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Reena Bhatt

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Mains Answer Writing Latest Questions

Reena Bhatt
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Reena BhattBegginer
Asked: August 20, 2024In:
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संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद् (इकोसॉक) के प्रमुख प्रकार्य क्या हैं? इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिए। (150 words) [UPSC 2017]

upsc: antarrashtriya sansthan
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद् (इकोसॉक) संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था है, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और मानवीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। इसके प्रमुख प्रकार्य निम्नलिखित हैं: अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मामलों पर चर्चा: वैश्विक आर्थRead more

    संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद् (इकोसॉक) संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था है, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और मानवीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। इसके प्रमुख प्रकार्य निम्नलिखित हैं:

    अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक मामलों पर चर्चा: वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चाओं का आयोजन और समन्वयन।
    नीतियों और अनुशंसाओं का निर्माण: सदस्य देशों के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश और अनुशंसाएँ विकसित करना।
    संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का समन्वयन: विभिन्न एजेंसियों के कार्यों का समन्वयन और निगरानी।
    सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन: 2030 एजेंडा के तहत सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा और समर्थन।
    इकोसॉक के साथ संलग्न प्रमुख प्रकार्यात्मक आयोग:

    आर्थिक आयोग: क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण, जैसे एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP)।
    सामाजिक आयोग: सामाजिक नीतियों और मानकों की निगरानी, जैसे सामाजिक विकास आयोग (CSD)।
    आबादी और विकास आयोग: जनसंख्या संबंधी नीतियों पर अनुसंधान और सिफारिशें।
    नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग: अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नीति और नियंत्रण।
    ये आयोग इकोसॉक की व्यापक नीति निर्माण और अनुशंसा प्रक्रिया में सहायक होते हैं।

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Reena Bhatt
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Reena BhattBegginer
Asked: August 20, 2024In:
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Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Context: Briefly introduce ECOSOC as a principal organ of the United Nations. Thesis Statement: State that ECOSOC plays a vital role in promoting economic and social cooperation and has several functional commissions that support its objectives. 2. Main ...

upsc: important international institutions
  1. Team
    Best Answer
    Team Supreme

    Model Answer Introduction The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) is a principal organ of the UN, essential for promoting international economic and social cooperation. It facilitates coordination among various UN bodies, specialized agencies, and other international organizations. MRead more

    Model Answer

    Introduction

    The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) is a principal organ of the UN, essential for promoting international economic and social cooperation. It facilitates coordination among various UN bodies, specialized agencies, and other international organizations.

    Main Functions of ECOSOC

    1. Coordination

    ECOSOC serves as a platform for coordinating economic and social development policies. It fosters dialogue and collaboration among UN agencies and international organizations to achieve global development goals.

    2. Policy Formulation

    The council develops policies and guidelines for economic and social development. Through research and analysis, it addresses global development issues, informing effective policymaking.

    3. Standard-Setting

    ECOSOC sets international standards on a variety of economic, social, and environmental issues. It promotes global policies and practices aimed at sustainable development.

    4. Financing for Development

    The council coordinates and promotes global financing for development, mobilizing resources through partnerships with governments, international financial institutions, and the private sector.

    Functional Commissions Attached to ECOSOC

    1. Commission on Population and Development

    This commission focuses on population policies and their implications for economic and social development, reviewing and recommending policies related to population growth and migration.

    2. Commission on Science and Technology for Development

    It emphasizes the role of science and technology in development, promoting policies that advance these fields and support technology transfer to developing countries.

    3. Commission on Sustainable Development

    This commission is dedicated to promoting sustainable development globally, addressing environmental challenges such as climate change and ecosystem management.

    4. Commission on Narcotic Drugs

    Focused on drug control, this commission develops strategies to combat drug trafficking, abuse, and addiction through comprehensive policies.

    Conclusion

    ECOSOC is vital for fostering international economic and social cooperation. Its various commissions, including those on population, science and technology, sustainable development, and narcotic drugs, address critical issues related to global development. Through its efforts, ECOSOC contributes significantly to achieving the UN’s sustainable development goals.

