भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव

परिचय
कोविड-19 महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरे आघात पहुँचाया। महामारी के कारण देश में रोजगार की कमी, व्यापारिक गतिविधियों में ठहराव और आय में गिरावट आई।

प्रवृत्तियाँ

1. मंदी की शुरुआत: कोविड-19 महामारी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही थी। महामारी ने इसे और बढ़ा दिया।
2. खपत में गिरावट: महामारी के कारण व्यक्तिगत खपत में कमी आई, जिससे आर्थिक विकास में रुकावट आई।
3. उत्पादन क्षमता में हानि: लॉकडाउन और कच्चे माल की कमी ने उत्पादन को प्रभावित किया।

चुनौतियाँ

1. रोजगार संकट: रोजगार में गिरावट, खासकर असंगठित क्षेत्र में, गंभीर समस्या बनी। कृषि और निर्माण क्षेत्र में भी रोजगार घटा।
2. आपूर्ति श्रृंखला बाधित: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावट के कारण महंगाई में वृद्धि हुई और कई क्षेत्रों में उत्पादन कम हुआ।
3. वित्तीय तनाव: छोटे व्यापारों और कंपनियों को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जिससे निवेश में कमी आई।

निष्कर्ष
कोविड-19 ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक क्षेत्रों में प्रभावित किया। हालांकि, महामारी के बाद सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे सरकारी निवेश और डिजिटल सेवा क्षेत्र में वृद्धि। लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में अभी समय लगेगा।

भारतीय बैंकिंग पद्धति की समस्याएँ एवं सरोकार

भारतीय बैंकिंग पद्धति वर्तमान में कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएँ और उनके कारणों की व्याख्या निम्नलिखित है:

1. नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA)

• भारतीय बैंकों में NPA का उच्च स्तर है, जिससे बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही है। उदाहरण स्वरूप, YES बैंक का संकट, जहां बैंक ने कर्ज़ के भुगतान में विफल ग्राहकों को बड़ी मात्रा में ऋण दिया, इसका परिणाम बैंक को भारी वित्तीय नुकसान के रूप में हुआ।
• सरकार और RBI ने कई बार बैंकों को पुनर्पूंजीकरण के लिए bailout प्रदान किया है, लेकिन इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के प्रयास नाकाफी रहे हैं।

2. प्रबंधन और निगरानी की कमी

• बैंकों में कुछ मामलों में प्रबंधन की कमी और कर्ज़ की गलत स्वीकृति भी मुख्य समस्याएँ हैं। YES बैंक की असफलता इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने आई है।
• कुछ बैंकों में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों ने भी बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाया है।

3. कम क्रेडिट वितरण

• भारतीय बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण की दर बहुत कम है, जिससे छोटे और मंझले उद्योगों को मदद नहीं मिल पा रही है।
• यह विशेषकर MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं की कमी को दर्शाता है।

4. नियमों की जटिलता

• RBI और सरकार द्वारा निर्धारित कई नियमों की जटिलता, जैसे NPA प्रबंधन और कर्ज़ पुनर्संरचना, बैंकों के लिए कार्य को कठिन बना देती है।

समाधान की दिशा

• सुधारात्मक कदम: बैंकों को वित्तीय नियमों में सुधार और बेहतर जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने की आवश्यकता है।
• प्रौद्योगिकी का उपयोग: डिजिटल बैंकिंग और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने से बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार हो सकता है।

इस प्रकार, भारतीय बैंकिंग पद्धति को वित्तीय और तकनीकी सुधार की आवश्यकता है ताकि इसे अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।

मध्य प्रदेश में धीमी औद्योगिकीकरण की चर्चा

कारण:

1. आपूर्ति और पूंजी की कमी:
   मध्य प्रदेश में पूंजी का अभाव औद्योगिकीकरण की गति धीमी करने वाला प्रमुख कारण है। राज्य में निवेश की कमी और खराब पूंजी निर्माण दर ने विकास को प्रभावित किया है।
2. संरचनात्मक मुद्दे:
   प्रदेश में उपयुक्त परिवहन सुविधाओं की कमी, जैसे सड़क और रेल नेटवर्क की कमी, उद्योगों के विस्तार को रोकती है। इसके अलावा, खराब बुनियादी ढांचा उद्योगों के विकास में बाधा डालता है।
3. कृषि पर निर्भरता:
   राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक विविधता नहीं हो पाती।
4. सार्वजनिक क्षेत्र का प्रदर्शन:
   मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन कमजोर रहा है, जो उद्योगों के विकास में निवेश की कमी का कारण बनता है।

निष्कर्ष:
मध्य प्रदेश में धीमी औद्योगिकीकरण मुख्य रूप से पूंजी की कमी, खराब बुनियादी ढांचा और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण हो रहा है। इसे तेज़ी से सुधारने के लिए, राज्य को निवेश और सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

खाद्य सब्सिडी क्या है?

खाद्य सब्सिडी वह सहायता है, जो सरकार गरीबों को सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए देती है। यह उद्देश्य है, आवश्यक खाद्य पदार्थों को हर नागरिक तक पहुंचाना।

भारत में खाद्य सब्सिडी के घटक:

1. खरीद और वितरण:
   • खाद्य निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज खरीदी जाती है, जो बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से गरीबों में बांटा जाता है।
2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):
   • सरकार अनाज खरीदने के लिए एमएसपी निर्धारित करती है, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलता है।
3. फूड सिक्योरिटी एक्ट:
   • यह कानून गरीबों को 75% ग्रामीण और 50% शहरी परिवारों को सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता है।

खाद्य सब्सिडी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करती है।

सूरजधारा योजना और अन्नपूर्णा योजना

सूरजधारा योजना

• उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना है।
• कार्यान्वयन: यह योजना किसानों को प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता को दिखाने के लिए कार्यान्वित की गई है, ताकि वे उच्च उपज देने वाले बीजों को अपनाएं।
• लाभार्थी: यह योजना विशेष रूप से SC/ST और गरीब किसानों के लिए है, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता में सुधार हो सके।

अन्नपूर्णा योजना

• उद्देश्य: यह योजना गरीब किसानों को सस्ती दर पर बीज उपलब्ध कराने के लिए है।
• लाभ: गुणवत्तापूर्ण बीज देकर, यह योजना फसल की पैदावार को बढ़ाकर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है।
• प्रभाव: यह योजना पोषणयुक्त फसलों की खेती को प्रोत्साहित करती है, जिससे क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा बढ़ती है।

ये दोनों योजनाएँ किसानों को सशक्त बनाने और सतत कृषि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।