राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBMA) का मुख्य उद्देश्य भारत में राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देना और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्यों और विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है:

मुख्य उद्देश्य:

• राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना: सरकार के राजस्व और व्यय के बीच संतुलन स्थापित करना, जिससे राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% तक सीमित रहे।
• राजस्व घाटे को समाप्त करना: सरकारी खर्चों को उधारी के बजाय अपने राजस्व से पूरा करना, जिससे राजस्व घाटा समाप्त हो सके।
• सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन: सार्वजनिक ऋण को GDP के 40% तक सीमित रखना, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता बनी रहे।

प्रमुख विशेषताएँ:

• वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति: प्रत्येक बजट के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संसद में प्रस्तुत करना अनिवार्य है:
  • मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट
  • मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य
  • राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य
• पारदर्शिता और जवाबदेही: सरकार के वित्तीय संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नियमित रिपोर्टिंग और निगरानी की व्यवस्था।
• एस्केप क्लॉज: असाधारण परिस्थितियों, जैसे युद्ध, राष्ट्रीय आपदा या गंभीर आर्थिक मंदी के दौरान, सरकार को निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों से विचलन की अनुमति।

हाल के वर्षों में, FRBMA के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जैसे कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए व्यय में कटौती और राजस्व बढ़ाने के उपाय। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और निवेशकों के विश्वास में वृद्धि हुई है।

FRBMA के कार्यान्वयन से भारत में राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा मिला है, जिससे आर्थिक विकास और स्थिरता में योगदान हुआ है।

भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण भारत में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं।

लाभ:

• पारदर्शिता में वृद्धि: डिजिटलीकरण से भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे भ्रष्टाचार और विवादों में कमी आती है।
• सुलभता: डिजिटल अभिलेखों से भूमि जानकारी तक त्वरित पहुँच संभव होती है, जिससे लेन-देन और निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल होती है।

चुनौतियाँ:

• डेटा सटीकता: डिजिटलीकरण के दौरान डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना आवश्यक है। गलत डेटा कानूनी विवादों का कारण बन सकता है।
• प्रौद्योगिकीय बाधाएँ: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना की कमी और तकनीकी साक्षरता की कमी डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है।
• कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें: राज्य स्तर पर विभिन्न भूमि कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का समन्वय करना चुनौतीपूर्ण है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने, डिजिटल अवसंरचना में सुधार करने और कानूनी प्रक्रियाओं का समन्वय करने की आवश्यकता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 के मसौदे में भारत के डिजिटल विकास के प्रमुख चालक और चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

प्रमुख चालक:

• डेटा स्थानीयकरण: मसौदे में व्यक्तिगत और ट्रैफिक डेटा के कुछ प्रकारों को भारत के बाहर स्थानांतरित करने पर रोक का प्रावधान है, जो देश में डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा।
• सहमति प्रबंधक: डेटा फिड्यूसरीज़ को सहमति प्रबंधकों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की सहमति प्राप्त करनी होगी, जिससे उपयोगकर्ताओं के डेटा पर नियंत्रण बढ़ेगा।

प्रमुख चुनौतियाँ:

• डेटा उल्लंघन की रिपोर्टिंग: डेटा फिड्यूसरीज़ को डेटा उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए सख्त प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जो अनुपालन सुनिश्चित करने में चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना: डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना और संचालन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

डिजिटल समावेशिता और सुरक्षा बढ़ाने के उपाय:

• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
• साइबर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना: भारत को एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढाँचा विकसित करना चाहिए, जो डिजिटल खतरों से निपटने में सक्षम हो।
• इंटरनेट-सक्षम उपकरणों पर सब्सिडी: इंटरनेट-सक्षम उपकरणों पर सब्सिडी देने और क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट को बढ़ावा देने से डिजिटल भागीदारी को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

इन उपायों से भारत में डिजिटल समावेशिता और सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है।

रेत और धूल भरी आँधियाँ (Sand and Dust Storms – SDS) पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालती हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव:

• मृदा क्षरण: SDS उपजाऊ मिट्टी को हटाकर भूमि की उर्वरता कम करती हैं, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रतिवर्ष 200 करोड़ टन धूल और रेत वातावरण में प्रवेश करती है, जिसमें से 25% मानवजनित गतिविधियों के कारण होती हैं।
• वायु गुणवत्ता में गिरावट: धूल के महीन कण वायुमंडल में फैलकर वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियाँ बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए, 2022 में इराक में धूल भरी आँधियों के कारण 5,000 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।

आर्थिक प्रभाव:

• कृषि हानि: मिट्टी की उर्वरता में कमी से फसल उत्पादन घटता है, जिससे किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह खाद्य सुरक्षा और पोषण पर भी असर डालता है।
• बुनियादी ढाँचे को नुकसान: धूल भरी आँधियाँ मशीनरी और उपकरणों में धूल भरकर उन्हें नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे रखरखाव लागत बढ़ती है। उदाहरण के लिए, कुवैत के तेल क्षेत्र को हर साल करीब 19 करोड़ डॉलर का नुकसान होता है।

इन आँधियों के प्रभावों को कम करने के लिए सतत भूमि प्रबंधन, वनीकरण, और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का विकास आवश्यक है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीतिगत पहल भी महत्वपूर्ण हैं।

भारत के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते जलजमाव और बाढ़ की घटनाएँ पारंपरिक बाढ़ प्रबंधन तरीकों की सीमाओं को उजागर करती हैं। इसलिए, वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है।

हाल की घटनाएँ:

• मुंबई बाढ़ (2023): भारी वर्षा के कारण शहर के कई हिस्सों में जलजमाव हुआ, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ।
• दिल्ली बाढ़ (2023): अत्यधिक वर्षा के चलते प्रमुख सड़कों पर जलभराव देखा गया, जिससे यातायात बाधित हुआ।

वैकल्पिक दृष्टिकोण:

• संवहनीय शहरी जल निकासी प्रणाली (SuDS):
  • हरित क्षेत्र और वर्षा उद्यान: ये संरचनाएँ वर्षा जल को अवशोषित करने में मदद करती हैं, जिससे जलभराव कम होता है।
  • पारगम्य फुटपाथ: ऐसे फुटपाथ जो जल को भूमि में रिसने देते हैं, जलजमाव को कम करने में सहायक होते हैं।
• प्राकृतिक जल निकासी मार्गों का संरक्षण:
  • नदियों, झीलों और आर्द्रभूमियों का संरक्षण जल के स्वाभाविक प्रवाह को बनाए रखता है, जिससे बाढ़ की संभावना घटती है।
• सामुदायिक सहभागिता:
  • स्थानीय समुदायों को बाढ़ प्रबंधन योजनाओं में शामिल करना, उनकी आवश्यकताओं और अनुभवों का समावेश सुनिश्चित करता है।

इन वैकल्पिक उपायों को अपनाकर, शहरी बाढ़ की समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे जनजीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।