बिहार में कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका

भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण का सीधा संबंध कृषि उत्पादन और उत्पादकता से है, और बिहार इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिहार राज्य ने कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रौद्योगिकियों को अपनाया है, जो न केवल उत्पादन में वृद्धि कर रही हैं, बल्कि किसानों की जीवन गुणवत्ता को भी सुधार रही हैं। बिहार में कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब हम राज्य की कृषि विकास दर को देखें। यहां कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की जा रही है:

1. वर्मी कम्पोस्टिंग और जैविक खेती

• वर्मी कम्पोस्टिंग: बिहार में, वर्मी कम्पोस्टिंग (earthworm composting) जैसे नवाचारों का प्रचलन बढ़ा है। इस प्रक्रिया में जैविक कचरे को खाद में बदला जाता है, जिससे न केवल कचरे का निस्तारण होता है, बल्कि यह रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर एक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित विकल्प के रूप में कार्य करता है।
• जैविक खेती: राज्य सरकार ने किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक किया है, जिससे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की मात्रा कम हो रही है और स्वास्थ्य लाभ मिल रहे हैं​

2. ड्रिप इरीगेशन और जल प्रबंधन

• ड्रिप इरीगेशन: जल संकट को ध्यान में रखते हुए बिहार में ड्रिप इरीगेशन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तकनीक से पानी का सीधा उपयोग पौधों की जड़ों तक होता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। यह खासकर उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहाँ पानी की कमी होती है​।

3. सतत कृषि और पेड़-पौधों का संरक्षण

• एग्रोफॉरेस्ट्री: बिहार में एग्रोफॉरेस्ट्री का प्रचलन बढ़ रहा है, जिसमें खेती के साथ-साथ वृक्षारोपण किया जाता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है और सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है​।

4. कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण

• राज्य सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा किसानों को नई तकनीकों और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पहल किसानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद कर रही है और उन्हें बाजारों तक पहुंचने के लिए जरूरी जानकारी प्रदान कर रही है​।

बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी का महत्व

बिहार कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग कई मायनों में महत्वपूर्ण है:

• उत्पादकता में वृद्धि: प्रौद्योगिकियों जैसे कि उन्नत बीज, ड्रिप इरीगेशन और सटीक कृषि उपायों से फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है।
• जल संरक्षण: ड्रिप इरीगेशन और जल संरक्षण तकनीकें जल की बर्बादी को कम करती हैं, जो बिहार जैसे जल संकट वाले राज्य के लिए बेहद जरूरी हैं।
• जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटना: क्लाइमेट-रेजीलिएंट (जलवायु परिवर्तन सहिष्णु) फसलों का चयन और नए कृषि पैटर्न से मौसम परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा रहा है।

निष्कर्ष

बिहार में कृषि के विकास में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम जैसे कि वर्मी कम्पोस्टिंग, ड्रिप इरीगेशन, और जैविक खेती ने कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। हालांकि, अधिक निवेश और बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग से बिहार में कृषि क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाया जा सकता है, जिससे राज्य की खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान:

नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार, बिहार भारत के 19 बड़े राज्यों में से 18वें स्थान पर है, जिसमें कुल 31.00 स्कोर प्राप्त किया है। यह सूचकांक समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन पर आधारित है, जिसमें 24 विभिन्न संकेतकों का समावेश किया गया है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर केरल (82.20 अंक), तमिलनाडु (72.42 अंक) और तेलंगाना (69.96 अंक) हैं।

बिहार की स्वास्थ्य स्थिति में खराब प्रदर्शन के कारण:

बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कई कारणों से दयनीय रही है, जिनमें प्रमुख हैं:

1. स्वास्थ्य बजट की कमी: बिहार में स्वास्थ्य के लिए आवंटित बजट अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। यह स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को प्रभावित करता है।
2. स्वास्थ्य कर्मियों की कमी: राज्य में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे चिकित्सा सेवाओं का स्तर गिरता है।
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की अव्यवस्था: बिहार के कई क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बहुत खराब है, और मरीजों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है।
4. कम स्वास्थ्य जागरूकता: राज्य में स्वास्थ्य जागरूकता का अभाव है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इससे बीमारियों का समय रहते इलाज नहीं हो पाता।
5. महामारी की चुनौतियाँ: कोविड-19 महामारी के दौरान भी बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं का सामना गंभीर संकटों से हुआ था, और इसका असर राज्य की रैंकिंग पर पड़ा।​

बिहार में स्वास्थ्य सुधार के लिए उठाए गए कदम:

हालांकि बिहार की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये अब तक पर्याप्त नहीं साबित हुए हैं:

1. मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार: राज्य सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने, नई चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति में सुधार के लिए योजनाएँ शुरू की हैं।
2. स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती: राज्य में डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती में वृद्धि की गई है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके।
3. स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार: बिहार सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का विस्तार किया है, ताकि गरीब और कमजोर वर्गों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें​।
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क्या ये कदम पर्याप्त हैं?

