मूल्य क्या हैं? केंद्रीय तत्त्वों पर प्रकाश डालिये

परिचय: मूल्य वे मौलिक मान्यताएँ और मानक होते हैं जो व्यक्तियों और समाजों के व्यवहार और निर्णय-निर्माण को मार्गदर्शित करते हैं। ये व्यक्तित्व और सामाजिक पहचान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1. परिभाषा और महत्व: मूल्य वे गहरे विश्वास होते हैं जो दृष्टिकोण, क्रियाएँ, और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये व्यक्तिगत और सामूहिक नैतिकता को आकार देते हैं।

2. केंद्रीय तत्त्व:

• नैतिकता और आदर्श: मूल्य नैतिक व्यवहार और निर्णय-निर्माण को आधार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, ईमानदारी से पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा मिलता है।
• सामाजिक समरसता: आदर और न्याय जैसे मूल्य सामाजिक सामंजस्य और आपसी समझ को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे महिला सुरक्षा के लिए हालिया प्रयास।
• व्यक्तिगत संतोष: ईमानदारी और परिश्रम जैसे मूल्य व्यक्तिगत विकास और सफलता की दिशा में प्रेरित करते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान में भागीदारी।

निष्कर्ष: मूल्य व्यक्तियों और समाजों की क्रियावली को दिशा देते हैं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं।

भारत में केंद्र, राज्य तथा जनपद स्तरों पर आपदा प्रबंधन

परिचय: भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली एक तीन स्तरीय ढांचा है, जिसमें केंद्र, राज्य, और जनपद स्तर शामिल हैं। यह ढांचा आपदाओं से निपटने और राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जिम्मेदार है।

**1. केंद्र स्तर: केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) प्रमुख निकाय है, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है। NDMA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश तैयार करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), NDMA के अधीन कार्य करता है और आपातकालीन राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, 2023 के हिमाचल प्रदेश बाढ़ में, NDRF ने व्यापक बचाव और राहत कार्य किए।

**2. राज्य स्तर: राज्य स्तर पर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) प्रत्येक राज्य में स्थापित है और इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। SDMA राज्य की आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करता है और कार्यान्वित करता है। 2022 के उत्तराखंड के भारी बारिश के दौरान, SDMA ने स्थानीय एजेंसियों और संगठनों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्यों का समन्वय किया।

**3. जनपद स्तर: जनपद स्तर पर, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), जिसकी अध्यक्षता जनपद कलेक्टर करते हैं, आपदा प्रबंधन का पहला स्तर है। DDMA स्थानीय समस्याओं का समाधान करता है और आपातकालीन राहत कार्यों का संचालन करता है। 2021 के चमोली फ्लैश फ्लड्स के दौरान, DDMA ने तत्काल राहत, निकासी और पुनर्वास कार्यों का प्रभावी प्रबंधन किया।

हाल का उदाहरण: COVID-19 महामारी के दौरान, NDMA ने राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी किए, राज्य सरकारों ने स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन और स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय लागू किए, और जनपद प्राधिकरण ने कंटेनमेंट जोन का प्रबंधन किया।

निष्कर्ष: भारत का आपदा प्रबंधन ढांचा केंद्र, राज्य, और जनपद स्तरों पर एक समन्वित प्रणाली है, जो आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और राहत कार्यों को सुनिश्चित करता है। इस ढांचे को निरंतर सुधार और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है।

Introduction: The liberalization of Foreign Direct Investment (FDI) in the defense sector marks a significant shift in India’s approach to enhancing its defense capabilities. The government has increased the FDI limit in defense manufacturing up to 74% under the automatic route, and 100% through government approval in certain cases. This policy change is expected to have both short-term and long-term impacts on India’s defence sector and overall economy.

Short-term Impacts:

• Boost to Defence Manufacturing: Increased FDI is likely to enhance domestic defence manufacturing by bringing in advanced technology and expertise. For example, collaborations like the one between Tata Advanced Systems and Lockheed Martin for producing fighter jets are set to strengthen India’s manufacturing base.
• Job Creation: The entry of global defence firms is expected to create jobs in both direct manufacturing and ancillary industries, boosting employment in the short run.

