भारत में राज्यों की राजकोषीय स्थिरता कई चुनौतियों का सामना कर रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान कल्याणकारी उपायों के कारण राज्यों के राजस्व व्यय में 14% की वृद्धि हुई, जबकि बुनियादी ढाँचे के लिए पूंजीगत व्यय में कमी आई, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास प्रभावित हुआ। मार्च 2024 तक, राज्यों का ऋण-जीडीपी अनुपात 28.5% तक पहुँच गया, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन समिति द्वारा अनुशंसित 20% के स्तर से अधिक है। यह उच्च ऋण स्तर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को बाधित करता है।

इन समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

1. राजस्व बढ़ाना: राज्य अपने कर आधार का विस्तार करें और कर संग्रहण में दक्षता बढ़ाएँ।
2. व्यय प्रबंधन: राज्यों को अपने व्यय की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और अनुत्पादक सब्सिडी को कम करना चाहिए।
3. ऋण प्रबंधन: राज्यों को एक स्पष्ट और समयबद्ध ऋण समेकन योजना बनानी चाहिए, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी सुझाव दिया है।
4. राजकोषीय संघवाद को मजबूत करना: केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को संतुलित करने के लिए वित्त आयोगों की सिफारिशों को लागू करना आवश्यक है।

प्रदर्शन प्रोत्साहन अनुदान लागू करने से राज्यों को वित्तीय अनुशासन में मदद मिलेगी। अंततः, वित्त आयोगों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर एक समग्र और प्रभावी योजना बनानी होगी।

लोकप्रशासन के विकास के महत्वपूर्ण चरण

1. प्रारंभिक युग (Pre-Scientific Era)

• लोकप्रशासन का विकास औपचारिक रूप से नहीं हुआ था। यह पारंपरिक प्रथाओं और व्यक्तिगत अधिकारों पर निर्भर था। उस समय प्रशासन में नीतियों का कोई निर्धारित ढांचा नहीं था।

2. शास्त्रीय दृष्टिकोण (Classical Approach) (1900-1930)

• 20वीं सदी की शुरुआत में, लोकप्रशासन को एक औपचारिक विषय के रूप में मान्यता मिली। वुडरो विल्सन ने प्रशासनिक दक्षता के महत्व पर जोर दिया। इस समय फ्रेडरिक टेलर और हेनरी फेयोल जैसे विचारकों ने प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत पेश किए, जिनका उद्देश्य कार्यक्षमता और संगठनात्मक ढांचे को बेहतर बनाना था।

3. मानव संबंधों की गति (Human Relations Movement) (1930-1950)

• इस चरण में मानव तत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। एल्टन मेयो के हावथोर्न अध्ययन ने दिखाया कि कर्मचारियों के सामाजिक संबंध और संतोष उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। यह चरण कार्यस्थल पर मनोविज्ञान के महत्व को दर्शाता है।

4. प्रणाली दृष्टिकोण (Systems Approach) (1960-1970)

• इस दृष्टिकोण ने संगठनों को जटिल संस्थाओं के रूप में देखा। यह बाहरी परिवर्तनों के प्रति अनुकूलता और प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर बल देता है।

5. नई लोक प्रशासन (New Public Administration) (1970-वर्तमान)

• यह समकालीन चरण सामाजिक समानता, नागरिक भागीदारी और नैतिक शासन पर जोर देता है। यह जनहित के प्रति संवेदनशीलता, नवाचार और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष
लोकप्रशासन का विकास समाज की आवश्यकताओं और मूल्यों में बदलाव का प्रतिबिंब है। यह विकास प्रशासन की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है।

बुनियादी संरचना सिद्धांत का विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसका महत्व

परिचय
बुनियादी संरचना सिद्धांत का विकास भारतीय संविधान के कार्यान्वयन और उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के कुछ मूल तत्वों को किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

सिद्धांत का विकास

• सुप्रीम कोर्ट के फैसले: 1973 में केस केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल में, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना सिद्धांत को स्वीकार किया। इसके तहत, यह माना गया कि संविधान में मौलिक अधिकारों, संघीय ढांचे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किसी भी संशोधन द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता।
• संविधान की सुरक्षा: इस सिद्धांत ने संविधान की मूल आत्मा और लोकतंत्र की रक्षा की है, जिससे सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखा जा सके।

लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्व

• न्याय और स्वतंत्रता: यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती बढ़ती है।
• सरकारी जवाबदेही: बुनियादी संरचना के अंतर्गत सरकार को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, जिससे भ्रष्टाचार और तानाशाही को रोका जा सके।

उदाहरण

• सुप्रीम कोर्ट का अधिकार: यदि कोई कानून बुनियादी संरचना का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध करार दे सकता है।

इस सिद्धांत के माध्यम से, भारतीय लोकतंत्र की नींव को और मजबूत किया गया है।

स्वदेशी आंदोलन का समापन: कारण और विश्लेषण

स्वदेशी आंदोलन, 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ, जिसने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन जन-प्रिय था, परंतु 1908 के मध्य तक इसका अंत हो गया। इसके कई महत्वपूर्ण कारण थे:

1. सरकारी दमन और कठोर कदम

• कठोर दमनकारी नीति: ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कई कड़े कदम उठाए। आंदोलन के प्रमुख नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया।
• प्रेस पर प्रतिबंध: ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगाकर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार-प्रसार रोकने की कोशिश की, जिससे जनता तक सही जानकारी नहीं पहुँच पाई।

2. आंदोलन में आंतरिक विभाजन

• गरम दल और नरम दल का मतभेद: आंदोलन के नेताओं में गरम दल (उग्र विचारधारा) और नरम दल (शांतिपूर्ण विरोध) के रूप में दो मतभेद उभरे। इस विचारधारा के अंतर ने आंदोलन की एकता को कमजोर कर दिया।
• नेताओं में असहमति: नेताओं के बीच आपसी असहमति और संघर्ष के कारण आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया।

3. जन-उत्साह की कमी

• लंबी अवधि का संघर्ष: आंदोलन के लम्बे समय तक चलने के कारण लोगों का उत्साह धीरे-धीरे कम होने लगा।
• आर्थिक दबाव: स्वदेशी वस्त्र और उत्पाद महंगे थे, जिससे गरीब वर्ग आंदोलन में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाया।

निष्कर्ष

सरकारी दमन, आंतरिक मतभेद और जन-उत्साह की कमी के कारण, स्वदेशी आंदोलन 1908 के मध्य तक समाप्त हो गया। इसके बावजूद, इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल किया।

पर्यावरण क्षरण क्या है?

पर्यावरण क्षरण से तात्पर्य है, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में कमी। यह मानव गतिविधियों, जैसे कि औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, और कृषि की अत्यधिक प्रथाओं के कारण होता है।

महत्त्वपूर्ण कारक:

1. औद्योगिकीकरण: फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण से जल और वायु प्रदूषित होते हैं।
2. शहरीकरण: तेजी से बढ़ते शहरों में प्राकृतिक क्षेत्रों का विनाश होता है, जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है।
3. कृषि गतिविधियाँ: कीटनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को बिगाड़ता है।

प्रभाव:

• जलवायु परिवर्तन: तापमान में वृद्धि, बर्फ के ग्लेशियरों का पिघलना, और अधिक बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है।
• प्रदूषण: जल, वायु और मिट्टी में प्रदूषण बढ़ता है, जो मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है।
• जैव विविधता का ह्रास: कई प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर पहुँच जाती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है।

निष्कर्ष

पर्यावरण क्षरण एक गंभीर समस्या है जो सभी जीवों के लिए खतरनाक है। इसे रोकने के लिए हमें सतत विकास और पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है।