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पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर संक्षिप्तटिप्पणी लिखिए । [उत्तर सीमा: 100 शब्द, अंक: 10] [RPSC 2023]
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का उद्देश्य राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह परियोजना लगभग 1,000 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली का निर्माण करेगी, जिसमें चंबल नदी और उसकी उपनदियों के जल का उपयोग किया जाएगा। ERCP का लक्ष्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि,Read more
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का उद्देश्य राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह परियोजना लगभग 1,000 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली का निर्माण करेगी, जिसमें चंबल नदी और उसकी उपनदियों के जल का उपयोग किया जाएगा। ERCP का लक्ष्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, ग्रामीण आजीविका में सुधार और जल की कमी वाले क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करना है। लगभग ₹37,000 करोड़ की अनुमानित लागत से, यह परियोजना राजस्थान में आर्थिक विकास और जल प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
See lessWrite a brief note on 'Eastern Rajasthan Canal Project (Answer limit: 100 words, Marks 10) [RPSC 2023]
The Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) aims to provide a sustainable water supply for irrigation and drinking needs in eastern Rajasthan. Spanning approximately 1,000 kilometers, the project will utilize the waters of the Chambal River and its tributaries to create a canal network that benefitsRead more
The Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) aims to provide a sustainable water supply for irrigation and drinking needs in eastern Rajasthan. Spanning approximately 1,000 kilometers, the project will utilize the waters of the Chambal River and its tributaries to create a canal network that benefits regions facing chronic water scarcity. The initiative seeks to enhance agricultural productivity, improve livelihoods, and address regional disparities in water availability. With an estimated cost of around ₹37,000 crore, the ERCP is a significant step toward sustainable water management and rural development in Rajasthan, fostering economic growth and resilience in the area.
See lessव्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित घटक हैं बताइये। ? भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ने हेतु कौन से घटक हैं ? [उत्तर सीमा: 100 शब्द, अंक: 10] [RPSC 2023]
व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रमुख घटक हैं: व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया, निर्माण परमिट प्राप्त करना, संपत्ति पंजीकरण, कर भुगतान, श्रमिक कानूनों का अनुपालन, और दिवालियापन समाधान। भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ाने के लिए सरकार ने कई सुधार किए हैं, जैसे जीएसटी के तहत कर प्Read more
व्यवसाय सुगमता के लिए विश्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रमुख घटक हैं: व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया, निर्माण परमिट प्राप्त करना, संपत्ति पंजीकरण, कर भुगतान, श्रमिक कानूनों का अनुपालन, और दिवालियापन समाधान।
भारत की व्यवसाय सुगमता में रैंक बढ़ाने के लिए सरकार ने कई सुधार किए हैं, जैसे जीएसटी के तहत कर प्रणाली का सरलीकरण, ऑनलाइन प्रक्रियाओं का विस्तार, दिवालियापन कानूनों में सुधार, और औद्योगिक नीति में लचीलापन। इन उपायों ने निवेशकों के लिए वातावरण को बेहतर बनाया है, जिससे भारत की रैंक 63 तक बढ़ी है।
See lessDiscuss the determinants of Ease of Doing factors have contributed improvement of Business prescribed by World Bank. Which in India's rank in ease of doing business? (Answer limit: 100 words, Marks 10) [RPSC 2023]
The World Bank's Ease of Doing Business (EODB) index evaluates factors such as regulatory environment, access to credit, tax compliance, property registration, and ease of starting a business. Improvements in these areas can enhance entrepreneurial activities and attract foreign investment. In 2020,Read more
The World Bank’s Ease of Doing Business (EODB) index evaluates factors such as regulatory environment, access to credit, tax compliance, property registration, and ease of starting a business. Improvements in these areas can enhance entrepreneurial activities and attract foreign investment. In 2020, India ranked 63rd out of 190 countries, a significant improvement from previous years, largely due to reforms in tax compliance (Goods and Services Tax), insolvency laws, and digitalization of processes. These efforts have fostered a more conducive environment for business operations, reflecting India’s commitment to economic reform.
