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यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए ...
Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Briefly introduce the role of Human Rights Commissions (HRCs) in India. State their contributions to human rights protection while highlighting their challenges in asserting authority against powerful entities. 2. Structural and Practical Limitations of HRCs Lack of Autonomy: Explain reliance ...
Model Answer Introduction Rights Commissions (HRCs) in India, both at the national and state levels, play a vital role in promoting and protecting human rights. Despite their contributions, their effectiveness is often hampered by structural and practical limitations, which prevent them from assertiRead more
Rights Commissions (HRCs) in India, both at the national and state levels, play a vital role in promoting and protecting human rights. Despite their contributions, their effectiveness is often hampered by structural and practical limitations, which prevent them from asserting themselves against powerful entities.
HRCs rely heavily on the government for funding, personnel, and infrastructure, leading to compromised independence and potential biases in their functioning.
These commissions can only investigate human rights violations by public servants, excluding cases involving private individuals or organizations, thereby limiting their scope.
Prolonged vacancies and delays in appointing members hinder the operational efficiency of HRCs, leaving them understaffed.
HRCs can only make recommendations, lacking the power to enforce these or to penalize violators of human rights, which undermines their authority.
Many citizens are unaware of the existence and functions of HRCs, resulting in underutilization of these institutions.
Political considerations often influence the appointment process of HRC members, affecting their impartiality and independence.
Grant HRCs a separate budget and control over personnel management to bolster their independence.
Broaden the jurisdiction to include violations by private entities, enhancing their investigative capabilities.
Ensure prompt appointments to fill vacancies and maintain operational effectiveness.
Empower HRCs to enforce their recommendations and penalize violators to enhance their authority.
Conduct educational programs to raise public awareness about HRCs and their functions.
Implement a merit-based, transparent process for member appointments to minimize political interference.
By addressing these structural and practical limitations through the suggested remedial measures, Human Rights Commissions can enhance their effectiveness, assert themselves against powerful entities, and make more significant contributions to the protection of human rights in India.
See lessएक राज्य-विशेष के अन्दर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जाँच करने के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आइ०) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि, सी० बी० आइ० जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति ...
भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति और इसके क्षेत्राधिकार पर उठते प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। संविधानिक प्रावधान: सहयोग और सहमति: भारतीय संविधान के तहत, कानून और व्यवस्था का मामला राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। CBI को केंद्रीयRead more
भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति और इसके क्षेत्राधिकार पर उठते प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।
संविधानिक प्रावधान:
सहयोग और सहमति: भारतीय संविधान के तहत, कानून और व्यवस्था का मामला राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। CBI को केंद्रीय जांच एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है, लेकिन इसके कार्यक्षेत्र और जाँच की शक्ति पर राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक है।
संविधानिक ढाँचा: अनुच्छेद 245 के तहत, राज्य की अधिकारिता राज्य के अधिकार क्षेत्र तक सीमित होती है, और किसी भी केंद्रीय एजेंसी को राज्य के अधिकार क्षेत्र में बिना सहमति के जाँच करने का अधिकार नहीं होता।
CBI का क्षेत्राधिकार:
सहमति की आवश्यकता: CBI की जाँच शुरू करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसका मतलब है कि राज्य सरकारों को किसी भी मामले की जाँच के लिए CBI को अधिकृत करने की शक्ति होती है। यदि राज्य सरकार सहमति नहीं देती, तो CBI जाँच नहीं कर सकती है।
आत्यंतिक शक्ति: हालांकि, CBI को “स्वतंत्र” माना जाता है, लेकिन राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोकना उसकी आत्यंतिक शक्ति को सीमित करता है। यह केंद्रीय एजेंसी की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध शामिल हैं और राज्यों की राजनीति से प्रभावित हो सकते हैं।
संघीय ढाँचा और न्यायिक समीक्षा:
संघीय संतुलन: भारत का संघीय ढाँचा राज्यों और केंद्र के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। CBI की जाँच की प्रक्रिया में राज्यों की सहमति की आवश्यकता इस संघीय संतुलन को बनाए रखती है, लेकिन यह केंद्रीय एजेंसी की स्वतंत्रता को भी सीमित कर देती है।
न्यायिक समीक्षा: न्यायपालिका इस मुद्दे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकारें अपनी सहमति का उपयोग अनुचित तरीके से न करें और CBI की जाँच को अवरुद्ध न करें।
इस प्रकार, CBI की जाँच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति और इसके क्षेत्राधिकार पर उठते प्रश्न भारत के संघीय ढांचे के मूल्यों और प्रावधानों को चुनौती देते हैं, जो राज्यों और केंद्र के बीच शक्ति के संतुलन को बनाए रखते हैं।
See lessRoadmap for Answer Writing 1. Introduction Briefly introduce the CBI and its role in India. State the central issue: the jurisdiction of the CBI and the power of states to withhold consent. 2. Understanding CBI’s Jurisdiction Explain the CBI’s mandate to investigate serious crimes, including ...
