भारत-आसियान संबंधों का विकास

भारत ने 1992 में ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ के तहत आसियान के साथ क्षेत्रीय साझेदारी की शुरुआत की। 2012 में यह संबंध रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हुआ, और 2014 में ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के माध्यम से इसे और सुदृढ़ किया गया। 2022 में, दोनों ने अपनी साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

• आर्थिक सहयोग:
  • आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसमें 2021-2022 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 110.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
  • सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक रहा है, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में 11.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया।
• सुरक्षा सहयोग:
  • दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर देते हैं, विशेषकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में।

मतभेद के प्रमुख क्षेत्र

• व्यापार असंतुलन:
  • आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते के तहत व्यापार घाटे को लेकर चिंताएँ हैं।
• क्षेत्रीय सुरक्षा:
  • दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे मुद्दों पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं।

साझेदारी को मजबूत करने के उपाय

• कनेक्टिविटी बढ़ाना:
  • भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करना।
• आर्थिक एकीकरण:
  • व्यापार असंतुलन को दूर करना और डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना।
• नियमित संवाद:
  • नियमित वार्ता और जन-से-जन संपर्क को बढ़ावा देना।

इन उपायों के माध्यम से, भारत और आसियान हाल के भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बीच अपनी साझेदारी को और मजबूत कर सकते हैं।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: परिभाषा और भारत में कार्यान्वयन

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक मौद्रिक नीति ढांचा है, जिसमें केंद्रीय बैंक एक विशिष्ट मुद्रास्फीति दर को अपने मध्यकालिक लक्ष्य के रूप में निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी मौद्रिक नीतियों, जैसे ब्याज दरों, को समायोजित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जिससे आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलता है।

भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा

भारत ने 2016 में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting – FIT) ढांचे को अपनाया। इस ढांचे के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें ±2% की सहिष्णुता सीमा है, अर्थात मुद्रास्फीति 2% से 6% के बीच रहनी चाहिए। यह लक्ष्य सरकार और RBI के बीच एक समझौते के रूप में स्थापित किया गया है।

हाल के घटनाक्रम

• मुद्रास्फीति प्रवृत्तियाँ: दिसंबर 2024 में, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 5.22% तक कम हो गई, जो नवंबर में 5.38% थी। हालांकि, खाद्य मुद्रास्फीति उच्च रही, दिसंबर में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक 8.39% बढ़ा।
• आर्थिक वृद्धि: RBI ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए 6.2% GDP वृद्धि का अनुमान जताया है, जो आर्थिक गतिविधियों में पुनरुद्धार को दर्शाता है।
• मौद्रिक नीति विचार: खुदरा मुद्रास्फीति में कमी के बावजूद, RBI को depreciating रुपया और स्थायी खाद्य मुद्रास्फीति जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो ब्याज दरों में संभावित कटौती के निर्णय को जटिल बनाती हैं।

निष्कर्ष

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण भारत में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए एक प्रभावी ढांचा है। हालांकि, यह घरेलू और वैश्विक कारकों के संयोजन पर निर्भर करता है, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (PMNs) समुद्र तल पर पाए जाने वाले बहुधात्विक ग्रंथिकाएँ हैं, जिनमें मुख्यतः मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट और तांबा जैसे धातुएँ होती हैं।

भौगोलिक वितरण:

• मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB): यह क्षेत्र पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स से समृद्ध है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (ISA) द्वारा इस क्षेत्र में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आवंटित किया गया है।
• क्लेरियन-क्लिपर्टन ज़ोन (CCZ): प्रशांत महासागर में स्थित यह क्षेत्र भी पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स के लिए प्रसिद्ध है।

महत्व:

• धातु संसाधन: PMNs में मौजूद धातुएँ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं।
• आर्थिक विकास: इन नोड्यूल्स का दोहन भारत की धातु आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• ऊर्जा सुरक्षा: मध्य हिंद महासागर में समुद्र तल पर अनुमानित 380 मिलियन मीट्रिक टन पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स उपलब्ध हैं। इसका 10% भी यदि प्राप्त किया जाए, तो यह अगले 100 वर्षों तक भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।
• वैज्ञानिक अनुसंधान: इन नोड्यूल्स का अध्ययन समुद्री विज्ञान और भूविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

हाल ही में, भारत के पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स की खोज के विशेष अधिकारों को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, जिससे इन संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में प्रगति संभव होगी।

वाताग्र (फ्रंट) दो भिन्न वायुराशियों के मिलन से बनने वाला क्षेत्र है, जहाँ तापमान, आर्द्रता और घनत्व में अंतर होता है।

वाताग्र जनन के लिए आवश्यक शर्तें:

• वायुराशियों का अभिसरण: वाताग्र जनन के लिए दो अलग-अलग स्वभाव की वायुराशियों का अभिसरण आवश्यक होता है। ध्यान देने योग्य है कि विषुवत रेखा पर भी व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है, परंतु स्वभाव में समानता होने के कारण वाताग्रों की उत्पत्ति नहीं होती।
• तापमान और आर्द्रता में अंतर: वाताग्र जनन हेतु ताप एवं आर्द्रता संबंधी दो अलग-अलग गुणों वाली वायुराशियों का मिलना आवश्यक है, जिससे वाताग्र की उत्पत्ति होती है।
• गतिक कारक: विभिन्न वायुराशियों का अपने मूल स्थान से अन्य क्षेत्रों की ओर गतिशील होना आवश्यक है, जिससे उनका अभिसरण संभव हो सके।

वाताग्रों का वैश्विक वितरण:

• ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश: मध्य अक्षांशों में ध्रुवीय ठंडी और उष्णकटिबंधीय गर्म वायुराशियों के मिलन से बनते हैं, जो उत्तरी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक महासागरों में विस्तृत हैं।
• उष्णकटिबंधीय वाताग्र प्रदेश: विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी में व्यापारिक पवनों के अभिसरण से बनते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर और शीत ऋतु में दक्षिण की ओर गतिशील होते हैं।

इन वाताग्र प्रदेशों का वितरण मौसम संबंधी विविधताओं और चक्रवातों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में कोयले का वितरण

भारत में कोयले का वितरण मुख्यतः गोंडवाना कोयला क्षेत्र और तृतीयक कोयला क्षेत्र में विभाजित है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों का 55% से अधिक योगदान देता है।

गोंडवाना कोयला क्षेत्र (98% भंडार)

• प्राचीन भूगर्भीय संरचनाओं में स्थित।
• प्रमुख क्षेत्र:
  • झारखंड: झरिया और बोकारो कोयला क्षेत्र इस्पात और बिजली उद्योग के लिए महत्वपूर्ण।
  • छत्तीसगढ़: कोरबा कोयला क्षेत्र थर्मल पावर के लिए प्रमुख स्रोत।
  • ओडिशा: तालचेर और इब वैली भारत के बड़े उत्पादक।
  • पश्चिम बंगाल: रानीगंज भारत का पहला कोयला खनन क्षेत्र।
  • मध्य प्रदेश: सिंगरौली कोयला ऊर्जा परियोजनाओं का केंद्र।

तृतीयक कोयला क्षेत्र (2% भंडार)

• मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में:
  • असम: माकुम कोयला क्षेत्र।
  • मेघालय: दारंगिरी क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाला कोयला उत्पादक।

वर्तमान परिदृश्य

2023 में भारत ने 893 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया और 2024 तक इसे 1 बिलियन टन तक ले जाने की योजना है। कोयला खनन में नई तकनीकों और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

निष्कर्ष

कोयला भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का आधार है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना आवश्यक है।