राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण दोनों ही भारतीय समाजवाद के प्रमुख विचारक थे, जिन्होंने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में गहरे सुधारों की आवश्यकता को महसूस किया। उनके विचारों ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया, खासकर स्वतंत्रता संग्राम और बाद के समाजवादी आंदोलनों में।

राम मनोहर लोहिया के विचार

राम मनोहर लोहिया का सामाजिक और आर्थिक चिंतन भारतीय समाज में समानता की ओर अग्रसर होने का था। वे यह मानते थे कि भारतीय समाज में व्याप्त असमानताएँ—सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक—को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत थी।

• समानता की अवधारणा: लोहिया ने समाज में समानता की सख्त वकालत की थी, और उनका मानना था कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर शूद्रों, दलितों और पिछड़े वर्गों को समान अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज में जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
• समाजवादी दृष्टिकोण: उन्होंने समाजवाद को केवल एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव के रूप में देखा, जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार मिलें।
• आर्थिक सुधार: लोहिया ने बड़े उद्योगपतियों और भूमि मालिकों के विपरीत गरीब और मजदूर वर्ग को प्रोत्साहन देने की बात की। उनका मानना था कि समाज के उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए।

जयप्रकाश नारायण के विचार

जयप्रकाश नारायण का सामाजिक और आर्थिक चिंतन राम मनोहर लोहिया से कुछ भिन्न था, लेकिन दोनों में समानताएँ भी थीं। जयप्रकाश का समाजवाद भी आर्थिक असमानता और समाज में गहरी असमानताओं को खत्म करने के लिए था।

• सामाजिक पुनर्निर्माण: जयप्रकाश ने समाजवाद को एक समग्र प्रक्रिया के रूप में देखा। उनके अनुसार समाजवाद केवल राजनीतिक नीतियों का सवाल नहीं था, बल्कि यह पूरे देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन का पुनर्गठन था​। उन्होंने इसे एक आंदोलन के रूप में देखा जो गरीबों और शोषितों के हक में था।
• अर्थव्यवस्था और समाजवाद: जयप्रकाश ने माना कि भारतीय असमानता का मुख्य कारण उत्पादन के साधनों पर उनका नियंत्रण नहीं था। वे मानते थे कि उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व और जनता के लिए उनके नियंत्रण से ही सामाजिक न्याय संभव हो सकता है।
• स्वतंत्रता और समानता: जयप्रकाश ने समाज के प्रत्येक वर्ग को बराबरी का दर्जा देने के लिए वयस्क मताधिकार की वकालत की, और इसके द्वारा समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता लाने की कोशिश की। उनका मानना था कि समाज में असमानता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी थी, और इसे समतामूलक समाज में बदलने के लिए कार्यशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकता थी।

निष्कर्ष

राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण दोनों ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में गहरे सुधारों की आवश्यकता को महसूस किया। उनके विचार आज भी समाजवाद और सामाजिक न्याय के आंदोलन में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनके विचारों ने भारतीय राजनीति में समानता, न्याय और सामाजिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

1858-1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का संप्रसार

19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार धीरे-धीरे हुआ। इस दौर में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिनका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा।

1. पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ

• वुड्स डिस्पैच (1854): चार्ल्स वुड के डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा नीति में एक नई दिशा प्रदान की। इसे भारतीय शिक्षा का “मैग्नाकार्टा” कहा जाता है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार था​।
• प्रारंभिक असफलता: बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार शुरू में धीमा था। धार्मिक और सामाजिक संकोचों ने शिक्षा के इस नए रूप को अपनाने में कठिनाइयाँ पैदा कीं​।

2. बिहार में उच्च शिक्षा की स्थापना

• पटना कॉलेज (1863): बिहार में उच्च शिक्षा का पहला प्रमुख कदम 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना के रूप में उठा। यह कॉलेज प्रारंभ में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था और इसने बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया​।
• अन्य संस्थानों की स्थापना: इसके बाद मुंगेर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी कॉलेज खोले गए, जिनका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के माध्यम से ब्रिटिश शासन के लिए प्रशिक्षित भारतीयों को तैयार करना था​।

3. तकनीकी शिक्षा का विस्तार

• कृषि और इंजीनियरिंग: 1902 में हेनरी फिलिप ने पूसा एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना था। इसके अलावा, 1886 में सर्वेक्षण प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई, जो बाद में बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बदल गया​।

4. बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव

• सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता: पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने बिहार में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। इस दौरान कई सुधारक और बुद्धिजीवी इस शिक्षा प्रणाली से प्रभावित हुए और समाज में बदलाव की दिशा में काम किया​।
• 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना: बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कदम 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना थी। यह विश्वविद्यालय बिहार में उच्च शिक्षा के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया।​

5. निष्कर्ष

1858 से 1914 तक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार बिहार में धीरे-धीरे हुआ, लेकिन इसने अंततः बिहार की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार और परिवर्तन किए। इस शिक्षा प्रणाली ने न केवल सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया, बल्कि बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नया दृष्टिकोण विकसित किया।

1991 के आर्थिक सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र संरचनात्मक परिवर्तन लेकर आए, जिसने देश को नई आर्थिक दिशा दी। इन सुधारों का उद्देश्य उस समय के गंभीर आर्थिक संकट से निपटना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना था। इससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था में लाइसेंस राज, सरकारी नियंत्रण, और संरक्षणवाद का बोलबाला था, जिससे उत्पादन और व्यापार में रुकावटें पैदा हो रही थीं।

इन सुधारों के तीन प्रमुख स्तंभ थे: उदारीकरण, निजीकरण, और वैश्वीकरण। उदारीकरण ने व्यापार पर लगे नियंत्रणों को हटाकर आर्थिक स्वतंत्रता दी, जिससे व्यापार और उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी। निजीकरण के तहत कई सरकारी उद्योगों को निजी कंपनियों को बेचा गया, जिससे उनकी उत्पादकता और कार्यक्षमता में सुधार हुआ। वैश्वीकरण ने विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का जुड़ाव वैश्विक अर्थव्यवस्था से हुआ।

इन सुधारों के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर में तेजी आई, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई, और भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभरा। हालांकि, इससे सामाजिक असमानता और क्षेत्रीय विकास में असंतुलन जैसी चुनौतियाँ भी सामने आईं। फिर भी, 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की आर्थिक नींव को मजबूत करते हुए उसे एक नई वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर किया।

भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज (Instruments of Instructions) 1950 में भारत के संविधान में संविधान के अनुच्छेद 309 से 311 के रूप में समाहित किए गए।

अनुच्छेद 309: यह अनुच्छेद सरकारी सेवा और कर्मचारियों के भर्ती, सेवा की शर्तों और अनुशासन पर शासन करने के लिए विधान बनाना का अधिकार राज्यों और केंद्र को प्रदान करता है। इसमें केंद्रीय और राज्य सरकारी सेवाओं की भर्ती, उनके कर्तव्य और अधिकारों का निर्धारण किया जाता है।

अनुच्छेद 310: यह अनुच्छेद भारत के सशस्त्र बलों और सिविल सेवा के कर्मचारियों के सेवाकाल की सुरक्षा से संबंधित है। इसके तहत यह कहा गया है कि सरकारी सेवा में किसी कर्मचारी को बिना कारण बताए निकालने की स्थिति में उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा।

अनुच्छेद 311: यह अनुच्छेद सरकारी कर्मचारियों की अनुशासन और अपील से संबंधित है। इसके तहत यह कहा गया है कि किसी कर्मचारी को बिना उचित कारण और बिना सुनवाई के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है।

भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए दस्तावेज़ों और निर्देशों के इन बिंदुओं को संविधान में समाहित करके भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को और अधिक मजबूत और न्यायसंगत बनाया गया।

19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थीं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, और स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध। इन कुरीतियों के उन्मूलन में समाज सुधारकों का महत्वपूर्ण योगदान था।

राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया और 1829 में ब्रिटिश सरकार से इसका उन्मूलन कराया। वे महिला शिक्षा के समर्थक थे और उनका मानना था कि स्त्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया, उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम किया।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने के लिए संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप 1856 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून (हिंदू विवाह अधिनियम) पारित हुआ।

दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में ब्राह्मणवाद और मूर्तिपूजा के खिलाफ आवाज उठाई और वे सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से सामाजिक सुधार की दिशा में अग्रसर हुए।

इन समाज सुधारकों के प्रयासों से भारतीय समाज में जागरूकता आई और कई सामाजिक कुरीतियों का अंत हुआ, जिससे समाज में समानता और न्याय की भावना बढ़ी।