Role of the Inter-State Council in Promoting Co-operative Federalism

1. Purpose and Function:
The Inter-State Council (ISC) was established under Article 263 of the Indian Constitution to promote co-operative federalism by facilitating dialogue between the Centre and states on issues of mutual concern. Its main role is to resolve disputes and coordinate policies.

2. Achievements:
The ISC has played a role in policy coordination, such as discussions on GST implementation and flood management. It serves as a platform for states and central government to address inter-state issues and ensure collaborative governance.

3. Criticisms:
However, its effectiveness has been questioned due to infrequent meetings and limited impact on major federal disputes. For instance, it had a limited role in the recent farm laws dispute, highlighting its ineffectiveness in resolving critical issues.

4. Recent Example:
In the context of COVID-19 management, while the ISC discussed various measures, state-central coordination often remained ad-hoc rather than systematically resolved through the council.

Conclusion:
The ISC aims to foster co-operative federalism, but its limited frequency and variable impact suggest the need for a more dynamic role in ensuring effective federal collaboration.

Judicial Activism: Concept and Impact on Executive-Judiciary Relationship in India

Concept of Judicial Activism:
Judicial Activism refers to the judiciary’s proactive role in addressing social injustices, safeguarding fundamental rights, and ensuring the implementation of laws beyond mere interpretation. It involves courts taking an active stance in policy issues and legislative matters.

Impact on Executive-Judiciary Relationship:

• Empowerment of Judiciary: Judicial activism has strengthened the judiciary’s role in upholding constitutional values, as seen in the Kesavananda Bharati Case (1973), which established the basic structure doctrine.
• Tension with Executive: It has led to tensions between the judiciary and executive, with instances like the Supreme Court’s intervention in the Aadhar case (2018) affecting executive policies.
• Accountability: While it has promoted accountability and transparency, it sometimes results in judicial overreach, challenging executive decisions and policies.

In summary, judicial activism in India has enhanced judicial authority but also created complex dynamics with the executive branch.

हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी पारिस्थितिकीय समस्याएँ

हिंद महासागर (Indian Ocean) में उपलब्ध संसाधनों का शोषण और उपयोग विभिन्न पारिस्थितिकीय समस्याओं को जन्म दे रहा है। निम्नलिखित समस्याएँ प्रमुख हैं:

1. समुद्री प्रदूषण:
हिंद महासागर में पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों का रिसाव समुद्री प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रीट बैरियर रीफ के पास तेल रिसाव ने समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचाया है। प्लास्टिक प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जो मछलियों और पशु जीवन को प्रभावित कर रहा है।

2. ओवरफिशिंग:
मछली पकड़ने की अत्यधिक गतिविधियाँ मछलियों की प्रजातियों के असंतुलन का कारण बन रही हैं। सॉफ्टशेल कछुओं और व्हेल शार्क जैसी प्रजातियाँ संकट में हैं। लॉन्गलाइन फिशिंग जैसे विधियाँ गैर-लक्षित प्रजातियों को भी प्रभावित कर रही हैं।

3. प्रवाल भित्तियों का क्षय:
वातावरणीय बदलाव और समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण प्रवाल भित्तियों का क्षय हो रहा है। मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों में, कोरल ब्लिचिंग ने प्रवाल भित्तियों को गंभीर नुकसान पहुँचाया है।

4. तटीय कटाव:
तटीय क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवसंरचना विकास के कारण तटीय कटाव बढ़ रहा है। भारत के पश्चिमी तट और स्रीलंका की तटीय रेखाओं पर यह समस्या देखी जा रही है।

5. जलवायु परिवर्तन:
जलवायु परिवर्तन से समुद्री स्तर में वृद्धि और समुद्री तूफान की आवृत्ति बढ़ रही है, जो तटीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रही है।

निष्कर्ष:
हिंद महासागर के संसाधनों का अविवेकपूर्ण शोषण और उपयोग पारिस्थितिकीय समस्याओं का कारण बन रहा है, जिससे समुद्री जीवन और तटीय पारिस्थितिक तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत प्रबंधन की आवश्यकता है।

उदारीकरण क्या है?

