लोक प्रशासकों में पेशेवर नैतिकता को बढ़ावा देना एवं बनाये रखना एन०पी०एम० (NPM) पैरोकारों की एक महत्वपूर्ण चिंता है। लोगों को मूल्यवान ग्राहकों के रूप में वरीयता देने के लिए लोक प्रबन्धन की शैली को मूल रूप से चदलने का ...
1. पारदर्शिता सुनिश्चित करना ऑडिट प्रक्रिया सरकारी खर्च और नीतियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह किसी भी गलत तरीके से सरकारी धन के उपयोग को उजागर कर सकती है। उदाहरण: अगर किसी परियोजना में वित्तीय गड़बड़ी हो रही है, तो ऑडिट उसे सामने ला सकता है। 2. जवाबदेही बढ़ाना ऑडिट द्वारा अधिकारियों और कर्मRead more
1. पारदर्शिता सुनिश्चित करना
ऑडिट प्रक्रिया सरकारी खर्च और नीतियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह किसी भी गलत तरीके से सरकारी धन के उपयोग को उजागर कर सकती है। उदाहरण: अगर किसी परियोजना में वित्तीय गड़बड़ी हो रही है, तो ऑडिट उसे सामने ला सकता है।
2. जवाबदेही बढ़ाना
ऑडिट द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाती है। यह उन्हें यह एहसास कराता है कि उनके कार्यों की निगरानी की जा रही है। इससे वे भ्रष्टाचार करने से बचते हैं।
3. सुधार की दिशा में मार्गदर्शन
ऑडिट के परिणामों के आधार पर सरकारी संस्थाएं सुधारात्मक कदम उठा सकती हैं। जैसे, अनियमितताओं की पहचान कर सरकार इसे सुधारने के लिए नीतियां बना सकती है।
निष्कर्ष
ऑडिट व्यवस्था भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है।
See less
घरेलू महिला हिंसा की स्पष्टता घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन और आर्थिक हिंसा को संदर्भित करती है। यह घरेलू जीवन में महिलाओं को हिंसा और अपमान का शिकार बनाती है, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति प्रभावित होती है। शिक्षा और महिला हिंसा का संबंध अशिक्षा घरेलू हिंRead more
घरेलू महिला हिंसा की स्पष्टता
घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, यौन और आर्थिक हिंसा को संदर्भित करती है। यह घरेलू जीवन में महिलाओं को हिंसा और अपमान का शिकार बनाती है, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति प्रभावित होती है।
शिक्षा और महिला हिंसा का संबंध
अशिक्षा घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है। शिक्षा के अभाव में महिलाएँ अपने अधिकारों और घरेलू हिंसा के खिलाफ कदम उठाने के तरीके नहीं जान पातीं। अगर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, तो वे हिंसा को स्वीकारने के बजाय विरोध कर सकती हैं।
समाज में महिला हिंसा के समाधान
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
यह अधिनियम घरेलू हिंसा को रोकने और महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत महिलाओं को कानूनी सुरक्षा, आर्थिक सहायता और शारीरिक हिंसा से बचाव की सुविधा दी जाती है।
लॉकडाउन के दौरान महिला हिंसा में वृद्धि
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान महिलाओं को उनके अभ्यूक्तों के साथ घर में बंद रहना पड़ा, जिससे हिंसा की घटनाएँ बढ़ गई। आर्थिक तनाव, मानसिक दबाव, और सामाजिक अलगाव इसके प्रमुख कारण थे।
See less