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Reena Bhatt
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Reena BhattBegginer
Asked: August 20, 2024In:
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“चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को, एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए, उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।” इस कथन के प्रकाश में, उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर ...

upsc: samsamyik ghatnaye
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    चीन अपने आर्थिक संबंधों और व्यापार अधिशेष का उपयोग एशिया में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव आ रहा है। चीन की आर्थिक शक्ति उसे विशाल रक्षा बजट और सैन्य आधुनिकीकरण की क्षमता देती है, जिससे वह दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, और भारतीय महासागर में अपनी उपस्थRead more

    चीन अपने आर्थिक संबंधों और व्यापार अधिशेष का उपयोग एशिया में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन में बदलाव आ रहा है। चीन की आर्थिक शक्ति उसे विशाल रक्षा बजट और सैन्य आधुनिकीकरण की क्षमता देती है, जिससे वह दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, और भारतीय महासागर में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है।

    भारत के लिए, यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि चीन का बढ़ता सैन्य प्रभाव उसकी सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) और चीन की “String of Pearls” रणनीति भारत को घेरने का प्रयास मानी जाती है।

    इसके जवाब में, भारत को अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ाना होगा, पड़ोसी देशों के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी करनी होगी, और अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करना होगा। इसके अलावा, भारत को अपनी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति को भी और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए ताकि क्षेत्र में संतुलन कायम रखा जा सके।

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Reena Bhatt
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Reena BhattBegginer
Asked: August 20, 2024In:
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Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Context: Introduce the significance of China’s economic rise and its implications for military power in Asia. Thesis Statement: State that China’s economic relations and trade surplus are being utilized to enhance its military capabilities, which poses challenges ...

upsc: important current events
  1. Team
    Best Answer
    Team Supreme

    Model Answer Introduction China's rapid ascent as an economic and military superpower has profound implications for India, its neighboring rival. By leveraging economic relations and a positive trade surplus, China is enhancing its military capabilities in Asia through initiatives like the Belt andRead more

    Model Answer

    Introduction

    China’s rapid ascent as an economic and military superpower has profound implications for India, its neighboring rival. By leveraging economic relations and a positive trade surplus, China is enhancing its military capabilities in Asia through initiatives like the Belt and Road Initiative (BRI) and the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

    Impact of China’s Rise on India

    1. Direct Military Threat

    China’s military expansion and aggressive posture, particularly regarding border disputes, pose a direct threat to India’s national security. The Doklam standoff in 2017 serves as a notable example of China’s assertive military strategies, raising alarms about India’s territorial integrity and defense preparedness.

    2. Influence in Multilateral Forums

    China’s increasing dominance in multilateral institutions such as the United Nations Security Council (UNSC) and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) can undermine India’s interests. For instance, China’s ability to influence resolutions and policies may limit India’s capacity to promote its strategic agenda, thereby affecting its standing in global affairs.

    3. Economic Cooperation with Pakistan

    China’s burgeoning economic partnership with Pakistan, particularly through CPEC, is perceived as an effort to curtail India’s influence in the region. By enhancing Pakistan’s infrastructure and connectivity, China not only strengthens its ally but also seeks to diminish India’s regional power, potentially leading to increased military collaboration between the two nations.

    4. Influence in South Asia

    China’s extensive investments in infrastructure across South Asian nations like Sri Lanka, Nepal, and Bangladesh have diluted India’s traditional influence in the region. These initiatives allow China to expand its geopolitical reach, often at India’s expense, complicating India’s diplomatic efforts and strategic positioning.

    Conclusion

    China’s rise as an economic and military powerhouse presents significant challenges for India. Its aggressive policies and military developments, alongside strategic partnerships in the region, create a considerable security threat, compelling India to adopt proactive measures to protect its national interests.