See lessभारत में आधारभूत ढाँचे में निवेश की समस्याओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर लेख लिखिए। [उत्तर सीमा: 100 शब्द, अंक: 10] [RPSC 2023]
भारत में आधारभूत ढाँचे में निवेश की समस्याएँ कई स्तरों पर हैं। सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की कमी और भ्रष्टाचार है, जो परियोजनाओं की समयसीमा और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तकनीकी कौशल की कमी और सरकारी प्रक्रियाओं में जटिलता भी बाधक हैं। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण परियोजनाओंRead more
भारत में आधारभूत ढाँचे में निवेश की समस्याएँ कई स्तरों पर हैं। सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की कमी और भ्रष्टाचार है, जो परियोजनाओं की समयसीमा और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तकनीकी कौशल की कमी और सरकारी प्रक्रियाओं में जटिलता भी बाधक हैं। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण परियोजनाओं में देरी होती है।
भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, स्मार्ट शहरों, परिवहन नेटवर्क, और हरित ऊर्जा में निवेश आवश्यक है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को बढ़ावा देकर, अधिक निवेश आकर्षित करना और स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस दिशा में ठोस कदम उठाना भारत के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
See lessआपदा जोखिम में कमी के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को उजागर करें। साथ ही, आपदा घटाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदमों को भी बताएं। (200 words)
आपदा जोखिम में कमी के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएँ अक्सर सीमाओं को नहीं मानतीं। विभिन्न देशों के बीच ज्ञान, तकनीकी संसाधनों और वित्तीय सहायता का आदान-प्रदान, आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। वैश्विक स्तर पर संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र औरRead more
आपदा जोखिम में कमी के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएँ अक्सर सीमाओं को नहीं मानतीं। विभिन्न देशों के बीच ज्ञान, तकनीकी संसाधनों और वित्तीय सहायता का आदान-प्रदान, आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। वैश्विक स्तर पर संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपदा प्रतिक्रिया में समन्वय स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारत ने आपदा घटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। “आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005” के अंतर्गत, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्थापना की गई है, जो आपदा प्रबंधन की नीति और रणनीतियों को विकसित करता है। इसके अलावा, भारत ने SAARC और BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग को बढ़ावा दिया है।
भारत ने आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जिससे क्षेत्रीय देशों को आपदा प्रतिक्रिया की क्षमता विकसित करने में मदद मिली है। इसके साथ ही, भारत ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली और पूर्वानुमान तकनीकों में निवेश किया है, जिससे क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूती मिली है।
See lessहित-विरोधिता से क्या तात्पर्य है ? वास्तविक और संभावित हित-विरोधिताओं के बीच के अंतर को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। (150 words) [UPSC 2018]
हित-विरोधिता (Conflict of Interest) परिभाषा: हित-विरोधिता तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ या संबंध उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों पर प्रभाव डालते हैं, जिससे निष्पक्षता और निर्णय-प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। वास्तविक हित-विरोधिता परिभाषा: वास्तविक हित-विरोधिता तब होती है जब किसी वRead more
हित-विरोधिता (Conflict of Interest)
परिभाषा: हित-विरोधिता तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ या संबंध उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों पर प्रभाव डालते हैं, जिससे निष्पक्षता और निर्णय-प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।
वास्तविक हित-विरोधिता
परिभाषा: वास्तविक हित-विरोधिता तब होती है जब किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ सीधे तौर पर उनके पेशेवर निर्णय या कार्यों को प्रभावित करते हैं।
उदाहरण: एक सरकारी अधिकारी जो ठेके आवंटन का कार्य करता है, वह उस कंपनी का भी हिस्सा है जो ठेके के लिए बोली लगाती है। यहाँ पर उसका व्यक्तिगत स्वार्थ और पेशेवर जिम्मेदारी एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जो एक वास्तविक हित-विरोधिता है।
संभावित हित-विरोधिता
परिभाषा: संभावित हित-विरोधिता तब होती है जब कोई स्थिति भविष्य में हित-विरोधिता उत्पन्न कर सकती है, भले ही वर्तमान में ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिख रहा हो।
उदाहरण: एक नियामक अधिकारी जो कंपनियों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में आमंत्रित होता है। हालांकि वर्तमान में कोई सीधा प्रभाव नहीं है, भविष्य में उसे नियम बनाने या निगरानी में पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता है, जिससे संभावित हित-विरोधिता उत्पन्न हो सकती है।
निष्कर्ष: वास्तविक और संभावित हित-विरोधिता के बीच का अंतर समझना पेशेवर नैतिकता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
See lessWhat is meant by conflict of interest? Illustrate with examples, the difference between the actual and potential conflicts of interest. (150 words) [UPSC 2018]
Conflict of Interest Definition: A conflict of interest arises when an individual’s personal interests or relationships interfere with their professional duties, leading to a potential or actual compromise in their impartiality and decision-making. Actual Conflict of Interest Definition: An actual cRead more
Conflict of Interest
Definition: A conflict of interest arises when an individual’s personal interests or relationships interfere with their professional duties, leading to a potential or actual compromise in their impartiality and decision-making.
