गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets – NPAs) वे ऋण हैं, जिनमें उधारकर्ता द्वारा 90 दिनों से अधिक समय तक ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं किया गया है। इससे बैंक की आय प्रभावित होती है और वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

भारत में NPAs की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए हालिया प्रयास:

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का पुनर्पूंजीकरण: सरकार ने PSBs में पूंजी निवेश करके उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है, जिससे वे अपने बैलेंस शीट को सुधार सकें और ऋण देने की क्षमता बढ़ा सकें।
2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016: इस कानून के माध्यम से, ऋण वसूली की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बैंकों को अपने फंसे हुए ऋणों की वसूली में सहायता मिली है।
3. संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) का उपयोग: बैंकों ने अपने खराब ऋणों को ARCs को बेचकर अपने बैलेंस शीट को साफ किया है, जिससे वे नए ऋण देने में सक्षम हो सके हैं।
4. बैंकों के विलय: सरकार ने PSBs के विलय के माध्यम से उनकी कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की है, जिससे NPAs के प्रबंधन में सुधार हुआ है।

इन उपायों के माध्यम से, सरकार ने बैंकों की वित्तीय सेहत में सुधार लाने और NPAs की समस्या को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उत्तर भारत में फसल अवशेष और पराली जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, जिसे समग्र दृष्टिकोण से सुलझाना आवश्यक है।

समस्या का स्वरूप:

• वायु प्रदूषण: पराली जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और ब्लैक कार्बन जैसे प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, जो वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
• मृदा स्वास्थ्य: पराली जलाने से मृदा की उर्वरता में कमी आती है, जिससे कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

समग्र समाधान:

1. जैव-अपघटक तकनीक (PUSA Decomposer):
   • यह तकनीक फसल अवशेषों को जैविक रूप से अपघटित करने में मदद करती है, जिससे पराली जलाने की आवश्यकता कम होती है।
2. फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी:
   • हैप्पी सीडर, रोटावेटर, ज़ीरो टिल सीड ड्रिल जैसी मशीनों का उपयोग करके फसल अवशेषों का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है।
3. वित्तीय सहायता और सब्सिडी:
   • राज्य सरकारों को किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर कम प्रभाव पड़े।
4. शिक्षा और जागरूकता:
   • किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लाभ और विभिन्न तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करना आवश्यक है।
5. वैकल्पिक उपयोग:
   • फसल अवशेषों का उपयोग पशु चारा, खाद, बायोमास ऊर्जा, मशरूम की खेती, पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, कागज, जैव-इथेनॉल और औद्योगिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

फसल अवशेष और पराली जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें तकनीकी, वित्तीय, शैक्षिक और वैकल्पिक उपायों का समावेश हो।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022, चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय प्रस्तुत करते हैं। इन नियमों के तहत, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के माध्यम से उत्पादकों को अपशिष्ट बैटरियों के संग्रहण और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे लैंडफिल और भस्मीकरण के माध्यम से निपटान पर प्रतिबंध लगाया गया है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, नियमों में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

• सभी प्रकार की बैटरियों का समावेश: नियम इलेक्ट्रिक वाहन, पोर्टेबल, ऑटोमोटिव और औद्योगिक बैटरियों सहित सभी प्रकार की बैटरियों को कवर करते हैं।
• पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग: नई बैटरियों के निर्माण में पुनर्नवीनीकरण सामग्री के उपयोग को अनिवार्य किया गया है, जिससे कच्चे माल पर निर्भरता कम होगी और प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी।

कुशल और प्रभावी पुनर्चक्रण सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं:

• केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल: EPR प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं/नवीनीकरणकर्ताओं के बीच एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना से पारदर्शिता और निगरानी में सुधार होगा।
• नियमों का सख्त प्रवर्तन: प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, नियमों के उल्लंघन पर दंड और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जैसे प्रावधानों को सख्ती से लागू करना आवश्यक है।

इन उपायों के माध्यम से, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में प्रेस ने जन-जागरण और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रेस की भूमिका:

• शिक्षा और जागरूकता: प्रेस ने जनता को ब्रिटिश शासन की नीतियों और उनके प्रभावों के प्रति जागरूक किया, जिससे स्वतंत्रता की भावना प्रबल हुई।
• राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार: समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के विचारों और आंदोलनों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाई, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला।
• सामाजिक सुधार: प्रेस ने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा आदि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे समाज सुधार के प्रयासों को गति मिली।

प्रेस द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ:

• ब्रिटिश दमनकारी नीतियाँ: ब्रिटिश सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए ‘वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट’ (1878) जैसे कठोर कानून लागू किए, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हुई।
• संपादकों और पत्रकारों पर दमन: राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले संपादकों और पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए, जिससे प्रेस के समक्ष भय का वातावरण उत्पन्न हुआ।
• आर्थिक दबाव: ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे उनके संचालन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं।

इन चुनौतियों के बावजूद, भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जनता में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया।

दुनिया भर में ज्वालामुखियों का वितरण भूकंपों की तरह ही विशिष्ट क्षेत्रों या बेल्ट्स में केंद्रित है। इनमें प्रमुख रूप से ‘प्रशांत महासागर का अग्निवलय’ (Ring of Fire) शामिल है, जो प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास स्थित है और उच्च भूकंपीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है।

इस क्षेत्र में पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण कई ज्वालामुखी सक्रिय हैं।

इसके अतिरिक्त, मध्य-विश्व पर्वत बेल्ट और अफ्रीकी रिफ्ट वैली बेल्ट भी ज्वालामुखियों के वितरण के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

ज्वालामुखियों का यह स्थानिक वितरण टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता से गहराई से जुड़ा हुआ है, जहां प्लेटों के संघटन, विचलन या परस्पर टकराव के परिणामस्वरूप ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं।

इस प्रकार, ज्वालामुखियों का वितरण भूकंपों की भांति निश्चित क्षेत्रों में केंद्रित है, जो पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों को दर्शाता है।