सरकारी बजट के मुख्य उद्देश्य

सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का उचित आवंटन, आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। यह सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक निवेश करने, सामाजिक असमानताओं को कम करने, और समग्र आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है।

भारत में सरकारी बजट के प्रमुख घटक

1. राजस्व बजट:
   • राजस्व प्राप्तियां: कर (जैसे, आयकर, जीएसटी) और गैर-कर (जैसे, शुल्क, जुर्माना) से होने वाली आय।
   • राजस्व व्यय: सरकारी विभागों और सेवाओं के संचालन पर होने वाला खर्च, जिसमें वेतन, पेंशन, और सब्सिडी शामिल हैं।
2. पूंजी बजट:
   • पूंजी प्राप्तियां: ऋण, विनिवेश, और संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धन।
   • पूंजी व्यय: भौतिक और वित्तीय संपत्तियों में निवेश, जैसे, बुनियादी ढांचे का निर्माण, मशीनरी, और उपकरण।

इन घटकों के माध्यम से, सरकार आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है।

भारत में महासागरीय तापीय ऊर्जा (Ocean Thermal Energy) की अनुमानित क्षमता 1,80,000 मेगावाट है, लेकिन इस क्षेत्र में विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा है। प्रमुख चुनौतियाँ और उनके समाधान निम्नलिखित हैं:

चुनौतियाँ:

1. उच्च प्रारंभिक लागत: महासागरीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में भारी निवेश की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय बाधाएँ उत्पन्न करता है।
2. तकनीकी जटिलताएँ: OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) जैसी तकनीकों का विकास और कार्यान्वयन जटिल है, जिससे परियोजनाओं की प्रगति धीमी होती है।
3. पर्यावरणीय प्रभाव: महासागरीय ऊर्जा संयंत्रों का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, जिससे पर्यावरणीय चिंताएँ बढ़ती हैं।
4. नीतिगत समर्थन की कमी: महासागरीय ऊर्जा के लिए स्पष्ट नीतियों और प्रोत्साहनों की अनुपस्थिति निवेशकों के लिए अनिश्चितता पैदा करती है।

सुधारात्मक उपाय:

1. वित्तीय प्रोत्साहन: सरकार को महासागरीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सब्सिडी, कर छूट और सस्ती वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए, जिससे निवेश आकर्षित हो सके।
2. अनुसंधान एवं विकास (R&D): उन्नत और किफायती तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाना आवश्यक है।
3. पर्यावरणीय मूल्यांकन: परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का समुचित मूल्यांकन और निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हो सके।
4. नीतिगत ढाँचा: महासागरीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट और स्थिर नीतियाँ बनानी चाहिए, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़े और परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि हो।

इन उपायों के माध्यम से भारत महासागरीय तापीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकेगा, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान होगा।

भू-गतिशीलता से निर्मित झीलों का संक्षिप्त विवरण

भू-गतिशीलता से निर्मित झीलें वे होती हैं जो पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स और भूकंपों से उत्पन्न होती हैं। इन झीलों का निर्माण अक्सर पर्वत श्रृंखलाओं के संकुचन या उपसरण द्वारा होता है।

आर्थिक महत्व

• सिंचाई और जल आपूर्ति: भू-गतिशील झीलें क्षेत्रीय जल आपूर्ति और कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, तिब्बत क्षेत्र में स्थित कुछ झीलों का जल उपयोग चीन की कृषि में किया जाता है।
• पर्यटन: इन झीलों के आसपास पर्यटन उद्योग भी प्रचुर है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

पारिस्थितिकीय महत्व

• जैव विविधता: ये झीलें विविध जैविक समुदायों को आश्रय देती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में मदद करती हैं। उदाहरण के रूप में, कश्मीर की वूलर झील में प्रजातियों की विविधता है, जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
• जलवायु नियंत्रण: झीलों से जलवायु में भी स्थिरता आती है, और ये स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करती हैं।

भारत में विनिर्माण उद्योगों के स्थान चयन के कारक

भारत में विनिर्माण उद्योगों का स्थान चयन निम्नलिखित प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है:

1. कच्चा माल: उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता के पास स्थापित करना लागत कम करता है। जैसे, जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में प्रमुख है।
2. श्रम: कुशल और सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता उद्योगों को आकर्षित करती है।
3. बाजार: तैयार उत्पाद के लिए निकट बाजार का होना आवश्यक है। जैसे, ऑटोमोबाइल उद्योग दिल्ली और मुंबई के आसपास है।
4. परिवहन: सड़क, रेल और बंदरगाहों की अच्छी कनेक्टिविटी उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाती है।
5. ऊर्जा: बिजली और अन्य ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है।
6. जलवायु: अनुकूल जलवायु, जैसे टेक्सटाइल उद्योग के लिए आर्द्र वातावरण, उद्योगों की सफलता में सहायक है।
7. सरकार की नीतियां: कर रियायतें, सब्सिडी और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) जैसे प्रोत्साहन।

भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र

1. मुम्बई-पुणे बेल्ट: कपड़ा, ऑटोमोबाइल, फार्मा।
2. कोलकाता-हुगली बेल्ट: जूट, स्टील।
3. गुजरात क्षेत्र: पेट्रोकेमिकल, डायमंड।
4. बेंगलुरु-हैदराबाद बेल्ट: आईटी और एयरोस्पेस।
5. चोटानागपुर क्षेत्र: स्टील और खनिज आधारित उद्योग।

ये क्षेत्र विविध संसाधनों और नीतियों के कारण विकसित हुए हैं।

अंतर्जनित और बहिर्जनित भू-आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर

अंतर्जनित प्रक्रियाएँ:

• ये प्रक्रियाएँ पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, और प्लेट टेक्टोनिक्स।
• उदाहरण: 2023 में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने यह दर्शाया कि अंतर्जनित प्रक्रियाएँ पृथ्वी के भू-आकृतिक ढांचे में तेजी से बदलाव ला सकती हैं।
• इन घटनाओं से पर्वत निर्माण और भूमि के डूबने जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

बहिर्जनित प्रक्रियाएँ:

• ये प्रक्रियाएँ बाहरी वातावरण जैसे जलवायु, हवा, और जैविक तत्वों के प्रभाव से होती हैं।
• उदाहरण: 2023 में हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और वर्षा की घटनाएँ बहिर्जनित प्रक्रियाओं को तेज करती हैं, जिससे नदियाँ और भू-आकृतिक संरचनाएँ परिवर्तित होती हैं।

अपक्षय की महत्ता

• अपक्षय प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें चट्टानों का विघटन होता है और यह मृदा के निर्माण में सहायक है।
• हाल के वर्षों में, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र तटों पर होने वाला अपक्षय बढ़ गया है, जैसे भारत के पश्चिमी तट पर।
• अपक्षय से भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है और कृषि के लिए उपयुक्त मृदा बनती है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।