भारत सरकार के बजट 2023-24 की प्रमुख विशेषताओं को समझाएँ। [उत्तर सीमा: 250 शब्द] [UKPSC 2023]
India's foreign trade position has shown resilience amid the recent global scenario marked by the COVID-19 pandemic and geopolitical tensions. In the fiscal year 2021-22, India’s exports reached approximately $400 billion, showcasing a significant recovery driven by strong performances in sectors liRead more
India’s foreign trade position has shown resilience amid the recent global scenario marked by the COVID-19 pandemic and geopolitical tensions. In the fiscal year 2021-22, India’s exports reached approximately $400 billion, showcasing a significant recovery driven by strong performances in sectors like pharmaceuticals, textiles, and engineering goods. Despite the challenges posed by global supply chain disruptions and rising commodity prices, India has managed to diversify its export markets, focusing on countries like the United States, the UAE, and several African nations.
However, India also faces challenges, including a widening trade deficit, which surged to about $190 billion in 2021-22 due to increased imports of crude oil, electronic goods, and machinery. The dependency on imports for critical goods exposes vulnerabilities in the economy, particularly amidst fluctuating global prices and supply uncertainties.
To enhance its trade position, India can implement several strategies. Strengthening trade agreements, such as the proposed Free Trade Agreements (FTAs) with the EU and the UK, can expand market access. Additionally, investing in infrastructure and logistics can improve export competitiveness. Promoting ‘Make in India’ initiatives to boost domestic manufacturing will help reduce import dependency.
In conclusion, while India’s foreign trade shows promise, strategic measures are essential to address the challenges and leverage opportunities in a rapidly changing global landscape.
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भारत सरकार का बजट 2023-24 कई प्रमुख विशेषताओं के साथ प्रस्तुत किया गया, जो आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। 1. विकास पर जोर: इस बजट में विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिससे बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई हैRead more
भारत सरकार का बजट 2023-24 कई प्रमुख विशेषताओं के साथ प्रस्तुत किया गया, जो आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
1. विकास पर जोर: इस बजट में विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिससे बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।
2. कृषि और ग्रामीण विकास: कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई गई हैं, जिनमें कृषि ऋण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।
3. स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य सेवा के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना का विस्तार और चिकित्सा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
4. नौकरी सृजन: युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगार सृजन योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके।
5. पर्यावरणीय स्थिरता: स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को शामिल किया गया है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ।
6. आर्थिक आत्मनिर्भरता: ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं।
इस प्रकार, बजट 2023-24 ने भारत की आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो समग्र विकास और कल्याण की ओर अग्रसर हैं।
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