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Discuss the salient features of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in India. (Answer limit: 100 words, Marks 10) [RPSC 2023]
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) aims to provide comprehensive crop insurance to farmers in India. Key features include: Risk Coverage: Protects against yield loss due to natural calamities, pests, and diseases. Affordable Premiums: Farmers pay a nominal premium, with the government subsidizRead more
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) aims to provide comprehensive crop insurance to farmers in India. Key features include:
This scheme enhances farmers’ resilience against agricultural risks.
See lessभारत में होमरूल आंदोलन के विकास और इसके योगदानों का विवरण करें। (200 words)
होमरूल आंदोलन का विकास होमरूल आंदोलन, जो 1916 में शुरू हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसे लोकमान्य तिलक ने प्रोत्साहित किया, जो ब्रिटिश शासन से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन का उद्देश्य भारतीयों को आत्म-शासन का अधिकार दिलाना था। प्रमुख घटनाएँ 1916 का होमरूल लीRead more
होमरूल आंदोलन का विकास
होमरूल आंदोलन, जो 1916 में शुरू हुआ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसे लोकमान्य तिलक ने प्रोत्साहित किया, जो ब्रिटिश शासन से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। इस आंदोलन का उद्देश्य भारतीयों को आत्म-शासन का अधिकार दिलाना था।
प्रमुख घटनाएँ
योगदान
वर्तमान संदर्भ
हाल ही में, 2022 में, तिलक के योगदान को याद करते हुए भारत ने उनके सिद्धांतों के आधार पर स्वराज की भावना को फिर से जागृत किया। आज का भारत तिलक के विचारों को आत्म-निर्भरता और स्वराज के रूप में देखता है।
See lessजेंडर बजटिंग क्या है? भारतीय संदर्भ में इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें।(200 words)
जेंडर बजटिंग क्या है? जेंडर बजटिंग एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वित्तीय नीतियों और योजनाओं में जेंडर समानता को सुनिश्चित करना है। यह बजट के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के लिए विशेष प्रभावों का विश्लेषण करती है। भारत में, यह दृष्टिकोण महिलाओं के अधिकारों और विकास को बढ़ावा देने के लिएRead more
जेंडर बजटिंग क्या है?
जेंडर बजटिंग एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वित्तीय नीतियों और योजनाओं में जेंडर समानता को सुनिश्चित करना है। यह बजट के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के लिए विशेष प्रभावों का विश्लेषण करती है। भारत में, यह दृष्टिकोण महिलाओं के अधिकारों और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
भारतीय संदर्भ में चुनौतियाँ
निष्कर्ष
जेंडर बजटिंग को प्रभावी बनाने के लिए डेटा संग्रहण, सामाजिक मान्यताओं में बदलाव, और वित्तीय आवंटनों में सुधार की आवश्यकता है।
See lessराजस्थान के छठवें राज्य वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशों का वर्णन कीजिये । (उत्तर सीमा: 50 शब्द,अंक 05) [RPSC 2023]
राजस्थान के छठवें राज्य वित्त आयोग ने राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोतों को बढ़ाने, कर संरचना को सुव्यवस्थित करने, स्थानीय निकायों को निधियों का अधिक वितरण, वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने, और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की सिफारिश की। इसने बुनियादी ढाँचे और क्षमता विकास पर भी जोर दियRead more
राजस्थान के छठवें राज्य वित्त आयोग ने राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोतों को बढ़ाने, कर संरचना को सुव्यवस्थित करने, स्थानीय निकायों को निधियों का अधिक वितरण, वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने, और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की सिफारिश की। इसने बुनियादी ढाँचे और क्षमता विकास पर भी जोर दिया।
See lessDescribe the main recommendations of Sixth State Finance Commission of Rajasthan. (Answer limit: 50 words, Marks 05) [RPSC 2023]
The Sixth State Finance Commission of Rajasthan recommended enhancing the state's own revenue sources, rationalizing tax structures, increasing devolution of funds to local bodies, promoting fiscal discipline, and ensuring transparency in financial management. It emphasized the need for improved infRead more
The Sixth State Finance Commission of Rajasthan recommended enhancing the state’s own revenue sources, rationalizing tax structures, increasing devolution of funds to local bodies, promoting fiscal discipline, and ensuring transparency in financial management. It emphasized the need for improved infrastructure and capacity building to strengthen state financial governance.
