Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
Please briefly explain why you feel this answer should be reported.
Please briefly explain why you feel this user should be reported.
भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (250 words) [UPSC 2017]
भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में लोकतंत्र की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया। ये सुधार पारदर्शिता, जवाबदेही, और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सुझाए गए सुधार: वोटर आईडी को आधार से जोड़ना: वोटर आईडी को आधार संख्या से जोड़ने का प्रस्ताव कियाRead more
भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में लोकतंत्र की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया। ये सुधार पारदर्शिता, जवाबदेही, और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
सुझाए गए सुधार:
वोटर आईडी को आधार से जोड़ना: वोटर आईडी को आधार संख्या से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है ताकि डुप्लिकेट और फर्जी मतदाता प्रविष्टियों को समाप्त किया जा सके। यह एक साफ-सुथरी मतदाता सूची सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया: उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने की सुविधा देने का सुझाव दिया गया है। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनेगी, और कागजी कार्रवाई कम होगी।
इलेक्ट्रॉनिक वोटर रोल सत्यापन: वोटर रोल का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन करने का प्रस्ताव है जिससे सटीकता बढ़ेगी और गलतियों को कम किया जा सकेगा।
राजनीतिक विज्ञापन पर नियंत्रण: राजनीतिक विज्ञापनों की निगरानी और नियमन के लिए प्रस्तावित सुधार, जिससे मीडिया के दुरुपयोग को रोका जा सके और विज्ञापनों की नैतिकता सुनिश्चित की जा सके।
राजनीति में आपराधिककरण पर अंकुश: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए कड़ी प्रकटीकरण नीतियों का प्रस्ताव है, जिसमें विस्तृत हलफनामे और आपराधिक रिकॉर्ड का प्रकाशन शामिल है।
चुनावी वित्त में सुधार: चुनावी वित्त की पारदर्शिता को सुधारने के लिए, राजनीतिक दान और खर्च के लिए सख्त रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का सुझाव दिया गया है।
महत्व:
चुनावी अखंडता में सुधार: वोटर आईडी को आधार से जोड़ने और इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन से मतदाता सूची की सटीकता बढ़ेगी, जिससे धोखाधड़ी कम होगी।
पारदर्शिता में वृद्धि: ऑनलाइन नामांकन और विज्ञापनों पर नियंत्रण से चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, जिससे मतदाता सूचित निर्णय ले सकेंगे।
जवाबदेही और ईमानदारी: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और चुनावी वित्त की पारदर्शिता से राजनीति में जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा।
प्रशासनिक दक्षता: सुधारों से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल और तेज होंगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया में विलंब और त्रुटियाँ कम होंगी।
निष्कर्ष:
See lessचुनाव आयोग द्वारा सुझाए गए सुधार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ये सुधार चुनावों की पारदर्शिता, अखंडता, और जवाबदेही को बढ़ाएंगे, जो एक सफल और प्रभावी लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। इन सुधारों के लागू होने से चुनावी प्रणाली अधिक विश्वसनीय और सक्षम बनेगी।
To enhance the quality of democracy in India the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful? (250 words) [UPSC 2017]
In 2016, the Election Commission of India (ECI) proposed several electoral reforms aimed at enhancing the quality of democracy. These reforms are designed to address issues related to transparency, accountability, and the overall integrity of the electoral process. Suggested Reforms: Linking Voter IRead more
In 2016, the Election Commission of India (ECI) proposed several electoral reforms aimed at enhancing the quality of democracy. These reforms are designed to address issues related to transparency, accountability, and the overall integrity of the electoral process.
Suggested Reforms:
Linking Voter IDs with Aadhaar: The ECI proposed linking voter IDs with Aadhaar numbers to eliminate duplicate and fake voter entries. This aims to ensure a cleaner electoral roll and prevent voter fraud.
Online Filing of Nomination Papers: To streamline the nomination process, the ECI suggested allowing candidates to file their nomination papers online. This would increase transparency and accessibility, reducing paperwork and bureaucratic hurdles.
E-Verification of Electoral Roll: Introducing electronic verification of the electoral roll was recommended to enhance accuracy and reduce errors. This could help in ensuring that only eligible voters are listed and that their details are correct.
Bar on Political Advertisements: The ECI proposed regulating political advertisements to prevent the misuse of media and ensure that such advertisements adhere to ethical standards. This includes measures to control misleading and false information.
