विश्व बैंक समूह के जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना 2021-25 के पाँच लक्ष्य हैं:

1. संवेदनशील क्षेत्रों में जलवायु स्थिरता और अनुकूलन क्षमता बढ़ाना।
2. कम-कार्बन विकास पथ का समर्थन करना।
3. जलवायु संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना।
4. टिकाऊ अवसंरचना और शहरी विकास को बढ़ावा देना।
5. जलवायु कार्रवाई और ज्ञान साझा करने के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और बिजली शुल्क में छूट शामिल हैं। इसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और अवसंरचना को मजबूत करना है। यह योजना विनिर्माण, सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन करती है।

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पी.एम.आर.पी.वाई.) के तहत, नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों के लिए तीन वर्षों तक नियोक्ता की ई.पी.एफ. योगदान की प्रतिपूर्ति की जाती है। यह योजना रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने, श्रमिक लागत कम करने और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

राजस्थान की ‘समर्थ’ योजना के उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना हैं। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने, स्टार्टअप को समर्थन देने और नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार हो सके।

भारत में सूक्ष्म उद्योगों की परिभाषा ₹1 करोड़ तक के निवेश और ₹5 करोड़ तक की वार्षिक बिक्री से होती है। लघु उद्योगों के लिए निवेश ₹10 करोड़ और वार्षिक बिक्री ₹50 करोड़ तक होनी चाहिए। मध्यम उद्योगों का निवेश ₹50 करोड़ और वार्षिक बिक्री ₹250 करोड़ तक होता है।