कोविड-19 संकट और रोजगार: विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर न केवल स्वास्थ्य संकट उत्पन्न किया, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बाधित किया। भारत में, महामारी के कारण करोड़ों लोग अपनी नौकरियाँ खो बैठे और राष्ट्रीय विकास की गति में काफी कमी आई। इस संकट के दौरान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने न केवल महामारी से लड़ने में मदद की, बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, रोजगार सृजन, और विकास की गति को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1. स्वास्थ्य संकट का समाधान: साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन

(i) टीकाकरण अभियान

• वैक्सीनेशन और चिकित्सा अनुसंधान:
  कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी टीकों का विकास और वितरण इसके नियंत्रण में महत्वपूर्ण साबित हुआ। भारतीय विज्ञान संस्थानों ने Covaxin और Covishield जैसे टीकों को विकसित किया, जिनका वितरण त्वरित गति से किया गया। इसने न केवल महामारी को नियंत्रित किया, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सुरक्षा का माहौल प्रदान किया।
  • उदाहरण: भारत सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म Co-WIN का इस्तेमाल करके टीकाकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया।

(ii) डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ

• टीकाकरण, चिकित्सा परामर्श, और उपचार:
  विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थकेयर समाधानों के रूप में एक नया रास्ता खोला। कोविड-19 के दौरान, Telemedicine और E-health सेवाओं ने जनता को घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श लेने की सुविधा प्रदान की।
  • उदाहरण: Practo, mFine जैसे प्लेटफार्मों ने लोगों को चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श लेने का अवसर दिया।

2. ऑनलाइन शिक्षा और कौशल विकास

(i) ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म

• शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन:
  कोविड-19 के कारण शैक्षिक संस्थान बंद हो गए थे, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने online education platforms जैसे Byju’s, Unacademy, और Coursera के माध्यम से शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया। इससे छात्रों का ज्ञानार्जन जारी रहा, और रोजगार के अवसरों के लिए आवश्यक कौशल विकास की प्रक्रिया भी जारी रही।
  • उदाहरण: भारत में National Skill Development Corporation (NSDC) ने कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

(ii) कौशल प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण

• ऑनलाइन प्रशिक्षण और वर्चुअल क्लासेस:
  लॉकडाउन के दौरान कई कंपनियों और सरकारी संस्थाओं ने डिजिटल कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इससे श्रमिकों को नए तकनीकी कौशल सीखने का अवसर मिला, जो उन्हें भविष्य के रोजगार के लिए तैयार करता है।
  • उदाहरण: NSDC और Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana ने कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की।

3. आर्थिक पुनर्निर्माण और रोजगार सृजन

(i) स्मार्ट और स्वचालित उत्पादन प्रणाली

• औद्योगिकीकरण और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग:
  विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से Automation, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), और IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) ने उद्योगों को कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाया। महामारी के बाद इन तकनीकों ने उत्पादन प्रक्रिया को तेज किया और व्यवसायों को उनके संचालन को बहाल करने में मदद की।
  • उदाहरण: Make in India और Atmanirbhar Bharat जैसे अभियानों ने तकनीकी उन्नति के साथ आत्मनिर्भरता बढ़ाने का लक्ष्य रखा।

(ii) वर्टिकल और दूरस्थ कार्य संस्कृति

• Remote Working और Digital Transformation:
  महामारी के दौरान, कामकाजी जीवन में बदलाव आया। कई कंपनियों ने घर से काम करने की संस्कृति को अपनाया। इसमें cloud computing, digital collaboration tools, और AI ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके परिणामस्वरूप, कंपनियों ने अपनी कार्यशक्ति को फिर से व्यवस्थित किया, जिससे नौकरियों के नए अवसर उत्पन्न हुए।
  • उदाहरण: Zoom, Microsoft Teams, और Slack जैसे डिजिटल उपकरणों ने दूरस्थ कार्य को सक्षम बनाया।

4. माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) का समर्थन

(i) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर MSME को बढ़ावा

• ई-मार्केटप्लेस और ऑनलाइन व्यापार:
  MSMEs के लिए डिजिटल बाजारों की भूमिका महामारी के दौरान बढ़ गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इन छोटे उद्योगों को ऑनलाइन प्लेटफार्मों जैसे Amazon, Flipkart, और IndiaMART पर व्यापार करने का अवसर मिला, जिससे उनकी पहुंच वैश्विक स्तर तक बढ़ी और नए रोजगार सृजित हुए।
  • उदाहरण: MSME Ministry ने GeM (Government e-Marketplace) और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से MSME की सहायता की।

(ii) वित्तीय समर्थन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी

• आधिकारिक वित्तीय सहायता और डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म:
  कोविड-19 के दौरान, MSMEs को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्मों का उपयोग किया गया। इसके माध्यम से, छोटे व्यापारों को सरल प्रक्रिया से पूंजी मिल सकी, जो उनके पुनर्निर्माण में सहायक थी।
  • उदाहरण: PMGKY और Atmanirbhar Bharat Package के तहत MSMEs को वित्तीय मदद प्रदान की गई।

