भारत की सब्सिडी प्रणाली में हाल के सुधारों ने कुछ क्षेत्रों में प्रगति दिखाई है, लेकिन कई चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

सुधार:

• ईंधन मूल्य विनियमन: सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को बाज़ार से जोड़कर सब्सिडी बोझ को कम किया है। इससे वित्तीय घाटा नियंत्रित करने में मदद मिली है।
• एलपीजी सब्सिडी का लक्षित वितरण: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत 9.6 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया है, जिससे घरेलू प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमों में कमी आई है। मार्च 2024 से एलपीजी की कीमतों में स्थिरीकरण से उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए रिफिल दरों में सुधार हुआ है, जो अब प्रति वर्ष 4 रिफिल तक पहुँच गई है।

चुनौतियाँ:

• खाद्य सब्सिडी में अक्षमता: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी में अक्षमताएँ बनी हुई हैं, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ता है।
• उर्वरक सब्सिडी का बढ़ता बोझ: वित्त वर्ष 2022-2023 में उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो वित्तीय संतुलन के लिए चुनौतीपूर्ण है।

उपाय:

• लक्षित सब्सिडी वितरण: कर्नाटक में खेत के आकार के आधार पर उर्वरक सब्सिडी प्रदान करने जैसी पायलट परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा सकता है, जिससे सब्सिडी का प्रभावी और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होगा।
• डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का विस्तार: सभी सब्सिडी योजनाओं में DBT को लागू करके बिचौलियों को हटाया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता और कुशलता बढ़ेगी।
• वैकल्पिक उर्वरकों का प्रोत्साहन: पीएम प्रणाम योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देकर सब्सिडी बोझ को कम किया जा सकता है।

इन उपायों से सब्सिडी प्रणाली में सुधार लाकर वित्तीय स्थिरता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की प्रमुख चुनौतियाँ:

• गुणवत्ता और बुनियादी ढाँचा: अधिकांश संस्थान गुणवत्ता में कमजोर हैं, जिससे विद्यार्थियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमी होती है।
• सुलभता की कमी: ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच मुश्किल होती है।
• उद्योग से संबंध का अभाव: शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं में अंतर है, जिससे छात्रों को रोजगार प्राप्त करने में मुश्किलें आती हैं।

एनईपी 2020 द्वारा समाधान:

• बहुआयामी शिक्षा: एनईपी में बहुविषयक और लचीली पाठ्यक्रम संरचना को बढ़ावा दिया गया है, जिससे छात्रों को अधिक विकल्प मिलते हैं।
• शोध और नवाचार को बढ़ावा: राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित कर शोध को बढ़ावा दिया जाएगा।
• तकनीकी शिक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म: डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का विस्तार किया जाएगा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

निष्कर्ष: एनईपी 2020 भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है, यदि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

भारत में भूजल संकट एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से और भी विकराल हो रही है।

प्रमुख कारण:

• अत्यधिक दोहन: कृषि और शहरीकरण के कारण भूजल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिससे जलाशयों का पुनः आरोपण नहीं हो पा रहा।
• प्रदूषण: औद्योगिक कचरा, कृषि रसायन और अव्यवस्थित अपशिष्ट नदियों और जलाशयों को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे भूजल की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है।
• जलवायु परिवर्तन: अनियमित वर्षा और उच्च तापमान से भूजल के प्राकृतिक पुनर्भरण में कमी आई है।

स्थायी समाधान:

• वर्षा जल संचयन: वर्षा जल संचयन प्रणालियों को बढ़ावा देने से भूजल स्तर को बनाए रखा जा सकता है।
• कृषि में जल संरक्षण: सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ और जल-प्रभावी फसलों का प्रयोग जल उपयोग को कम कर सकता है।
• प्रदूषण नियंत्रण: उद्योगों और कृषि से उत्पन्न जल प्रदूषण को नियंत्रित करना आवश्यक है।

भारत में भूजल संकट से निपटने के लिए सरकार, उद्योग और नागरिकों को मिलकर कार्य करना होगा।

प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने हेतु राष्ट्र संघ (लीग ऑफ़ नेशन्स) की स्थापना की गई। हालांकि, यह संगठन अपने उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त करने में असफल रहा।

सफलताएँ:

• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: राष्ट्र संघ ने विभिन्न देशों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया, जिससे भविष्य में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की नींव पड़ी।
• विवाद समाधान: कुछ सीमित विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में राष्ट्र संघ सफल रहा, जिससे क्षेत्रीय संघर्षों को टाला जा सका।

कमज़ोरियाँ:

• महाशक्तियों की अनुपस्थिति: संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख देशों की सदस्यता न होने से संघ की प्रभावशीलता कम हो गई।
• सैन्य शक्ति का अभाव: स्वयं की सैन्य शक्ति न होने के कारण संघ अपने निर्णयों को लागू करने में असमर्थ रहा।
• आक्रामक राष्ट्रों पर नियंत्रण की कमी: जर्मनी, इटली, और जापान जैसे देशों की आक्रामक नीतियों के सामने संघ प्रभावी प्रतिक्रिया देने में विफल रहा, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ।

निष्कर्ष:

राष्ट्र संघ की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल थी, लेकिन इसकी संरचनात्मक कमजोरियों और प्रमुख देशों के असहयोग के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में सफल नहीं हो सका। इन अनुभवों से सीख लेते हुए, बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ।

“साथ आकर संघ बनाने” और “सबको साथ लाकर संघ बनाने” का अंतर

1. साथ आकर संघ बनाने (Coming Together Federation)

• इसमें स्वतंत्र राज्य अपनी स्वायत्तता बनाए रखते हुए आपसी सहमति से एक संघ बनाते हैं।
• यह संरचना शक्ति-साझाकरण और सहयोग पर आधारित होती है।
• राज्यों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है।

उदाहरण:

• अमेरिका: 13 स्वतंत्र उपनिवेश मिलकर 1787 में एक संघ बने।
• ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड: समान प्रणाली अपनाते हैं।
• वर्तमान संदर्भ: यूरोपीय संघ (EU) भी एक प्रकार का सहयोगी संघ है, जिसमें सदस्य राष्ट्र अपनी पहचान बनाए रखते हैं।

2. सबको साथ लाकर संघ बनाने (Holding Together Federation)

• इसमें एक बड़ा राष्ट्र अपनी एकता और विविधता को बनाए रखने के लिए संघीय व्यवस्था अपनाता है।
• केंद्र सरकार मजबूत होती है, जबकि राज्यों को सीमित स्वायत्तता दी जाती है।

उदाहरण:

• भारत: राज्यों को भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर बांटा गया, लेकिन केंद्र की शक्ति अधिक है।
• वर्तमान घटना: मणिपुर में हालिया तनाव ने दिखाया कि मजबूत केंद्र से राज्यों में एकता बनाए रखना आवश्यक है।
• स्पेन और चीन: भी इस श्रेणी में आते हैं।

निष्कर्ष

“साथ आकर संघ बनाने” में स्वायत्तता प्राथमिक होती है, जबकि “सबको साथ लाकर संघ बनाने” में अखंडता और विविधता का प्रबंधन प्रमुख होता है।