बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएँ

बिहार देश के तेजी से उभरते राज्यों में से एक है, लेकिन इसके तीव्र आर्थिक विकास में अनेक बाधाएँ हैं। ये बाधाएँ संरचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक प्रकृति की हैं।

1. अविकसित बुनियादी ढाँचा

• सड़क और परिवहन:
  • बिहार में ग्रामीण सड़कों और परिवहन व्यवस्था की कमी है।
  • विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, बेहतर सड़कें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• बिजली की कमी:
  • उद्योगों और कृषि के लिए बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति आर्थिक विकास में बड़ी बाधा है।

2. कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ

• सिंचाई और प्रौद्योगिकी की कमी:
  • बिहार की 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन सिंचाई की कमी और पारंपरिक खेती के तरीके कृषि उत्पादकता को सीमित करते हैं।
• फसल विविधीकरण का अभाव:
  • केवल चावल और गेहूँ पर निर्भरता है, जिससे किसान आय में वृद्धि नहीं कर पाते।

3. औद्योगिकीकरण की कमी

• बड़े उद्योगों की अनुपस्थिति:
  • बिहार में औद्योगिकीकरण धीमा है। खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, और अन्य उद्योगों में विकास के लिए नीतिगत समर्थन की कमी है।
  • उदाहरण: बिहार में उद्योग का GDP में योगदान केवल 19% है।

4. श्रमिक प्रवास

• मानव पूंजी का पलायन:
  • बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं। इससे राज्य में कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है।

5. शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी

• शिक्षा का निम्न स्तर:
  • बिहार की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है।
• स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव:
  • ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब है, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता प्रभावित होती है।

इन बाधाओं को दूर करने के उपाय

1. बुनियादी ढाँचे का विकास

• सड़क और परिवहन:
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार किया जाना चाहिए।
  • गंगा और अन्य नदियों का उपयोग जल परिवहन के लिए किया जा सकता है।
• बिजली उत्पादन में वृद्धि:
  • नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर ऊर्जा और बायोगैस) का उपयोग बढ़ाया जाए।

2. कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण

• सिंचाई परियोजनाएँ:
  • हर खेत को पानी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।
• फसल विविधीकरण और तकनीकी सहायता:
  • बागवानी, दलहन और तिलहन को बढ़ावा दिया जाए।
  • किसानों को उन्नत बीज और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए।

3. औद्योगिकीकरण और निवेश

• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास:
  • राज्य के कृषि उत्पादन को मूल्यवर्धित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया जाए।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs):
  • उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु SEZs की स्थापना।

4. श्रमिक प्रवास को रोकना

• स्थानीय रोजगार का सृजन:
  • MSMEs को प्रोत्साहित करके ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बनाए जाएँ।
• कौशल विकास:
  • कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को स्थानीय उद्योगों के लिए तैयार किया जाए।

5. शिक्षा और स्वास्थ्य का सुधार

• शिक्षा में निवेश:
  • स्कूलों और कॉलेजों की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि।
  • डिजिटल शिक्षा को ग्रामीण इलाकों तक पहुँचाया जाए।
• स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण:
  • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की संख्या में वृद्धि।
  • टेलीमेडिसिन को प्रोत्साहित किया जाए।

निष्कर्ष

बिहार की आर्थिक प्रगति के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार से राज्य के आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। “सबका साथ, सबका विकास” के सिद्धांत पर आधारित नीतियाँ बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकती हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम (MSME):

भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों (MSMEs) की परिभाषा को संशोधित किया। यह संशोधन उद्योगों को प्रोत्साहन देने और उनकी बाधाओं को कम करने के लिए किया गया।

नई परिभाषा (1 जुलाई 2020 से लागू)

MSME की भारत में औद्योगिक वृद्धि और आत्मनिर्भर भारत अभियान में भूमिका

1. औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहन

• उत्पादन और रोजगार:
  MSMEs देश के कुल उत्पादन का 30% और कुल निर्यात का लगभग 48% योगदान करती हैं। ये 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देती हैं।
• नवाचार और उद्यमिता:
  MSMEs क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में योगदान करते हैं।

2. आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान

• आयात प्रतिस्थापन:
  MSMEs स्थानीय उत्पादों के विकास और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करती हैं।
  • उदाहरण: खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बढ़ती मांग।
• ग्लोबल वैल्यू चेन में योगदान:
  आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत MSMEs को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए कई नीतियाँ बनाई गईं।