Long-term Impacts:

• Self-reliance in Defence: Over the long term, increased FDI will contribute to achieving the goal of ‘Atmanirbhar Bharat’ by reducing dependence on imports and promoting indigenous production. For instance, projects like the Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS) could benefit from technological advancements brought in by foreign partners.
• Economic Growth and Innovation: In the long run, the defence sector’s growth will have a multiplier effect on the economy, driving innovation, research, and development in other sectors as well. This can lead to the emergence of India as a global hub for defence production.
• Strategic Autonomy: Increased domestic production capabilities will enhance India’s strategic autonomy, allowing it to meet its defence needs independently and reduce vulnerability to global supply chain disruptions.

Conclusion: The liberalization of FDI in the defence sector is expected to have a transformative impact on India’s defence capabilities and economic growth. In the short term, it will boost manufacturing and job creation, while in the long run, it will contribute to self-reliance, innovation, and strategic autonomy. To maximize these benefits, India must ensure robust regulatory frameworks and facilitate technology transfer.

Introduction: The National Urban Transport Policy (NUTP) emphasizes the shift from ‘moving vehicles’ to ‘moving people,’ promoting public transport, non-motorized transport, and sustainable urban mobility. The policy aims to reduce traffic congestion, pollution, and the dependence on private vehicles.

Success of Government Strategies:

• Promotion of Public Transport: The government has implemented several metro rail projects across cities like Delhi, Bengaluru, and Mumbai. Delhi Metro, which has become a lifeline for millions, has significantly reduced the reliance on private vehicles. The success of metro projects shows a positive impact on urban mobility.
• Bus Rapid Transit Systems (BRTS): The BRTS in cities like Ahmedabad has been successful in promoting efficient public transport. However, the BRTS in Delhi faced challenges due to poor design and implementation, leading to its discontinuation.
• Smart Cities Mission: The Smart Cities initiative has emphasized integrated urban mobility, with a focus on pedestrian-friendly infrastructure and cycling tracks. Pune’s bicycle-sharing program is a successful example, promoting non-motorized transport.
• Challenges and Criticisms: Despite these efforts, the adoption of public transport and non-motorized transport remains low in many cities. Issues like last-mile connectivity, lack of safety for pedestrians and cyclists, and inadequate infrastructure persist. For instance, India’s urban bus fleet is still insufficient to meet the growing demand.

Conclusion: While the government has made strides in shifting focus from ‘moving vehicles’ to ‘moving people,’ the success has been mixed. Comprehensive planning, better execution, and addressing infrastructural gaps are essential to fully realize the objectives of the National Urban Transport Policy.

Introduction: Public-Private Partnership (PPP) arrangements have become a key model for infrastructure development, especially in projects with long gestation periods. While they offer the advantage of pooling public and private resources, they can also lead to the transfer of unsustainable liabilities to future generations if not carefully managed.

Risks of Unsustainable Liabilities in PPPs:

• Deferred Payments and Hidden Costs: Long gestation PPP projects often involve deferred payments, which can create hidden liabilities. For example, the toll-based road projects in India have sometimes led to higher-than-expected costs due to renegotiations and delays, passing the financial burden to future administrations.
• Risk Transfer Imbalance: Private partners may transfer significant risks to the public sector, including financial, environmental, or operational risks, which can strain future public finances. The collapse of the Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS) in 2018 highlighted how poorly structured PPPs can lead to substantial public debt.

Ensuring Sustainable PPP Arrangements:

• Comprehensive Risk Assessment: A thorough assessment of potential risks and liabilities should be conducted before entering into a PPP agreement. For instance, the success of the Delhi Metro project is attributed to careful planning and risk management.
• Transparent and Accountable Governance: Strong regulatory frameworks and transparent governance are crucial. The establishment of independent bodies like the Public Private Partnership Appraisal Committee (PPPAC) in India ensures better scrutiny and accountability of PPP projects.
• Equitable Risk Sharing: Contracts should be designed to ensure that risks are shared equitably between public and private partners, with clear provisions for renegotiations and exit strategies.

Conclusion: To avoid transferring unsustainable liabilities to future generations, robust institutional frameworks, transparent governance, and equitable risk-sharing mechanisms must be established in PPP arrangements. This approach will ensure that infrastructure development is both sustainable and beneficial for future generations.