Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
Please briefly explain why you feel this answer should be reported.
Please briefly explain why you feel this user should be reported.
भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका का वर्णन करें। (125 Words) [UPPSC 2021]
भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका 1. विस्तृत समीक्षा: संसदीय समितियाँ विधेयकों और नीतियों की विस्तृत समीक्षा करती हैं। उदाहरण के लिए, लोक लेखा समिति (PAC) ने कोविड-19 वैक्सीन खरीद की प्रक्रिया की जांच की, जिससे सरकारी खर्चों की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। 2. निगरानी और जवाबदेRead more
भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका
1. विस्तृत समीक्षा: संसदीय समितियाँ विधेयकों और नीतियों की विस्तृत समीक्षा करती हैं। उदाहरण के लिए, लोक लेखा समिति (PAC) ने कोविड-19 वैक्सीन खरीद की प्रक्रिया की जांच की, जिससे सरकारी खर्चों की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई।
2. निगरानी और जवाबदेही: ये समितियाँ कार्यकारी कार्यों और कानूनों के अनुपालन पर निगरानी रखती हैं। गृह मामलों की स्थायी समिति आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित नीतियों की निगरानी करती है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
3. नीति सिफारिशें: संसदीय समितियाँ विभिन्न मुद्दों पर नीति सिफारिशें प्रदान करती हैं। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल पर संयुक्त समिति ने डेटा गोपनीयता को मजबूत करने के लिए सिफारिशें कीं।
4. विशेषज्ञ इनपुट: समितियाँ विशेषज्ञों और जनता से इनपुट प्राप्त करती हैं। कृषि कानूनों पर चयनित समिति ने विविध दृष्टिकोणों को शामिल करके सिफारिशें प्रस्तुत कीं।
निष्कर्ष: संसदीय समितियाँ भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विधायी प्रभावशीलता को बढ़ावा देती हैं, निगरानी सुनिश्चित करती हैं, और सूचित निर्णय लेने में सहायता करती हैं।
See lessDescribe the role played by Parliamentary Committees in the functioning of Indian Parliament. (125 Words) [UPPSC 2021]
Role of Parliamentary Committees in the Functioning of Indian Parliament 1. Detailed Scrutiny: Parliamentary Committees are essential for detailed examination of legislation and policies. For example, the Public Accounts Committee (PAC) reviews government expenditures and financial reports, enhancinRead more
Role of Parliamentary Committees in the Functioning of Indian Parliament
1. Detailed Scrutiny: Parliamentary Committees are essential for detailed examination of legislation and policies. For example, the Public Accounts Committee (PAC) reviews government expenditures and financial reports, enhancing transparency. Recently, the PAC scrutinized the COVID-19 vaccine procurement process, ensuring accountability.
2. Oversight and Accountability: Committees ensure effective oversight of executive actions and adherence to laws. The Standing Committee on Home Affairs monitors the implementation of policies related to internal security and public safety, providing checks and balances.
3. Policy Recommendations: They offer in-depth recommendations on various issues. The Joint Committee on the Personal Data Protection Bill conducted extensive consultations and provided suggestions to improve data privacy legislation.
4. Expert Input: Committees gather expert opinions and public inputs to inform their reports. The Select Committee on Agricultural Laws examined the contentious farm laws, incorporating diverse viewpoints before making recommendations.
Conclusion: Parliamentary Committees play a crucial role in enhancing legislative effectiveness, ensuring oversight, and facilitating informed decision-making in the Indian Parliament.
See lessभारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के प्रभाव और भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2021]
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का प्रभाव और भूमिका 1. चुनावी भागीदारी: राजनीतिक दल चुनावों का आयोजन और मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण स्वरूप, भाजपा और कांग्रेस देश की प्रमुख चुनावी ताकतें हैं, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक दिशा निर्धारित करती हैं। 2. नीति निर्माRead more
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का प्रभाव और भूमिका
1. चुनावी भागीदारी: राजनीतिक दल चुनावों का आयोजन और मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण स्वरूप, भाजपा और कांग्रेस देश की प्रमुख चुनावी ताकतें हैं, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राजनीतिक दिशा निर्धारित करती हैं।
2. नीति निर्माण: दल नीतियों का निर्माण और प्रचार करते हैं। भाजपा का “मेक इन इंडिया” अभियान इसका उदाहरण है, जो उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में है।
3. प्रतिनिधित्व और जवाबदेही: राजनीतिक दल विभिन्न सामाजिक और आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि, वंशवाद और आंतरिक गुटबंदी, जैसे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकते हैं।
4. चुनौतियाँ और आलोचना: राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार, मतदाता बैंक की राजनीति, और अधूरे वादों की आलोचना होती है। आप (AAP) की सफलता ने पारंपरिक दलों के प्रति असंतोष को उजागर किया, और पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को स्पष्ट किया।
निष्कर्ष: भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता उनके नैतिक और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।
See lessCritically examine the impact and role of Political parties in the Indian Political System. (125 Words) [UPPSC 2021]
Impact and Role of Political Parties in the Indian Political System 1. Electoral Participation: Political parties are crucial in organizing elections and mobilizing voters. They help structure political debate and provide choices to the electorate. For example, the Bharatiya Janata Party (BJP) and tRead more
Impact and Role of Political Parties in the Indian Political System
1. Electoral Participation: Political parties are crucial in organizing elections and mobilizing voters. They help structure political debate and provide choices to the electorate. For example, the Bharatiya Janata Party (BJP) and the Indian National Congress (INC) play significant roles in shaping electoral outcomes and political narratives in India.
2. Policy Formulation: Parties are instrumental in formulating and promoting policies. They influence governance through their manifestos. The BJP’s “Make in India” initiative highlights how party-led policy frameworks can drive national development.
3. Representation and Accountability: Political parties represent diverse social and economic interests, ensuring a broad spectrum of voices in governance. However, issues like dynastic politics and internal factionalism, seen in parties like the INC and Samajwadi Party, can undermine democratic processes.
4. Challenges and Criticisms: Parties often face criticism for corruption, vote bank politics, and unfulfilled promises. The AAP’s rise was partly due to public discontent with traditional parties, emphasizing the need for transparency and accountability.
Conclusion: While political parties are central to Indian democracy, their effectiveness is dependent on their commitment to ethical practices and true representation of public interests
See lessवे कौन सी परिस्थितियाँ है जो अधिकारी की सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न करती है ? (125 Words) [UPPSC 2022]
अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर संदेह उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ 1. भ्रष्टाचार में संलिप्तता: जब अधिकारी आर्थिक भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी में शामिल होते हैं, तो उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह उत्पन्न होता है। हाल ही में, दिल्ली पुलिस रिश्वतखोरी मामला ने कई अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। 2. हितों काRead more
अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर संदेह उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ
1. भ्रष्टाचार में संलिप्तता: जब अधिकारी आर्थिक भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी में शामिल होते हैं, तो उनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह उत्पन्न होता है। हाल ही में, दिल्ली पुलिस रिश्वतखोरी मामला ने कई अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं।
2. हितों का टकराव: जब अधिकारियों के व्यक्तिगत या वित्तीय हित उनके आधिकारिक कर्तव्यों के साथ टकराते हैं, तो उनकी निष्पक्षता पर संदेह होता है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला में शामिल अधिकारियों की यह स्थिति इसी प्रकार की थी।
3. पारदर्शिता की कमी: आय की असामान्य वृद्धि या संपत्ति का खुलासा न करना संदेह उत्पन्न करता है। नीरव मोदी मामले में कई अधिकारियों की संपत्तियों और लेनदेन ने ऐसा संदेह पैदा किया।
4. संदिग्ध संबंध: यदि अधिकारी के संदिग्ध व्यक्तियों या संस्थाओं के साथ संबंध होते हैं, तो उनकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। हाल के कॉर्पोरेट धोखाधड़ी मामलों में अधिकारियों के संदिग्ध संबंधों ने संदेह पैदा किया है।
निष्कर्ष: इन परिस्थितियों से अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर संदेह उत्पन्न होता है, जिससे ईमानदारी और जवाबदेही की महत्वपूर्णता उजागर होती है।
See lessThe judicial systems in India and UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. (150 words) [UPSC 2020]
Convergence: Common Law Heritage: Both India and the UK follow the common law system, where legal precedents play a crucial role in shaping judicial decisions. Judicial Independence: Both systems emphasize the independence of the judiciary from the executive and legislative branches, ensuring impartRead more
Convergence:
Divergence:
These factors reflect both shared traditions and distinct practices in the judicial systems of India and the UK.