Actual Conflict of Interest
Definition: An actual conflict of interest occurs when a personal interest directly influences or impacts a person’s professional judgment or actions.
Example: A government official responsible for awarding contracts is also a shareholder in a company bidding for those contracts. This direct involvement in both the decision-making process and the personal financial stake constitutes an actual conflict of interest.
Potential Conflict of Interest
Definition: A potential conflict of interest arises when a situation could lead to a conflict of interest in the future, even if it has not yet impacted the individual’s professional duties.
Example: An official in charge of regulatory oversight accepts invitations to conferences hosted by companies they might later regulate. Although there is no immediate influence, the future possibility of personal bias or favoritism presents a potential conflict of interest.
Conclusion: Understanding both actual and potential conflicts of interest is crucial for maintaining integrity and impartiality in professional roles.
See less"सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में ही नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनःपरिभाषित करता है।" विवेचना कीजिए । (150 words) [UPSC 2018]
सूचना का अधिकार अधिनियम और जवाबदेही नागरिकों का सशक्तिकरण: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम नागरिकों को सरकारी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, जो उनकी सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जवाबदेही की पुनर्परिभाषा: हालांकि, RTI अधिनियम का प्रभाव केवल सशक्तिकरण तक सीमितRead more
सूचना का अधिकार अधिनियम और जवाबदेही
नागरिकों का सशक्तिकरण: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम नागरिकों को सरकारी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, जो उनकी सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जवाबदेही की पुनर्परिभाषा: हालांकि, RTI अधिनियम का प्रभाव केवल सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है। यह जवाबदेही की संकल्पना को भी पुनर्परिभाषित करता है।
पारदर्शिता में वृद्धि: RTI अधिनियम सरकारी निर्णयों और कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जिससे अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनना पड़ता है। उदाहरण: RTI से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ उजागर हुई हैं, जैसे कि राशन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी।
निगरानी और उत्तरदायित्व: यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी निकायों की निगरानी करने का साधन प्रदान करता है, जिससे अधिकारियों को अपनी गतिविधियों का स्पष्टीकरण देना पड़ता है।
निष्कर्ष: RTI अधिनियम न केवल नागरिकों को सशक्त बनाता है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है।
See less"The Right to Information Act is not all about citizens' empowerment alone, it essentially redefines the concept of accountability." Discuss. (150 words) [UPSC 2018]
The Right to Information Act and Accountability Redefining Accountability Citizens' Empowerment: While the Right to Information (RTI) Act empowers citizens by providing them access to information held by public authorities, its impact extends beyond individual empowerment. It fundamentally redefinesRead more
The Right to Information Act and Accountability
Redefining Accountability
Citizens’ Empowerment: While the Right to Information (RTI) Act empowers citizens by providing them access to information held by public authorities, its impact extends beyond individual empowerment. It fundamentally redefines accountability in governance.
Enhanced Transparency: The RTI Act mandates that government actions and decisions be transparent. This transparency compels public officials to be more accountable for their actions. Example: In recent years, RTI applications have uncovered issues like irregularities in public distribution systems and misuse of funds in various schemes, leading to corrective actions.
Systematic Oversight: The Act enables systematic oversight by allowing citizens to request information and hold public bodies accountable. It ensures that officials must justify their decisions and actions, fostering a culture of responsibility. Example: Investigations triggered by RTI queries have led to exposing corruption in construction projects and mismanagement in educational institutions.
Conclusion: The RTI Act not only empowers citizens but also redefines accountability by ensuring transparency, encouraging responsible governance, and facilitating public oversight.
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