गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets – NPAs) वे ऋण या अग्रिम हैं, जिनमें उधारकर्ता द्वारा 90 दिनों से अधिक समय तक ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं किया गया है। इससे बैंक की आय प्रभावित होती है और उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर होती है।

भारत में NPAs की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए हालिया प्रयास:

• दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016: इस कानून के माध्यम से, ऋण वसूली की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बैंकों को अपने फंसे हुए ऋणों की वसूली में सहायता मिली है।
• 4R रणनीति: सरकार ने NPAs की समस्या से निपटने के लिए 4R रणनीति अपनाई है, जिसमें शामिल हैं:
  • पहचान (Recognition): समय पर तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की पहचान।
  • संकल्प (Resolution): ऋण वसूली के लिए प्रभावी योजना।
  • पुनर्पूंजीकरण (Recapitalization): बैंकों में पूंजी निवेश।
  • सुधार (Reforms): बैंकिंग प्रणाली में सुधार।
• राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL): सरकार ने एक ‘बैड बैंक’ की स्थापना की है, जो बैंकों के खराब ऋणों को खरीदकर उनकी बैलेंस शीट को साफ करने में मदद करता है।

इन उपायों के माध्यम से, सरकार ने बैंकों की वित्तीय सेहत में सुधार लाने और NPAs की समस्या को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

डिजिटल विकास के प्रमुख चालक:

1. डेटा स्थानीयकरण: भारत में डिजिटल पद्धतियों को सशक्त बनाने के लिए डेटा स्थानीयकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। यह सुरक्षा सुनिश्चित करता है और वैश्विक कंपनियों के प्रभाव को सीमित करता है।
2. नागरिक अधिकारों की रक्षा: उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे सहमति प्रबंधक और डेटा उल्लंघन रिपोर्टिंग।

चुनौतियाँ:

1. अनुपालन का मुद्दा: कंपनियों को स्थानीय नियमों का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे सुरक्षा उल्लंघन बढ़ सकते हैं।
2. स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच की कमी: देश के कुछ हिस्सों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की कम पहुंच से डिजिटल समावेशिता में बाधा आ सकती है।

समावेशिता और सुरक्षा उपाय:

• साइबर सुरक्षा शिक्षा: लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना।
• इंटरनेट से जुड़ी योजनाएँ: दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच बढ़ाना।

इन उपायों से डिजिटल समावेशिता और सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है।

रेत और धूल भरी आंधियाँ (SDS) पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालती हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव:

• मृदा क्षरण: SDS उपजाऊ मिट्टी को हटा देती हैं, जिससे कृषि उत्पादकता में कमी आती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रतिवर्ष 200 करोड़ टन धूल और रेत वातावरण में प्रवेश करती है, जिसमें से 25% मानवजनित गतिविधियों के कारण होती हैं।
• वायु गुणवत्ता में गिरावट: धूल के कण वायुमंडल में फैलकर वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए, 2022 में इराक में धूल भरी आंधियों के कारण 5,000 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

आर्थिक प्रभाव:

• कृषि हानि: मिट्टी की उर्वरता में कमी से फसल उत्पादन घटता है, जिससे किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह खाद्य सुरक्षा और पोषण पर भी असर डालता है।
• बुनियादी ढाँचे को नुकसान: धूल भरी आंधियाँ मशीनरी और उपकरणों में धूल भरकर उन्हें नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे रखरखाव लागत बढ़ती है। उदाहरण के लिए, कुवैत के तेल क्षेत्र को हर साल करीब 19 करोड़ डॉलर का नुकसान होता है।

इन आंधियों के प्रभावों को कम करने के लिए सतत भूमि प्रबंधन, वनीकरण, और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का विकास आवश्यक है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीतिगत पहल भी महत्वपूर्ण हैं।

भारत के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते जलजमाव और बाढ़ की घटनाएँ पारंपरिक बाढ़ प्रबंधन तरीकों की सीमाओं को उजागर करती हैं। इसलिए, वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है।

वैकल्पिक दृष्टिकोण:

• संवहनीय शहरी जल निकासी प्रणाली (SuDS):
  • हरित क्षेत्र और वर्षा उद्यान: ये संरचनाएँ वर्षा जल को अवशोषित करने में मदद करती हैं, जिससे जलभराव कम होता है।
  • पारगम्य फुटपाथ: ऐसे फुटपाथ जो जल को भूमि में रिसने देते हैं, जलजमाव को कम करने में सहायक होते हैं।
• प्राकृतिक जल निकासी मार्गों का संरक्षण:
  • नदियों, झीलों और आर्द्रभूमियों का संरक्षण जल के स्वाभाविक प्रवाह को बनाए रखता है, जिससे बाढ़ की संभावना घटती है।
• सामुदायिक सहभागिता:
  • स्थानीय समुदायों को बाढ़ प्रबंधन योजनाओं में शामिल करना, उनकी आवश्यकताओं और अनुभवों का समावेश सुनिश्चित करता है।

इन वैकल्पिक उपायों को अपनाकर, शहरी बाढ़ की समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे जनजीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

शुष्कता और सूखा: मुख्य अंतर और प्रभाव

परिचय:
शुष्कता किसी क्षेत्र में लंबे समय तक कम वर्षा की स्थायी स्थिति है, जबकि सूखा अस्थायी रूप से जल संसाधनों की कमी को दर्शाता है।

सूखे के प्रमुख पहलू:

1. कृषि पर प्रभाव: सूखा फसल उत्पादन घटाता है। उदाहरण: 2023 में अमेरिका के मिडवेस्ट में सूखे से मक्का उत्पादन 30% तक कम हुआ।
2. जल संकट: सूखा जलाशयों और भूजल स्तर पर दबाव डालता है। उदाहरण: कैलिफ़ोर्निया में सूखे के कारण झीलें सूख गईं।
3. आर्थिक प्रभाव: सूखा आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। 2022 में यूरोप के सूखे ने $20 बिलियन का कृषि नुकसान किया।
4. पर्यावरणीय प्रभाव: यह मिट्टी अपरदन और वन्यजीव संकट को बढ़ाता है।

निष्कर्ष:
सूखा मानव और पर्यावरण पर गहरा असर डालता है, जबकि शुष्कता प्राकृतिक जलवायु विशेषता है। दोनों के प्रबंधन के लिए ठोस रणनीतियाँ आवश्यक हैं।