See lessभारत की राष्ट्रीय रसद नीति के लक्ष्य क्या हैं ? (उत्तर सीमा: 50 शब्द,अंक 05) [RPSC 2023]
भारत की राष्ट्रीय रसद नीति के लक्ष्य हैं: लॉजिस्टिक लागत को GDP के 8-10% तक कम करना, रसद क्षेत्र की दक्षता में सुधार करना, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी अपनाना, और आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेज और विश्वसनीय बनाना, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।
भारत की राष्ट्रीय रसद नीति के लक्ष्य हैं: लॉजिस्टिक लागत को GDP के 8-10% तक कम करना, रसद क्षेत्र की दक्षता में सुधार करना, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी अपनाना, और आपूर्ति श्रृंखलाओं को तेज और विश्वसनीय बनाना, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।
See lessWhat are the targets of National Logistics Policy of India? (Answer limit: 50 words, Marks 05) [RPSC 2023]
The National Logistics Policy of India aims to reduce logistics costs to 8-10% of GDP, enhance the overall efficiency of the logistics sector, improve infrastructure through multimodal connectivity, promote technology adoption, and streamline processes for faster and more reliable supply chains, ultRead more
The National Logistics Policy of India aims to reduce logistics costs to 8-10% of GDP, enhance the overall efficiency of the logistics sector, improve infrastructure through multimodal connectivity, promote technology adoption, and streamline processes for faster and more reliable supply chains, ultimately boosting economic growth and competitiveness.
See lessभारत में 'स्वामित्व' योजना के उद्देश्य क्या हैं ? (उत्तर सीमा: 50 शब्द,अंक 05) [RPSC 2023]
'स्वामित्व' योजना के उद्देश्य हैं: ग्रामीण निवासियों को संपत्ति अधिकार प्रदान करना, भूमि की उचित रिकॉर्ड प्रबंधन को सुनिश्चित करना, संपत्ति स्वामित्व के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ऋणों की आसान पहुँच को सुविधाजनक बनाना, और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास हो सकRead more
‘स्वामित्व’ योजना के उद्देश्य हैं: ग्रामीण निवासियों को संपत्ति अधिकार प्रदान करना, भूमि की उचित रिकॉर्ड प्रबंधन को सुनिश्चित करना, संपत्ति स्वामित्व के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ऋणों की आसान पहुँच को सुविधाजनक बनाना, और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना ताकि सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।
See lessWhat are the objectives of 'SVAMITVA' Scheme in India? (Answer limit: 50 words, Marks 05) [RPSC 2023]
The 'SVAMITVA' Scheme aims to provide rural residents with property rights by surveying and mapping land using technology. Its objectives include enabling systematic land record management, enhancing financial inclusion through property ownership, facilitating easy access to loans, and empowering loRead more
The ‘SVAMITVA’ Scheme aims to provide rural residents with property rights by surveying and mapping land using technology. Its objectives include enabling systematic land record management, enhancing financial inclusion through property ownership, facilitating easy access to loans, and empowering local communities by formalizing land titles for socio-economic development.
See lessराजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो के क्या कार्य हैं ? (उत्तर सीमा: 50 शब्द,अंक 05) [RPSC 2023]
राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो के कार्य हैं: राज्य को आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करना, निवेशकों को जानकारी प्रदान करना, परियोजना अनुमोदन में सहायता करना, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना, निवेश समिट का आयोजन करना, और औद्योगिक विकास के लिए व्यावसायिक सुगमता का समर्थन करना।
राजस्थान में निवेश संवर्धन ब्यूरो के कार्य हैं: राज्य को आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करना, निवेशकों को जानकारी प्रदान करना, परियोजना अनुमोदन में सहायता करना, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करना, निवेश समिट का आयोजन करना, और औद्योगिक विकास के लिए व्यावसायिक सुगमता का समर्थन करना।
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