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Reena Bhatt
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Reena BhattBegginer
Asked: August 20, 2024In:
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अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। मूल्यांकन कीजिए कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है। सुधार के लिए उपाय सुझाइए। (150 words) ...

upsc: garibi & bhukhmari
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    भूख और गरीबी भारत में सुशासन के सामने हमेशा से बड़ी चुनौतियाँ रही हैं। स्वतंत्रता के बाद से, सरकारों ने इन समस्याओं से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे हरित क्रांति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), और खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इन प्रयासRead more

    भूख और गरीबी भारत में सुशासन के सामने हमेशा से बड़ी चुनौतियाँ रही हैं। स्वतंत्रता के बाद से, सरकारों ने इन समस्याओं से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे हरित क्रांति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), और खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इन प्रयासों से गरीबी दर में कमी आई है और कई लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं।

    हालांकि, अभी भी बड़ी संख्या में लोग गरीबी और कुपोषण से जूझ रहे हैं। नीतियों का सही कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, और लक्षित जनसंख्या तक योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार, कौशल विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, और प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। साथ ही, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देकर मानव संसाधन विकास में निवेश करना भी महत्वपूर्ण है। इससे स्थायी समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

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Reena Bhatt
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Reena BhattBegginer
Asked: August 20, 2024In:
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Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Context: Briefly introduce the significance of hunger and poverty in India as major governance challenges. Thesis Statement: State that the evaluation will focus on the progress made by successive governments and suggest measures for improvement. 2. Progress Made ...

upsc: poverty & hunger
  1. Team
    Best Answer
    Team Supreme

    Model Answer Introduction Despite India's economic advancements, the nation still grapples with severe hunger and poverty issues. The 2022 Global Hunger Index ranks India 107 out of 121 countries, with a staggering 19.3% child wasting rate, the highest globally. Moreover, while poverty rates have deRead more

    Model Answer

    Introduction

    Despite India’s economic advancements, the nation still grapples with severe hunger and poverty issues. The 2022 Global Hunger Index ranks India 107 out of 121 countries, with a staggering 19.3% child wasting rate, the highest globally. Moreover, while poverty rates have declined, the COVID-19 pandemic has exacerbated the situation, pushing many back into extreme poverty. These challenges highlight the urgent need for comprehensive and inclusive policies.

    Progress Made by Successive Governments

    Economic Growth

    According to the World Bank, the percentage of people living in extreme poverty has significantly decreased from 45% in 1994 to around 10% in 2019, reflecting positive economic trends.

    Social Welfare Programs

    Governments have launched various initiatives to combat hunger and poverty, such as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), which guarantees 100 days of wage employment annually to rural households. The Public Distribution System (PDS) also provides subsidized food grains to vulnerable populations.

    Poverty Alleviation Schemes

    Key schemes, including the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) for affordable housing and the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) for financial inclusion, have been implemented to alleviate poverty.

    Agricultural Focus

    Initiatives like the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) aim to enhance agricultural productivity, contributing to poverty reduction.

    Despite these efforts, hunger and poverty persist due to inadequate implementation, resource constraints, and population growth.

    Measures for Improvement

    Strengthening Social Welfare Programs

    Enhancing the implementation and monitoring of MGNREGA and PDS is crucial to ensure benefits reach intended beneficiaries.

    Enhancing Agricultural Productivity

    Investing in agricultural research and infrastructure can boost productivity and income, further reducing poverty.

    Skill Development and Employment Generation

    Fostering employment opportunities and promoting skill development can uplift people from poverty and mitigate hunger.

    Universal Social Security Coverage

    Ensuring universal access to social security benefits, such as pensions and healthcare, can protect vulnerable populations.

    Targeted Poverty Alleviation Schemes

    Implementing data-driven, targeted poverty alleviation schemes can maximize government efforts.

    Public-Private Partnerships

    Encouraging collaborations among government, private sectors, and civil society can mobilize resources and expertise effectively.

    Conclusion

    While significant progress has been made in addressing hunger and poverty, substantial challenges remain. Improved implementation, targeted interventions, and collaborative efforts are essential for India to overcome these critical issues and ensure good governance.

