अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की निष्पक्षता

अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि संयुक्त राष्ट्र शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राष्ट्र अक्सर अपने स्वार्थों के लिए इनकी अनदेखी करते हैं।

सुरक्षा परिषद की भूमिका

• महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने सुरक्षा परिषद की भूमिका को रेखांकित किया, जिसमें उन्होंने हिंसक संघर्षों के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
• नाज़ुक हालात: हालिया घटनाओं में, जैसे कि पश्चिमी निजेर में 100 से अधिक लोगों की हत्या, यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक समुदाय की सामूहिक प्रतिक्रिया अक्सर धीमी होती है।

स्वार्थी दृष्टिकोण

• आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ: राष्ट्र अपने स्थानीय हितों को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए हिंसक समूहों के साथ संबंध रखना।
• अफ्रीकी संघ का समर्थन: महासचिव ने स्पष्ट किया कि अफ्रीकी संघ के अभियानों के लिए स्थायी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है, लेकिन कई देश इस दिशा में कदम नहीं उठाते।

इन उदाहरणों से साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के दिशा-निर्देशों की अनदेखी राष्ट्रों के स्वार्थों के चलते होती है, जिससे वैश्विक शांति और विकास में बाधा आती है।

भारत में पर्यटन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

भारत का पर्यटन क्षेत्र कोविड-19 के बाद तेजी से पुनर्प्राप्त हो रहा है। 2021 में, यह विश्व के जीडीपी में 10वें स्थान पर था, और 2029 तक 53 मिलियन नौकरियों के सृजन का अनुमान है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं, जिनमें धोलावीरा और रामप्पा मंदिर हाल ही में जोड़े गए हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

• प्रशिक्षण की कमी: कुशल श्रमिकों की कमी और प्रशिक्षित गाइडों की सीमित संख्या पर्यटन के विकास में बाधा डालती है।
• अवसंरचना की कमी: कई पर्यटन स्थलों पर बुनियादी ढांचे की कमी और सुरक्षा के मुद्दे, विशेषकर महिला पर्यटकों के लिए, चिंता का विषय हैं।
• असंवहनीय पर्यटन: प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, खासकर हिमालयी क्षेत्रों में, पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रहा है।

सहयोग के लिए उपाय

• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र को सहयोग करना चाहिए।
• स्थायी पर्यटन नीतियाँ: सरकार को स्थायी पर्यटन नीतियों को लागू करना चाहिए, जैसे कि हरित पर्यटन मिशन।
• प्रतिभागिता और जागरूकता: स्थानीय समुदायों को पर्यटन विकास में शामिल करने से सामाजिक समावेशिता बढ़ेगी।

इन प्रयासों से भारत का पर्यटन क्षेत्र अधिक स्थायी और समावेशी बन सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भारत में सुशासन को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एआई का उपयोग डेटा विश्लेषण, नागरिक सेवाओं के स्वचालन, और भ्रष्टाचार की पहचान में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एआई-संचालित प्लेटफॉर्म सरकारी सेवाओं की दक्षता को बढ़ा सकते हैं, जिससे नागरिकों को तेज और प्रभावी सेवा मिल सके।

हालांकि, इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे डेटा सुरक्षा, पूर्वाग्रह, और तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी। इसके अलावा, एआई सिस्टम की जिम्मेदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि नागरिकों का विश्वास बना रहे।

एक मजबूत एआई शासन ढांचे के लिए चार मुख्य स्तंभों को अपनाना चाहिए: नैतिक सिद्धांत और दिशानिर्देश, सख्त नियम, तकनीकी मानक, और उद्योग आत्म-नियमन। इन उपायों से नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ नैतिक चिंताओं का भी ध्यान रखा जा सकेगा।

उदाहरण के तौर पर, भारत में एआई नियमों का निर्माण करते समय OECD के सिद्धांतों और गवर्नेंस मॉडल का पालन करना लाभकारी होगा। इस तरह, एआई का समुचित उपयोग सुशासन को सुनिश्चित कर सकता है।

भारत में पर्यावरण नियमों को लागू करने में कई चुनौतियाँ हैं। प्रमुख समस्या है कमजोर प्रवर्तन तंत्र, जहां कानून केवल कागज़ों पर सख्त होते हैं, परन्तु भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अकुशलता के कारण प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। इसके अलावा, आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने के चलते पर्यावरणीय नियमों में ढील दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है।

स्थिरता को बनाए रखते हुए पर्यावरण प्रशासन को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को संसाधन और प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान करना आवश्यक है। इसके साथ ही, रियल-टाइम मॉनिटरिंग तकनीकों का उपयोग जैसे AI और IoT को लागू करना चाहिए।

दूसरा, सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने में शामिल करना चाहिए। इसके लिए पारदर्शी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रियाओं को अपनाना होगा।

अंत में, कार्बन क्रेडिट मार्केट को विकसित करना और स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों में निवेश करना भी आवश्यक है। इस प्रकार, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है।

भारत में निवेश के उपाय

सरकार ने भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे:

• उद्योगों के लिए प्रोत्साहन: मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों के तहत विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
• वित्तीय सहायता: MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के लिए विशेष ऋण योजनाएँ और सब्सिडी प्रदान की गई हैं।

निवेश में कमी के कारण

हालाँकि, घरेलू निजी क्षेत्र का निवेश लगातार कम बना हुआ है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं:

• आर्थिक अनिश्चितता: वैश्विक आर्थिक स्थिति में अस्थिरता और घरेलू बाजार में अनिश्चितता ने निवेशकों को संकोच में डाला है।
• उत्पादन की उच्च लागत: बढ़ती उत्पादन लागत और महंगाई ने निवेश के निर्णयों को प्रभावित किया है।
• नियामक बाधाएँ: जटिल नियम और प्रक्रियाएँ निवेश को हतोत्साहित कर रही हैं।

वर्तमान स्थिति

• ड्रॉपआउट दर: ASER 2024 के अनुसार, शिक्षा क्षेत्र में उच्च ड्रॉपआउट दर और कौशल विकास की कमी ने भी आर्थिक विकास को बाधित किया है।
• अनुकूलता की कमी: निजी क्षेत्र की कंपनियाँ सरकारी नीतियों की अनुकूलता की कमी से चिंतित हैं।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति में सुधार और अधिक पारदर्शिता आवश्यक है।