Curbing Criminalization of Politics: The ECI suggested stricter disclosure norms for candidates with criminal backgrounds, including detailed affidavits and the publication of criminal records. This aims to enhance accountability and transparency among elected representatives.
Reform in Campaign Finance: Measures to improve transparency in campaign financing were proposed, including stricter reporting requirements for political donations and expenditures.
Significance of the Reforms:
Improved Electoral Integrity: Linking voter IDs with Aadhaar and e-verification of electoral rolls would help in creating a more accurate and trustworthy voter database, reducing fraud and manipulation.
Enhanced Transparency: Online filing of nominations and regulated political advertisements would make the electoral process more transparent and accessible, allowing voters to make informed choices.
Accountability and Integrity: Stricter norms for criminal candidates and improved campaign finance transparency would foster greater accountability among politicians and reduce the influence of money and criminality in elections.
Efficient Administration: Reforms such as online nominations and electronic verification would streamline administrative processes, reducing delays and errors in the electoral process.
Conclusion:
See lessThe proposed electoral reforms by the ECI are significant steps toward strengthening the democratic process in India. They aim to enhance the accuracy, transparency, and accountability of elections, which are crucial for a vibrant and effective democracy. Implementing these reforms could lead to a more robust electoral system, ensuring that elections are fair and credible, ultimately contributing to a more successful democracy.
भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता, और इसके कारण भी बताइए। (250 words) [UPSC 2017]
भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। यह संयुक्त सत्र संसद के दोनों सदनों के बीच सामान्यतः होने वाली गतिरोधों को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। संयुक्त सत्र बुलाने के सामान्य अवसर: कानूनी गतिरोध: जब कोई विधेयक लोकRead more
भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। यह संयुक्त सत्र संसद के दोनों सदनों के बीच सामान्यतः होने वाली गतिरोधों को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है।
संयुक्त सत्र बुलाने के सामान्य अवसर:
कानूनी गतिरोध: जब कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या राज्यसभा इसमें 14 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लेती है, तब संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। यह विधेयक की प्रक्रिया में गतिरोध को समाप्त करने के लिए किया जाता है।
विधेयक की पुनरावृत्ति: यदि राज्यसभा एक विधेयक को लोकसभा द्वारा भेजे जाने के बाद 14 दिनों के भीतर पास नहीं करती या वापस नहीं भेजती है, तो लोकसभा संयुक्त सत्र की मांग कर सकती है।
संयुक्त सत्र नहीं बुलाए जा सकते:
मनी बिल: मनी बिलों पर संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता। मनी बिल पर राज्यसभा केवल सिफारिशें कर सकती है, और लोकसभा को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। राज्यसभा को मनी बिल को 14 दिनों के भीतर वापस करना होता है, और लोकसभा की अनुमति से ही इसे पारित किया जा सकता है।
अनुदान विधेयक: अनुदान विधेयक, जो सरकारी खर्च से संबंधित होते हैं, संयुक्त सत्र का हिस्सा नहीं हो सकते। इन पर लोकसभा का विशेष अधिकार होता है।
संविधान संशोधन विधेयक: संविधान संशोधन विधेयक भी संयुक्त सत्र के दायरे में नहीं आते। इन्हें संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है और इसके साथ-साथ कुछ राज्यों द्वारा भी अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
निष्कर्ष
See lessसंविधान के अनुसार, संयुक्त सत्र विशेष परिस्थितियों में बुलाया जाता है, जैसे कि विधेयकों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए। मनी बिल, अनुदान विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जैसे विशेष मामलों में संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं होता, ताकि प्रत्येक सदन की विशेष भूमिका और प्रक्रियाओं की रक्षा की जा सके।
The Indian Constitution has provisions for holding joint session of the two Houses of the Parliament. Enumerate the occasions when this would normally happen and also the occasions when it cannot, with reason thereof. (250 words) [UPSC 2017]
The Indian Constitution provides for the holding of a joint session of both Houses of Parliament under specific circumstances. This mechanism is outlined in Article 108 of the Constitution and is meant to resolve deadlocks between the Lok Sabha (House of the People) and the Rajya Sabha (Council of SRead more
The Indian Constitution provides for the holding of a joint session of both Houses of Parliament under specific circumstances. This mechanism is outlined in Article 108 of the Constitution and is meant to resolve deadlocks between the Lok Sabha (House of the People) and the Rajya Sabha (Council of States).
