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मूल्य क्या हैं? इनके केंद्रीय तत्त्वों पर प्रकाश डालिये। (125 Words) [UPPSC 2018]
मूल्य क्या हैं? केंद्रीय तत्त्वों पर प्रकाश डालिये परिचय: मूल्य वे मौलिक मान्यताएँ और मानक होते हैं जो व्यक्तियों और समाजों के व्यवहार और निर्णय-निर्माण को मार्गदर्शित करते हैं। ये व्यक्तित्व और सामाजिक पहचान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1. परिभाषा और महत्व: मूल्य वे गहरे विश्वास होतRead more
मूल्य क्या हैं? केंद्रीय तत्त्वों पर प्रकाश डालिये
परिचय: मूल्य वे मौलिक मान्यताएँ और मानक होते हैं जो व्यक्तियों और समाजों के व्यवहार और निर्णय-निर्माण को मार्गदर्शित करते हैं। ये व्यक्तित्व और सामाजिक पहचान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1. परिभाषा और महत्व: मूल्य वे गहरे विश्वास होते हैं जो दृष्टिकोण, क्रियाएँ, और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये व्यक्तिगत और सामूहिक नैतिकता को आकार देते हैं।
2. केंद्रीय तत्त्व:
निष्कर्ष: मूल्य व्यक्तियों और समाजों की क्रियावली को दिशा देते हैं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं।
See lessWhat are the values? Throw light over their central elements. (125 Words) [UPPSC 2018]
What are Values? Central Elements Introduction: Values are fundamental beliefs or standards that guide behavior and decision-making. They represent what is important to individuals and societies. **1. Definition and Importance: Values are deeply held principles that influence attitudes, actions, andRead more
What are Values? Central Elements
Introduction: Values are fundamental beliefs or standards that guide behavior and decision-making. They represent what is important to individuals and societies.
**1. Definition and Importance: Values are deeply held principles that influence attitudes, actions, and judgments. They help in shaping personal and collective ethics and contribute to the formation of a coherent identity.
**2. Central Elements:
Conclusion: Values are core to individual and societal functioning, influencing behavior and fostering societal harmony.
See lessभारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2020]
भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन परिचय: भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली एक तीन स्तरीय ढांचा है, जिसमें केंद्र, राज्य, और जनपद स्तर शामिल हैं। यह ढांचा आपदाओं से निपटने और राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। **1. केंद्र स्तर: केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय आRead more
भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन
परिचय: भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली एक तीन स्तरीय ढांचा है, जिसमें केंद्र, राज्य, और जनपद स्तर शामिल हैं। यह ढांचा आपदाओं से निपटने और राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जिम्मेदार है।
**1. केंद्र स्तर: केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) प्रमुख निकाय है, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है। NDMA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश तैयार करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), NDMA के अधीन कार्य करता है और आपातकालीन राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, 2023 के हिमाचल प्रदेश बाढ़ में, NDRF ने व्यापक बचाव और राहत कार्य किए।
**2. राज्य स्तर: राज्य स्तर पर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) प्रत्येक राज्य में स्थापित है और इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। SDMA राज्य की आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करता है और कार्यान्वित करता है। 2022 के उत्तराखंड के भारी बारिश के दौरान, SDMA ने स्थानीय एजेंसियों और संगठनों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्यों का समन्वय किया।
**3. जनपद स्तर: जनपद स्तर पर, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), जिसकी अध्यक्षता जनपद कलेक्टर करते हैं, आपदा प्रबंधन का पहला स्तर है। DDMA स्थानीय समस्याओं का समाधान करता है और आपातकालीन राहत कार्यों का संचालन करता है। 2021 के चमोली फ्लैश फ्लड्स के दौरान, DDMA ने तत्काल राहत, निकासी और पुनर्वास कार्यों का प्रभावी प्रबंधन किया।
हाल का उदाहरण: COVID-19 महामारी के दौरान, NDMA ने राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी किए, राज्य सरकारों ने स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन और स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय लागू किए, और जनपद प्राधिकरण ने कंटेनमेंट जोन का प्रबंधन किया।
निष्कर्ष: भारत का आपदा प्रबंधन ढांचा केंद्र, राज्य, और जनपद स्तरों पर एक समन्वित प्रणाली है, जो आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और राहत कार्यों को सुनिश्चित करता है। इस ढांचे को निरंतर सुधार और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है।
See lessरक्षा क्षेत्रक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ० डी० आइ०) को अब उदारीकृत करने की तैयारी है। भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में इसके क्या प्रभाव अपेक्षित हैं? (200 words) [UPSC 2014]
परिचय: रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को उदारीकृत करने का निर्णय भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने रक्षा निर्माण में FDI की सीमा को स्वचालित मार्ग से 74% तक और कुछ मामलों में सरकारी अनुमोदन के माध्यम से 100% तक बढ़ा दिया है। इस नीति परिवRead more
