परिचय
भारत में विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जैसे प्रयासों में।

मुख्य चुनौतियाँ

• पर्यावरणीय प्रभाव: परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व और केन नदी के गड़ियाल जैसे प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
• पुनर्वास और विस्थापन: लगभग 20,000 लोग विस्थापित होंगे, जिससे उनके आजीविका पर असर पड़ेगा।
• जल प्रबंधन: जल संसाधनों का उचित और समान वितरण सुनिश्चित करना कठिन है।

रणनीतियाँ

• हरित उपाय: वन क्षेत्र के पुनर्विकास और वन्यजीव गलियारों का निर्माण।
• स्थायी प्रथाएँ: माइक्रो-इरिगेशन और जल संचयन तकनीकों का उपयोग।
• जनभागीदारी: स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना।

निष्कर्ष
पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करना ही भारत के लिए दीर्घकालिक समाधान है।

भारत के प्रवासी भारतीयों का वैश्विक प्रभाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। वे न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार करते हैं, बल्कि व्यापार, शिक्षा, और विज्ञान के क्षेत्रों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रवासी भारतीयों का समर्थन भारत की वैश्विक कूटनीति को भी मजबूत करता है।

भारत के विकास में उनके योगदान को अधिकतम करने के लिए सरकार को इन समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना होगा। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

• प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद: नियमित संवाद स्थापित करके उनके विचारों और सुझावों को भारत के विकास योजनाओं में शामिल किया जा सकता है।
• निवेश को बढ़ावा देना: भारत में व्यापारिक और औद्योगिक निवेश के अवसरों को प्रवासी भारतीयों तक पहुंचाना।
• संस्कृतिक कार्यक्रम: प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना।

इस प्रकार, प्रवासी भारतीयों का सहयोग भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

असहयोग आंदोलन (1920-1922) की समाप्ति के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि के कई कारण थे:

1. आंदोलन की अचानक समाप्ति:

• चौरी-चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया, जिससे कई युवा निराश हुए और उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया।

2. ब्रिटिश दमनकारी नीतियाँ:

• ब्रिटिश सरकार की कठोर नीतियों और दमनकारी कानूनों ने युवाओं को यह महसूस कराया कि स्वतंत्रता केवल सशस्त्र संघर्ष से ही प्राप्त की जा सकती है।

3. अंतर्राष्ट्रीय क्रांतियों से प्रेरणा:

• रूसी क्रांति (1917) जैसी वैश्विक घटनाओं ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया, जिससे वे क्रांतिकारी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए।

4. क्रांतिकारी साहित्य का प्रभाव:

• शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की ‘पथेर दाबी’ जैसी रचनाओं ने युवाओं में क्रांतिकारी विचारधारा को प्रोत्साहित किया।

5. क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना:

• 1924 में ‘हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन’ की स्थापना ने क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित रूप दिया।

इन सभी कारणों से असहयोग आंदोलन के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी।

मरुस्थलों के निर्माण और उनके प्रकार

निर्माण प्रक्रिया:

मरुस्थलों का निर्माण मुख्यतः जलवायु और भूगर्भीय प्रक्रियाओं से होता है।

• जलवायु प्रभाव: अत्यधिक कम वर्षा (250 मिमी से कम), उच्च तापमान और तेज़ वायु इनका निर्माण करते हैं।
• भूगर्भीय कारक: पर्वत श्रृंखलाएं वर्षा छाया क्षेत्र बनाती हैं, जिससे मरुस्थलीकरण बढ़ता है।
• ध्रुवीय क्षेत्र: कम बर्फबारी और बर्फीली हवाएं ध्रुवीय मरुस्थल बनाती हैं।

मरुस्थलों के प्रकार और विशेषताएँ:

1. ध्रुवीय मरुस्थल (अंटार्कटिका और आर्कटिक):
   • बर्फ से ढके क्षेत्र, जैसे अंटार्कटिक मरुस्थल (142 लाख वर्ग किमी)।
   • यहाँ वनस्पति सीमित होती है; काई और लाइकेन पाए जाते हैं।
2. उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल (सहारा, थार):
   • रेत से ढका, उच्च तापमान और दैनिक तापमान परिवर्तन।
   • ऊंट, कैक्टस, कांटेदार झाड़ियाँ आम हैं।
3. सागरीय मरुस्थल (आटाकामा):
   • ठंडी समुद्री धाराएं वर्षा रोकती हैं।
4. शीत मरुस्थल (गोबी):
   • सर्दियों में अत्यधिक ठंडा, सीमित वनस्पति।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य:

• जलवायु परिवर्तन के कारण मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। सहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से कृषि प्रभावित हो रही है।
• संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2050 तक मरुस्थलीकरण से 135 मिलियन लोग विस्थापित हो सकते हैं।

अधिकरण और उनके संवैधानिक प्रावधान

अधिकरण:
अधिकरण एक अर्ध-न्यायिक संस्था है, जो प्रशासनिक और कर संबंधी विवादों के निपटारे के लिए बनाई जाती है। यह विवादों का निपटारा त्वरित और विशेषीकृत तरीके से करता है।

• यह अधिकार निर्धारण, प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा और विवादों के समाधान जैसे कार्य करता है।
• इन्हें भारतीय संविधान के 42वें संशोधन (1976) के तहत शामिल किया गया था।

अनुच्छेद 323A और 323B में अंतर

अनुच्छेद 323A

• यह प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना से संबंधित है।
• केवल संसद को अधिकार है कि वह लोक सेवाओं के विवादों के समाधान के लिए अधिकरण स्थापित करे।
• उदाहरण: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT)।

अनुच्छेद 323B

• यह अन्य विषयों, जैसे कर, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक विवाद आदि के लिए अधिकरणों की स्थापना से संबंधित है।
• संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों इस पर अधिकरण बना सकती हैं।
• उदाहरण: आयकर अपीलीय अधिकरण।

मुख्य अंतर

• विषय-क्षेत्र: अनुच्छेद 323A केवल लोक सेवाओं से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 323B अन्य विषयों को कवर करता है।
• संगठन का अधिकार: अनुच्छेद 323A के तहत केवल संसद, और अनुच्छेद 323B में संसद व राज्य दोनों शामिल हैं।

अधिकरण विवाद निपटान में न्यायपालिका का भार कम करते हैं, लेकिन इनके कार्यान्वयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है​।