3. MSME क्षेत्र की चुनौतियाँ

• वित्तीय समस्याएँ:
  • कई MSMEs को उचित ऋण और पूंजी तक पहुँचने में कठिनाई होती है।
  • COVID-19 महामारी ने इनकी वित्तीय स्थिति को और प्रभावित किया।
• प्रौद्योगिकी की कमी:
  MSMEs में आधुनिक तकनीक और मशीनीकरण की कमी के कारण उनकी प्रतिस्पर्धा घटती है।
• नीतिगत असमानता:
  ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में MSMEs की नीतियों का प्रभाव असमान है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में MSMEs को सशक्त करने के उपाय

1. वित्तीय सहायता में सुधार:
   • “आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना” (ECGS) जैसी योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रवाह को आसान बनाना।
   • मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण को गति देना।
2. तकनीकी उन्नयन:
   • MSMEs को नई तकनीकों और डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहित करना।
   • भारतमाला परियोजना और डिजिटल MSME स्कीम जैसी योजनाएँ लागू करना।
3. बाजार पहुँच में सुधार:
   • ई-मार्केटप्लेस (GeM) का उपयोग बढ़ाना।
   • स्थानीय ब्रांडों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करना।
4. सहायक नीतियाँ:
   • उद्यमियों को प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए अधिक संसाधन प्रदान करना।
   • ग्रामीण MSMEs को बुनियादी ढाँचे और बिजली की उपलब्धता में सुधार।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

• सकारात्मक पक्ष:
  MSMEs आत्मनिर्भर भारत अभियान की रीढ़ हैं। यह क्षेत्र रोजगार और नवाचार के माध्यम से समग्र आर्थिक विकास को गति देता है।
• चुनौतियाँ:
  MSMEs को संरचनात्मक और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नीतियों के क्रियान्वयन में धीमापन उनके विकास को बाधित करता है।

निष्कर्ष

MSMEs भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान में उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन, और बाजार पहुँच में सुधार पर ध्यान देना आवश्यक है। यह क्षेत्र भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आर्थिक सुधारों के बाद आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता

भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद नियोजन के स्वरूप में व्यापक बदलाव आया। उदारीकरण, निजीकरण, और वैश्वीकरण की नीतियों ने राज्य-केंद्रित नियोजन की पारंपरिक अवधारणा को चुनौती दी। इसके बावजूद, आर्थिक नियोजन ने विकास के मार्गदर्शन और संतुलन बनाए रखने में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है।

आर्थिक सुधारों के बाद नियोजन की प्रासंगिकता

1. नीति निर्धारण का मार्गदर्शन:
   • आर्थिक नियोजन ने देश की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं को तय करने में मदद की।
   • 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में सामाजिक समावेशन और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया।
2. संतुलित क्षेत्रीय विकास:
   • बाजार की प्राथमिकताओं के बावजूद, नियोजन ने पिछड़े क्षेत्रों (जैसे पूर्वोत्तर और बिहार) को प्राथमिकता दी।
3. सामाजिक क्षेत्र में निवेश:
   • शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक निवेश को प्राथमिकता दी गई। उदाहरण के लिए, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) लागू किया गया।
4. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी:
   • आर्थिक नियोजन ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को बढ़ावा दिया, जैसे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC)।

राज्य और बाजार की सकारात्मक भूमिका

1. राज्य की भूमिका

• विनियमन और संतुलन:
  • राज्य बाजार की विफलताओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि गरीबी, असमानता, और पर्यावरणीय नुकसान।
• सामाजिक कल्याण:
  • सामाजिक क्षेत्र में निवेश सुनिश्चित करता है, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य।
• आधारभूत ढाँचे का विकास:
  • रेलवे, बंदरगाह, और ग्रामीण सड़कों का विकास, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।

2. बाजार की भूमिका

• आर्थिक दक्षता:
  • प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देकर उत्पादकता में वृद्धि करता है।
• निवेश और रोजगार सृजन:
  • निजी क्षेत्र के निवेश ने रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया।
• वैश्विक एकीकरण:
  • भारत को वैश्विक बाजार का हिस्सा बनाने में मदद करता है।

राज्य और बाजार का सहयोग: एक सकारात्मक दृष्टिकोण

1. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP):

• सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास संभव हुआ। उदाहरण: हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना।

2. नीति निर्माण और कार्यान्वयन:

• राज्य नीति निर्माण करता है और बाजार इसे कुशलता से लागू करता है।
• मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएँ इसका उदाहरण हैं।

