नीति आयोग की गतिविधियों की दो प्रमुख श्रेणियाँ:

1. विकास अनुषंधान और भूलमापकन कार्य:

• डीएचईओ की संचालन में सहायक
• राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ रिफ़ॉर्म एंड एक्सेलेंस (एनआईआरईआई)
• प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार तथा अभियंता

2. सहायक सोचवाद:

• नीतियों का दायरा फ़ैलाना
• योग्यता के साथ सहयोग
• बाज़ार के सत्रजन स्तर पर समायोजन

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का मूल हेतु

सरल भाषा में समझाइए:

• लक्ष्य: सामाजिक और आर्थिक न्याय, कल्याण और कृषि विकास को साधने के लिए दिशाएँ प्रदान करना।
  • उदाहरण: उत्तराखंड में ग्रामीण विकास की दिशा में योजनाएं चलाना।
• महत्व: श्रमिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, सांविधानिक संहिता के लिए महत्वपूर्ण नियमों प्रदान करना।
  • उदाहरण: भारतीय संविधान में श्रमिकों के हित में विचारों को शामिल करना।
• वर्गीकरण: समाजवादी, गांधीवादी, और उदार-बौद्धिक सिद्धांतों में विभाजित करना।
  • उदाहरण: समाजवादी सिद्धांतों के तहत गरीबी उन्मूलन की योजनाएं चलाना।

यह नीतियाँ समाज को सुधारने और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाँच अवयव

1. सामाजिक न्याय
   • सभी को समानता और अवसर मिले।
2. आर्थिक न्याय
   • गरीबी और भेदभाव का अंत।
3. राजनीतिक न्याय
   • सभी को वोट देने का अधिकार।
4. स्वतंत्रता
   • अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता।
5. समानता
   • सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार।

इन अवयवों से भारत एक सशक्त और समान समाज की दिशा में बढ़ता है।

19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का अभिप्राय

19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने भारत में आधुनिकता और सुधार के विचारों को जन्म दिया। यह समय भारतीय समाज में नए विचारों और बदलावों का दौर था, जिसने शिक्षा, धर्म, और संस्कृति में एक नई जागरूकता को जन्म दिया।

भारतीय पुनर्जागरण के कारण

1. अंग्रेज़ों का आगमन

• अंग्रेज़ों की उपस्थिति ने भारतीय समाज में कई बदलाव लाए।
• शिक्षा प्रणाली में सुधार और पश्चिमी विचारधारा के प्रभाव से भारतीयों में नए विचारों का संचार हुआ।

2. धार्मिक सुधार आंदोलन

• महान धार्मिक सुधारकों, जैसे राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद, ने अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई।
• ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे आंदोलनों ने धार्मिक जागरूकता बढ़ाई।

3. सामाजिक असमानता का विरोध

• जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ विचार विमर्श हुआ।
• समाज सुधारकों ने, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा पर जोर दिया।

4. संस्कृति और साहित्य का उत्थान

• हिंदी, उर्दू और बांग्ला में साहित्यिक गतिविधियाँ बढ़ीं।
• तिलक, गोल्डन वाजिद अली शाह और प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने सामाजिक मुद्दों पर लिखा।

निष्कर्ष

19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकाल था, जिसने भारतीय समाज को जागरूक किया और सामाजिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी।

शिवाजी के शासन प्रबंध की विवेचना

प्रस्तावना

छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन प्रबंध उनके कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने 17वीं शताब्दी में एक मजबूत राज्य की नींव रखी, जो मराठा साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ।

प्रशासनिक ढांचा

1. केंद्रित प्रशासन

• शिवाजी ने एक सुसंगठित प्रशासनिक ढांचा तैयार किया।
• उन्होंने अपने राज्य को विभिन्न विभागों में विभाजित किया, जैसे राजस्व, सेना, और न्याय।

2. स्थानीय शासन

• गांवों में ग्राम पंचायतें स्थापित की गईं, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सके।
• प्रत्येक पंचायत को अपनी सीमित स्वायत्तता दी गई।

राजस्व प्रणाली

• शिवाजी ने एक उचित राजस्व नीति बनाई, जिसमें 1/4 राजस्व लिया जाता था, जो किसानों पर बोझ नहीं डालता था।
• भूमि की माप और फसल की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारित किया गया।

सैन्य व्यवस्था

• शिवाजी ने एक मजबूत और पेशेवर सेना का गठन किया।
• उन्होंने युद्ध कौशल और रणनीति में नए तरीके अपनाए, जैसे गोरिल्ला युद्ध, जो उन्हें शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ सफल बनाता था।

न्याय प्रणाली

• शिवाजी ने न्याय की एक स्वतंत्र प्रणाली स्थापित की, जिसमें आम जनता को न्यायालयों तक पहुंचने का अधिकार था।
• सभी वर्गों के लोगों के लिए न्याय समान रूप से उपलब्ध था।

निष्कर्ष

शिवाजी का शासन प्रबंध न केवल प्रभावशाली था, बल्कि यह एक ऐसे राज्य की नींव रखता था जहां न्याय, विकास और लोक कल्याण की प्राथमिकता थी। उनका प्रशासनिक मॉडल आज भी प्रेरणा का स्रोत है।