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A positive attitude is considered to be an essential characteristic of a civil servant who is often required to function under extreme stress. What contributes to a positive attitude in a person? (150 words) [UPSC 2020]
Characteristics Contributing to a Positive Attitude 1. Self-Awareness and Emotional Intelligence: Understanding one’s strengths, weaknesses, and emotions helps manage stress effectively. For instance, IAS officer A. K. Sharma has been praised for his self-awareness and ability to handle high-pressurRead more
Characteristics Contributing to a Positive Attitude
1. Self-Awareness and Emotional Intelligence: Understanding one’s strengths, weaknesses, and emotions helps manage stress effectively. For instance, IAS officer A. K. Sharma has been praised for his self-awareness and ability to handle high-pressure situations in critical administrative roles, which contributes to his positive outlook.
2. Resilience and Adaptability: The ability to bounce back from setbacks and adapt to changing circumstances is crucial. IPS officer Abhishek Singh, who led rescue operations during the Uttarakhand floods, demonstrated resilience and adaptability, maintaining a positive attitude despite extreme stress.
3. Continuous Learning and Improvement: Engaging in self-development and skill enhancement fosters a growth mindset. For example, Bureaucrats involved in the Digital India initiative regularly update their skills to effectively implement new technologies, which keeps their approach positive and forward-thinking.
4. Supportive Environment and Relationships: A positive support system, including mentors and peers, can enhance one’s outlook. The collaboration among civil servants during the COVID-19 crisis, where they supported each other through various challenges, highlights how teamwork and mutual support contribute to maintaining a positive attitude.
Conclusion
A positive attitude in civil servants is fostered by self-awareness, resilience, continuous learning, and supportive relationships. These factors collectively help them handle stress and perform effectively in challenging environments.
See lessविधि और नियम के बीच विभेदन कीजिए। इनके सूत्रीकरण में नीति-शास्त्र की भूमिका का विवेचन कीजिए । (150 words) [UPSC 2020]
विधि और नियम के बीच विभेदन विधि (Laws): विधियाँ विधायिका द्वारा बनायी जाती हैं और इनका लागू होना न्यायपालिका द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ये सामान्य और व्यापक होती हैं, और समाज के सभी सदस्य उनके अधीन होते हैं। उदाहरण के लिए, संविधान और भारत का दंड संहिता (IPC) विधियाँ हैं जो व्यापक कानूनी ढांचा प्Read more
विधि और नियम के बीच विभेदन
विधि (Laws): विधियाँ विधायिका द्वारा बनायी जाती हैं और इनका लागू होना न्यायपालिका द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ये सामान्य और व्यापक होती हैं, और समाज के सभी सदस्य उनके अधीन होते हैं। उदाहरण के लिए, संविधान और भारत का दंड संहिता (IPC) विधियाँ हैं जो व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करती हैं।
नियम (Rules): नियम प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा बनाये जाते हैं और विशिष्ट विधियों को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। ये विधियों की व्याख्या करते हैं और कार्यान्वयन में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए, धातु अधिनियम 1957 के तहत बनाये गये धातु नियम विशेष उद्योगों के लिए नियम निर्दिष्ट करते हैं।
नीति-शास्त्र की भूमिका
नीति-शास्त्र (Ethics) विधि और नियमों के सूत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:
निष्कर्ष
विधि और नियम में विभेदन यह है कि विधियाँ व्यापक कानूनी ढांचे को प्रदान करती हैं जबकि नियम विशिष्ट दिशा-निर्देश और कार्यान्वयन प्रदान करते हैं। नीति-शास्त्र इन दोनों के सूत्रीकरण में न्याय, समानता, और जनहित की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
See lessDistinguish between laws and rules. Discuss the role of ethics in formulating them.(150 words) [UPSC 2020]
Distinction Between Laws and Rules Laws are formal, statutory regulations established by legislative bodies that mandate or prohibit certain actions. They have a broad application and are enforceable by judicial systems. For instance, the Right to Information Act (RTI) 2005 is a law passed by the InRead more
Distinction Between Laws and Rules
Laws are formal, statutory regulations established by legislative bodies that mandate or prohibit certain actions. They have a broad application and are enforceable by judicial systems. For instance, the Right to Information Act (RTI) 2005 is a law passed by the Indian Parliament to promote transparency and accountability in governance.
