Kant’s ultimate good combines happiness and virtue, achieved through moral actions guided by categorical imperatives. Categorical imperatives, universal moral laws, dictate actions regardless of personal desires. Relative imperatives, based on personal goals, fall short. The ultimate good is realized when individuals act morally, aligning happiness with duty and virtue.

भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों:

1. उद्देश्यों:

• सामाजिक समानता: भूमि का पुनर्वितरण कर भूमि असमानता को कम करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।
• कृषि उत्पादकता में सुधार: भूमि मालिकाना प्रणाली को बेहतर बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाना।
• भूमि अधिकारों की सुरक्षा: किसानों को सुरक्षित भूमि अधिकार प्रदान करना ताकि वे अधिक निवेश और उत्पादकता के लिए प्रेरित हों।

2. उपाय:

• भूमि सीमा अधिनियम: व्यक्ति या परिवार के पास अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित करना। जैसे, तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर सीमा निर्धारण) अधिनियम, 1961।
• किरायेदारी सुधार: किरायेदारों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए कानून, जैसे पश्चिम बंगाल किरायेदारी अधिनियम, 1955।
• भूमि संमिश्रण: विभाजित भूमि को संमिश्रित करना ताकि प्रबंधन और उत्पादकता में सुधार हो सके।

भूमि सीमा नीति और आर्थिक मापदंड:

1. प्रभावी सुधार: भूमि सीमा नीति आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत प्रभावी मानी जाती है क्योंकि:

• भूमि संकेंद्रण में कमी: सीमा निर्धारण से भूमि का संकेंद्रण रोका जाता है, जिससे वितरण समान होता है।
• संबंधित भूमि उपयोग को प्रोत्साहित करता है: छोटे और प्रबंधनीय भूमि खंड अधिक कुशल कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरणस्वरूप, महाराष्ट्र में भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वयन से भूमि का वितरण अधिक समान हुआ और कृषि में सुधार हुआ।

इस प्रकार, भूमि सीमा नीति आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावी सुधार है जो भूमि वितरण को समान बनाती है और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देती है।

ई-तकनीक से कृषि उत्पादन और विपणन में सहायता

1. उत्पादन में सुधार: ई-तकनीक ने कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। प्रेसिजन फार्मिंग तकनीकें, जैसे ड्रोन और रिमोट सेंसिंग, मिट्टी की स्थिति, फसल की दशा और कीटों के प्रकोप की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, ICAR द्वारा ड्रोन का उपयोग फसलों की निगरानी के लिए किया जाता है, जिससे उपज की भविष्यवाणी और संसाधन प्रबंधन में सुधार होता है। मोबाइल ऐप्स जैसे किसान सुविधा मौसम पूर्वानुमान, कृषि सलाह और कीट प्रबंधन की जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिससे किसान बेहतर निर्णय ले सकते हैं।

2. विपणन में सुधार: विपणन में, ई-तकनीक eNAM (इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) जैसे प्लेटफार्म के माध्यम से सीधे बाजार से जोड़ती है। eNAM किसानों को खरीदारों से सीधे जोड़ता है, बिचौलियों को समाप्त करता है और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करता है। ऑनलाइन कृषि बाजार, जैसे Ninjacart और BigHaat, किसानों को व्यापक बाजार तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे उचित मूल्य मिलता है और मंडियों पर निर्भरता कम होती है।

निष्कर्ष: ई-तकनीक कृषि उत्पादन और विपणन को बेहतर जानकारी और बाजार पहुंच प्रदान करके दक्षता और लाभप्रदता में सुधार करती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटिकरण की स्थिति

1. डिजिटिकरण में प्रगति: भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटिकरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। डिजिटल भुगतान प्रणालियों का व्यापक उपयोग हुआ है, जैसे UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), जिसका लेन-देन मूल्य FY 2023-24 में ₹84.18 ट्रिलियन था। सरकारी पहलों जैसे डिजिटली इंडिया और आधार ने डिजिटल अवसंरचना को सशक्त किया है, जिससे वित्तीय समावेशन और सेवा वितरण में सुधार हुआ है। ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म जैसे ई-कोर्ट्स और ई-ऑफिस ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है।

2. समस्याएँ:

• डिजिटल विभाजन: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच और डिजिटल साक्षरता की कमी समावेशी विकास में बाधा डालती है।
• साइबर सुरक्षा समस्याएँ: बढ़ती साइबर धमकियाँ और डेटा उल्लंघन डिजिटल लेन-देन के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं।
• संरचना की कमी: दूरदराज क्षेत्रों में नेटवर्क और बिजली की कमी डिजिटल सेवाओं को प्रभावित करती है।

3. सुधार के सुझाव:

• डिजिटल साक्षरता का विस्तार: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उपकरण और सुरक्षा के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
• साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना: साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करना और जागरूकता बढ़ाना।
• संरचना में सुधार: नेटवर्क और बिजली की अवसंरचना में निवेश करना ताकि निर्बाध डिजिटल पहुंच सुनिश्चित हो सके।

इन समस्याओं का समाधान करने से भारत अपने डिजिटिकरण को तेज कर सकता है और व्यापक लाभ सुनिश्चित कर सकता है।

परिचय

सूचना प्रौद्योगिकी समझौतों (ITA) का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और प्रशुल्कों को शून्य पर लाना है, जिससे व्यापार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिले। भारत के लिए, जो कि IT क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, इन समझौतों के कई महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं।

सकारात्मक प्रभाव

1. बाजार तक पहुंच में वृद्धि: ITA भारत की IT कंपनियों को वैश्विक बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, ITA-1 समझौते ने IT हार्डवेयर पर शुल्क घटाने में मदद की, जिससे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इन्फोसिस जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का लाभ मिला।
2. लागत में कमी: IT उत्पादों पर कम शुल्क से आयातित तकनीकी सामान की लागत में कमी आएगी, जो स्टार्टअप्स के लिए लाभकारी होगा। उदाहरण के लिए, सेमीकंडक्टर घटकों पर शून्य शुल्क से भारतीय तकनीकी कंपनियों की लागत कम होगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ़्टवेयर क्षेत्रों में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।
3. निवेश में वृद्धि: ITA मानकों के साथ तालमेल से भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आकर्षित हो सकता है, जिससे तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।

चुनौतियाँ

1. स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव: शून्य शुल्क से भारतीय IT हार्डवेयर निर्माताओं को बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके लाभ और बाजार हिस्सेदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।
2. व्यापार असंतुलन: सस्ते IT उत्पादों का प्रवाह व्यापार असंतुलन को बढ़ा सकता है यदि घरेलू उत्पादन मांग के साथ तालमेल नहीं रखता।

निष्कर्ष

ITA समझौतों से भारत के IT क्षेत्र को महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं, लेकिन इनसे जुड़े संभावित जोखिमों को संतुलित करने के लिए रणनीतिक नीतिगत उपायों की आवश्यकता होगी।