Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
Please briefly explain why you feel this answer should be reported.
Please briefly explain why you feel this user should be reported.
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है? [उत्तर सीमा: 250 शब्द] [UKPSC 2016]
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन परिचय भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। 1. निर्वाचन प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्ट्रल कॉलRead more
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन
परिचय
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें विभिन्न स्तरों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।
1. निर्वाचन प्रक्रिया
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्ट्रल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्य विधानसभा के सदस्य और लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं।
2. मतदाता
3. मत प्रणाली
राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 55 के तहत गोपनीय मतपत्र के माध्यम से होता है। इसमें समान मूल्य के मत प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रत्येक राज्य के मतों का वजन उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
4. निर्वाचन का परिणाम
राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि कोई उम्मीदवार पहले दौर में बहुमत प्राप्त नहीं करता है, तो अन्य उम्मीदवारों के मतों को पुनः गणना करके संभावित विजेता का चयन किया जाता है।
निष्कर्ष
See lessइस प्रकार, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में सहायक है। यह प्रक्रिया न केवल संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत करती है।
Discuss the role of media in the Public policy formulation. [Answer Limit: 250 words] [UKPSC 2016]
Role of Media in Public Policy Formulation Introduction The media serves as a critical bridge between the government and the public, significantly influencing public policy formulation. Its role encompasses information dissemination, agenda-setting, and acting as a watchdog. 1. Information DisseminaRead more
Role of Media in Public Policy Formulation
Introduction
The media serves as a critical bridge between the government and the public, significantly influencing public policy formulation. Its role encompasses information dissemination, agenda-setting, and acting as a watchdog.
1. Information Dissemination
Media provides crucial information about societal needs, emerging issues, and public opinion. For instance, during the COVID-19 pandemic, the media played a pivotal role in disseminating information about health protocols, government measures, and vaccine updates, shaping public behavior and expectations.
2. Agenda-Setting
Media has the power to shape the public agenda by highlighting specific issues, thereby prompting policymakers to respond. The coverage of the Farmers’ Protest (2020-2021) illustrated how media attention on agrarian distress pushed the government to reconsider its policies regarding agricultural reforms.
3. Public Opinion and Advocacy
The media influences public opinion through investigative journalism and opinion pieces, which can mobilize citizens. The #MeToo movement in India, amplified by social media, pressured lawmakers to introduce stricter laws against sexual harassment, illustrating how media advocacy can catalyze policy change.
4. Accountability and Transparency
The media acts as a watchdog, holding government officials accountable. Investigative reports on corruption scandals, such as the Arvind Kejriwal government’s alleged corruption, can lead to policy reviews and reforms, enhancing governance quality.
Conclusion
See lessIn summary, the media plays a multifaceted role in public policy formulation by informing, shaping agendas, advocating for change, and ensuring accountability. As a result, it remains an essential player in the democratic process.
लोक नीति निर्माण में मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिये। [उत्तर सीमा: 250 शब्द] [UKPSC 2016]
लोक नीति निर्माण में मीडिया की भूमिका परिचय मीडिया समाज और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो लोक नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी भूमिका में जानकारी का प्रसार, एजेंडा-सेटिंग, और निगरानी शामिल है। 1. जानकारी का प्रसार मीडिया समाज की आवश्यकताओं, समस्याओंRead more
लोक नीति निर्माण में मीडिया की भूमिका
परिचय
मीडिया समाज और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, जो लोक नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी भूमिका में जानकारी का प्रसार, एजेंडा-सेटिंग, और निगरानी शामिल है।
1. जानकारी का प्रसार
मीडिया समाज की आवश्यकताओं, समस्याओं और जनसामान्य की राय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान, मीडिया ने स्वास्थ्य संबंधी उपायों और टीकाकरण के बारे में जानकारी फैलाकर लोगों की जागरूकता बढ़ाई।
2. एजेंडा-सेटिंग
मीडिया द्वारा कुछ मुद्दों को उजागर करने से सरकारी नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। किसान आंदोलन (2020-2021) का मीडिया कवरेज दिखाता है कि कैसे किसानों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से सरकार को अपनी नीतियों में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
