Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) aims to provide comprehensive crop insurance to farmers in India. Key features include:

1. Risk Coverage: Protects against yield loss due to natural calamities, pests, and diseases.
2. Affordable Premiums: Farmers pay a nominal premium, with the government subsidizing the remaining cost.
3. Quick Claims Process: Emphasizes prompt settlement of claims through technology-based assessments.
4. Inclusivity: Covers all food and cash crops, benefiting both small and marginal farmers.
5. Integrated with Technology: Utilizes satellite data and mobile apps for effective monitoring and assessment.

This scheme enhances farmers’ resilience against agricultural risks.

जेंडर बजटिंग क्या है?

जेंडर बजटिंग एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वित्तीय नीतियों और योजनाओं में जेंडर समानता को सुनिश्चित करना है। यह बजट के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के लिए विशेष प्रभावों का विश्लेषण करती है। भारत में, यह दृष्टिकोण महिलाओं के अधिकारों और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय संदर्भ में चुनौतियाँ

1. सूचना का अभाव:
   • भारत में जेंडर आधारित डेटा की कमी है, जिससे प्रभावी योजना बनाना कठिन हो जाता है। 2021 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं की स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण डेटा का अभाव है।
2. सामाजिक मान्यताएँ:
   • पारंपरिक सामाजिक संरचनाएँ, जैसे कि जाति और धर्म, महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा डालती हैं।
3. बजट आवंटन:
   • जेंडर बजट में आवंटन अक्सर पर्याप्त नहीं होता। 2022-23 के बजट में जेंडर संवेदनशील योजनाओं के लिए सीमित संसाधन निर्धारित किए गए थे।
4. कार्यक्रमों का प्रभाव:
   • मौजूदा योजनाओं का प्रभाव मापन में कठिनाई।

निष्कर्ष

जेंडर बजटिंग को प्रभावी बनाने के लिए डेटा संग्रहण, सामाजिक मान्यताओं में बदलाव, और वित्तीय आवंटनों में सुधार की आवश्यकता है।

The Sixth State Finance Commission of Rajasthan recommended enhancing the state’s own revenue sources, rationalizing tax structures, increasing devolution of funds to local bodies, promoting fiscal discipline, and ensuring transparency in financial management. It emphasized the need for improved infrastructure and capacity building to strengthen state financial governance.

The National Logistics Policy of India aims to reduce logistics costs to 8-10% of GDP, enhance the overall efficiency of the logistics sector, improve infrastructure through multimodal connectivity, promote technology adoption, and streamline processes for faster and more reliable supply chains, ultimately boosting economic growth and competitiveness.

The ‘SVAMITVA’ Scheme aims to provide rural residents with property rights by surveying and mapping land using technology. Its objectives include enabling systematic land record management, enhancing financial inclusion through property ownership, facilitating easy access to loans, and empowering local communities by formalizing land titles for socio-economic development.