Occasions for a Joint Session
Deadlock on Legislation: A joint session is convened when there is a deadlock on a bill that has been passed by one House but rejected by the other, or when the Rajya Sabha does not pass a bill within a stipulated period. The deadlock must be over a bill, not an ordinance.
Disagreement on Bills: If the Rajya Sabha, within 14 days of receiving a bill from the Lok Sabha, does not act on it (either by rejecting it or failing to pass it), the Lok Sabha can request a joint session.
Notices of Protests: In rare cases, a joint session may be convened following a specific provision or request, such as the President’s address or motions related to the conduct of Parliament.
Occasions When Joint Sessions Cannot Be Held
Money Bills: A joint session cannot be held for Money Bills. The Rajya Sabha can only make recommendations on Money Bills, and the Lok Sabha has the final say. The Rajya Sabha must return the Money Bill with or without recommendations within 14 days.
Appropriation Bills: Similar to Money Bills, Appropriation Bills, which involve the expenditure of government funds, cannot be subject to a joint session. The Lok Sabha has exclusive control over these bills.
Constitutional Amendments: Bills for constitutional amendments do not fall under the purview of joint sessions. Such bills require ratification by a majority of states in addition to passage in Parliament.
Conclusion
See lessA joint session of Parliament is primarily convened to resolve legislative deadlocks, ensuring that both Houses can deliberate and reach a consensus on important bills. However, the Constitution excludes certain types of bills, such as Money Bills and Appropriation Bills, and specific legislative processes from the joint session mechanism to maintain procedural clarity and respect the distinct roles of each House.
Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy. (250 words) [UPSC 2017]
The scope of Fundamental Rights in India has been significantly expanded in light of the Supreme Court's landmark judgment on the Right to Privacy. In the 2017 judgment in K.S. Puttaswamy vs. Union of India, the Supreme Court declared the Right to Privacy as a fundamental right under Article 21 of tRead more
The scope of Fundamental Rights in India has been significantly expanded in light of the Supreme Court’s landmark judgment on the Right to Privacy. In the 2017 judgment in K.S. Puttaswamy vs. Union of India, the Supreme Court declared the Right to Privacy as a fundamental right under Article 21 of the Constitution, which guarantees the right to life and personal liberty.
Key Aspects of the Judgment:
Recognition of Privacy as a Fundamental Right: The Court affirmed that the Right to Privacy is intrinsic to the right to life and personal liberty. It emphasized that privacy encompasses the autonomy to make decisions about personal matters, such as one’s body, identity, and communications.
Impact on Existing Laws: The judgment has broad implications for existing laws and policies, requiring them to conform to the constitutional right to privacy. This includes laws related to surveillance, data protection, and personal information.
Limitations and Proportionality: The Court recognized that the Right to Privacy is not absolute and can be restricted under reasonable conditions. Any limitation must satisfy the three-fold test of legality, necessity, and proportionality, ensuring that restrictions are justifiable in a democratic society.
Enhanced Protection for Individuals: The judgment expands the scope of Fundamental Rights by protecting individuals from arbitrary intrusion by the state and private entities. It highlights the need for robust legal safeguards against violations of privacy.
Scope of Fundamental Rights:
The Right to Privacy judgment reaffirms and broadens the scope of Fundamental Rights by:
Broadening Autonomy: It underscores individual autonomy over personal aspects, reinforcing rights related to dignity, freedom, and choice.
See lessInfluencing Legislation: It necessitates updates in legislation, including the introduction of data protection laws and amendments to privacy-related statutes.
Conclusion:
The Supreme Court’s judgment on the Right to Privacy marks a pivotal expansion of Fundamental Rights in India. It integrates privacy into the broader framework of personal liberties, demanding both legislative reforms and a cultural shift toward greater respect for individual privacy. This judgment not only strengthens individual freedoms but also reinforces the need for a balance between state power and personal autonomy in a democratic society.
