भारत में सहकारिता आंदोलन की कमज़ोरियाँ

1. संरचनात्मक और प्रचालनात्मक कमज़ोरियाँ

• कई सहकारी संस्थाएँ मजबूत संगठनात्मक ढांचे की कमी से जूझती हैं, जिसके कारण प्रबंधन कमजोर होता है।
• उदाहरण: निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी के कारण सदस्यों की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पातीं।

2. राजनीतिक हस्तक्षेप

• सरकार का अत्यधिक नियंत्रण सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर करता है।
• राजनीतिक नेता अक्सर सहकारी चुनावों में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे सदस्यों के हित को नुकसान पहुँचता है।

3. पूंजी निर्माण की कमी

• सहकारी संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों तक पहुंच में कठिनाई होती है, जिससे वे सरकारी सहायता पर निर्भर रहती हैं।
• उदाहरण: कृषि ऋण समितियाँ अक्सर कम फंडिंग की समस्या से गंभीरता से प्रभावित होती हैं।

4. खराब शासन

• कमजोर शासन संरचनाएँ पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का कारण बनती हैं।
• उदाहरण: कुछ चीनी सहकारी संस्थाओं में धन का गलत उपयोग आम है।

5. सीमित बाजार पहुंच

• कई सहकारी संस्थाएँ व्यापक बाजारों तक पहुँचने या नई तकनीकों को अपनाने में असमर्थ होती हैं।
• उदाहरण: हथकरघा सहकारी संस्थाएँ ऑनलाइन बिक्री के अवसरों को खो देती हैं।

ये कमज़ोरियाँ भारत में सहकारिता आंदोलन की प्रभावशीलता को बाधित करती हैं।

सूरजधारा योजना और अन्नपूर्णा योजना

सूरजधारा योजना

• उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना है।
• कार्यान्वयन: यह योजना किसानों को प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता को दिखाने के लिए कार्यान्वित की गई है, ताकि वे उच्च उपज देने वाले बीजों को अपनाएं।
• लाभार्थी: यह योजना विशेष रूप से SC/ST और गरीब किसानों के लिए है, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता में सुधार हो सके।

अन्नपूर्णा योजना

• उद्देश्य: यह योजना गरीब किसानों को सस्ती दर पर बीज उपलब्ध कराने के लिए है।
• लाभ: गुणवत्तापूर्ण बीज देकर, यह योजना फसल की पैदावार को बढ़ाकर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है।
• प्रभाव: यह योजना पोषणयुक्त फसलों की खेती को प्रोत्साहित करती है, जिससे क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा बढ़ती है।

ये दोनों योजनाएँ किसानों को सशक्त बनाने और सतत कृषि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तम्भ

1. अर्थव्यवस्था

• स्वावलंबन का लक्ष्य: स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करना।

2. बुनियादी ढाँचा

• सुदृढ़ आधार: सड़कों, रेलवे और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश करना आवश्यक है।

3. प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली

• नवाचार और प्रगति: कृषि और उद्योग में तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देना, जैसे e-NAM प्लेटफ़ॉर्म, जो किसानों को सीधे बाजार से जोड़ता है।

4. जीवंत जनसंख्या

• मानव संसाधनों का लाभ उठाना: युवा जनसंख्या के विकास के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, जो रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं।

5. मांग

• उपभोक्ता खपत को बढ़ावा: स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ाना आवश्यक है, जिससे व्यवसायों को बढ़ावा मिले और नौकरियाँ सृजित हों।

इन स्तम्भों के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र की मुख्य कमजोरियाँ

1. जलवायु संवेदनशीलता

• अनियमित वर्षा: मध्य प्रदेश में वर्षा का पैटर्न अस्थिर है, जिससे सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, पिछले कुछ वर्षों में सूखे ने फसलों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

2. वर्षा पर निर्भरता

• जल संकट: लगभग 80% कृषि वर्षा पर निर्भर है, जिससे कृषि उत्पादन में अस्थिरता आती है।
• सिंचाई का कम कवरेज: केवल 30% कृषि भूमि सिंचित है, जिससे उपज में कमी आती है।

3. भूमि की गुणवत्ता

• मिट्टी का क्षय: लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है, जो फसलों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

निष्कर्ष

इन कमजोरियों का समाधान करने के लिए स्थायी कृषि प्रथाओं और बेहतर सिंचाई की आवश्यकता है, ताकि मध्य प्रदेश की कृषि उत्पादकता में सुधार हो सके।

नगरीकरण की मुख्य समस्याएँ

1. स्वास्थ्य समस्याएँ: शहरीकरण की बढ़ती जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे पानी, प्रदूषण, और संक्रामक रोगों की समस्याएँ बढ़ रही हैं।
2. पर्यावरणीय चुनौतियाँ: शहरों में हरित क्षेत्रों का अभाव और जलवायु परिवर्तन के कारण वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है।
3. स्लम बस्तियाँ: शहरों में स्लम बस्तियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, जहाँ लोग बुनियादी सुविधाओं के बिना रहते हैं।
4. यातायात की समस्याएँ: सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं की कमी और बढ़ते ट्रैफिक से शहरों में यातायात जाम और दुर्घटनाएँ हो रही हैं।
5. आर्थिक असमानता: शहरों में संपत्ति और संसाधनों का असमान वितरण आर्थिक विषमताओं को बढ़ा रहा है।