जो सभी राज्यों और केंद्र में लागू होती है, जिससे कराधान में समानता आती है।
2. समावेशी कर: यह वस्तुओं और सेवाओं पर एकल कर है, जिसमें पूर्व के विभिन्न अप्रत्यक्ष करों (जैसे VAT, सर्विस टैक्स) को समाहित किया गया है।
3. आवर्तन प्रणाली: GST में टैक्स क्रेडिट का प्रावधान है, जिससे व्यापारियों को पहले से चुकाए गए करों का क्रेडिट मिलता है, जिससे डुप्लीकेट कराधान कम होता है।
4. टेक्नोलॉजी आधारित: GST प्रणाली पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होती है।
5. राजस्व बढ़ाने का उद्देश्य: GST का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के लिए राजस्व बढ़ाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

नवीन विदेशी व्यापार नीति 2015-20 का उद्देश्य भारत के निर्यात को बढ़ावा देना, व्यापार में समग्रता लाना और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। यह नीति विशेष क्षेत्रों, जैसे सेवा, कृषि, और विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और योजनाएँ प्रदान करती है।