हालांकि कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए और भी ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में वृद्धि और स्वास्थ्य बजट को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता को प्राथमिकता देना भी महत्वपूर्ण है​।

समग्र रूप से, बिहार को अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, और इसे प्राथमिकता के साथ लागू करना होगा ताकि राज्य की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो सके।

बिहार का औद्योगिक परिप्रेक्ष्य पिछले कुछ दशकों में अपेक्षाकृत कम विकसित रहा है। इसके बावजूद, राज्य में औद्योगिक क्षमता और विकास की संभावनाएँ बड़ी हैं। बिहार का औद्योगिक पिछड़ापन कई कारणों से हुआ है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कुछ सुधारात्मक कदमों से स्थिति में सुधार की उम्मीद है। इस लेख में हम बिहार में औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति, उसके कारणों और हालिया सुधारात्मक कदमों की चर्चा करेंगे, साथ ही इसे भारत के औद्योगिक परिप्रेक्ष्य से भी तुलना करेंगे।

बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र

1. औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति:
   • बिहार का औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि आधारित उद्योगों तक सीमित रहा है, जैसे कि चूड़ा, आरा मिल, हल्दी प्रसंस्करण, और लकड़ी उद्योग।
   • राज्य में प्रमुख उद्योगों का अभाव रहा है, और औद्योगिक निवेश भी अपेक्षाकृत कम रहा है।
2. कृषि आधारित उद्योग:
   • बिहार में कृषि आधारित उद्योगों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चीनी मिलें, और अनाज मिलें प्रमुख हैं।
   • चावल और मक्का का प्रसंस्करण, आलू और सब्जियों का पैकिंग भी महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल हैं।
3. सैन्य उद्योग:
   • बिहार में सिवान, भागलपुर और पटना जैसे क्षेत्रों में सैन्य उद्योग भी है, परंतु यह देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी छोटा और कम विकसित है।
4. सूक्ष्म और लघु उद्योग:
   • बिहार में सूक्ष्म और लघु उद्योगों की बहुतायत है, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करते हैं। हालांकि, इन उद्योगों की प्रौद्योगिकी और उत्पादकता सीमित है।

बिहार और भारत के औद्योगिक विकास की तुलना

1. भारत में औद्योगिक विकास:
   • भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया 1947 के बाद से तेज़ हुई, विशेष रूप से 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के बाद।
   • भारत के औद्योगिक क्षेत्र में भारी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, रसायन उद्योग, और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।
2. बिहार और भारत के औद्योगिक विकास में अंतर:
   • बिहार में औद्योगिक विकास की गति अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, और दिल्ली से बहुत धीमी रही है।
   • इन राज्यों में विकसित औद्योगिक क्षेत्र, बेहतर अवसंरचना, और सरकारी नीति समर्थन के कारण औद्योगिकीकरण की दर अधिक रही है।

बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण

1. संरचनात्मक कारण:
   • अवसंरचना का अभाव: बिहार में सड़क, रेल और बिजली जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं की कमी रही है, जिससे उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बन पाया।
   • औद्योगिक नीति का अभाव: पहले की औद्योगिक नीतियों में राज्य में निवेश को आकर्षित करने की दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
2. राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याएँ:
   • राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने उद्योगों की स्थापना और संचालन में रुकावट डाली।
   • कानून-व्यवस्था की समस्या और रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त प्रयासों का अभाव भी एक प्रमुख कारण रहा है।
3. कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था:
   • बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, और कृषि से जुड़ी पारंपरिक आर्थिक संरचना ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा किया।
4. श्रमिकों की अपर्याप्त कौशल:
   • औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी ने भी बिहार में औद्योगिक विकास को बाधित किया।

बिहार सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम

1. बिहार औद्योगिक नीति, 2016:
   • बिहार सरकार ने औद्योगिक नीति में कई सुधार किए हैं, जैसे उद्योगों को आकर्षित करने के लिए टैक्स राहत, निवेश पर सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन।
   • इस नीति के तहत उद्योगों के लिए सरल लाइसेंसिंग और अनुमोदन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, जिससे निवेशकों को बिहार में उद्योग लगाने में सुविधा हो रही है।
2. बुनियादी ढांचे में सुधार:
   • राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे सड़क, रेल, और बिजली की बेहतर उपलब्धता।
   • गंगा नदी पर पुलों और फोरलेन सड़कों का निर्माण औद्योगिक संपर्क को बेहतर बना रहा है।
3. औद्योगिक पार्क और क्लस्टर की स्थापना:
   • सरकार ने विभिन्न औद्योगिक पार्कों और क्लस्टरों की स्थापना की है, जिससे निवेशकों को सुविधाएँ मिल रही हैं।
   • उदाहरण के तौर पर, भागलपुर और पटना में वस्त्र उद्योग क्लस्टर स्थापित किए गए हैं, जो रोजगार सृजन में मदद कर रहे हैं।
4. प्रौद्योगिकी और कौशल विकास:
   • बिहार सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के कौशल में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे वे उच्च-तकनीकी उद्योगों में काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
5. निवेश आकर्षण के प्रयास:
   • सरकार ने “बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति 2020” के तहत निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित किया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाना और निवेशकों को आकर्षक कर लाभ प्रदान करना शामिल है।