See less‘Once a Speaker, Always a Speaker’! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India? (150 words) [UPSC 2020]
The principle of "Once a Speaker, Always a Speaker" suggests that former Speakers of the Lok Sabha should retain their impartiality and respect associated with the office. Adopting this practice could bolster the objectivity of the Speaker, as it emphasizes the long-term commitment to neutrality eveRead more
The principle of “Once a Speaker, Always a Speaker” suggests that former Speakers of the Lok Sabha should retain their impartiality and respect associated with the office. Adopting this practice could bolster the objectivity of the Speaker, as it emphasizes the long-term commitment to neutrality even after leaving office.
Implications:
However, care must be taken to ensure that former Speakers do not overstep their roles or become politically active in ways that could compromise their impartiality.
See lessIn order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss. (150 words) [UPSC 2020]
To enhance social development, robust health care policies, especially in geriatric and maternal health care, are essential. 1. Geriatric Health Care: As populations age, focusing on geriatric care becomes crucial. Policies should address the increasing need for chronic disease management, long-termRead more
To enhance social development, robust health care policies, especially in geriatric and maternal health care, are essential.
1. Geriatric Health Care: As populations age, focusing on geriatric care becomes crucial. Policies should address the increasing need for chronic disease management, long-term care, and rehabilitation services. Comprehensive geriatric assessments and tailored health services can improve the quality of life for older adults. Investments in training healthcare professionals in geriatrics and enhancing facilities for elderly care are vital.
2. Maternal Health Care: Improving maternal health requires policies that ensure access to quality prenatal, delivery, and postnatal care. Effective maternal health policies should include regular health check-ups, nutritional support, and emergency obstetric care. Addressing issues like maternal mortality and providing access to skilled birth attendants can significantly improve maternal outcomes.
By prioritizing these areas, policies can promote better health outcomes, support social development, and enhance overall well-being.
See less"Institutional quality is a crucial driver of economic performance". In this context suggest reforms in Civil Service for strengthening democracy. (150 words) [UPSC 2020]
Institutional quality significantly influences economic performance, and reforming the Civil Service is essential for strengthening democracy and enhancing governance. Key reforms include: Merit-Based Recruitment: Implement rigorous, transparent recruitment processes to ensure that civil servants arRead more
Institutional quality significantly influences economic performance, and reforming the Civil Service is essential for strengthening democracy and enhancing governance. Key reforms include:
These reforms can enhance institutional quality, thereby driving economic growth and reinforcing democratic values.
See less"The emergence of Fourth Industrial Revolution (Digital Revolution) has initiated e-Governance as an integral part of government". Discuss. (150 words) [UPSC 2020]
The Fourth Industrial Revolution, characterized by the Digital Revolution, has transformed governance by integrating e-Governance into government operations. 1. Enhanced Efficiency and Transparency: E-Governance leverages digital technologies to streamline administrative processes, reduce bureaucracRead more
The Fourth Industrial Revolution, characterized by the Digital Revolution, has transformed governance by integrating e-Governance into government operations.
1. Enhanced Efficiency and Transparency: E-Governance leverages digital technologies to streamline administrative processes, reduce bureaucracy, and enhance service delivery. Online platforms enable citizens to access services, file complaints, and track requests, improving transparency and accountability.
2. Data-Driven Decision Making: The use of big data and analytics in e-Governance allows for informed policy decisions. Governments can analyze vast amounts of data to identify trends, optimize resource allocation, and design targeted interventions.
3. Citizen Engagement: Digital tools facilitate greater interaction between the government and citizens. Social media platforms and online forums provide channels for public feedback, enhancing participatory governance and allowing citizens to engage in policy discussions.
4. Accessibility: E-Governance ensures that services are accessible to a broader audience, including those in remote or underserved areas, bridging the digital divide.
Conclusion: The Digital Revolution has made e-Governance a cornerstone of modern administration, driving efficiency, transparency, and citizen engagement.
See less