परिचय: रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को उदारीकृत करने का निर्णय भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने रक्षा निर्माण में FDI की सीमा को स्वचालित मार्ग से 74% तक और कुछ मामलों में सरकारी अनुमोदन के माध्यम से 100% तक बढ़ा दिया है। इस नीति परिवर्तन से भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
अल्पकालिक प्रभाव:
दीर्घकालिक प्रभाव:
निष्कर्ष: रक्षा क्षेत्र में FDI की उदारीकरण से भारत की रक्षा क्षमताओं और आर्थिक विकास पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अल्पकाल में, यह निर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, जबकि दीर्घकाल में, यह आत्मनिर्भरता, नवाचार, और रणनीतिक स्वायत्तता में योगदान देगा। इन लाभों को अधिकतम करने के लिए, भारत को मजबूत नियामक ढांचे और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए।
See lessForeign Direct Investment (FDI) in the defence sector is now set to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defence and economy in the short and long run? (200 words) [UPSC 2014]
Introduction: The liberalization of Foreign Direct Investment (FDI) in the defense sector marks a significant shift in India’s approach to enhancing its defense capabilities. The government has increased the FDI limit in defense manufacturing up to 74% under the automatic route, and 100% through govRead more
Introduction: The liberalization of Foreign Direct Investment (FDI) in the defense sector marks a significant shift in India’s approach to enhancing its defense capabilities. The government has increased the FDI limit in defense manufacturing up to 74% under the automatic route, and 100% through government approval in certain cases. This policy change is expected to have both short-term and long-term impacts on India’s defence sector and overall economy.
Short-term Impacts:
Long-term Impacts:
Conclusion: The liberalization of FDI in the defence sector is expected to have a transformative impact on India’s defence capabilities and economic growth. In the short term, it will boost manufacturing and job creation, while in the long run, it will contribute to self-reliance, innovation, and strategic autonomy. To maximize these benefits, India must ensure robust regulatory frameworks and facilitate technology transfer.
See lessराष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति 'वाहनों की आवाजाही' के बजाय 'लोगों की आवाजाही पर बल देती है। इस सम्बन्ध में सरकार की विविध रणनीतियों की सफलता की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। (200 words) [UPSC 2014]
परिचय: राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति (NUTP) 'वाहनों की आवाजाही' के बजाय 'लोगों की आवाजाही' पर बल देती है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन, गैर-मोटर चालित परिवहन और सतत शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना है। इस नीति का लक्ष्य ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना है। सरकारी रणनीतियों कीRead more
परिचय: राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति (NUTP) ‘वाहनों की आवाजाही’ के बजाय ‘लोगों की आवाजाही’ पर बल देती है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन, गैर-मोटर चालित परिवहन और सतत शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना है। इस नीति का लक्ष्य ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, और निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना है।
सरकारी रणनीतियों की सफलता:
निष्कर्ष: हालांकि सरकार ने ‘वाहनों की आवाजाही’ के बजाय ‘लोगों की आवाजाही’ पर ध्यान केंद्रित करने में प्रगति की है, लेकिन सफलता मिश्रित रही है। व्यापक योजना, बेहतर क्रियान्वयन, और बुनियादी ढांचे की खामियों को दूर करना राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति के उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
See lessNational Urban Transport Policy emphasises on ‘moving people’ instead of ‘moving vehicles. Discuss critically the success of the various strategies of the Government in this regard. (200 words) [UPSC 2014]
Introduction: The National Urban Transport Policy (NUTP) emphasizes the shift from 'moving vehicles' to 'moving people,' promoting public transport, non-motorized transport, and sustainable urban mobility. The policy aims to reduce traffic congestion, pollution, and the dependence on private vehicleRead more
Introduction: The National Urban Transport Policy (NUTP) emphasizes the shift from ‘moving vehicles’ to ‘moving people,’ promoting public transport, non-motorized transport, and sustainable urban mobility. The policy aims to reduce traffic congestion, pollution, and the dependence on private vehicles.
Success of Government Strategies:
Conclusion: While the government has made strides in shifting focus from ‘moving vehicles’ to ‘moving people,’ the success has been mixed. Comprehensive planning, better execution, and addressing infrastructural gaps are essential to fully realize the objectives of the National Urban Transport Policy.
