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"Besides being a moral imperative of a Welfare State, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development." Analyze. (150 words) [UPSC 2021]
Primary Health Structure as a Moral Imperative and Precondition for Sustainable Development 1. Moral Imperative: In a Welfare State, ensuring access to primary health care is a fundamental ethical responsibility. It reflects the state's commitment to the well-being and dignity of its citizens, proviRead more
Primary Health Structure as a Moral Imperative and Precondition for Sustainable Development
1. Moral Imperative:
In a Welfare State, ensuring access to primary health care is a fundamental ethical responsibility. It reflects the state’s commitment to the well-being and dignity of its citizens, providing essential health services to all, especially marginalized groups.
2. Health and Development Link:
A robust primary health structure is crucial for sustainable development. Healthy populations are more productive, contribute to economic growth, and reduce healthcare costs. Access to primary health services prevents disease outbreaks, promotes health education, and enhances overall quality of life.
3. Economic Benefits:
Investing in primary health care leads to long-term economic benefits by reducing the burden of chronic diseases and improving workforce productivity. It supports educational outcomes and reduces poverty by minimizing health-related expenses.
Conclusion:
Primary health care is both a moral obligation for Welfare States and a key factor in achieving sustainable development, promoting health equity and economic stability.
See less"Pressure groups play a vital role in influencing public policy making in India." Explain how the business associations contribute to public policies. (150 words) [UPSC 2021]
Role of Business Associations in Influencing Public Policy in India 1. Advocacy and Lobbying: Business associations, such as the Confederation of Indian Industry (CII) and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), actively advocate for policies that benefit their sectors. TRead more
Role of Business Associations in Influencing Public Policy in India
1. Advocacy and Lobbying: Business associations, such as the Confederation of Indian Industry (CII) and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), actively advocate for policies that benefit their sectors. They lobby government officials and policymakers to shape regulations and laws that support business interests.
2. Policy Recommendations: These associations provide expert insights and data to influence policy decisions. Their recommendations on economic policies, taxation, and trade practices help in framing policies that foster a conducive business environment.
3. Industry Representation: By representing various industries, business associations highlight sector-specific issues and needs. They ensure that the concerns of their members are considered in policy discussions.
4. Public Campaigns: Associations often conduct public campaigns to build support for their policy positions, leveraging media and public opinion to influence policymakers.
Conclusion: Business associations play a crucial role in shaping public policies by advocating for favorable regulations, providing expertise, and representing industry interests.
See less"भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।" समझाइए कि व्यवसाय संघ, सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं। (150 words) [UPSC 2021]
व्यापार संघों का सार्वजनिक नीतियों में योगदान 1. वकालत और लॉबिंग: व्यापार संघ, जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI), सरकार और नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से वकालत और लॉबिंग करते हैं। वे उन नीतियों के पक्ष में दबाव बनाते हैं जो व्यापारिक हितों को बढ़ावा देRead more
व्यापार संघों का सार्वजनिक नीतियों में योगदान
1. वकालत और लॉबिंग:
व्यापार संघ, जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI), सरकार और नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से वकालत और लॉबिंग करते हैं। वे उन नीतियों के पक्ष में दबाव बनाते हैं जो व्यापारिक हितों को बढ़ावा देती हैं।
2. नीतिगत सिफारिशें:
ये संघ नीति निर्धारण में विशेषज्ञ राय और डेटा प्रदान करते हैं। वे आर्थिक नीतियों, कराधान और व्यापार प्रथाओं पर सुझाव देते हैं, जिससे नीतियाँ व्यवसाय-friendly बनती हैं।
3. उद्योग प्रतिनिधित्व:
विभिन्न उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हुए, व्यापार संघ क्षेत्रीय मुद्दों और आवश्यकताओं को उजागर करते हैं, ताकि उनकी चिंताओं को नीति चर्चाओं में शामिल किया जा सके।
4. सार्वजनिक अभियान:
संघ अक्सर अपनी नीतिगत स्थिति के समर्थन में सार्वजनिक अभियान चलाते हैं, मीडिया और जनमत का उपयोग करते हुए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं।
निष्कर्ष: व्यापार संघ सार्वजनिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वकालत, विशेषज्ञता, और उद्योग प्रतिनिधित्व के माध्यम से नीति निर्माण पर प्रभाव डालते हैं।
See lessआपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (150 words) [UPSC 2021]
संसद की कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भूमिका 1. विधायी निगरानी: संसद सरकार की नीतियों और निर्णयों पर बहस और चर्चा के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सांसद सरकार से प्रश्न पूछते हैं, जो कार्यपालिका की गतिविधियों की समीक्षा में सहायक होते हैं। 2. समितियाँ: संसदीय समितRead more
संसद की कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में भूमिका
1. विधायी निगरानी: संसद सरकार की नीतियों और निर्णयों पर बहस और चर्चा के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सांसद सरकार से प्रश्न पूछते हैं, जो कार्यपालिका की गतिविधियों की समीक्षा में सहायक होते हैं।
2. समितियाँ: संसदीय समितियाँ, जैसे लोक लेखा समिति (PAC) और अनुमान समिति, सरकारी खर्च और प्रदर्शन की समीक्षा करती हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
3. अविश्वास प्रस्ताव: संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, जो सरकार के इस्तीफे का कारण बन सकता है। यह कार्यपालिका पर एक महत्वपूर्ण चेक होता है।
4. प्रश्नकाल और बहसें: प्रश्नकाल और संसदीय बहसें सांसदों को कार्यपालिका के निर्णयों और नीतियों पर सवाल उठाने का अवसर प्रदान करती हैं।
निष्कर्ष: संसद के पास कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रभावी उपाय हैं, लेकिन पार्टी वफादारी और राजनीतिक परिस्थितियाँ कभी-कभी इसके प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं।
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