बिमस्टेक (BIMSTEC) और सार्क (SAARC) दोनों ही क्षेत्रीय संगठनों के रूप में काम करते हैं, लेकिन वे समानांतर संगठन नहीं हैं।

समानताएँ:

1. क्षेत्रीय सहयोग: दोनों का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना है।
2. सदस्य देश: भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे सदस्य देश दोनों में शामिल हैं।

असमानताएँ:

1. भौगोलिक विस्तार: बिमस्टेक, खाड़ी बंगाल क्षेत्र के देशों को शामिल करता है और इसमें म्यांमार और थाईलैंड जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देश भी शामिल हैं, जबकि सार्क केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है।
2. फोकस: बिमस्टेक का ध्यान बहुपरकारी तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर है, जबकि सार्क का मुख्य ध्यान आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर है।

भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य: बिमस्टेक के निर्माण से भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी भूमिका को बढ़ाया, “एक्ट ईस्ट” नीति को साकार किया और चीन की बढ़ती प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की। इससे भारत को क्षेत्रीय आर्थिक और रणनीतिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला।

“भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है” इस कथन के आलोक में, भारत ने श्रीलंका के वर्तमान संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीलंका की गंभीर आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के दौरान, भारत ने अपनी दोस्ती को साकार करते हुए मानवीय सहायता प्रदान की है। इसमें खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और वित्तीय मदद शामिल हैं।

भारत ने न केवल तात्कालिक राहत दी बल्कि आर्थिक सुधार और ऋण पुनरसंरचना के लिए भी समर्थन किया। इसके अतिरिक्त, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर श्रीलंका की स्थिति को उजागर करने और वैश्विक समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किए।

इस प्रकार, भारत की भूमिका श्रीलंका के संकट को समझने और हल करने में महत्वपूर्ण रही है, जो दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार के लिए एक प्रगतिशील कदम है, क्योंकि यह सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करती है, जिससे भ्रष्टाचार और लीकिज को कम किया जा सकता है। यह पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देती है और वितरण प्रणाली को सरल बनाती है।

हालांकि, DBT योजना की सीमाएँ भी हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और कुछ लाभार्थियों की वित्तीय साक्षरता की कमी योजना की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकती है। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सीमित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, सही डेटा और मजबूत सत्यापन प्रणालियाँ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं ताकि लाभार्थियों को सही समय पर और सही लाभ मिल सके।

इसलिए, DBT योजना की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए इन सीमाओं को दूर करना आवश्यक है।