ई-शासन:

ई-शासन (E-Governance) का तात्पर्य है, सरकार की प्रक्रियाओं और सेवाओं को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से नागरिकों, व्यवसायों, और अन्य सरकारी एजेंसियों तक पहुँचाना। इसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी, और जवाबदेह बनाना है।

ई-शासन के मुख्य उद्देश्य:

• सरकारी सेवाओं की तेज़ और सुलभ डिलीवरी।
• पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
• नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को सशक्त बनाना।
• प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार कम करना।

बिहार में ई-शासन: एक विश्लेषण

बिहार जैसे विकासशील राज्य में ई-शासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में, बिहार सरकार ने ई-शासन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों को लागू किया है, लेकिन इस दिशा में कई चुनौतियाँ भी हैं।

1. ई-शासन की प्रमुख पहलें:

• सिविल सेवाओं का डिजिटलीकरण:
  • सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में “RTPS (Right to Public Service)” पोर्टल को शुरू किया गया, जिससे नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकते हैं।
• ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना:
  • नागरिक सेवाओं को डिजिटल रूप में सुलभ बनाने के लिए इस परियोजना के तहत प्रमाण पत्र, पेंशन, और अन्य सेवाओं का ऑनलाइन वितरण किया गया है।
• जिला प्रशासन पोर्टल:
  • कैमूर जिले जैसे क्षेत्रों में ई-शासन को स्थानीय स्तर तक विस्तारित किया गया। यह पोर्टल स्थानीय प्रशासनिक कार्यों को सुलभ बनाता है।
• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम:
  • ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए “प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान” (PMGDISHA) लागू किया गया।

2. ई-शासन में बिहार की स्थिति:

• सफलताएँ:
  • बिहार सरकार ने ई-शासन के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण (भू-नक्शा और भू-अभिलेख) में सफलता प्राप्त की है।
  • आरटीपीएस पोर्टल के माध्यम से 50 लाख से अधिक आवेदन डिजिटल रूप से संसाधित किए गए।
• चुनौतियाँ:
  • डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता में बड़ा अंतर है।
  • कम साक्षरता दर: बिहार में औसत साक्षरता दर 61.8% है, जो ई-शासन को प्रभावी बनाने में बाधा है।
  • अवसंरचना की कमी: बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याएँ।

ई-शासन की चुनौतियों से निपटने के सुझाव

1. इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास:
   • ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. डिजिटल साक्षरता बढ़ाना:
   • सरकारी और निजी साझेदारी के माध्यम से डिजिटल साक्षरता अभियान तेज़ करना।
3. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):
   • ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

बिहार में ई-शासन ने प्रशासन को नागरिकों के करीब लाने में मदद की है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार और डिजिटल बुनियादी ढाँचे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि चुनौतियों का समाधान किया जाए, तो ई-शासन बिहार की प्रशासनिक दक्षता को नई ऊँचाईयों तक ले जा सकता है।

भारतीय राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर व्यक्ति-उन्मुखता का आरोप लंबे समय से लगाया जाता रहा है। बिहार की राजनीति इस समस्या का विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहाँ व्यक्ति-उन्मुखी नेतृत्व और परिवारवाद व्यापक रूप से प्रभावी हैं।

बिहार में राजनीतिक दलीय व्यवस्था की व्यक्ति-उन्मुखी प्रवृत्ति

1. वंशवाद और परिवारवाद का प्रभाव:
   • बिहार में राजनीतिक दलों में नेतृत्व अक्सर परिवारों तक सीमित रहता है। जैसे, लालू प्रसाद यादव के परिवार ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में प्रमुख भूमिका निभाई। तेजस्वी यादव और मीसा भारती जैसे परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता देना इसकी मिसाल है।
   • ऐसी स्थिति में निर्णय और सत्ता का केंद्र एक परिवार बन जाता है, जो व्यक्ति-उन्मुख राजनीति को बढ़ावा देता है।
2. नेतृत्व के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा:
   • बिहार की राजनीति में कार्यकर्ता और समर्थक अक्सर पार्टी के बजाय नेता के प्रति निष्ठावान होते हैं। उदाहरण के लिए, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के व्यक्तिगत करिश्मे ने उनके दलों की नीतियों और प्राथमिकताओं को प्रभावित किया है।

इसके परिणाम

1. राजनीतिक दलों की संस्थागत कमजोरी:
   • पार्टी संगठन मजबूत होने के बजाय व्यक्ति-आधारित हो जाता है। इससे नीति-निर्माण में विचारधारा की जगह व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं।
2. जातिवादी और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण:
   • जाति और धर्म के आधार पर व्यक्ति का प्रचार-प्रसार होता है। उदाहरण के तौर पर, बिहार में यादव और कुर्मी समुदायों का राजनीतिक ध्रुवीकरण स्पष्ट है।

