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वस्तु एवं सेवा कर क्या है? इसकी दरें क्या हैं? क्या इसमें कोई कमी है ? [उत्तर सीमा: 125 शब्द] [UKPSC 2023]
वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह एकल कर प्रणाली है, जो विभिन्न केंद्रीय और राज्य करों को मिलाकर वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती है। GST का उद्देश्य व्यापार को सरल बनाना और कर चोरी को कम करना है। GST की दरें चार मुख्य श्रेणियों में विभRead more
वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह एकल कर प्रणाली है, जो विभिन्न केंद्रीय और राज्य करों को मिलाकर वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती है। GST का उद्देश्य व्यापार को सरल बनाना और कर चोरी को कम करना है।
GST की दरें चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर शून्य दर भी लागू होती है।
हालांकि, GST प्रणाली में कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि जटिल अनुपालन प्रक्रियाएँ, छोटे व्यापारियों के लिए उच्च कर दरें, और रिफंड में देरी। इसके अलावा, कुछ आवश्यक वस्तुओं पर उच्च दरें भी आलोचना का कारण बनी हैं।
See lessWhat do you mean by women empowerment? Outline the provisions given in the Budget 2023-24 for women empowerment in India. [Answer Limit: 125 words] [UKPSC 2023]
Women empowerment refers to enhancing women's rights, autonomy, and participation in economic, social, and political spheres, enabling them to make independent choices and access opportunities. In the Budget 2023-24, several provisions were made for women empowerment in India. The government allocatRead more
Women empowerment refers to enhancing women’s rights, autonomy, and participation in economic, social, and political spheres, enabling them to make independent choices and access opportunities.
In the Budget 2023-24, several provisions were made for women empowerment in India. The government allocated funds for educational programs aimed at increasing female literacy and skill development, promoting job opportunities for women. Support for “Women Self-Help Groups” was emphasized, providing financial aid and training to enhance entrepreneurship. Health initiatives focused on improving maternal and reproductive health services. Additionally, measures were introduced to ensure women’s safety and security, including funding for women-centric programs and initiatives to promote gender equality, fostering a more inclusive environment for women to thrive in various sectors.
See lessमहिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? बजट 2023-24 में भारत में महिला सशक्तिकरण के लिये क्या प्रावधान हैं ? [उत्तर सीमा: 125 शब्द] [UKPSC 2023]
महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का सशक्त बनाना, जिससे वे अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हों। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाता है। बजट 2023-24 में महिला सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रRead more
महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का सशक्त बनाना, जिससे वे अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हों। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाता है।
बजट 2023-24 में महिला सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। सरकार ने महिला शिक्षा और कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। इसके अलावा, “महिला स्वयं सहायता समूह” को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी बजट में राशि आवंटित की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मातृत्व लाभ को बढ़ावा देने के लिए भी उपाय किए गए हैं, जिससे महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण संभव हो सके।
See lessHow sex-ratio effects the development of a country? [Answer Limit: 50 words] [UKPSC 2023]
The sex ratio significantly impacts a country's development by influencing social stability, economic growth, and health outcomes. A balanced sex ratio promotes women's participation in education and the workforce, leading to improved productivity and innovation. Conversely, imbalances can cause socRead more
The sex ratio significantly impacts a country’s development by influencing social stability, economic growth, and health outcomes. A balanced sex ratio promotes women’s participation in education and the workforce, leading to improved productivity and innovation. Conversely, imbalances can cause societal issues, affecting overall economic and social progress.
See lessकिस प्रकार से लिंग-अनुपात एक देश के विकास को प्रभावित करता है ? [उत्तर सीमा: 50 शब्द] [UKPSC 2023]
लिंग-अनुपात एक देश के विकास को प्रभावित करता है क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों में संतुलन को दर्शाता है। संतुलित लिंग अनुपात से महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होता है, और आर्थिक विकास में योगदान मिलता है, जिससे समग्र सामाजिक स्थिरता बढ़ती है।
लिंग-अनुपात एक देश के विकास को प्रभावित करता है क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्रों में संतुलन को दर्शाता है। संतुलित लिंग अनुपात से महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होता है, और आर्थिक विकास में योगदान मिलता है, जिससे समग्र सामाजिक स्थिरता बढ़ती है।
See lessWhat are the efforts taken by the State of Uttarakhand for skill enhancement and capacity building? [Answer Limit: 50 words] [UKPSC 2023]
Uttarakhand has implemented several initiatives for skill enhancement, including the "Mukhyamantri Skill Development Scheme" and participation in the "National Skill Development Mission." These efforts involve training programs across various sectors, organizing job fairs, and providing financial asRead more
Uttarakhand has implemented several initiatives for skill enhancement, including the “Mukhyamantri Skill Development Scheme” and participation in the “National Skill Development Mission.” These efforts involve training programs across various sectors, organizing job fairs, and providing financial assistance for self-employment, aimed at improving employability and boosting local workforce capacity.
See lessउत्तराखण्ड राज्य द्वारा कौशल वृद्धि एवं क्षमता निर्माण के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ? [उत्तर सीमा: 50 शब्द] [UKPSC 2023]
उत्तराखण्ड राज्य ने कौशल वृद्धि और क्षमता निर्माण के लिए कई प्रयास किए हैं, जैसे 'मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना' और 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' का कार्यान्वयन। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार मेलों का आयोजन, और स्व-रोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
उत्तराखण्ड राज्य ने कौशल वृद्धि और क्षमता निर्माण के लिए कई प्रयास किए हैं, जैसे ‘मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना’ और ‘राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन’ का कार्यान्वयन। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार मेलों का आयोजन, और स्व-रोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
See lessWhat is the present status of unemployment in the State of Uttarakhand? Suggest few methods to reduce it. [Answer Limit: 50 words] [UKPSC 2023]
Uttarakhand faces significant unemployment, particularly among youth. To reduce it, focus on expanding skill development programs, promoting entrepreneurship, investing in tourism and agriculture, and encouraging local industries. Additionally, improving the education system to align with market demRead more
Uttarakhand faces significant unemployment, particularly among youth. To reduce it, focus on expanding skill development programs, promoting entrepreneurship, investing in tourism and agriculture, and encouraging local industries. Additionally, improving the education system to align with market demands can enhance employability and job opportunities.
See lessउत्तराखण्ड राज्य में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति क्या है? इसको कम करने के लिए कुछ सुझाव दीजिये । [उत्तर सीमा: 50 शब्द] [UKPSC 2023]
उत्तराखण्ड में बेरोजगारी उच्च स्तर पर है, विशेषकर युवाओं में। इसे कम करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा, पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में निवेश, और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में सुधार भी महत्वपूर्ण है।
उत्तराखण्ड में बेरोजगारी उच्च स्तर पर है, विशेषकर युवाओं में। इसे कम करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार, उद्यमिता को बढ़ावा, पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में निवेश, और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में सुधार भी महत्वपूर्ण है।
See lessWhat is Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act ? Has Government of India followed it? [Answer Limit: 50 words] [UKPSC 2023]
The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act aims to ensure fiscal discipline by setting targets for reducing fiscal deficits and public debt. The Government of India has partially followed it, but flexibility has been exercised during crises like COVID-19, leading to deviations from tRead more
The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act aims to ensure fiscal discipline by setting targets for reducing fiscal deficits and public debt. The Government of India has partially followed it, but flexibility has been exercised during crises like COVID-19, leading to deviations from the set targets.
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