उत्तराखण्ड में वन गुर्जर, वन क्षेत्र में निवास करने वाले बकरियों के चरवाहे समुदाय हैं, जो पारंपरिक रूप से पशुपालन करते हैं।

स्मार्ट सिटी में इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रौद्योगिकी, सतत विकास, नागरिक सेवाएं, परिवहन, सुरक्षा, और ऊर्जा दक्षता की उत्कृष्टता होनी चाहिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना

• अध्यक्ष: एक पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का।
• सदस्य: तीन सदस्य, जिनमें एक महिला और एक अनुसूचित जाति/जनजाति से होना अनिवार्य है।
• कार्यकारी अधिकारी: सचिवालय और अन्य कर्मचारियों के साथ।
• राज्य मानवाधिकार आयोग: प्रत्येक राज्य में भी समान संरचना।

यह आयोग मानवाधिकारों की रक्षा और प्रमोशन के लिए कार्यरत है।

धन विधेयक और वित्त विधेयक का अंतर

भारत में धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों ही वित्तीय मामलों से संबंधित हैं, लेकिन उनके उद्देश्य और प्रक्रिया भिन्न हैं।

धन विधेयक

• परिभाषा: धन विधेयक केवल राजस्व और व्यय से संबंधित मुद्दों को शामिल करता है।
• प्रक्रिया: इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है।

वित्त विधेयक

• परिभाषा: वित्त विधेयक में सरकारी वित्तीय नीतियों, कर कानूनों में परिवर्तन और बजट संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है।
• प्रक्रिया: इसे भी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक होती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

• आवश्यकता: हाल के वित्त विधेयकों में टैक्स सुधारों की चर्चा हो रही है, जो आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।

इस प्रकार, धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों का महत्व है, लेकिन उनके कार्य और प्रक्रिया में स्पष्ट अंतर है।