3. सामाजिक न्याय और समावेशन:

• राज्य गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाता है, जबकि बाजार उनके लिए रोजगार और उत्पादकता के अवसर पैदा करता है।

निष्कर्ष

आर्थिक सुधारों के बाद, आर्थिक नियोजन की प्रकृति भले ही बदल गई हो, लेकिन इसकी प्रासंगिकता बनी रही। राज्य और बाजार के बीच संतुलन बनाए रखने से आर्थिक विकास और समावेशी वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है। राज्य का मार्गदर्शन और बाजार की दक्षता साथ मिलकर भारत को आत्मनिर्भर और सतत विकासशील बना सकते हैं।

भारतीय कृषि में 1991 से संवृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ

भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद कृषि क्षेत्र ने कई बदलाव देखे। यह परिवर्तन वैश्विक व्यापार, तकनीकी उन्नति, और नीतिगत सुधारों का परिणाम था।

1. संवृद्धि की प्रवृत्तियाँ

• हरित क्रांति के प्रभाव का विस्तार:
  • हरित क्रांति के बाद से कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा, लेकिन क्षेत्रीय असमानताएँ बनी रहीं। पंजाब, हरियाणा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि संवृद्धि तेज रही, जबकि बिहार जैसे राज्यों में यह अपेक्षाकृत धीमी थी।
• निवेश में वृद्धि:
  • सिंचाई, बीज, उर्वरकों, और कृषि उपकरणों में निवेश बढ़ा। 1991 के बाद, भारतीय कृषि का वैश्विक बाज़ारों से जुड़ाव बढ़ा【30】【31】।
• बागवानी और दुग्ध उत्पादन:
  • 1990 के दशक से बागवानी और डेयरी क्षेत्रों में उल्लेखनीय संवृद्धि हुई, जो किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बने।

2. उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ

• धान और गेहूँ का उत्पादन:
  • धान और गेहूँ की उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन फसल विविधीकरण सीमित रहा।
• क्षेत्रीय असमानताएँ:
  • बिहार और पूर्वी भारत में उत्पादकता कम रही। सिंचाई सुविधाओं की कमी और भूमि सुधारों का अभाव इसके मुख्य कारण थे【31】।
• तकनीकी उपयोग:
  • ट्रैक्टर, बिजली चालित पंप, और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ा।

बिहार में कृषि उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति

1. वर्तमान स्थिति

• बिहार में कृषि उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है।
• राज्य की 76% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बेहतर विपणन ढांचे की कमी का सामना करना पड़ता है।
• राज्य में धान, गेहूँ, और मक्का मुख्य फसलें हैं।

2. चुनौतियाँ

• सिंचाई की कमी:
  • गंगा और कोसी जैसी नदियों के बावजूद, सिंचित क्षेत्र सीमित हैं।
• भूमि का खंडन:
  • छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, जिससे मशीनीकरण और बड़े पैमाने पर खेती कठिन है।
• भंडारण और विपणन:
  • भंडारण सुविधाओं की कमी और बाजार तक सीमित पहुँच किसानों के लाभ को कम करते हैं।

बिहार में कृषि सुधार के व्यावहारिक उपाय

1. सिंचाई का विकास

• नहरों और सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• हर खेत को पानी योजना के तहत सिंचाई क्षमता बढ़ाई जा सकती है।

2. मशीनीकरण और तकनीकी उन्नति

• छोटे और सीमांत किसानों को मशीनीकरण में सहायता के लिए सहकारी मॉडल अपनाना चाहिए।
• किसानों को उन्नत बीज और जैविक खेती तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए।

3. भंडारण और विपणन सुधार

• ग्रामीण भंडारण सुविधाओं का निर्माण और ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) का प्रभावी क्रियान्वयन।
• कृषि उत्पादों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित किया जा सकता है।

4. फसल विविधीकरण

• धान और गेहूँ के बजाय बागवानी, दलहन, और तिलहन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

5. सहकारिता और क्रेडिट सुधार

• किसानों को सहकारी मॉडल के माध्यम से सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
• कृषि ऋण तक पहुँच में सुधार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

1991 के बाद भारतीय कृषि ने संवृद्धि और उत्पादकता में सुधार देखा, लेकिन क्षेत्रीय असमानताएँ बनी रहीं। बिहार में कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए तकनीकी उन्नति, सिंचाई, और विपणन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इन सुधारों से कृषि को अधिक उत्पादक और लाभदायक बनाया जा सकता है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।