समाधान और संभावनाएँ

1. संस्थागत सशक्तिकरण:
   • दलीय व्यवस्था को संस्थागत रूप से मजबूत बनाना आवश्यक है। दलों के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।
2. वंशवाद के विरुद्ध सुधार:
   • वंशवाद पर आधारित नेतृत्व को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थानों को कड़े कदम उठाने चाहिए।
3. सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता:
   • जनता को राजनीतिक नेतृत्व के चयन में विचारधारा और नीति को प्राथमिकता देनी चाहिए न कि जाति और व्यक्ति को।

निष्कर्ष

बिहार में राजनीतिक दलीय व्यवस्था का व्यक्ति-उन्मुखी होना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए चुनौती है। हालांकि, इसके समाधान के लिए संस्थागत सुधार, जनता की जागरूकता, और दलीय संरचना का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। यह न केवल बिहार बल्कि समग्र भारतीय राजनीति को भी राष्ट्रोन्मुखी बनाने में सहायक होगा

भारतीय संविधान में संसद को विधि-निर्माण की सर्वोच्च संस्था माना गया है। फिर भी, इसे “गैर-प्रभुता संपन्न” कहा जाना एक बहस का विषय है। यह विचार संसद की सीमाओं और संवैधानिक ढांचे में इसके अधिकार क्षेत्र को दर्शाता है।

भारतीय संसद की सीमाएँ

भारतीय संसद के “गैर-प्रभुता संपन्न” होने का तात्पर्य है कि इसका कार्यक्षेत्र पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। इसके कई कारक हैं:

1. संविधान द्वारा सीमित अधिकार

• संसद की शक्तियाँ संविधान द्वारा परिभाषित और सीमित हैं।
• संविधान की नौवीं अनुसूची और मूल संरचना सिद्धांत संसद को कुछ मामलों में कानून बनाने से रोकते हैं।
  • उदाहरण: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के संशोधन अधिकारों पर अंकुश लगाया।

2. न्यायिक समीक्षा का अधिकार

• भारतीय न्यायपालिका संसद के बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है।
  • उदाहरण: बैंक राष्ट्रीयकरण मामला (1970) और एम.एन. नागराज बनाम भारत संघ (2006)।

3. संविधान संशोधन की प्रक्रिया

• संविधान संशोधन के लिए संसद को राज्य विधानसभाओं के सहयोग की आवश्यकता होती है।
  • अनुच्छेद 368 के तहत, कुछ संशोधन केवल राज्यों की सहमति से ही किए जा सकते हैं।

4. संघीय ढांचे में सीमितता

• संघीय व्यवस्था में, संसद और राज्य विधानसभाओं के पास विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने के अधिकार हैं।
  • राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकती, जब तक कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा इसे अनुमति न दे।

संसद की प्रभुता के पक्ष में तर्क

1. विधायिका की सर्वोच्चता

• संसद के पास संविधान संशोधन, वित्तीय विधेयक पारित करने और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मान्यता देने का अधिकार है।

2. लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व

• संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रतीक है, जहां जनप्रतिनिधि जनता की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं।

3. संसदीय समितियाँ

• विधायिका का कामकाज बेहतर बनाने के लिए संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से काम करती है।
  • उदाहरण: लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) और अनुमान समिति (Estimates Committee)।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनकी सीमा तय करने के बीच एक संतुलन स्थापित किया गया है। इस विषय पर विचार करते समय हमें संविधान की मंशा, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सामाजिक वास्तविकताओं को समझना होगा।

मौलिक अधिकारों का महत्व

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18): यह जाति, धर्म, लिंग, या अन्य आधारों पर भेदभाव से बचाता है।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22): भाषण, अभिव्यक्ति, और आंदोलन की स्वतंत्रता देता है।
3. शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24): बलात श्रम और बाल श्रम के खिलाफ सुरक्षा।
4. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29-30): अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार।

अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध

संविधान इन अधिकारों को ‘पूर्ण’ नहीं बनाता। ये “यथासंभव” स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिन पर समाज और राष्ट्रहित में सीमा लगाई जा सकती है। उदाहरण:

1. सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता (अनुच्छेद 19):
   • भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, परंतु देश की सुरक्षा, नैतिकता, और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए इसे सीमित किया जा सकता है।
2. आपातकाल में अधिकारों का निलंबन (अनुच्छेद 352-356):
   • आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, 1975-77 के आपातकाल में अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार निलंबित कर दिए गए थे।
3. धार्मिक स्वतंत्रता और हस्तक्षेप (अनुच्छेद 25-28):
   • व्यक्ति धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
   • सती प्रथा और बाल विवाह जैसे धार्मिक प्रथाओं को संविधान ने कानून के माध्यम से रोका।
4. आरक्षण और विशेष अधिकार (अनुच्छेद 15(4), 16(4)):
   • समानता के अधिकार के बावजूद, आरक्षण और विशेष प्रावधान सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए लागू किए गए हैं। यह नीति समाज में समानता लाने के लिए है, लेकिन इसे कुछ लोग अधिकारों का “लौटाना” मानते हैं।

आलोचनाएँ और आवश्यकता

• आलोचना यह है कि अधिकारों पर प्रतिबंध इनकी स्वतंत्रता को सीमित करता है।
• परंतु, इन प्रतिबंधों का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में समता, स्वतंत्रता, और सामाजिक न्याय बनाए रखना है।
• समाज में विविधता और जटिल समस्याओं के कारण अधिकारों पर कुछ हद तक नियंत्रण आवश्यक है।

निष्कर्ष

संविधान ने मौलिक अधिकार देकर नागरिकों को सशक्त बनाया है, लेकिन समाज और राष्ट्र की व्यापक भलाई के लिए उनके प्रयोग पर सीमाएँ लगाई हैं। इस प्रकार यह कथन आंशिक रूप से सत्य है कि संविधान ने “एक हाथ से अधिकार दिए और दूसरे से सीमित कर दिए”। यह लोकतंत्र के संतुलन और न्याय के लिए आवश्यक कदम है।

“मिशन शक्ति” और भारत की अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति

“मिशन शक्ति” भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ, जो 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत भारत ने अपनी “एंटी-सैटेलाइट” (ASAT) क्षमताओं का प्रदर्शन किया और एक सक्रिय उपग्रह को नष्ट किया, जिससे भारत ने अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। इस मिशन के साथ भारत ने खुद को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया।

1. मिशन शक्ति का महत्व

1.1. ASAT परीक्षण की सफलता

मिशन शक्ति ने भारत को “शक्तिशाली अंतरिक्ष शक्ति” के रूप में पहचान दिलाई, क्योंकि यह क्षमता केवल कुछ देशों के पास ही थी। भारत के साथ अमेरिका, रूस और चीन ही इस तरह के ASAT परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए थे। इस परीक्षण ने भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा में नया आयाम जोड़ा, जिससे देश को किसी भी संभावित अंतरिक्ष युद्ध या संघर्ष से निपटने की शक्ति मिली।

• देश की सुरक्षा: इस मिशन ने यह साबित किया कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में भी सक्षम है। अगर किसी देश के उपग्रहों के माध्यम से भारत पर हमला होता है, तो भारत इस हमले का सामना करने में सक्षम होगा।

1.2. वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि

मिशन शक्ति न केवल एक सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा कदम था। इस परीक्षण में ISRO के वैज्ञानिकों ने उपग्रहों को निशाना बनाने वाली अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया, जो इस तरह के मिशन के लिए आवश्यक होती हैं।

• तकनीकी नवाचार: ISRO द्वारा विकसित “किलर सैटेलाइट” तकनीक ने भारत को विश्व में अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर दिया।

2. भारत की अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति

2.1. वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्थान

मिशन शक्ति के साथ, भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। अब भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन चुका है, और उसकी प्रतिस्पर्धा अमेरिका, रूस और चीन से की जा सकती है।

• भारत की अंतरिक्ष सफलता: भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन (Mangalyaan) और चंद्रयान मिशन। इन उपलब्धियों ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया।

2.2. नागरिक और सैन्य उपयोग

भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया है। जहां एक ओर ISRO द्वारा चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भारतीय विज्ञान को प्रोत्साहित करते हैं, वहीं दूसरी ओर मिशन शक्ति जैसे सैन्य मिशन भारत की सुरक्षा को मजबूत करते हैं।

• नागरिक उपयोग: ISRO द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रहों का उपयोग मौसम विज्ञान, संचार, कृषि, और आपदा प्रबंधन में किया जाता है। इससे भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ हुआ है।

3. निष्कर्ष

मिशन शक्ति ने भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया मुकाम दिया और उसे विश्व की चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया। इसने भारत की वैज्ञानिक, तकनीकी और सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया और देश की सुरक्षा को एक नई दिशा दी। भारत अब अंतरिक्ष में एक महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, जो भविष्य में और अधिक अंतरिक्ष अभियानों और मिशनों के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा।