विश्वभर में मरुस्थलों का निर्माण विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जिसमें जलवायु, स्थलाकृति, और पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निर्माण प्रक्रिया:

1. वर्षा की कमी: मरुस्थल आमतौर पर उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण जल की उपलब्धता न्यूनतम होती है।
2. आंधी और रेत के तूफान: ये तत्व मरुस्थल में रेगिस्तानी क्षेत्रों के निर्माण में योगदान करते हैं, जैसे रेगिस्तानी रेत के टीलों का निर्माण।
3. भूमिगत जल का निचला स्तर: मरुस्थल में भूमिगत जल की कमी या सतही जल की अनुपलब्धता अक्सर इसकी खासियत होती है।

मरुस्थल के प्रकार:

1. रेतीले मरुस्थल: ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ रेत के विशाल टीले होते हैं। उदाहरण: सहारा (अफ्रीका)​।
2. चट्टानी मरुस्थल: इनकी सतह पर ज्यादातर चट्टानों या पत्थरों का साम्राज्य होता है, जैसे गॉबी (एशिया)​।
3. कठोर मरुस्थल: इन क्षेत्रों में खनिज तत्वों की अधिकता होती है, जैसे आटाकामा (दक्षिण अमेरिका)​।
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इन सभी प्रकार के मरुस्थलों का निर्माण जलवायु, भूगर्भीय और मौसमीय कारकों के मिश्रण के कारण हुआ है।

ज्वालामुखियों का वैश्विक वितरण

प्रमुख क्षेत्र

• प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर: यह क्षेत्र दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखियों को समेटे हुए है। इसमें जापान, इंडोनेशिया, अंडीज़ पर्वत, और अलास्का का क्षेत्र शामिल है।
• मध्य-अटलांटिक रिज: यह महासागरीय तल पर फैला हुआ है और विवर्तनिक प्लेटों के अलग होने के कारण ज्वालामुखीय गतिविधियां होती हैं।
• पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली: यह क्षेत्र महाद्वीपीय प्लेटों के अलग होने के कारण सक्रिय है।
• भूमध्यसागरीय क्षेत्र: इटली और ग्रीस में वेसुवियस और एटना जैसे ज्वालामुखी स्थित हैं।

रिंग ऑफ फायर में ज्वालामुखियों की अधिकता के कारण

1. प्लेट विवर्तनिकी
   • यह क्षेत्र प्रशांत प्लेट और अन्य प्लेटों (जैसे फिलीपीन्स, इंडो-ऑस्ट्रेलियन) के संधि स्थल पर स्थित है।
   • सबडक्शन जोन में प्रशांत प्लेट के नीचे मैग्मा का निर्माण होता है, जिससे ज्वालामुखी बनते हैं।
2. कमजोर भूभाग
   • भूगर्भीय कमजोरियां और दरारें मैग्मा को सतह तक आने का मार्ग देती हैं।
3. भूकंप और विस्फोटक गैसें
   • क्षेत्र में तीव्र भूकंपीय गतिविधियां प्लेटों की हलचल से जुड़ी हैं। गैसों के दबाव से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• विश्व में लगभग 600 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से अधिकांश रिंग ऑफ फायर में हैं।
• रिंग ऑफ फायर का विस्तार 40,000 किलोमीटर है और यह एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है।

बिम्सटेक संगठन: एक स्पष्टता

बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसमें सात सदस्य देश शामिल हैं:

1. भारत
2. बांग्लादेश
3. म्यांमार
4. श्रीलंका
5. थाईलैंड
6. नेपाल
7. भूटान

बिम्सटेक का मुख्य उद्देश्य इन देशों के बीच व्यापार, परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, संस्कृति, और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह संगठन बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है, जो इसकी सामरिक और आर्थिक महत्वपूर्णता को बढ़ाता है।

काठमांडू सम्मेलन 2024 के परिणाम

हाल ही में आयोजित काठमांडू सम्मेलन (2024) में बिम्सटेक देशों के बीच कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना था:

1. कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाना: सदस्य देशों ने क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावी कनेक्टिविटी पर जोर दिया। इसके लिए बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई।
2. सुरक्षा और आतंकवाद: सम्मेलन में आतंकवाद, मानव तस्करी और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। यह निर्णय लिया गया कि सदस्य देश मिलकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे।
3. जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन: जलवायु परिवर्तन से निपटने और आपदाओं के प्रबंधन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया।
4. संस्था की सुदृढ़ीकरण: बिम्सटेक संगठन की संस्थागत संरचना को मजबूत बनाने के लिए निर्णय लिए गए, जिससे संगठन की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता बढ़ सके।

भारत के हित, आशाएँ और अपेक्षाएँ

भारत के हित और आशाएँ:

1. आर्थिक और व्यापारिक संबंध: भारत को बिम्सटेक के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे इसके उद्योगों को लाभ होगा।
2. सुरक्षा सहयोग: भारत सुरक्षा और आतंकवाद निरोध में सहयोग की ओर अग्रसर है, विशेषकर पाकिस्तान से सटी सीमा और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से।
3. चीन के प्रभाव को सीमित करना: भारत चाहता है कि बिम्सटेक चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने का एक साधन बने, खासकर बिम्सटेक देशों में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की उपस्थिति को चुनौती देने के लिए।
4. जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन: भारत जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रभावों से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है।

भारत की अपेक्षाएँ और चिंताएँ:

1. धीमी प्रगति: भारत की एक मुख्य चिंता यह रही है कि बिम्सटेक के अधिकांश योजनाओं और समझौतों की प्रगति बहुत धीमी रही है, जैसे कि मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनने में समय लग रहा है।
2. आंतरिक विविधताएँ: बिम्सटेक देशों के बीच विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताएँ होने के कारण भारत को कभी-कभी इनके बीच तालमेल स्थापित करने में समस्याएँ आती हैं।
3. चीन के प्रभाव: कुछ बिम्सटेक देशों का चीन से गहरा व्यापारिक और आर्थिक संबंध भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह भारत की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष:

काठमांडू सम्मेलन से यह स्पष्ट हुआ कि बिम्सटेक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इच्छाशक्ति है, लेकिन चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जैसे कि संगठन की संस्थागत कमजोरी और सदस्य देशों के बीच विविधताएँ। भारत का इस संगठन में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता मजबूत करना महत्वपूर्ण होगा।

भारतीय संघीय ढाँचा और केन्द्र सरकार का प्रभुत्व

भारत का संघीय ढाँचा (Federal Structure) संविधान में निर्धारित किया गया है, जिसमें केन्द्र सरकार का प्राथमिक और मजबूत स्थान है। यह ढाँचा भारतीय संविधान में दोनों सरकारों—केंद्र और राज्य—के बीच शक्ति का बंटवारा करता है। हालांकि, भारतीय संघीय ढाँचा कानूनी रूप से संघीय है, लेकिन इसकी संरचना और कार्यप्रणाली मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पक्ष में है। इसे “केंद्र की ओर उन्मुख संघीयता” कहा जाता है।

केन्द्र सरकार की प्रमुख भूमिका

भारत का संघीय ढाँचा केंद्र सरकार की ओर उन्मुख होने के कई कारण हैं:

1. संविधान का डिज़ाइन: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 (Article 1) भारत को एक संघीय गणराज्य (Federation) के रूप में परिभाषित करता है, लेकिन इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यह संघ “भारत” के नाम से जाना जाएगा, जो कि केन्द्र सरकार की प्रमुखता को दर्शाता है।
2. संसदीय प्रणाली: भारत में संसदीय प्रणाली के कारण, केन्द्र सरकार का राजनीतिक दबदबा राज्य सरकारों पर अधिक रहता है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का चुनाव लोकसभा द्वारा किया जाता है, जो केन्द्र सरकार की शक्तियों को मजबूत बनाता है।
3. कानूनों और अधिकारों का वितरण: संविधान में संघ और राज्य के अधिकारों को स्पष्ट रूप से बांटा गया है, जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उदाहरण के लिए, संविधान की सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) में केंद्र को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियंत्रण दिया गया है, जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, और परमाणु ऊर्जा।
4. आपातकालीन शक्तियाँ: भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल (Emergency) की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत केंद्रीय सरकार के लिए विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं, जो राज्य सरकारों के अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थगित कर सकती हैं। यह संघीय ढाँचे में केंद्र के प्रभुत्व को और मजबूत करता है।
5. केंद्र का वित्तीय नियंत्रण: भारत में केंद्र सरकार के पास वित्तीय नियंत्रण और राज्य सरकारों के मुकाबले अधिक कर संग्रहण की क्षमता है। वित्तीय नीति, कर प्रणाली और अन्य आर्थिक अधिकारों में केन्द्र सरकार का प्रभाव प्रमुख होता है। यह संघीय ढाँचे में केंद्र के प्रभुत्व को प्रमाणित करता है।

उदाहरण

• नोटबंदी: 2016 में केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी के निर्णय को लागू किया गया, जिसमें राज्य सरकारों की सलाह या सहमति नहीं ली गई। यह घटना केंद्र के अधिकारों के एक मजबूत उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है, जो राज्य सरकारों के निर्णय पर हावी हो सकती है।
• राष्ट्रीय आपातकाल: 1975 में लागू किया गया आपातकाल भी केंद्र सरकार की शक्तियों का सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जहाँ राज्य सरकारों के अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए थे।