Rules, on the other hand, are specific directives or guidelines formulated by administrative agencies or organizations to implement laws effectively. They provide detailed procedures and standards for compliance. For example, the Companies Act 2013 provides the legal framework for company operations, while specific rules under the Act, such as those for financial reporting, are developed by regulatory bodies like the Ministry of Corporate Affairs.
Role of Ethics in Formulating Laws and Rules
Ethics play a crucial role in ensuring that both laws and rules uphold justice, equity, and public welfare. Ethical considerations guide lawmakers and regulators in crafting provisions that serve the common good and prevent misuse of power. For example, ethical deliberations were central to the formulation of the National Food Security Act (NFSA) 2013, which aims to provide subsidized food to the underprivileged, ensuring fairness and inclusivity.
Conclusion
Laws are broad statutory measures, while rules are specific guidelines for their implementation. Ethics ensure that both are designed to uphold justice, equity, and public interest, guiding their effective and fair application.
See lessशासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं ? इस शब्द की आपकी अपनी समझ के आधार पर, सरकार में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए । (150 words) [UPSC 2019]
शासन में सत्यनिष्ठा का अभिप्राय सत्यनिष्ठा का तात्पर्य है ईमानदारी, पारदर्शिता, और नैतिकता के साथ शासन करना। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी निर्णय और कार्य प्रणाली सही और निष्पक्ष हों, जिससे जनता का विश्वास और विश्वास कायम रहे। सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के उपाय पारदर्शिता और खुलापन: निर्णय प्रक्रRead more
शासन में सत्यनिष्ठा का अभिप्राय
सत्यनिष्ठा का तात्पर्य है ईमानदारी, पारदर्शिता, और नैतिकता के साथ शासन करना। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी निर्णय और कार्य प्रणाली सही और निष्पक्ष हों, जिससे जनता का विश्वास और विश्वास कायम रहे।
सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के उपाय
निष्कर्ष
शासन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता, नैतिक शिक्षा, निगरानी, और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र जैसे उपाय महत्वपूर्ण हैं। ये उपाय सरकारी कार्यों को ईमानदारी और नैतिकता के साथ संचालित करने में मदद करते हैं।
See lessनागरिकों के अधिकारपत्र (चार्टर) आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए और उसके महत्त्व को उजागर कीजिए । (150 words) [UPSC 2019]
नागरिकों के अधिकारपत्र (चार्टर) आंदोलन के सिद्धांत नागरिकों के अधिकारपत्र (Citizens' Charter) आंदोलन का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। इसके मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं: पारदर्शिता: सेवाओं की प्रक्रिया, अधिकार, और समयसीमा स्पष्ट रूप से बताई जाती है। उदाहरण के लिएRead more
नागरिकों के अधिकारपत्र (चार्टर) आंदोलन के सिद्धांत
नागरिकों के अधिकारपत्र (Citizens’ Charter) आंदोलन का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। इसके मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
महत्त्व
निष्कर्ष
नागरिकों के अधिकारपत्र आंदोलन, पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक सहभागिता, और शिकायत निवारण के सिद्धांतों के माध्यम से, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी संस्थानों पर जनता के विश्वास को बढ़ाता है।
See lessExplain the basic principles of citizens charter movement and bring out its importance.(150 words) [UPSC 2019]
Principles of the Citizens' Charter Movement Citizens' Charter is a concept aimed at enhancing public service delivery by setting clear standards of service and ensuring accountability in governance. The basic principles of this movement include: Transparency: Public services should clearly communicRead more
Principles of the Citizens’ Charter Movement
Citizens’ Charter is a concept aimed at enhancing public service delivery by setting clear standards of service and ensuring accountability in governance. The basic principles of this movement include:
Importance
The Citizens’ Charter movement is crucial as it:
Conclusion
The Citizens’ Charter movement, through its principles of transparency, accountability, participation, and redressal, plays a pivotal role in improving public service delivery and fostering trust between citizens and government.