Explain the salient features of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016. Do you think it is efficacious enough "to remove cascading effect of taxes and provide for common national market for goods and services"? (250 words) [UPSC 2017]
The Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, primarily aimed to facilitate the introduction of the Goods and Services Tax (GST) in India. Its salient features include: GST Framework: The Act provides the constitutional foundation for GST, which replaces multiple indirect taxes levieRead more
The Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, primarily aimed to facilitate the introduction of the Goods and Services Tax (GST) in India. Its salient features include:
GST Framework: The Act provides the constitutional foundation for GST, which replaces multiple indirect taxes levied by both the Central and State governments with a single unified tax.
Dual GST Structure: It authorizes the implementation of a dual GST model, comprising Central GST (CGST) and State GST (SGST), with Integrated GST (IGST) for inter-state transactions. This structure helps in maintaining tax jurisdiction between central and state governments.
Compensation for States: To address potential revenue loss for states due to GST implementation, the Act includes provisions for compensation to states for a period of five years.
National GST Council: Establishes the GST Council, which includes representatives from the Centre and States, responsible for making recommendations on GST rates, exemptions, and administrative procedures.
Enhanced Federal Cooperation: Emphasizes cooperative federalism by requiring states and the Centre to work together in the administration of GST.
Efficacy in Addressing Tax Cascading and Common Market
The Act has been effective in several ways:
The Cascading Effect Can Be Eliminated GST is designed to eliminate the cascading effect of taxes by allowing input tax credits at each stage of the supply chain. This ensures that tax is levied only on the value added, rather than the total transaction value.
Common National Market: By harmonizing tax rates and reducing inter-state barriers, GST aims to create a common national market for goods and services. The removal of state-specific taxes and simplification of compliance requirements facilitate smoother interstate trade.
Challenges and Improvements
While the Act has made significant strides, challenges remain:
Implementation Issues: Complexities in GST rates, frequent changes, and compliance burdens can impact efficacy. Simplifying the tax structure and streamlining procedures could enhance effectiveness.
Technological and Administrative Hurdles: Ensuring that the technological infrastructure and administrative systems are robust and efficient is crucial for the smooth operation of GST.
In conclusion, the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, has laid a strong foundation for removing tax cascading and creating a unified market. However, its full potential will be realized with continued reforms and effective implementation strategies.
See lessWhat are the main functions of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)? Explain different functional commissions attached to it. (150 words) [UPSC 2017]
The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) is responsible for coordinating the economic, social, and related work of 15 UN specialized agencies and various programs. Its main functions include: Policy Coordination: Formulating policies and recommendations on international economic, sociRead more
The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) is responsible for coordinating the economic, social, and related work of 15 UN specialized agencies and various programs. Its main functions include:
Policy Coordination: Formulating policies and recommendations on international economic, social, and environmental issues.
See lessMonitoring: Reviewing and coordinating the activities of UN bodies and ensuring alignment with the UN’s overall goals.
Consultative Role: Providing a platform for non-governmental organizations (NGOs) and civil society to contribute to policy discussions.
Functional Commissions Attached to ECOSOC:
Commission for Social Development (CSocD): Focuses on social issues, including poverty, employment, and social integration.
Commission on the Status of Women (CSW): Promotes gender equality and the empowerment of women.
Commission on Population and Development (CPD): Deals with population issues and development strategies.
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ): Addresses issues related to crime prevention and criminal justice.
These commissions provide specialized expertise and recommendations, contributing to ECOSOC’s broader objectives.
"China is using its economic relations and positive trade surplus as tools to develop potential military power status in Asia." In the light of this statement, discuss its impact on India as her neighbour. (150 words) [UPSC 2017]
China’s use of its economic relations and trade surplus to enhance its military power status has notable implications for India, its neighbor: Strategic Tensions: China’s military expansion, particularly in the South China Sea and its Belt and Road Initiative (BRI), can be seen as efforts to projectRead more
China’s use of its economic relations and trade surplus to enhance its military power status has notable implications for India, its neighbor:
Strategic Tensions: China’s military expansion, particularly in the South China Sea and its Belt and Road Initiative (BRI), can be seen as efforts to project power and influence. This includes the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), which strategically encircles India and could affect its security concerns.
Economic Leverage: China’s economic prowess allows it to invest significantly in defense, enhancing its military capabilities. This impacts India’s strategic environment, as China’s increased military strength could shift regional power dynamics.
Diplomatic Relations: India must navigate a complex relationship with China, balancing economic cooperation with strategic rivalry. China’s assertiveness affects India’s diplomatic and defense strategies, prompting India to strengthen its own defense capabilities and regional partnerships.
