ब्रेक्ज़िट के बाद भारत-यूरोपीय संघ (EU) संबंधों में व्यापार, निवेश, और कूटनीति के क्षेत्रों में बदलाव आया है। यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक वार्ताओं में जटिलताएँ बढ़ीं, जबकि ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की संभावनाएँ उभर आईं। भारत को अब ब्रिटेन और यूरोपीय संघ दोनों के साथ अलग-अलग व्यापार संबंधों की रणनीति बनानी होगी। वहीं, यूरोपीय संघ के साथ लंबित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में भी रुकावट आई है। हालांकि, ब्रेक्ज़िट से भारत को नए व्यापारिक और निवेश अवसर मिले, जिससे आर्थिक और कूटनीतिक संबंध पुनः संरचित हुए हैं।

The Preamble’s concept of justice encompasses social, economic, and political dimensions. Social justice promotes equality by eliminating discrimination based on caste, religion, or gender. Economic justice seeks equitable distribution of wealth and opportunities, ensuring welfare and reducing poverty. Political justice guarantees equal political rights and participation in governance. Fundamental Rights safeguard individual freedoms, equality before the law, and protection from exploitation, while Directive Principles guide the state in creating policies for socio-economic welfare, ensuring justice through public health, education, and living standards. Together, they strive to achieve a just and equitable society as envisioned in the Constitution.