सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं? उच्च सार्वजनिक ऋण को चिंता का विषय क्यों माना जाता है? भारत के संदर्भ में विवेचना कीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है। इसके मुख्य साधनों में प्रमुख ब्याज दरों को नियंत्रित करना, रिज़र्व रेपोर्ट रेट (RRR), कैश रिज़र्व रेट (CRR), और ओपेन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) शामिल हैं। प्रमुख ब्याज दरें: RBI रेपो रेटRead more
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है। इसके मुख्य साधनों में प्रमुख ब्याज दरों को नियंत्रित करना, रिज़र्व रेपोर्ट रेट (RRR), कैश रिज़र्व रेट (CRR), और ओपेन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) शामिल हैं।
- प्रमुख ब्याज दरें: RBI रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को निर्धारित करता है, जो बैंकों के लिए उधारी की लागत को प्रभावित करते हैं। इसके माध्यम से, RBI अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा को नियंत्रित करता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- कैश रिज़र्व रेट (CRR): बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा करना होता है। इससे बैंकों के पास उपलब्ध तरलता की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है।
- ओपेन मार्केट ऑपरेशंस (OMO): RBI सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री करके बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
RBI सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह सरकारी खाता संचालित करता है, सरकारी कर्ज का प्रबंधन करता है, और सरकारी धन के लेनदेन में सहायता करता है। यह न केवल सरकारी पॉलिसी को कार्यान्वित करने में मदद करता है बल्कि सरकारी बांडों की बिक्री और खरीद में भी योगदान करता है, जिससे वित्तीय स्थिरता और पूंजी बाजार की दक्षता बढ़ती है। इस प्रकार, RBI मौद्रिक नीति के साधनों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों और सरकार दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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सार्वजनिक ऋण वह कर्ज है जिसे सरकार अपने विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए लेती है। इसमें घरेलू और विदेशी उधारी शामिल होती है, जो बांड्स, सरकारी सिक्योरिटीज और अन्य वित्तीय उपकरणों के रूप में होती है। उच्च सार्वजनिक ऋण को चिंता का विषय इसलिए माना जाता है क्योंकि यह कई नकारात्मक आर्थिक प्रभाव डाल सकतRead more
सार्वजनिक ऋण वह कर्ज है जिसे सरकार अपने विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए लेती है। इसमें घरेलू और विदेशी उधारी शामिल होती है, जो बांड्स, सरकारी सिक्योरिटीज और अन्य वित्तीय उपकरणों के रूप में होती है।
उच्च सार्वजनिक ऋण को चिंता का विषय इसलिए माना जाता है क्योंकि यह कई नकारात्मक आर्थिक प्रभाव डाल सकता है। पहले, अत्यधिक ऋण चुकाने के लिए सरकार को उच्च ब्याज दरों का भुगतान करना पड़ता है, जिससे बजट पर दबाव बढ़ता है और विकासात्मक खर्चों की कमी हो सकती है। दूसरे, ऋण का बोझ देश की मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, जिससे महंगाई और ब्याज दरों में अस्थिरता आ सकती है। तीसरे, उच्च सार्वजनिक ऋण विदेशी निवेशकों की विश्वास को प्रभावित कर सकता है, जिससे विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है।
भारत के संदर्भ में, उच्च सार्वजनिक ऋण एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि यह सामाजिक कल्याण योजनाओं और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। इसके अलावा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसियों से निगरानी और निर्देश मिलते हैं, जो ऋण प्रबंधन को और चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए, सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित करना और उसके प्रभावी प्रबंधन की दिशा में कदम उठाना महत्वपूर्ण है।
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