Model Answer The Central Bureau of Investigation (CBI) is India’s premier investigating agency tasked with addressing high-profile cases of corruption, economic offenses, and serious crimes. Operating under the Ministry of Personnel, Public Grievances, and Pensions, the CBI's jurisdiction often encoRead more
The Central Bureau of Investigation (CBI) is India’s premier investigating agency tasked with addressing high-profile cases of corruption, economic offenses, and serious crimes. Operating under the Ministry of Personnel, Public Grievances, and Pensions, the CBI’s jurisdiction often encounters challenges, especially regarding its powers to lodge a First Information Report (FIR) and conduct investigations within states.
India’s federal structure, as outlined in the Constitution, establishes a clear division of powers between the central and state governments. This division is categorized into three lists: the Union List, the State List, and the Concurrent List. The State List, under Entry 2 of List II in the Seventh Schedule, places “police” and law enforcement under the purview of state governments, granting them primary responsibility for maintaining law and order.
However, the states’ authority to withhold consent from the CBI is not absolute. Several scenarios allow the CBI to exercise its jurisdiction within a state:
While the federal structure of India grants states significant control over law enforcement, the CBI’s jurisdiction is preserved in specific scenarios. This ensures that justice is upheld and the rule of law is maintained across the nation, reflecting a balance between state autonomy and central authority.
See less“संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है।” विवेचना कीजिए। (150 words) [UPSC 2021]
"संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है" इस कथन की विवेचना करते हुए: सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण: आर्थिक शक्ति: चीन की तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति और उसकी वैश्विक व्यापारिक उपस्थिति ने अमेरिका के लिएRead more
“संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है” इस कथन की विवेचना करते हुए:
सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण:
आर्थिक शक्ति: चीन की तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति और उसकी वैश्विक व्यापारिक उपस्थिति ने अमेरिका के लिए एक प्रमुख चुनौती उत्पन्न की है। चीन की आर्थिक वृद्धि और उसकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पकड़ अमेरिका के वैश्विक आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देती है।
सैन्य और तकनीकी विकास: चीन का सैन्य विस्तार और तकनीकी उन्नति, जैसे कि साइबर युद्ध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति, अमेरिका के लिए गंभीर सुरक्षा खतरे पैदा कर रही है। सोवियत संघ की तुलना में, चीन की आधुनिक तकनीकी क्षमताएँ और उसके क्षेत्रीय प्रभाव क्षेत्र में व्यापकता अमेरिकी सुरक्षा नीति के लिए अधिक जटिलता उत्पन्न करती हैं।
भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण:
वैश्विक प्रभाव: चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव और वैश्विक संस्थानों में बढ़ती भूमिका, अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को चुनौती देती है। सोवियत संघ का प्रभाव मुख्यतः यूरोप और मध्य एशिया तक सीमित था, जबकि चीन का प्रभाव व्यापक और रणनीतिक है।
इस प्रकार, चीन के उदय ने अमेरिका के लिए एक नई और जटिल चुनौती उत्पन्न की है, जो सोवियत संघ की तुलना में अधिक व्यापक और बहुपरकारी है।
“The USA is facing an existential threat in the form of a China, that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union.” Describe. (150 words) [UPSC 2021]
Existential Threat from China Compared to the Soviet Union The USA's existential threat from China is considered more challenging than the former Soviet Union due to several key factors: Economic Power: Unlike the Soviet Union, China has a massive and rapidly growing economy. The U.S. and China areRead more
Existential Threat from China Compared to the Soviet Union
The USA’s existential threat from China is considered more challenging than the former Soviet Union due to several key factors:
These factors make China’s threat multifaceted and potentially more destabilizing than the geopolitical challenge posed by the Soviet Union.
