भारत का मृदा स्वास्थ्य संकट

भारत में मृदा स्वास्थ्य संकट कृषि उत्पादकता, पारिस्थितिक संतुलन और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

प्रमुख कारण

• असंधारणीय कृषि पद्धतियाँ: रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग मृदा की उर्वरता को कम कर रहा है।
• जैविक कार्बन में कमी: पिछले 70 वर्षों में मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा 1% से घटकर 0.3% रह गई है।
• जलवायु परिवर्तन: अनियमित मानसून और बढ़ते तापमान से मृदा क्षरण की स्थिति और गंभीर हो रही है।

रणनीतिक उपाय

• संतुलित उर्वरक प्रबंधन: एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) को अपनाना, जिसमें जैविक खाद और नैनो यूरिया का उपयोग शामिल है।
• कृषि वानिकी: वृक्षों को कृषि में एकीकृत करने से मृदा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
• जागरूकता कार्यक्रम: किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) और उचित उर्वरक उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना।

इन उपायों से मृदा स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित किया जा सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखा जा सकेगा।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का महत्व

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक स्थिर वित्तीय स्रोत है, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

FDI को बढ़ावा देने के कदम

• नीतिगत सुधार: 1991 के सुधारों के बाद, भारत ने FDI के लिए नीतियों को उदार बनाया। हाल के वर्षों में, कृषि, विनिर्माण, और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में नियमों को लचीला किया गया है।
• ‘मेक इन इंडिया’ पहल: इस पहल ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में मदद की है। इसके तहत, उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को 51% FDI की अनुमति दी गई।
• डिजिटल इंडिया: डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से, भारत ने विदेशी निवेशकों के लिए सूचना और डेटा को सहज बनाने का प्रयास किया है।

वर्तमान स्थिति

• आंकड़े: 2015-2019 के दौरान, भारत ने 173.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त किया, जिसमें सिंगापुर और मॉरीशस जैसे देशों का प्रमुख योगदान रहा।
• नवीनतम विकास: भारत ने हाल ही में 2020 में ई-कॉमर्स के लिए FDI नीति को उदार बनाया, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।

इन सुधारों और पहलों ने भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना दिया है, जो आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हो रहा है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाने वाली डिजिटल मुद्रा है, जो पारंपरिक करेंसी का डिजिटल रूप है। यह कानूनी निविदा है और इसे एक के मुकाबले एक के अनुपात में मौजूदा नकद मुद्रा के साथ उपयोग किया जा सकता है। भारत में, CBDC को लागू करने से कई नीतिगत प्रभाव होंगे।

पहला, यह भुगतान प्रणाली को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाएगा, जिससे लेन-देन तेजी से और कम लागत पर हो सकेंगे। दूसरा, CBDC वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। तीसरा, यह सरकारी नीतियों को लागू करने में मदद कर सकता है, जैसे कि लक्षित सब्सिडी वितरण, जिससे धन का दुरुपयोग कम होगा।

हालांकि, CBDC के साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा के खतरे और मौद्रिक नीति पर संभावित प्रभाव। यह आवश्यक है कि RBI और सरकार इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और प्रभावी ढांचा तैयार करें, ताकि CBDC का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हो सके।

भारत में वनीकरण और हरित पहलों के बावजूद, वन संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। प्रमुख मुद्दों और उनके समाधान पर विचार करना आवश्यक है।

प्रमुख चुनौतियाँ

• निर्वनीकरण और वन क्षरण: विकास परियोजनाओं, खनन गतिविधियों और कृषि विस्तार के कारण वन क्षेत्र में कमी हो रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, मध्यम सघन वन क्षेत्र में 1,582 वर्ग किमी की कमी आई है।
• कार्बन अवशोषण और जैवविविधता की हानि: अत्यधिक घने वनों का स्थान वृक्षारोपण या मध्यम घने एवं खुले वनों द्वारा लिया जा रहा है, जिससे कार्बन अवशोषण क्षमता और जैवविविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
• वन भूमि पर अतिक्रमण: संरक्षण की प्राथमिकताएँ अक्सर जंगल पर निर्भर समुदायों के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों पर हावी हो जाती हैं, जिससे उनके आजीविका के साधनों पर असर पड़ता है।

प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय

• सतत् वन प्रबंधन: वन संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना ताकि वन-निर्भर समुदायों की आजीविका को समर्थन मिल सके, साथ ही वनों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखा जा सके।
• जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना: जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने से प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर में वृद्धि होगी, जिससे वनों पर दबाव कम होगा।
• सामुदायिक सहभागिता: वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हो और संरक्षण प्रयासों में सहयोग बढ़े।

इन उपायों के माध्यम से भारत में वन संरक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

डॉ. अम्बेडकर के विचार: संवैधानिक लोकतंत्र

संवैधानिक लोकतंत्र का महत्व
डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लोकतंत्र का आधार माना। उनके अनुसार, संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय को सुनिश्चित करने का माध्यम है। उन्होंने एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें सभी नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए।

मुख्य बिंदु

• समानता और न्याय: अंबेडकर ने जाति और वर्ग के भेदभाव को समाप्त करने की बात की। उन्होंने कहा कि वास्तविक लोकतंत्र वही है, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों।
• नागरिक अधिकार: उन्होंने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में ठोस प्रावधानों का समावेश किया। अंबेडकर का मानना था कि अधिकारों की सुरक्षा के बिना लोकतंत्र अधूरा है।
• शासन की प्रणाली: अंबेडकर ने संसदीय प्रणाली को अपनाने का समर्थन किया। उनका विचार था कि सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह प्रणाली आवश्यक है।

उदाहरण
जब भारत में संविधान लागू हुआ, तब अंबेडकर ने कहा कि यह सिर्फ एक कागज पर लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने की एक शक्तिशाली नींव है।

डॉ. अम्बेडकर के विचार हमें यह सिखाते हैं कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में भी महत्वपूर्ण है