See less'अन्तःकरण का संकट' का क्या अभिप्राय है ? सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है ? (150 words) [UPSC 2019]
'अन्तःकरण का संकट' का अभिप्राय अन्तःकरण का संकट वह स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्य और आचार-विचार उसके कार्यों या जिम्मेदारियों से टकराते हैं। यह आंतरिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब किसी की नैतिकता उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों या बाहरी दबावों के साथ मेल नहीं खाती। सार्वजनिक अधिकार क्षेत्Read more
‘अन्तःकरण का संकट’ का अभिप्राय
अन्तःकरण का संकट वह स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्य और आचार-विचार उसके कार्यों या जिम्मेदारियों से टकराते हैं। यह आंतरिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब किसी की नैतिकता उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों या बाहरी दबावों के साथ मेल नहीं खाती।
सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में अभिव्यक्ति
निष्कर्ष
अन्तःकरण का संकट तब उत्पन्न होता है जब नैतिक मान्यताएँ और बाहरी दबाव टकराते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में यह संकट निर्णय लेने, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने, और सार्वजनिक मुद्दों पर नैतिक दृष्टिकोण के माध्यम से स्पष्ट होता है।
See lessWhat is meant by 'crisis of conscience'? How does it manifest itself in the public domain? (150 words) [UPSC 2019]
Understanding 'Crisis of Conscience' Crisis of Conscience refers to a situation where an individual's ethical beliefs and moral values come into conflict with their actions or responsibilities. It often involves a deep internal struggle about doing what is right versus what is convenient or expectedRead more
Understanding ‘Crisis of Conscience’
Crisis of Conscience refers to a situation where an individual’s ethical beliefs and moral values come into conflict with their actions or responsibilities. It often involves a deep internal struggle about doing what is right versus what is convenient or expected.
Manifestation in the Public Domain
Conclusion
A crisis of conscience is a profound ethical dilemma where personal values conflict with external demands. In the public domain, it manifests through actions like whistleblowing, judicial recusal, and moral stands in public disputes, reflecting the struggle between personal integrity and societal pressures.
See less'सुशासन' से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई-शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहाँ तक सहायता पहुँचाई है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचन कीजिए। (150 words) [UPSC 2022]
'सुशासन' की अवधारणा सुशासन का तात्पर्य है प्रभावी, पारदर्शी, और जवाबदेह प्रबंधन, जो सार्वजनिक संसाधनों और मामलों के प्रबंधन में नैतिकता और समावेशिता को सुनिश्चित करता है। इसका लक्ष्य है नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना। ई-शासन की हालिया पहलें और लाभ पारदर्Read more
‘सुशासन’ की अवधारणा
सुशासन का तात्पर्य है प्रभावी, पारदर्शी, और जवाबदेह प्रबंधन, जो सार्वजनिक संसाधनों और मामलों के प्रबंधन में नैतिकता और समावेशिता को सुनिश्चित करता है। इसका लक्ष्य है नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना।
ई-शासन की हालिया पहलें और लाभ
निष्कर्ष
सुशासन में पारदर्शिता, दक्षता, और जवाबदेही की प्रमुख भूमिका होती है। ई-शासन की पहलें जैसे ई-संजीवनी, PMJDY, और MyGov ने लाभार्थियों को बेहतर सेवाएँ, वित्तीय समावेशन, और नागरिक भागीदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है।
See lessWhat do you understand by the term 'good governance? How far recent initiatives in terms of e-Governance steps taken by the State have helped the beneficiaries? Discuss with suitable examples. (150 words) [UPSC 2022]
Understanding 'Good Governance' Good governance refers to the effective, transparent, accountable, and participatory management of public resources and affairs. It emphasizes rule of law, responsiveness, and inclusivity in decision-making processes to ensure the welfare of the citizens and equitableRead more
Understanding ‘Good Governance’
Good governance refers to the effective, transparent, accountable, and participatory management of public resources and affairs. It emphasizes rule of law, responsiveness, and inclusivity in decision-making processes to ensure the welfare of the citizens and equitable distribution of resources.
Impact of Recent e-Governance Initiatives
Conclusion
Good governance is characterized by transparency, efficiency, and accountability. Recent e-Governance initiatives like e-Sanjeevani, PMJDY, and MyGov have substantially benefited citizens by improving service delivery, financial inclusion, and engagement in governance processes.
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