See lessक्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेन्स) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। (150 words) [UPSC 2021]
हाँ, लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है। उदाहरण और प्रभाव: स्वयं सहायता समूह (SHG) और सूक्ष्म वित्त: भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में SHGs को सूक्ष्म वित्त देने से महिलाओंRead more
हाँ, लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है।
उदाहरण और प्रभाव:
स्वयं सहायता समूह (SHG) और सूक्ष्म वित्त: भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में SHGs को सूक्ष्म वित्त देने से महिलाओं ने छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू किए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।
उदाहरण: “सेल्वा” (Tamil Nadu) और “महिला बैंक” (Andhra Pradesh) जैसी योजनाओं के तहत, महिलाओं को ऋण और वित्तीय सेवाएं मिलीं, जिससे उन्होंने स्वरोजगार और कुटीर उद्योगों में भागीदारी की। इसने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया, बल्कि सामाजिक मान्यता और आत्म-निर्भरता भी बढ़ाई।
गरीबी और कुपोषण पर प्रभाव: आर्थिक सशक्तिकरण से महिलाओं के परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई, जिससे बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी।
इस प्रकार, सूक्ष्म वित्त SHGs के माध्यम से लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
See lessRoadmap for Answer Writing 1. Introduction Define Key Concepts: Briefly explain gender inequality, poverty, and malnutrition. Introduce Microfinancing and SHGs: Define microfinancing and the role of Self-Help Groups (SHGs) in empowering women. 2. The Vicious Cycle Explain the Cycle: Describe how gender inequality contributes to ...
Model Answer Introduction Microfinancing of women's Self-Help Groups (SHGs) has emerged as a powerful tool for empowering women and addressing gender inequality, poverty, and malnutrition. By providing women access to financial resources and promoting economic independence, microfinancing plays a siRead more
Microfinancing of women’s Self-Help Groups (SHGs) has emerged as a powerful tool for empowering women and addressing gender inequality, poverty, and malnutrition. By providing women access to financial resources and promoting economic independence, microfinancing plays a significant role in breaking the vicious cycle that often perpetuates these issues.
A notable example is the Bandhan Bank in India, which began as a microfinance institution offering small loans to poor women. Particularly successful in rural areas, Bandhan has enabled women to engage in income-generating activities such as small-scale farming and micro-enterprises. This access to microcredit allows women to support their families better, invest in their children’s education, and obtain necessary healthcare services, thus playing a crucial role in alleviating poverty (Bandhan Bank Annual Report, 2021).
The Tamil Nadu Women’s Development Project (Mahalir Thittam) exemplifies how microfinance can influence nutritional outcomes. Launched in 1989, this initiative formed women’s SHGs and provided microcredit alongside health and nutrition training. This empowerment has led women to make better nutritional choices for their families, addressing malnutrition effectively (Government of Tamil Nadu, 2019).
Microfinancing enhances women’s access to credit, enabling them to start or expand income-generating activities. This economic independence often results in greater decision-making power within households. For instance, the Self-Employed Women’s Association (SEWA) in India has empowered women, leading to increased participation in household and community decisions (SEWA, 2020).
The successful implementation of microfinancing programs like Grameen Bank and Kudumbashree illustrates their transformative power. By offering financial resources and promoting social empowerment, these initiatives enable women to overcome barriers, ultimately breaking the cycle of gender inequality, poverty, and malnutrition. As research shows, communities targeting women through microfinance witness significant improvements in socio-economic conditions, highlighting its multiplier effect (UN Women, 2021).
See less“व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए ‘सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न) की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है।” टिप्पणी कीजिए। (150 words) [UPSC 2021]
"व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए 'सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न) की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है" इस कथन पर टिप्पणी करते हुए: सार्थकता का कारण: प्रायोगिक अनुभव: 'सीखते हुए कमाना' मॉडल के तहत, छात्र वास्तविक कार्य वातावरण में काम करते हुए व्यावसायिक कौशल प्राप्Read more
“व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए ‘सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न) की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है” इस कथन पर टिप्पणी करते हुए:
सार्थकता का कारण:
प्रायोगिक अनुभव: ‘सीखते हुए कमाना’ मॉडल के तहत, छात्र वास्तविक कार्य वातावरण में काम करते हुए व्यावसायिक कौशल प्राप्त कर सकते हैं। यह उन्हें काम के दौरान त्वरित अनुभव और सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप में लागू करने का अवसर प्रदान करता है।
आर्थिक समर्थन: इस मॉडल के माध्यम से, छात्र अपनी शिक्षा के दौरान आय प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाता है।
सशक्तीकरण की आवश्यकता:
संस्थान और उद्योग साझेदारी: इस योजना को सफल बनाने के लिए, शिक्षा संस्थानों और उद्योगों के बीच मजबूत साझेदारी की आवश्यकता है, ताकि उपयुक्त अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।
संगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम: कुशल प्रशिक्षण और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए ठोस और व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी अनुभव मिल सके।
इस प्रकार, ‘सीखते हुए कमाना’ योजना को सशक्त बनाने से व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाया जा सकता है।
See lessRoadmap for Answer Writing 1. Introduction Context: Introduce the “Earn while you Learn” scheme, explaining its purpose of integrating vocational education with practical work experience. Thesis Statement: State that strengthening this scheme is essential for making vocational education and skill training more relevant ...