उदारीकरण (Liberalization) एक आर्थिक और सामाजिक नीति है जिसका उद्देश्य राज्य की भूमिका को कम करके बाजार की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। भारत में, 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत, व्यापार और निवेश पर सरकारी नियंत्रण में कमी, निजीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।

उदारीकरण का सामाजिक प्रभाव:

आर्थिक असमानता में वृद्धि:
उदारीकरण के बाद, आर्थिक असमानता बढ़ी है। अमीर-गरीब के बीच अंतर और भी गहरा हुआ है, विशेषकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच। आमदनी में विषमता के उदाहरण के रूप में, नई दिल्ली और मुम्बई जैसे महानगरों में उच्च जीवन स्तर की तुलना में छोटे शहरों और गाँवों में गरीबों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

शैक्षिक और रोजगार अवसरों में बदलाव:
उदारीकरण ने शैक्षिक संस्थानों और रोजगार के अवसरों में सुधार किया है। प्राइवेट शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों की वृद्धि हुई है, जिससे नौकरी के नए अवसर मिले हैं।

सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव:
उदारीकरण ने सांस्कृतिक बदलाव भी लाए हैं। उपभोक्ता संस्कृति में वृद्धि और वैश्विक प्रवृत्तियों का असर भारत की सामाजिक संरचना पर पड़ा है। फैशन, मीडिया और मनोरंजन उद्योग में वैश्विक प्रभाव देखा जा सकता है।

निष्कर्ष:
उदारीकरण ने भारत की सामाजिक संरचना में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के बदलाव किए हैं। जबकि इसने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है, वहीं आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन भी बढ़े हैं।

जैकोबिन्स और फ्रांसीसी क्रांति में उनकी भूमिका

जैकोबिन्स का परिचय

जैकोबिन्स फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक उग्रवादी राजनीतिक समूह थे, जिनका नाम जैकॉबिन क्लब के नाम पर पड़ा, जो कि एक पूर्व जैकोबिन मठ में स्थित था। इस क्लब ने आज़ादी, समानता, और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया।

फ्रांसीसी क्रांति में भूमिका

1. क्रांतिकारी सुधार: जैकोबिन्स, विशेष रूप से मैक्सिमिलियन रोबेस्पिएरे और लुइस एंटोइन दे सेंट-जस्ट जैसे नेताओं के नेतृत्व में, ने राजशाही को समाप्त करने और एक गणराज्य की स्थापना का समर्थन किया। उन्होंने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई और लोकतांत्रिक सुधारों को लागू किया।
2. रिजन ऑफ टेरर (1793-1794): जैकोबिन्स ने “रिजन ऑफ टेरर” के तहत राजनीतिक विरोधियों और क्रांति के दुश्मनों को कड़ी सजा दी। इस अवधि में, लुइस XVI और मैरी एंटोनेट को निष्पादित किया गया, और हजारों लोगों को गिलोटिन पर चढ़ाया गया। यह एक सांप्रदायिक और नृशंस युग था, जिसने क्रांति के दौरान राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया।
3. सामाजिक और आर्थिक सुधार: जैकोबिन्स ने कृषि नियंत्रण और सामाजिक न्याय के उपायों को लागू किया, जैसे कि अवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण। इन सुधारों से गरीबों की स्थिति में सुधार हुआ, हालांकि कुछ आलोचकों ने इसे अत्यधिक सख्ती के रूप में देखा।

हाल के उदाहरण

• हांगकांग के विरोध प्रदर्शनों ने दिखाया कि कैसे क्रांतिकारी आंदोलनों में समानता और स्वतंत्रता के विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं, और कैसे इन आंदोलनों में अत्यधिक उपायों का प्रयोग किया जाता है।
• आधुनिक समाजों में भी, जैसे कि ईरान में हाल के प्रदर्शनों ने क्रांति और उसके परिणामों के संदर्भ में समान विषयों को उजागर किया है।

निष्कर्ष

जैकोबिन्स ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु उनके द्वारा अपनाए गए सख्त उपाय और आतंक की स्थिति ने उनके कार्यकाल की जटिलता और विवादास्पदता को बढ़ाया।