3. जनमत और समर्थन
मीडिया जनमत को प्रभावित करता है, जिससे नीति परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। #MeToo आंदोलन ने महिलाओं के अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाई, जिससे सख्त कानूनों की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
4. जवाबदेही और पारदर्शिता
मीडिया सरकार और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। भ्रष्टाचार पर आधारित रिपोर्ट, जैसे कि अरविंद केजरीवाल सरकार के आरोप, नीतिगत समीक्षा और सुधार को प्रेरित कर सकते हैं।
निष्कर्ष
See lessअतः, मीडिया लोक नीति निर्माण में एक बहुआयामी भूमिका निभाता है, जो सूचना प्रदान करने, एजेंडा निर्धारित करने, बदलाव के लिए समर्थन देने, और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।
Describe the measures taken by 73rd and 74th Constitutional Amendments to strengthen the local government. [Answer Limit: 250 words] [UKPSC 2016]
Measures Taken by the 73rd and 74th Constitutional Amendments to Strengthen Local Government The 73rd and 74th Constitutional Amendments of 1992 marked a significant step towards decentralizing power and enhancing local governance in India, fundamentally altering the landscape of democratic participRead more
Measures Taken by the 73rd and 74th Constitutional Amendments to Strengthen Local Government
The 73rd and 74th Constitutional Amendments of 1992 marked a significant step towards decentralizing power and enhancing local governance in India, fundamentally altering the landscape of democratic participation.
73rd Constitutional Amendment
74th Constitutional Amendment
Recent Examples
Recent local body elections in states like Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have showcased increased voter turnout and participation, particularly among women, thanks to the provisions established by these amendments.
In conclusion, the 73rd and 74th Amendments have played a crucial role in strengthening local governance, enhancing democratic participation, and addressing local issues effectively.
See less73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा स्थानीय सरकार को सशक्त बनाने के लिये उठाये गये कदमों का वर्णन कीजिये। [उत्तर सीमा: 250 शब्द] [UKPSC 2016]
73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, भारत में स्थानीय सरकार को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। इन अधिनियमों ने पंचायती राज और नगरपालिका प्रणाली को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, जिससे स्थानीय प्रशासन की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार हुआ। 73वें संRead more
73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम
73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, भारत में स्थानीय सरकार को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। इन अधिनियमों ने पंचायती राज और नगरपालिका प्रणाली को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, जिससे स्थानीय प्रशासन की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार हुआ।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम
74वें संविधान संशोधन अधिनियम
इन अधिनियमों ने भारत में स्थानीय सरकार को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी स्तरों पर भागीदारी बढ़ी है और स्थानीय मुद्दों के समाधान में तेजी आई है।
See lessDo you feel that the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 is against the Indian culture and society? How do you react towards this Act as an Administrative Officer? [Answer Limit: 250 words] [UKPSC 2016]
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005: Cultural Perspective The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, is not against Indian culture or society. Instead, it seeks to address the deeply rooted issue of domestic violence, which affects women across all strata of society.Read more
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005: Cultural Perspective
The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, is not against Indian culture or society. Instead, it seeks to address the deeply rooted issue of domestic violence, which affects women across all strata of society. Recognizing women’s rights and providing them with legal protection reflects a progressive understanding of gender equality, aligning with the values of justice and dignity enshrined in the Indian Constitution.
Recent Examples of Impact
Recent cases, such as the #MeToo movement, highlight the urgent need for protective measures for women. The Act empowers women to seek protection orders, residential rights, and monetary relief, fostering a supportive environment for victims. These provisions are crucial in a society where traditional norms often silence victims.
Administrative Perspective
As an Administrative Officer, I would adopt a proactive approach towards this Act. I would focus on the following strategies:
In conclusion, the Act is a necessary tool for empowering women and combating domestic violence, reflecting a shift towards a more equitable society.
