अर्जुन अप्पादुर्रई द्वारा सांस्कृतिक प्रवाह के स्वरूप हैं: एथ्नोस्केप, मीडिया स्केप, टेक्नोस्केप, फाइनेंसस्केप, और आइडियोज़केप।

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (RWSLIP) का उद्देश्य स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को सुधारना है। यह परियोजना राजस्थान सरकार और विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। इसका फोकस सिंचाई प्रणालियों में सुधार, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और जल संसाधन प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को सशक्त करना है। परियोजना विशेष रूप से हाशिए पर रहे समुदायों को लक्षित करती है, जिन्हें दक्षता कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जाते हैं। जल उपलब्धता और कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, RWSLIP खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण परिवारों की आय में सुधार की दिशा में कार्यरत है।

भारत का अद्यतित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएँ प्रस्तुत करता है। प्रमुख बिंदु हैं:

1. उत्सर्जन में कमी: 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 33-35% की कमी का लक्ष्य।
2. नवीकरणीय ऊर्जा: 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना।
3. वन आवरण: अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समकक्ष का कार्बन सिंक बढ़ाना।
4. सतत विकास: जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बढ़ाना और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना।

ये प्रयास भारत के स्थायी और कम-कार्बन भविष्य की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को व्यापक फसल बीमा प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:

1. जोखिम कवरेज: प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से फसल हानि का संरक्षण।
2. सस्ती प्रीमियम: किसानों को नाममात्र प्रीमियम देना होता है, बाकी सरकार द्वारा सब्सिडी।
3. त्वरित दावा निपटान: तकनीकी मूल्यांकन के माध्यम से शीघ्र दावों का निपटान।
4. समावेशिता: सभी खाद्य और नकद फसलों को कवर किया जाता है, छोटे और सीमांत किसानों को लाभ।
5. प्रौद्योगिकी का उपयोग: उपग्रह डेटा और मोबाइल ऐप्स का उपयोग कर प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन।

यह योजना किसानों की कृषि संबंधी जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ाती है।