न्यायिक सक्रियता

न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायालयों द्वारा संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाना। इसमें न्यायालयों का उन मामलों में हस्तक्षेप शामिल होता है जहां कार्यपालिका या विधायिका अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही होती है।

उदाहरण: हाल ही में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ+ अधिकारों की रक्षा में सक्रियता दिखाई, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 न्यायिक अतिक्रमण

न्यायिक अतिक्रमण तब होता है जब न्यायालय अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करते हुए कार्यपालिका या विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं।

उदाहरण: कुछ मामलों में न्यायालयों ने ऐसे निर्णय लिए हैं जो विधायी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे कि चुनावी सुधारों में हस्तक्षेप।

 चिंताएँ

संविधानिक संतुलन: न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण से संविधान में संतुलन बिगड़ सकता है।कार्यपालिका की भूमिका: यदि न्यायालय कार्यपालिका के कार्यों में अधिक हस्तक्षेप करते हैं, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है।
लंबी न्यायिक प्रक्रियाएँ: कई मामलों में, न्यायिक हस्तक्षेप से मामलों का निपटारा लंबा खींच सकता है, जिससे न्याय की प्रक्रिया में देरी होती है।

इस प्रकार, न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

The Government of India’s Budget 2023-24 presents several salient features aimed at promoting growth and enhancing welfare.

1. Infrastructure Investment: The budget allocates over ₹10 lakh crore for infrastructure development, focusing on roads, railways, and urban development, which is expected to stimulate economic activity and job creation.

2. Support for Agriculture: There are increased allocations for agricultural loans and schemes to enhance irrigation facilities, ensuring better support for farmers and rural development.

3. Healthcare and Education: Significant funding is directed towards health infrastructure, with a focus on expanding the Ayushman Bharat scheme and improving medical facilities. Education is prioritized through initiatives aimed at enhancing skill development and vocational training.

4. Green Initiatives: The budget emphasizes sustainable development by promoting renewable energy projects and eco-friendly practices, aligning with global climate goals.

5. Social Welfare Programs: Enhanced allocations for schemes like the PM Awas Yojana aim to provide housing for the economically weaker sections, thereby improving living standards.

To improve India’s trade, several strategies can be implemented:

Strengthening Trade Agreements: Expanding Free Trade Agreements (FTAs) with key markets can enhance access and reduce tariffs.

Boosting Domestic Manufacturing: Promoting the “Make in India” initiative can reduce import dependency and increase exports.

Investing in Logistics and Infrastructure: Improving transportation and logistics systems will enhance efficiency in supply chains, reducing costs for exporters.

Enhancing Export Promotion Schemes: Increasing financial support and incentives for exporters can boost international competitiveness.

By implementing these measures, India can strengthen its trade position in the global market.

India’s foreign trade position has shown resilience amid the recent global scenario marked by the COVID-19 pandemic and geopolitical tensions. In the fiscal year 2021-22, India’s exports reached approximately $400 billion, showcasing a significant recovery driven by strong performances in sectors like pharmaceuticals, textiles, and engineering goods. Despite the challenges posed by global supply chain disruptions and rising commodity prices, India has managed to diversify its export markets, focusing on countries like the United States, the UAE, and several African nations.

However, India also faces challenges, including a widening trade deficit, which surged to about $190 billion in 2021-22 due to increased imports of crude oil, electronic goods, and machinery. The dependency on imports for critical goods exposes vulnerabilities in the economy, particularly amidst fluctuating global prices and supply uncertainties.

To enhance its trade position, India can implement several strategies. Strengthening trade agreements, such as the proposed Free Trade Agreements (FTAs) with the EU and the UK, can expand market access. Additionally, investing in infrastructure and logistics can improve export competitiveness. Promoting ‘Make in India’ initiatives to boost domestic manufacturing will help reduce import dependency.

In conclusion, while India’s foreign trade shows promise, strategic measures are essential to address the challenges and leverage opportunities in a rapidly changing global landscape.

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति चुनौतीपूर्ण और अवसरपूर्ण है। वैश्विक महामारी के बाद, भारत ने अपने निर्यात में सुधार किया है, लेकिन आयात में वृद्धि भी देखी गई है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ा है। भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुओं में औद्योगिक उत्पाद, कृषि वस्तुएँ, और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। चीन, अमेरिका, और यूएई जैसे देशों के साथ व्यापार संबंध मजबूत हैं, लेकिन भारत को अपने निर्यात में विविधता लाने की आवश्यकता है।

भारत के व्यापार को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

1. नीति सुधार: निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का पुनर्गठन और व्यापार नीतियों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि व्यापारियों को बेहतर समर्थन मिल सके।

2. आधुनिक अवसंरचना: बंदरगाहों, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे माल की गति में सुधार हो सके।

3. विपणन रणनीतियाँ: वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहचान बढ़ाने के लिए विपणन अभियानों का आयोजन करना आवश्यक है।

4. सहयोगी व्यापार समझौते: विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर हस्ताक्षर करके बाजारों तक पहुँच बढ़ाई जा सकती है।

5. कौशल विकास: उद्योग के अनुसार प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।

इन उपायों से भारत के विदेशी व्यापार को सुदृढ़ किया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण सरकारी नीति है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए एक निश्चित न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना है। यह किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें अपनी लागत की वसूली में मदद करता है। MSP की घोषणा आमतौर पर खरीफ और रबी फसलों के लिए की जाती है।

MSP की गणना करने के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाई जाती हैं:

1. कृषि लागत की गणना: MSP की गणना में कुल उत्पादन लागत (C2) का उपयोग किया जाता है, जिसमें भूमि, श्रम, और अन्य संसाधनों की लागत शामिल होती है। C2 लागत के तहत, वास्तविक लागत के साथ-साथ आवास और मौद्रिक लागत भी जोड़ी जाती है।

2. सरकारी मानक मूल्य: MSP को कृषि उत्पादों की मांग और आपूर्ति के आधार पर भी निर्धारित किया जाता है। यदि किसी विशेष उत्पाद की मांग अधिक है, तो MSP को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

3. कृषि विकास आयोग की सिफारिशें: केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, आयोग कृषि उत्पादों के लिए उचित MSP की सिफारिश करता है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके।

4. बाजार स्थितियों का विश्लेषण: कृषि उत्पादों के बाजार में उतार-चढ़ाव और वैश्विक बाजार की स्थितियों को भी MSP की गणना में शामिल किया जाता है।

इन विधियों से MSP को सुनिश्चित करके, सरकार कृषि क्षेत्र की स्थिरता और किसानों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देती है।