निष्कर्ष

कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश, न केवल स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए, बल्कि राष्ट्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन कार्य, स्मार्ट उत्पादन, और वित्तीय सेवाओं ने इन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। आने वाले समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इन प्रयासों को और सुदृढ़ करना भारत को आर्थिक विकास के मार्ग पर स्थिर रखेगा और रोजगार सृजन के नए अवसर प्रदान करेगा।

वर्तमान परिदृश्य में प्रमुख मुद्दों के समाधान हेतु वैज्ञानिक प्रयास

वर्तमान परिदृश्य में भारत को चार प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है: बढ़ती जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते प्राकृतिक संसाधन, और घटती कृषि भूमि। इन समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रयास किए जा सकते हैं।

1. बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए वैज्ञानिक प्रयास

(i) परिवार नियोजन में तकनीकी सुधार

• नवीनतम गर्भनिरोधक तकनीकें:
  • अत्यधिक प्रभावी और कम साइड इफेक्ट वाले दीर्घकालिक गर्भनिरोधक उपकरणों (IUDs) का प्रसार।
  • डिजिटल हेल्थ ऐप्स के माध्यम से परिवार नियोजन का प्रचार।

(ii) प्रजनन स्वास्थ्य में अनुसंधान

• हॉर्मोनल थेरेपी और जनसंख्या नियंत्रण वैक्सीन:
  • सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन विकसित करने के लिए अनुसंधान।

(iii) जनसंख्या डेटा प्रबंधन

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित जनगणना:
  • सही योजना बनाने के लिए वास्तविक समय पर जनसंख्या डेटा एकत्र और विश्लेषण।

(iv) महिला शिक्षा और सशक्तिकरण

• ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स:
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा देना।
  • महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑनलाइन कौशल विकास।

2. उच्च स्वास्थ्य जोखिम के लिए वैज्ञानिक प्रयास

(i) वायरोलॉजी और वैक्सीन अनुसंधान

• मल्टी-पर्पज वैक्सीन:
  • कोरोना वायरस जैसे उभरते रोगों से लड़ने के लिए वैक्सीन विकास।
  • टीकाकरण अभियान के लिए नैनोवेक्स तकनीक का उपयोग।

(ii) स्वास्थ्य निगरानी तकनीक

• टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य डेटा प्लेटफॉर्म:
  • ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए टेलीमेडिसिन।

(iii) डिजिटल स्वास्थ्य उपकरण

• वियरबल डिवाइस और सेंसर:
  • रक्तचाप, शुगर, और हृदय गति जैसे डेटा का वास्तविक समय पर संग्रहण।

(iv) एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) का समाधान

• नई दवाओं का विकास:
  • एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध को रोकने के लिए नयी एंटीबायोटिक्स और बायो-प्रोडक्ट्स।

3. घटते हुए प्राकृतिक संसाधनों के लिए वैज्ञानिक प्रयास

(i) नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग

• सौर और पवन ऊर्जा:
  • ऊर्जा संकट को हल करने के लिए बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ।
  • उदाहरण: गुजरात के कच्छ में सौर ऊर्जा संयंत्र।

(ii) जल संरक्षण तकनीक

• रेनवाटर हार्वेस्टिंग:
  • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य बनाना।
• जल पुनर्चक्रण:
  • औद्योगिक जल को पुनः उपयोग करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक।

(iii) अपशिष्ट प्रबंधन

• कचरे से ऊर्जा उत्पादन (Waste to Energy):
  • अपशिष्ट को जैविक ईंधन में बदलने की तकनीक।
  • उदाहरण: दिल्ली और पुणे में अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएँ।

(iv) वनीकरण

• जैव विविधता संरक्षण तकनीक:
  • ड्रोन तकनीक के माध्यम से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण।

4. घटती कृषि भूमि के लिए वैज्ञानिक प्रयास

(i) उन्नत बीज और जैव प्रौद्योगिकी

• GM फसलों का उपयोग:
  • जैव-प्रौद्योगिकी आधारित फसलें जो कम पानी में अधिक उत्पादन देती हैं।
• उदाहरण: गोल्डन राइस और बीटी कपास।

(ii) सटीक कृषि (Precision Agriculture)

• ड्रोन और सेंसर्स का उपयोग:
  • फसल की सेहत और मिट्टी की गुणवत्ता पर निगरानी।

(iii) ऊर्ध्वाधर खेती (Vertical Farming)

• हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स:
  • सीमित भूमि पर अधिक उत्पादन।
  • उदाहरण: बेंगलुरु में कई स्टार्टअप्स हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।