In summary, China’s economic strategies to bolster military power create significant strategic challenges for India, influencing its security policies and regional diplomacy.
See lessHunger and poverty are the biggest challenges for good governance in India still today. Evaluate how far successive governments have progressed in dealing with these humongous problems. Suggest measures for improvement. (150 words) [UPSC 2017]
Successive Indian governments have made notable efforts to combat hunger and poverty through various initiatives: Poverty Reduction: Programs like MGNREGA, PM Awas Yojana, and Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) have aimed to enhance employment, housing, and financial inclusion. Food Security: ThRead more
Successive Indian governments have made notable efforts to combat hunger and poverty through various initiatives:
Poverty Reduction: Programs like MGNREGA, PM Awas Yojana, and Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) have aimed to enhance employment, housing, and financial inclusion.
Food Security: The National Food Security Act (NFSA) provides subsidized food to the underprivileged, aiming to reduce hunger.
Economic and Social Reforms: Skill development schemes, healthcare improvements, and educational programs have been introduced to address poverty’s root causes.
Progress and Challenges:
Poverty Reduction: Significant progress has been made, but poverty remains prevalent, especially in rural areas.
Hunger: Despite efforts, hunger and malnutrition persist, affecting particularly vulnerable groups like children and women.
Measures for Improvement:
Targeted Assistance: Improve targeting and efficiency of welfare programs to reduce leakage and ensure benefits reach the intended beneficiaries.
Integrated Approaches: Combine poverty alleviation with education, healthcare, and nutrition programs to address multiple dimensions of poverty.
Enhanced Monitoring: Strengthen monitoring and evaluation mechanisms to ensure effective implementation and accountability.
Sustainable Development: Invest in sustainable agriculture and rural infrastructure to promote long-term economic stability and food security.
These measures could enhance the effectiveness of existing programs and help address the challenges of hunger and poverty more comprehensively.
See lessयद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए। (250 words) [UPSC 2021]
भारत में मानवाधिकार आयोगों ने मानव अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनकी ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ अधिकार जताने में कई सीमाएँ रही हैं। संरचनात्मक सीमाएँ: स्वायत्तता की कमी: आयोगों की स्वायत्तता पर प्रश्न उठते हैं। वे केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नRead more
भारत में मानवाधिकार आयोगों ने मानव अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनकी ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ अधिकार जताने में कई सीमाएँ रही हैं।
संरचनात्मक सीमाएँ:
स्वायत्तता की कमी: आयोगों की स्वायत्तता पर प्रश्न उठते हैं। वे केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त होते हैं और उनके वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन भी सरकारी नियंत्रण में रहता है, जिससे आयोगों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
सीमित शक्तियाँ: मानवाधिकार आयोगों को केवल अनुशंसा करने का अधिकार होता है। वे कार्यवाही शुरू करने या न्यायिक आदेश जारी करने में असमर्थ होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वे प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा सकते।
व्यावहारिक सीमाएँ:
रिपोर्टिंग और प्रभावशीलता: आयोगों द्वारा की गई अनुशंसाएँ अक्सर कार्रवाई में परिवर्तित नहीं होतीं। इसके पीछे कमीश्न की सिफारिशों पर कार्रवाई की कमी और पारदर्शिता की कमी होती है।
संसाधनों की कमी: आयोगों के पास सीमित संसाधन होते हैं, जिससे वे बड़े और जटिल मामलों की जांच और समाधान में असमर्थ हो सकते हैं।
सुधारात्मक उपाय:
स्वायत्तता बढ़ाना: आयोगों की स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक सुधार किए जाने चाहिए। उन्हें स्वतंत्र वित्तीय प्रबंधन और नियुक्तियों में सरकार की दखलंदाजी से मुक्त होना चाहिए।
प्रशासनिक शक्ति: आयोगों को न्यायिक शक्तियाँ और कठोर प्रवर्तन क्षमताएँ प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ ठोस कदम उठा सकें और प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकें।
संसाधनों की वृद्धि: आयोगों के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए, ताकि वे जटिल और व्यापक मामलों की जांच और समाधान कर सकें।
पारदर्शिता और जवाबदेही: आयोगों के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि उनकी सिफारिशों को लागू किया जा सके।
इन सुधारात्मक उपायों से मानवाधिकार आयोगों की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है और वे ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कदम उठा सकते हैं।
See less