आशा (ASHA) की भूमिका

आशा (ASHA), जो “आगामी स्वास्थ्य कार्यकर्ता” के रूप में जानी जाती है, स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रमुख कार्य:

• स्वास्थ्य शिक्षा: आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वच्छता, प्रसवपूर्व देखभाल, और बाल पोषण के बारे में जागरूक करती हैं।
• स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता: वे गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों तक पहुँचाने, बच्चों को टीकाकरण कराने और परिवार नियोजन सेवाओं का प्रचार करती हैं।

उदाहरण: आशा कार्यकर्ता ने मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को बच्चों के सही टीकाकरण के बारे में जानकारी देकर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में सुधार किया है।

संयुक्त राष्ट्र की शांति व सुरक्षा समिति

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यह परिषद 15 सदस्य देशों से मिलकर बनी है, जिनमें 5 स्थायी सदस्य (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, और ब्रिटेन) होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो हर दो साल में चुने जाते हैं।

प्रमुख कार्य:

• संघर्षों का समाधान: युद्ध और संघर्षों में हस्तक्षेप कर शांति स्थापित करना।
• आर्थिक प्रतिबंध: देशों पर प्रतिबंध लगाना या सैन्य कार्रवाई की अनुमति देना यदि वे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

उदाहरण: UNSC ने 1990 में इराक के कुवैत पर आक्रमण के बाद सैन्य कार्रवाई की अनुमति दी थी।

विश्व बैंक के कार्य

विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में मदद करना है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

• वित्तीय सहायता: विकासशील देशों को विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करना, जैसे सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, और जल आपूर्ति।
• तकनीकी सहायता और सलाह: देशों को परियोजनाओं के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और योजनाओं में सुधार की सलाह देना।
• विकासशील देशों में सुधार: विश्व बैंक वैश्विक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देता है, जैसे हरित परियोजनाएं और जलवायु परिवर्तन से निपटना।

उदाहरण: भारत में, विश्व बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति और शिक्षा के क्षेत्र में कई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

क्षतिपूरक राजकोषीय नीति की आलोचनात्मक विवेचना

क्षतिपूरक राजकोषीय नीति (Counter-Cyclical Fiscal Policy) का उद्देश्य आर्थिक चक्र के नकारात्मक प्रभावों को कम करना है। इस नीति के तहत सरकार तब अधिक खर्च करती है, जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती है, और आर्थिक वृद्धि के समय खर्चों को कम कर देती है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना और विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि, इस नीति के कुछ लाभकारी पहलू हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ आलोचनाएँ भी जुड़ी हुई हैं।

1. क्षतिपूरक नीति के लाभ

• मंदी के समय में विकास को बढ़ावा: जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती है, तो सरकारी खर्च बढ़ाकर रोजगार सृजन और मांग को उत्तेजित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान कई देशों ने सरकारी खर्च बढ़ाया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ।
• सामाजिक कल्याण योजनाओं का सुधार: मंदी के समय में सरकार द्वारा जनकल्याण योजनाओं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर खर्च बढ़ाने से गरीबों और कमजोर वर्गों को राहत मिलती है।

2. क्षतिपूरक नीति की आलोचनाएँ

• राजकोषीय घाटा और कर्ज में वृद्धि: जब सरकार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक खर्च करती है, तो इसका परिणाम राजकोषीय घाटे और सरकारी कर्ज में वृद्धि के रूप में होता है। इससे भविष्य में सरकार को कर्ज चुकाने में समस्या हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, भारत में 2008 की मंदी के बाद सरकारी खर्च बढ़ने से कर्ज का बोझ बढ़ गया।
• अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव: यदि सरकार लंबे समय तक अधिक खर्च करती है, तो यह महंगाई को बढ़ा सकती है, जिससे मुद्रास्फीति (inflation) की समस्या पैदा हो सकती है। इससे जीवन यापन महंगा हो जाता है और गरीबी बढ़ सकती है।
• संसाधनों का गलत उपयोग: कभी-कभी सरकारी खर्च का वास्तविक उद्देश्य ठोस विकास की ओर नहीं होता, बल्कि यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी किया जाता है। इस कारण से खर्च की दिशा गलत हो सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थायित्व के बजाय अस्थिरता पैदा हो सकती है।