See lessसमझाइए कि दीर्घकालिक पक्कनावधि (जेस्टेशन) आधारिक संरचना परियोजनाओं में निजी लोक भागीदारी (प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप) किस प्रकार अधारणीय (अन्सस्टेनेबल) देयताओं को भविष्य पर अन्तरित कर सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सक्षमताओं के साथ कोई समझौता न हो, क्या व्यवस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिए? (200 words) [UPSC 2014]
परिचय: दीर्घकालिक पक्कनावधि (जेस्टेशन) आधारिक संरचना परियोजनाओं में निजी लोक भागीदारी (PPP) मॉडल ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, यदि इनका सही प्रबंधन न किया जाए, तो ये भविष्य की पीढ़ियों पर अधारणीय (अन्सस्टेनेबल) देयताओं का बोझ डाल सकती हैं। अधारणीय देयताओं के हस्Read more
परिचय: दीर्घकालिक पक्कनावधि (जेस्टेशन) आधारिक संरचना परियोजनाओं में निजी लोक भागीदारी (PPP) मॉडल ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, यदि इनका सही प्रबंधन न किया जाए, तो ये भविष्य की पीढ़ियों पर अधारणीय (अन्सस्टेनेबल) देयताओं का बोझ डाल सकती हैं।
अधारणीय देयताओं के हस्तांतरण के जोखिम:
सतत PPP व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के उपाय:
निष्कर्ष: भविष्य की पीढ़ियों पर अधारणीय देयताओं के हस्तांतरण से बचने के लिए, PPP व्यवस्थाओं में मजबूत संस्थागत ढांचे, पारदर्शी शासन, और समान जोखिम साझेदारी तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि आधारिक संरचना का विकास सतत और भविष्य की पीढ़ियों के लिए लाभकारी हो।
See lessExplain how Private Public Partnership arrangements, in long gestation infrastructure projects, can transfer unsustainable liabilities to the future. What arrangements need to be put in place to ensure that successive generations’ capacities are not compromised? (200 words) [UPSC 2014]
Introduction: Public-Private Partnership (PPP) arrangements have become a key model for infrastructure development, especially in projects with long gestation periods. While they offer the advantage of pooling public and private resources, they can also lead to the transfer of unsustainable liabilitRead more
Introduction: Public-Private Partnership (PPP) arrangements have become a key model for infrastructure development, especially in projects with long gestation periods. While they offer the advantage of pooling public and private resources, they can also lead to the transfer of unsustainable liabilities to future generations if not carefully managed.
Risks of Unsustainable Liabilities in PPPs:
Ensuring Sustainable PPP Arrangements:
Conclusion: To avoid transferring unsustainable liabilities to future generations, robust institutional frameworks, transparent governance, and equitable risk-sharing mechanisms must be established in PPP arrangements. This approach will ensure that infrastructure development is both sustainable and beneficial for future generations.
See lessपूँजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व समृद्धि तक दिशा-निर्देशन किया है। परन्तु फिर भी, वह अक्रसर अदूरदर्शिता को प्रोत्साहित करता है तथा धनवानों और निर्धनों के बीच विस्तृत असमताओं को बढ़ावा देता है। इसके प्रकाश में, भारत में समावेशी संवृद्धि को लाने के लिए क्या पूँजीवाद में विश्वास करना और उसको अपना लेना सही होगा? चर्चा कीजिए। (200 words) [UPSC 2014]
परिचय: पूँजीवाद, जो कि निजी स्वामित्व और मुक्त बाजारों पर आधारित है, ने निस्संदेह विश्व अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व समृद्धि तक पहुँचाया है। परन्तु, इसके साथ ही यह अल्पकालिक लाभ और आय असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है। पूँजीवाद के लाभ: आर्थिक वृद्धि: पूँजीवाद नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रRead more
परिचय: पूँजीवाद, जो कि निजी स्वामित्व और मुक्त बाजारों पर आधारित है, ने निस्संदेह विश्व अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व समृद्धि तक पहुँचाया है। परन्तु, इसके साथ ही यह अल्पकालिक लाभ और आय असमानताओं को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है।
पूँजीवाद के लाभ:
पूँजीवाद की आलोचना:
भारत में समावेशी संवृद्धि और पूँजीवाद:
निष्कर्ष: हालाँकि पूँजीवाद आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है, परन्तु भारत में समावेशी संवृद्धि प्राप्त करने के लिए यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए पूँजीवाद की शक्तियों के साथ राज्य हस्तक्षेप और सामाजिक नीतियों को मिलाना आवश्यक है ताकि न्यायसंगत और स्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सके।
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