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Reena Bhatt
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Reena BhattBegginer
Asked: August 20, 2024In:
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क्या निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिए। (150 words) [UPSC 2017]

upsc: divyangjan sanrakshan vikas
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम निःशक्तता की परिभाषा को विस्तारित करते हुए 21 प्रकार की निःशक्तताओं को शामिल करता है, जैसे कि ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, और एकाधिक निःशक्तता, जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सकRead more

    निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण और समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम निःशक्तता की परिभाषा को विस्तारित करते हुए 21 प्रकार की निःशक्तताओं को शामिल करता है, जैसे कि ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, और एकाधिक निःशक्तता, जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके।

    सशक्तिकरण और समावेशन के लिए प्रमुख विशेषताएँ:
    आरक्षण और रोजगार: अधिनियम के तहत सरकारी नौकरियों में 4% और शैक्षणिक संस्थानों में 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक और शैक्षणिक समावेशन प्राप्त हो सके।

    सुलभता: सार्वजनिक भवनों, परिवहन, और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) को सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है, जिससे शारीरिक और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित हो सके।

    अधिकार और सुरक्षा: यह अधिनियम निःशक्त व्यक्तियों को समानता, गरिमा, और स्वतंत्रता के साथ जीवन का अधिकार प्रदान करता है, जिससे वे स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकें।

    विशेष न्यायालय और दंड: अधिनियम में अपराधों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना और भेदभाव के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो कानूनी सुरक्षा और प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है।

    चुनौतियाँ:
    हालाँकि, अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती है। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, जागरूकता की कमी, और नीति क्रियान्वयन में देरी इसके पूर्ण लाभ को सीमित करते हैं। सशक्तिकरण और समावेशन के लिए, प्रवर्तन, संवेदनशीलता कार्यक्रमों, और संसाधनों के बेहतर आवंटन पर ध्यान देना आवश्यक है।

    निष्कर्ष:
    यह अधिनियम सशक्तिकरण और समावेशन के लिए एक मजबूत ढाँचा प्रदान करता है, लेकिन इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक जागरूकता महत्वपूर्ण हैं।

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Reena Bhatt
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Reena BhattBegginer
Asked: August 20, 2024In:
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Roadmap for Answer Writing Introduction Define the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPWD Act) and its primary objectives. State the importance of the Act in empowering and including persons with disabilities in society. Present the thesis: evaluating whether the RPWD Act provides ...

upsc: pwds
  1. Team
    Best Answer
    Team Supreme

    Model Answer Introduction The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPWD Act) was enacted in India to empower individuals with disabilities, ensuring their equal rights, opportunities, and dignity. By providing a comprehensive framework for inclusion, the Act aims to create an effective mecRead more

    Model Answer

    Introduction

    The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPWD Act) was enacted in India to empower individuals with disabilities, ensuring their equal rights, opportunities, and dignity. By providing a comprehensive framework for inclusion, the Act aims to create an effective mechanism for the empowerment of its intended beneficiaries.

    Provisions of the RPWD Act

    Legislative Framework

    The RPWD Act replaces the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, expanding the definition of disabilities to include 21 conditions, up from 7. It aligns with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), which India ratified in 2007.

    Non-discrimination and Equal Opportunities

    The Act prohibits discrimination based on disability and mandates equal opportunities in education, employment, and access to public facilities. It emphasizes reasonable accommodation, ensuring that persons with disabilities can fully participate in society.

    Accessibility

    The RPWD Act requires public and private establishments to provide accessible facilities and services, promoting the right to live independently and participate in all aspects of life.

    Education and Employment

    The Act mandates inclusive education and provides reservations in higher education and government jobs. It also encourages private sector employers to offer equal opportunities.

    Legal Capacity and Decision-Making

    The Act recognizes the legal capacity of persons with disabilities and allows for the appointment of guardians when assistance is needed in decision-making.

    Social Security and Healthcare

    The RPWD Act ensures access to social security schemes and healthcare services, including early intervention and rehabilitation.

    Challenges to Effective Implementation

    Awareness and Sensitization

    Lack of public awareness and negative societal attitudes often hinder the realization of rights for persons with disabilities.

    Resource Allocation and Infrastructure

    Insufficient funding and inadequate infrastructure can limit the effectiveness of the Act in promoting inclusion.

    Implementation and Enforcement

    Weak implementation and enforcement mechanisms restrict beneficiaries from fully enjoying their rights under the Act.

    Conclusion

    The RPWD Act, 2016 establishes a robust framework for the empowerment and inclusion of persons with disabilities. However, addressing challenges related to awareness, resources, and implementation is crucial for its effectiveness. Collaborative efforts among the government, civil society, and the public are essential to foster an inclusive and accessible society.

