“स्थायी विकास लोकतन्त्र की स्थिरता में योगदान देता है” का विश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि स्थायी विकास आर्थिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाता है। जब नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी होती हैं और उन्हें विकास के लाभ मिलते हैं, तो वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं, जिससे लोकतन्त्र की स्थिरता बढ़ती है।

भारत ने हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को विभिन्न पहलुओं से प्रदर्शित किया है:

1. स्वच्छ भारत अभियान: यह पहल स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देती है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है।
2. सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा: भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
3. पोषण और शिक्षा: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, भारत ने बच्चों और युवाओं के पोषण और शिक्षा को प्राथमिकता दी है, जिससे सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है।
4. महिला सशक्तिकरण: “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो लोकतन्त्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है।

इन पहलों से स्पष्ट है कि भारत स्थायी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से ले रहा है, जिससे न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि लोकतन्त्र की स्थिरता में भी योगदान दिया जा रहा है।

दिसम्बर 2022 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कार्यभार संभालते हुए, भारत ने वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, विशेषकर आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, और स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।

भारत की भूमिका:

1. वैश्विक सुरक्षा पर ध्यान: भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाया और आतंकवाद को वैश्विक सुरक्षा के लिए एक प्रमुख खतरे के रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने UNSC में आतंकवाद की वित्तीय सहायता पर नकेल कसने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
2. संवाद का प्रोत्साहन: भारत ने UNSC के सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संवाद को महत्वपूर्ण माना। भारत ने सदस्य देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे समुचित निर्णय लेने में मदद मिली।
3. जलवायु परिवर्तन: भारत ने जलवायु परिवर्तन को सुरक्षा चुनौती के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास किया, जिससे इसे वैश्विक सुरक्षा एजेंडे में शामिल किया जा सके।

सफलता की सीमा:

भारत की अध्यक्षता के दौरान सदस्य देशों का विश्वास जीतने में भारत अपेक्षाकृत सफल रहा। कई सदस्य देशों ने भारत की स्थिरता, नेतृत्व क्षमता, और व्यापक दृष्टिकोण की सराहना की। भारत ने विकासशील देशों की आवाज़ को भी उठाया, जिससे उसकी साख बढ़ी।

हालांकि, कुछ सदस्य देशों के साथ राजनीतिक असहमति भी देखने को मिली, विशेषकर सुरक्षा मुद्दों पर। इसके बावजूद, भारत ने UNSC के अध्यक्ष के रूप में अपनी सक्रियता और प्रभावशीलता को साबित किया, जो भविष्य में एक स्थायी UNSC सदस्य के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत करेगा।

समरकंद में हाल ही में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) की बैठक ने भारत के लिए मध्य एशियाई गणराज्यों तक पहुँच बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। भारत की भागीदारी से यह स्पष्ट होता है कि वह इस क्षेत्र में अपनी सामरिक, आर्थिक, और राजनीतिक पहुँच को सुदृढ़ करना चाहता है।

भारत के रणनीतिक उद्देश्य:

1. सुरक्षा सहयोग: भारत एस.सी.ओ. के माध्यम से आतंकवाद, चरमपंथ, और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना चाहता है। यह मध्य एशियाई देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में मदद करेगा।
2. आर्थिक संबंध: भारत ने मध्य एशिया में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक संबंधों को सशक्त करने पर जोर दिया है। एस.सी.ओ. के मंच का उपयोग कर, भारत ऊर्जा, कृषि, और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है।
3. संस्कृतिक संबंध: भारत मध्य एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को फिर से जीवित करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है, जिससे लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा।
4. रूसी और चीनी प्रभाव: एस.सी.ओ. में भाग लेकर, भारत अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए रूस और चीन के प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।

इस प्रकार, समरकंद की बैठक में भारत की भागीदारी ने यह संकेत दिया कि वह मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ सामरिक संबंधों को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और एस.सी.ओ. का मंच इस दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है।

भारत की G-20 अध्यक्षता का संकल्प ‘समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्यवाही उन्मुख’ होना, वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

अवसर:

1. वैश्विक नेतृत्व: भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान विकासशील देशों की आवाज़ को उठाकर वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त कर सकता है। जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सुरक्षा, और सतत विकास जैसे मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी से भारत की स्थिति मजबूत होगी।
2. आर्थिक सहयोग: भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और डिजिटल नवाचार इसे निवेश और व्यापार के लिए एक आकर्षक केंद्र बना सकते हैं। जी-20 सम्मेलन के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित करने का यह एक अनूठा अवसर है।
3. संस्कृति और सॉफ्ट पॉवर: भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर और सॉफ्ट पॉवर को प्रदर्शित करने का अवसर पा सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान को मजबूती मिलेगी।

चुनौतियाँ:

1. वैश्विक असहमति: विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक असहमति भारत की अध्यक्षता को चुनौती दे सकती हैं, विशेषकर सुरक्षा मुद्दों पर।
2. आर्थिक असमानता: विकासशील और विकसित देशों के बीच आर्थिक असमानता को संबोधित करना एक बड़ी चुनौती है, जिससे समावेशी विकास की दिशा में कार्यवाही करना मुश्किल हो सकता है।
3. पर्यावरणीय संकट: जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर सहमति प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर जब विभिन्न देशों के पास विभिन्न प्राथमिकताएँ हैं।

इस प्रकार, भारत की G-20 अध्यक्षता एक सुनहरा अवसर है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियाँ भी हैं, जिनका समाधान करने के लिए भारत को रणनीतिक सोच और दृढ़ता की आवश्यकता होगी।