(iv) स्मार्ट सिंचाई तकनीक

• ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई:
  • जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए।
• उदाहरण: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।

निष्कर्ष

इन चार क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रयास न केवल भारत की चुनौतियों को हल करने में मदद करेंगे, बल्कि सतत विकास के लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में भी सहायक होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग इन समस्याओं को स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है।

बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएँ

बिहार देश के तेजी से उभरते राज्यों में से एक है, लेकिन इसके तीव्र आर्थिक विकास में अनेक बाधाएँ हैं। ये बाधाएँ संरचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक प्रकृति की हैं।

1. अविकसित बुनियादी ढाँचा

• सड़क और परिवहन:
  • बिहार में ग्रामीण सड़कों और परिवहन व्यवस्था की कमी है।
  • विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, बेहतर सड़कें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• बिजली की कमी:
  • उद्योगों और कृषि के लिए बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति आर्थिक विकास में बड़ी बाधा है।

2. कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ

• सिंचाई और प्रौद्योगिकी की कमी:
  • बिहार की 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन सिंचाई की कमी और पारंपरिक खेती के तरीके कृषि उत्पादकता को सीमित करते हैं।
• फसल विविधीकरण का अभाव:
  • केवल चावल और गेहूँ पर निर्भरता है, जिससे किसान आय में वृद्धि नहीं कर पाते।

3. औद्योगिकीकरण की कमी

• बड़े उद्योगों की अनुपस्थिति:
  • बिहार में औद्योगिकीकरण धीमा है। खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, और अन्य उद्योगों में विकास के लिए नीतिगत समर्थन की कमी है।
  • उदाहरण: बिहार में उद्योग का GDP में योगदान केवल 19% है।

4. श्रमिक प्रवास

• मानव पूंजी का पलायन:
  • बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं। इससे राज्य में कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है।

5. शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी

• शिक्षा का निम्न स्तर:
  • बिहार की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है।
• स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव:
  • ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब है, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता प्रभावित होती है।

इन बाधाओं को दूर करने के उपाय

1. बुनियादी ढाँचे का विकास

• सड़क और परिवहन:
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार किया जाना चाहिए।
  • गंगा और अन्य नदियों का उपयोग जल परिवहन के लिए किया जा सकता है।
• बिजली उत्पादन में वृद्धि:
  • नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर ऊर्जा और बायोगैस) का उपयोग बढ़ाया जाए।

2. कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण

• सिंचाई परियोजनाएँ:
  • हर खेत को पानी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।
• फसल विविधीकरण और तकनीकी सहायता:
  • बागवानी, दलहन और तिलहन को बढ़ावा दिया जाए।
  • किसानों को उन्नत बीज और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए।

3. औद्योगिकीकरण और निवेश

• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास:
  • राज्य के कृषि उत्पादन को मूल्यवर्धित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया जाए।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs):
  • उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु SEZs की स्थापना।

4. श्रमिक प्रवास को रोकना

• स्थानीय रोजगार का सृजन:
  • MSMEs को प्रोत्साहित करके ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बनाए जाएँ।
• कौशल विकास:
  • कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को स्थानीय उद्योगों के लिए तैयार किया जाए।

5. शिक्षा और स्वास्थ्य का सुधार

• शिक्षा में निवेश:
  • स्कूलों और कॉलेजों की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि।
  • डिजिटल शिक्षा को ग्रामीण इलाकों तक पहुँचाया जाए।
• स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण:
  • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की संख्या में वृद्धि।
  • टेलीमेडिसिन को प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष

बिहार की आर्थिक प्रगति के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार से राज्य के आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। “सबका साथ, सबका विकास” के सिद्धांत पर आधारित नीतियाँ बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकती हैं।

आर्थिक सुधारों के बाद आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता

भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद नियोजन के स्वरूप में व्यापक बदलाव आया। उदारीकरण, निजीकरण, और वैश्वीकरण की नीतियों ने राज्य-केंद्रित नियोजन की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती दी। इसके बावजूद, आर्थिक नियोजन ने विकास के मार्गदर्शन और संतुलन बनाए रखने में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है।

आर्थिक सुधारों के बाद नियोजन की प्रासंगिकता

1. नीति निर्धारण का मार्गदर्शन:
   • आर्थिक नियोजन ने देश की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं को तय करने में मदद की।
   • 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में सामाजिक समावेशन और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।
2. संतुलित क्षेत्रीय विकास:
   • बाजार की प्राथमिकताओं के बावजूद, नियोजन ने पिछड़े क्षेत्रों (जैसे पूर्वोत्तर और बिहार) को प्राथमिकता दी।
3. सामाजिक क्षेत्र में निवेश:
   • शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निवेश को प्राथमिकता दी गई। उदाहरण के लिए, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) लागू किया गया।
4. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी:
   • आर्थिक नियोजन ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को बढ़ावा दिया, जैसे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC)।

राज्य और बाजार की सकारात्मक भूमिका

1. राज्य की भूमिका

• विनियमन और संतुलन:
  • राज्य बाजार की विफलताओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि गरीबी, असमानता, और पर्यावरणीय नुकसान।
• सामाजिक कल्याण:
  • सामाजिक क्षेत्र में निवेश सुनिश्चित करता है, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य।
• आधारभूत ढाँचे का विकास:
  • रेलवे, बंदरगाह, और ग्रामीण सड़कों का विकास, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।

2. बाजार की भूमिका

• आर्थिक दक्षता:
  • प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देकर उत्पादकता में वृद्धि करता है।
• निवेश और रोजगार सृजन:
  • निजी क्षेत्र के निवेश ने रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया।
• वैश्विक एकीकरण:
  • भारत को वैश्विक बाजार का हिस्सा बनाने में मदद करता है।

राज्य और बाजार का सहयोग: एक सकारात्मक दृष्टिकोण

1. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP):

• सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास संभव हुआ। उदाहरण: हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना।

2. नीति निर्माण और कार्यान्वयन:

• राज्य नीति निर्माण करता है और बाजार इसे कुशलता से लागू करता है।
• मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएँ इसका उदाहरण हैं।

3. सामाजिक न्याय और समावेशन:

• राज्य गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाता है, जबकि बाजार उनके लिए रोजगार और उत्पादकता के अवसर पैदा करता है।

निष्कर्ष

आर्थिक सुधारों के बाद, आर्थिक नियोजन की प्रकृति भले ही बदल गई हो, लेकिन इसकी प्रासंगिकता बनी रही। राज्य और बाजार के बीच संतुलन बनाए रखने से आर्थिक विकास और समावेशी वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है। राज्य का मार्गदर्शन और बाजार की दक्षता साथ मिलकर भारत को आत्मनिर्भर और सतत विकासशील बना सकते हैं।

ई-शासन:

ई-शासन (E-Governance) का तात्पर्य है, सरकार की प्रक्रियाओं और सेवाओं को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से नागरिकों, व्यवसायों, और अन्य सरकारी एजेंसियों तक पहुँचाना। इसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी, और जवाबदेह बनाना है।

ई-शासन के मुख्य उद्देश्य:

• सरकारी सेवाओं की तेज़ और सुलभ डिलीवरी।
• पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
• नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को सशक्त बनाना।
• प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार कम करना।

बिहार में ई-शासन: एक विश्लेषण

बिहार जैसे विकासशील राज्य में ई-शासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में, बिहार सरकार ने ई-शासन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों को लागू किया है, लेकिन इस दिशा में कई चुनौतियाँ भी हैं।

1. ई-शासन की प्रमुख पहलें:

• सिविल सेवाओं का डिजिटलीकरण:
  • सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में “RTPS (Right to Public Service)” पोर्टल को शुरू किया गया, जिससे नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकते हैं।
• ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना:
  • नागरिक सेवाओं को डिजिटल रूप में सुलभ बनाने के लिए इस परियोजना के तहत प्रमाण पत्र, पेंशन, और अन्य सेवाओं का ऑनलाइन वितरण किया गया है।
• जिला प्रशासन पोर्टल:
  • कैमूर जिले जैसे क्षेत्रों में ई-शासन को स्थानीय स्तर तक विस्तारित किया गया। यह पोर्टल स्थानीय प्रशासनिक कार्यों को सुलभ बनाता है।
• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम:
  • ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए “प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान” (PMGDISHA) लागू किया गया।

2. ई-शासन में बिहार की स्थिति:

• सफलताएँ:
  • बिहार सरकार ने ई-शासन के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण (भू-नक्शा और भू-अभिलेख) में सफलता प्राप्त की है।
  • आरटीपीएस पोर्टल के माध्यम से 50 लाख से अधिक आवेदन डिजिटल रूप से संसाधित किए गए।
• चुनौतियाँ:
  • डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता में बड़ा अंतर है।
  • कम साक्षरता दर: बिहार में औसत साक्षरता दर 61.8% है, जो ई-शासन को प्रभावी बनाने में बाधा है।
  • अवसंरचना की कमी: बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याएँ।

ई-शासन की चुनौतियों से निपटने के सुझाव

1. इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास:
   • ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. डिजिटल साक्षरता बढ़ाना:
   • सरकारी और निजी साझेदारी के माध्यम से डिजिटल साक्षरता अभियान तेज़ करना।
3. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):
   • ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

बिहार में ई-शासन ने प्रशासन को नागरिकों के करीब लाने में मदद की है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार और डिजिटल बुनियादी ढाँचे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि चुनौतियों का समाधान किया जाए, तो ई-शासन बिहार की प्रशासनिक दक्षता को नई ऊँचाईयों तक ले जा सकता है।