आलोचना

भारतीय संघीय ढाँचे में केन्द्र की ओर उन्मुखता के बावजूद, राज्य सरकारें अपनी स्थिति को चुनौती देती रही हैं। कई राज्य सरकारें यह मानती हैं कि उन्हें अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, खासकर राज्य की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप को लेकर।

• राज्य सरकारों की शक्तियों में कमी: कई बार राज्य सरकारें अपनी स्वायत्तता को लेकर केंद्र से टकराती हैं, जैसे कि राज्य सूची में निर्णय लेने के अधिकारों में हस्तक्षेप।
• केंद्र-राज्य संबंध: केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के असंतुलन के कारण कई बार राज्यों की इच्छाओं और नीतियों को लागू करना कठिन हो जाता है।

निष्कर्ष

भारतीय संघीय ढाँचा संविधान में केंद्र के प्रभुत्व को दर्शाता है, जो राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी स्पष्ट है। केंद्र सरकार के पास राज्यों पर प्रभाव डालने के लिए कई शक्तियाँ हैं, जो इसे केंद्रीयकृत संघीय ढाँचा बनाती हैं। हालांकि, राज्यों को अपनी स्वायत्तता की आवश्यकता महसूस होती है, और समय-समय पर केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार की आवश्यकता होती है।

बिहार में बाढ़ और सूखा: विज्ञान और अभियांत्रिकी की भूमिका

बिहार राज्य, जो गंगा नदी की घाटी में स्थित है, सालों से बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। इन आपदाओं ने राज्य के विकास को कई मायनों में प्रभावित किया है। इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विज्ञान और अभियांत्रिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बाढ़ और सूखे के कारण

• बाढ़: बिहार में बाढ़ मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों के उफान से आती है। खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्रों में हर साल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है।
• सूखा: बिहार के कुछ क्षेत्रों में सूखा भी गंभीर समस्या है, खासकर जहां जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी के कारण कृषि प्रभावित होती है।

विज्ञान और अभियांत्रिकी की भूमिका

1. बाढ़ प्रबंधन में अभियांत्रिकी उपाय

• जलाशयों और बांधों का निर्माण: बिहार में कई प्रमुख नदी परियोजनाएं जैसे कोसी, गंडक और सोन नदियों के लिए बांधों और जलाशयों का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बाढ़ के पानी को नियंत्रित करना और कृषि भूमि को बचाना है। उदाहरण के रूप में, कोसी बाढ़ नियंत्रण योजना और गंडक परियोजना शामिल हैं।
• जल निकासी प्रणालियाँ: बाढ़ के पानी को सही दिशा में मोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर लंबी जल निकासी नहरें बनाई गई हैं। इससे पानी के जलभराव की समस्या को कम किया जाता है।

2. सूखा प्रबंधन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी

• सिंचाई प्रणालियाँ: सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया है। इन प्रणालियों से पानी की बचत होती है और कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है।
• मौसम विज्ञान: बिहार में सैटेलाइट आधारित मौसम अनुमान प्रणाली का उपयोग सूखा और बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए किया जा रहा है। इससे किसानों को सटीक जानकारी मिलती है और वे समय रहते उपाय कर पाते हैं।

3. जलवायु परिवर्तन और कृषि तकनीकी

• जलवायु मॉडलिंग: राज्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए जलवायु मॉडलिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में संभावित सूखा और बाढ़ की स्थिति का पूर्वानुमान किया जा सकता है।
• विकसित किस्म की फसलों का प्रयोग: सूखा-रोधी और बाढ़-रोधी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान किया गया है।

उदाहरण

1. कोसी नदी का बैराज: कोसी नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के नियंत्रण के लिए कोसी बैराज का निर्माण किया गया है। इस बैराज से बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सकता है और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव को रोका जाता है।
2. बिहार जलवायु परिवर्तन योजना: राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक व्यापक योजना बनाई है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण, और कृषि क्षेत्र में बेहतर तकनीकों को अपनाया जा रहा है।
3. स्मार्ट गांव और सूखा प्रबंधन: सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणालियाँ लागू की गई हैं। इन प्रणालियों में जल पुनर्चक्रण और जल संचयन के तरीके अपनाए जा रहे हैं।

निष्कर्ष

बिहार में बाढ़ और सूखा जैसी आपदाओं से निपटने के लिए विज्ञान और अभियांत्रिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। जलवायु परिवर्तन, सटीक मौसम पूर्वानुमान, सिंचाई तकनीकों और जल निकासी प्रणालियों के माध्यम से इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। हालांकि, अभी भी इन समस्याओं से निपटने के लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता है।