3. मुद्रास्फीति और ब्याज दरों पर प्रभाव

यदि सरकार ज्यादा पैसा खर्च करती है तो यह मुद्रा स्फीति को बढ़ा सकती है। इससे ब्याज दरों में वृद्धि होती है, जिससे निजी क्षेत्र में निवेश कम हो सकता है और विकास की गति धीमी हो सकती है।

निष्कर्ष

क्षतिपूरक राजकोषीय नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारना है, लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी जुड़े होते हैं। यह नीति यदि सही ढंग से लागू नहीं की जाती, तो यह राजकोषीय घाटे, कर्ज में वृद्धि और मुद्रास्फीति जैसी समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है। इसलिए, सरकार को ऐसी नीतियों को सावधानी से लागू करना चाहिए और अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार रणनीतियाँ बनानी चाहिए।

सशक्तीकरण को परिभाषित कीजिए

सशक्तीकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने की प्रक्रिया, ताकि वह अपने अधिकारों, क्षमताओं और संसाधनों का सही उपयोग कर सके। जब विशेषकर महिलाओं को सशक्त किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि उन्हें समाज में समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और निर्णय लेने के अधिकार मिलें, जिससे वे अपने जीवन में बदलाव ला सकें और समाज में अपने योगदान को पहचान सकें।

उदाहरण: जब महिलाएं खुद निर्णय ले सकती हैं, कामकाजी जीवन में अपनी पहचान बना सकती हैं और परिवार के आर्थिक फैसलों में हिस्सा ले सकती हैं, तो यह उनके सशक्तीकरण का प्रतीक होता है।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की भूमिका

मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई योजनाओं का संचालन किया है, जिनका उद्देश्य उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है।

1. लाडली लक्ष्मी योजना

यह योजना राज्य सरकार द्वारा बेटियों के लिए चलाई जाती है। इसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा में सहायता देना और उनके जीवन के हर पहलू में विकास करना है। इसके तहत लड़कियों को जन्म से लेकर शिक्षा और विवाह तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2. राजीव गांधी किसान योजना

इस योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे खेती में अपना योगदान दे सकें और परिवार की आय में वृद्धि कर सकें।

उदाहरण: इस योजना से महिलाएँ अपनी जमीन पर खेती करके अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं, और यह उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बना रही है।

3. स्वयं सहायता समूह (SHGs)

ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह (SHGs) एक महत्वपूर्ण कदम है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं एक साथ मिलकर अपने-अपने छोटे व्यवसाय शुरू करती हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, कुकिंग, और अन्य घरेलू उत्पादों का निर्माण।

उदाहरण: मध्य प्रदेश के कई गांवों में महिलाएँ छोटे खुदरा व्यवसाय चला रही हैं, जिससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन रही हैं।

4. मध्य प्रदेश महिला किसान योजना

यह योजना विशेष रूप से महिला किसानों को कृषि में तकनीकी सहायता, उपकरण, और वित्तीय मदद प्रदान करती है, ताकि वे अपनी कृषि योग्य भूमि पर बेहतर काम कर सकें और उत्पादकता बढ़ा सकें।

5. महिला सशक्तीकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्य सरकार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, जैसे कि स्वरोजगार, कला-हस्तशिल्प, सिलाई-कढ़ाई, और कम्प्यूटर शिक्षा, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं से महिलाएं आर्थिक, सामाजिक, और व्यक्तिगत रूप से सशक्त हो रही हैं और अपनी स्थिति में सुधार कर रही हैं। हालांकि, इन योजनाओं का अधिकतम लाभ तब ही मिल सकता है जब महिलाओं को पूरी तरह से जागरूक किया जाए और उन्हें इन योजनाओं तक पहुँचने का अवसर दिया जाए।