Model Answer Introduction The "Earn while you Learn" scheme integrates vocational education with on-the-job training, allowing students to gain practical experience while studying. Strengthening this initiative is crucial for enhancing the relevance and effectiveness of vocational education and skilRead more
The “Earn while you Learn” scheme integrates vocational education with on-the-job training, allowing students to gain practical experience while studying. Strengthening this initiative is crucial for enhancing the relevance and effectiveness of vocational education and skill training in today’s dynamic job market.
Strengthening the scheme ensures that vocational training aligns with current industry needs. This alignment is vital because “60% of employers report difficulty in finding candidates with the right skills” (World Economic Forum, 2020). By updating curricula to reflect industry standards, the scheme prepares students to meet market demands effectively.
The scheme provides students with hands-on experience, crucial for developing practical skills and confidence. According to a study by the National Skill Development Corporation, “students who engage in practical training are 30% more likely to secure employment” (NSDC, 2019). This real-world exposure enhances their readiness for the workforce.
Earning while studying allows students to support their educational expenses. This financial independence can significantly reduce student debt. Research indicates that “students who work part-time while studying tend to complete their degrees at higher rates” (Institute for Educational Sciences, 2021).
A strengthened scheme helps bridge the skill gap by producing graduates equipped with relevant skills. The skill gap in India is projected to reach 29 million by 2030 (FICCI, 2021), underscoring the need for effective vocational training programs.
The collaboration between industries and educational institutions ensures that training programs remain updated with the latest trends. This synergy benefits both students and employers, creating a workforce that meets evolving industry standards.
The scheme promotes a culture of lifelong learning, essential in a rapidly changing job market. As industries evolve, continuous skill development becomes necessary for career advancement.
Strengthening the “Earn while you Learn” scheme can significantly enhance vocational education and skill training, equipping students with the skills needed for successful careers. This initiative will contribute to a more skilled, adaptable, and competitive workforce, ultimately driving economic growth and prosperity.
भारत में मानवाधिकार आयोगों ने मानव अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनकी ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ अधिकार जताने में कई सीमाएँ रही हैं। संरचनात्मक सीमाएँ: स्वायत्तता की कमी: आयोगों की स्वायत्तता पर प्रश्न उठते हैं। वे केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नRead more
भारत में मानवाधिकार आयोगों ने मानव अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनकी ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ अधिकार जताने में कई सीमाएँ रही हैं।
संरचनात्मक सीमाएँ:
स्वायत्तता की कमी: आयोगों की स्वायत्तता पर प्रश्न उठते हैं। वे केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त होते हैं और उनके वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन भी सरकारी नियंत्रण में रहता है, जिससे आयोगों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
सीमित शक्तियाँ: मानवाधिकार आयोगों को केवल अनुशंसा करने का अधिकार होता है। वे कार्यवाही शुरू करने या न्यायिक आदेश जारी करने में असमर्थ होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वे प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा सकते।
व्यावहारिक सीमाएँ:
रिपोर्टिंग और प्रभावशीलता: आयोगों द्वारा की गई अनुशंसाएँ अक्सर कार्रवाई में परिवर्तित नहीं होतीं। इसके पीछे कमीश्न की सिफारिशों पर कार्रवाई की कमी और पारदर्शिता की कमी होती है।
संसाधनों की कमी: आयोगों के पास सीमित संसाधन होते हैं, जिससे वे बड़े और जटिल मामलों की जांच और समाधान में असमर्थ हो सकते हैं।
सुधारात्मक उपाय:
स्वायत्तता बढ़ाना: आयोगों की स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक सुधार किए जाने चाहिए। उन्हें स्वतंत्र वित्तीय प्रबंधन और नियुक्तियों में सरकार की दखलंदाजी से मुक्त होना चाहिए।
प्रशासनिक शक्ति: आयोगों को न्यायिक शक्तियाँ और कठोर प्रवर्तन क्षमताएँ प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ ठोस कदम उठा सकें और प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकें।
संसाधनों की वृद्धि: आयोगों के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए, ताकि वे जटिल और व्यापक मामलों की जांच और समाधान कर सकें।
पारदर्शिता और जवाबदेही: आयोगों के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि उनकी सिफारिशों को लागू किया जा सके।
इन सुधारात्मक उपायों से मानवाधिकार आयोगों की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है और वे ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कदम उठा सकते हैं।
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