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Reena Bhatt
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Reena BhattBegginer
Asked: August 20, 2024In:
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जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। (150 words) [UPSC 2017]

jawabdehipardarshitaupsc: nagrik charter
  1. Sanaya Gowda
    Sanaya Gowda Begginer

    लोक लेखा समिति की भूमिका और जवाबदेही स्थापित करना लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC), संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है, जिसकी मुख्य भूमिका सरकार की वित्तीय रिपोर्टों और खर्चों की समीक्षा करना है। यह समिति वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जिससे जनता के प्रति सरकार की पारदर्शRead more

    लोक लेखा समिति की भूमिका और जवाबदेही स्थापित करना

    लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee – PAC), संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है, जिसकी मुख्य भूमिका सरकार की वित्तीय रिपोर्टों और खर्चों की समीक्षा करना है। यह समिति वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जिससे जनता के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

    1. वित्तीय जांच: लोक लेखा समिति ऑडिट रिपोर्टों की जांच करती है और सुनिश्चित करती है कि सरकारी खर्चें संविधान और कानूनों के अनुसार हैं।

    2. जवाबदेही: यह समिति सरकारी अधिकारियों और मंत्रालयों को जवाबदेह ठहराने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करती है, जैसे कि हाल की रिपोर्ट में पुनर्वितरण और अनियमितताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है।

    3. सार्वजनिक जागरूकता: इसके द्वारा किए गए खुलासे और सिफारिशें जनता के बीच जागरूकता बढ़ाती हैं और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं।

    इस प्रकार, लोक लेखा समिति सरकारी खर्चों और कार्यों की समीक्षा करके सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

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Reena Bhatt
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Reena BhattBegginer
Asked: August 20, 2024In:
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Roadmap for Answer Writing Introduction Define the Public Accounts Committee (PAC) and its significance in the Indian parliamentary system. State the objective: to discuss the role of the PAC in establishing government accountability to the people. Historical Background Provide a brief history of the PAC’s ...

upsc: citizen charter transparency accountability and other aspects
  1. Team
    Best Answer
    Team Supreme

    Model Answer Introduction The Public Accounts Committee (PAC) is a vital parliamentary committee in India that ensures the government’s financial accountability to the people. Its primary responsibility is to examine the annual audit reports of the Comptroller and Auditor General of India (CAG), whiRead more

    Model Answer

    Introduction

    The Public Accounts Committee (PAC) is a vital parliamentary committee in India that ensures the government’s financial accountability to the people. Its primary responsibility is to examine the annual audit reports of the Comptroller and Auditor General of India (CAG), which scrutinizes the appropriation and utilization of funds granted by Parliament.

    Examination of Accounts

    The PAC plays a crucial role in examining government accounts, scrutinizing how public funds have been allocated and spent. By ensuring expenditures align with the approved budget, the PAC holds the government accountable for its financial decisions. This process is essential for maintaining fiscal discipline and responsible governance.

    Investigation of Financial Irregularities

    The PAC investigates financial irregularities and mismanagement highlighted in the CAG’s reports. It identifies responsible parties for these lapses and recommends corrective measures, thus promoting transparency. By addressing issues of corruption and inefficiency, the PAC plays a pivotal role in safeguarding public resources.

    Recommendations for Improvements

    After analyzing the CAG’s findings, the PAC provides recommendations aimed at enhancing the efficiency and effectiveness of public spending. These recommendations can lead to significant reforms in financial management, contributing to better governance.

    Non-Partisan Nature

    The PAC is composed of members from both the ruling party and the opposition, ensuring a non-partisan approach to its work. This diverse composition facilitates objective scrutiny of government actions, enabling the committee to focus on accountability without political bias.

    Reporting to Parliament

    The PAC submits its reports and recommendations to Parliament, highlighting instances of financial mismanagement or deviations from the approved budget. This reporting mechanism is crucial for legislative oversight and public accountability.

    Public Opinions

    The PAC also conducts hearings, inviting senior officials and experts to clarify concerns related to audit reports. This engagement with the public enhances transparency and enables citizens to hold the government accountable for its financial actions.

    Conclusion

    Through its examination of CAG reports, investigation of irregularities, and objective recommendations, the PAC ensures that public funds are used effectively, promoting transparency and good governance in India.

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