See lessक्या आप महिला एवं पारिवारिक हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 को भारतीय समाज एवं संस्कृति के विपरीत मानते हैं? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप इस अधिनियम के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनायेंगे? [उत्तर सीमा: 250 शब्द] [UKPSC 2016]
महिला एवं पारिवारिक हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे भारतीय समाज और संस्कृति के विपरीत मानना उचित नहीं है। इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा, सहायता और न्याय प्रदान करना है,Read more
महिला एवं पारिवारिक हिंसा (रोकथाम) अधिनियम, 2005 भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे भारतीय समाज और संस्कृति के विपरीत मानना उचित नहीं है। इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा, सहायता और न्याय प्रदान करना है, जो कि एक प्रगतिशील और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इस अधिनियम में दी गई प्रावधानों जैसे कि सुरक्षा आदेश, आश्रय स्थल और समर्थन सेवाएँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके अधिकारों को मान्यता देने में सहायक हैं। भारतीय समाज में पारिवारिक हिंसा एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन इस अधिनियम ने इस विषय पर जागरूकता बढ़ाई है।
एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, मेरा दृष्टिकोण इस अधिनियम को लागू करने और इसके प्रावधानों का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा। मैं स्थानीय प्रशासन के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करूँगा, ताकि महिलाओं को अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी मिल सके। इसके अतिरिक्त, पुलिस और समाज सेवियों को प्रशिक्षित करके, मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि पीड़ित महिलाओं को त्वरित और प्रभावी सहायता मिल सके। इस प्रकार, इस अधिनियम को लागू करना और उसका सही उपयोग करना न केवल कानून का पालन करना है, बल्कि एक सुरक्षित और समान समाज की दिशा में भी एक कदम है।
See lessWrite a note on C.T.B.T. [Answer Limit: 125 words] [UKPSC 2016]
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) is an international agreement aimed at banning all nuclear explosions. Adopted by the United Nations General Assembly in 1996, its primary goal is to promote nuclear disarmament and enhance global security.Read more
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)
The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) is an international agreement aimed at banning all nuclear explosions. Adopted by the United Nations General Assembly in 1996, its primary goal is to promote nuclear disarmament and enhance global security.
The treaty establishes a global monitoring system to detect nuclear tests, ensuring compliance through advanced technology. Although 185 countries have signed it, and 170 have ratified, key nations like the United States, China, and India have not yet ratified, impacting its effectiveness.
Recent geopolitical tensions, such as North Korea’s continued nuclear testing, underscore the urgency of CTBT’s enforcement. The treaty remains a critical framework for global efforts towards non-proliferation and disarmament, though challenges persist in achieving universal adherence.
See lessसी.टी.बी.टी. पर एक लेख लिखिये। [उत्तर सीमा: 125 शब्द] [UKPSC 2016]
सी.टी.बी.टी. (कंप Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) कंप Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, ताकि परमाणु निरस्त्रीकरण और वैश्विक सुरक्षा कोRead more
सी.टी.बी.टी. (कंप Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)
कंप Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, ताकि परमाणु निरस्त्रीकरण और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।
CTBT की विशेषता यह है कि यह न केवल परमाणु हथियार रखने वाले देशों पर लागू होता है, बल्कि सभी देशों को इसके तहत अपने परीक्षणों को रोकने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक वैश्विक निगरानी प्रणाली भी स्थापित की गई है, जो कि किसी भी परमाणु परीक्षण की पहचान कर सकती है।
हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण देश, जैसे कि अमेरिका, चीन, और भारत ने इस संधि को Ratify नहीं किया है, जिससे इसकी प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार, CTBT वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
See lessDescribe the participation and role of women in the Panchayat Raj Institution of Uttarakhand. [Answer Limit: 125 words] [UKPSC 2016]
Participation and Role of Women in Panchayat Raj Institutions of Uttarakhand In Uttarakhand, women's participation in Panchayat Raj Institutions has significantly increased following the 33% reservation mandated by the 73rd Constitutional Amendment. This has empowered women to take on leadership rolRead more
Participation and Role of Women in Panchayat Raj Institutions of Uttarakhand
In Uttarakhand, women’s participation in Panchayat Raj Institutions has significantly increased following the 33% reservation mandated by the 73rd Constitutional Amendment. This has empowered women to take on leadership roles, such as Sarpanch and Panchayat members, enhancing their influence in local governance.
Women are actively involved in decision-making processes, addressing critical issues like water conservation, education, and healthcare. For instance, several women-led initiatives in villages have successfully implemented clean drinking water and sanitation projects.
Moreover, Self-Help Groups (SHGs) have been instrumental in fostering economic independence among women, promoting entrepreneurship, and enhancing their role in community development. Recent examples include SHGs supporting local crafts and agriculture, furthering rural development and gender equality in Uttarakhand.
See less