Nagara and Dravida styles of temple architecture, prevalent in northern and southern India respectively, share certain features but differ significantly in design and structure.

Common Features: Both styles emphasize the verticality and sanctity of the temple structure. They typically feature a sanctum (garbhagriha) where the deity resides, surrounded by a hall (mandapa) for devotees.

Differences: The Nagara style is characterized by its beehive-shaped shikharas (towers), which rise vertically and are adorned with intricate sculptures. Examples include the Kandariya Mahadeva Temple in Khajuraho. In contrast, the Dravida style is known for its massive pyramidal towers (vimanas) that taper as they rise, often decorated with elaborate stucco figures. The Brihadeeswarar Temple in Thanjavur exemplifies this style.

Additionally, Nagara temples usually have a square base, while Dravida temples often feature a rectangular layout, reflecting regional aesthetics and cultural influences. These differences highlight the diversity of Indian temple architecture.

हाल के दिनों में अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र के प्रवेश ने कई नैतिक निहितार्थ उत्पन्न किए हैं। वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण, जैसे कि निजी कंपनियों द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन और खगोलशास्त्र में निवेश, एक ओर आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी की उन्नति को प्रोत्साहित करता है। लेकिन इससे जुड़े नैतिक प्रश्न भी उठते हैं।

पहला, अंतरिक्ष में संसाधनों का दोहन और निजी कंपनियों द्वारा उनका स्वामित्व न केवल अंतरिक्ष के स्थायित्व पर सवाल उठाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन भी कर सकता है। दूसरा, अंतरिक्ष पर्यटन और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों में असमानता की संभावना होती है, जो केवल अमीर वर्ग को लाभ पहुंचा सकती है, जबकि अन्य लोग इस लाभ से वंचित रह सकते हैं।

अंतरिक्ष अन्वेषण के नैतिक पहलुओं को सही दिशा देने के लिए, वैश्विक सहयोग, न्यायपूर्ण संसाधन वितरण, और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की सख्ती से पालन की आवश्यकता है।

घटती प्रजनन दर के संदर्भ में, यह विचार सही है कि भारत को अपने सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी जनसांख्यिकी का लाभ उठाने का समय सीमित है। प्रजनन दर में कमी का अर्थ है कि युवा जनसंख्या की वृद्धि धीमी हो रही है और भविष्य में श्रम बल की संख्या में कमी आ सकती है। इस स्थिति का सही ढंग से सामना करने के लिए भारत को तुरंत और प्रभावी नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता है।

आने वाले वर्षों में बेहतर जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए नीति निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित होनी चाहिए:

1. शिक्षा और कौशल विकास: युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों का विकास और विस्तार करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करेगा कि श्रम बल की योग्यता उच्च स्तर की हो और वे वैश्विक मानकों से मेल खाते हों।
2. स्वास्थ्य और कल्याण: युवा और वृद्ध जनसंख्या की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार करना और जीवन गुणवत्ता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सस्ते, सुलभ स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. आर्थिक अवसर और रोजगार: नीतियों को रोजगार सृजन, स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
4. आप्रवासन नीति: अगर घरेलू श्रम बल की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तो अधिक कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए आकर्षक नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए।
5. निवेश और अवसंरचना: दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

इन नीतिगत उपायों से भारत अपनी जनसांख्यिकी के लाभांश को अधिकतम कर सकता है और सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) एक नई वित्तीय प्रौद्योगिकी है जिसमें सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की गई एक आधिकारिक वाल्यू वाली डिजिटल मुद्रा होती है। यह विभिन्न देशों द्वारा विचारों में है क्योंकि इसके अनुमानित लाभ और चुनौतियों का अध्ययन किया जा रहा है।

भारत में CBDC को शुरू करने के नीतिगत निहितार्थ वित्तीय समावेशन, भुगतान प्रणालियों का सुधार, अनियमितता कम करना, वित्तीय समावेशन में वृद्धि, और भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा, CBDC नकदी के उपयोग को कम करने में मददगार हो सकता है, डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकता है, और फिनटेक सेक्टर को बढ़ावा दे सकता है।

इन सभी कारणों से, CBDC भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जो नकदी का उपयोग करने के विकास को गति दे सकता है और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रेरित कर सकता है।

“साथ आकर संघ बनाने” और “सबको साथ लाकर संघ बनाने” के बीच कुछ मुख्य अंतर हैं। ये दोनों दृष्टिकोण संगठनों या समूहों के रूप में संघर्ष या संघ गठन के तरीके को दर्शाते हैं।

1. साथ आकर संघ बनाने (कमिंग टुगेदर फेडरेशन):
   • इस दृष्टिकोण में, संघ या समूह के सदस्यों को एकत्रित करने का मुख्य उद्देश्य होता है।
   • इसमें सदस्यों को संगठित रूप से एकत्रित किया जाता है, परंतु उनके बीच समानता और समर्थन की अधिकता नहीं होती।
   • उदाहरण: एक नेता या संगठन के प्रमुख द्वारा नेतृत्व की ओर संगठित किया गया समूह।
2. सबको साथ लाकर संघ बनाने (होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन):
   • इस दृष्टिकोण में, संघ या समूह की गठन में सभी सदस्यों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है।
   • यहाँ सदस्यों के बीच समानता और सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है।
   • उदाहरण: एक समूह जिसमें सभी सदस्यों का मतभेद और विचार-विमर्श को महत्व दिया जाता है और निर्णय एकमत से लिया जाता है।

ये दो दृष्टिकोण संगठनिक संघर्षों या समूहों के गठन में अंतर दर्शाते हैं, जहाँ एक में नेतृत्व और उच्च स्तर का समर्थन महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरे में सभी सदस्यों के सहयोग और समानता को ज्यादा महत्व दिया जाता है।